बौद्धिक संपदा अधिकारांमधील आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे नियमन करण्यासाठी जागतिक व्यापार संघटनेद्वारा (वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन) स्थापन करण्यात आलेला एक करार. जागतिक
व्यापार संघटनेच्या उरुग्वे येथे संमत झालेल्या कराराचे ट्रिप्स हे संक्षिप्त रूप असून ‘ट्रेड रिलेटेड ॲस्पेकेट्स ऑफ इंटिलेक्चुअल प्रॉपर्टी राईट्स’ हे त्याचे विस्तारित रूप आहे. सेवांचा व्यापार आणि बौद्धिक संपदा अधिकार जागतिक व्यापार संघटनेच्या कार्यकक्षेत आहे. तसेच देशादेशांतील व्यापारासंबंधी होणारे वाद आणि तंटे यांचे निरसन करणारी यंत्रणा जागतिक व्यापार संघटनेमुळे आस्तित्वात आली.
ट्रिप्स करार जागतिक बँकेच्या सर्व सदस्य देशांनी मान्य केले आहे; कारण आंतरराष्ट्रीय व्यापार हा केवळ वस्तूंचा व्यापार नसून या व्यापारात नवप्रवर्तन (इनोव्हेशन), सर्जनशीलता, नाविन्यपूर्ण संशोधन व शोध आणि चिन्हांकन (ब्रँडिंग) यांचे मूल्ये असतात. आंतरराष्ट्रीय व्यापारात अशा बौद्धिक संपत्तीचे मूल्य अबाधित राखणे आणि वर्धित करणे हा गतिमान आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचा महत्त्वाचा भाग आहे. या बौद्धिक संपदेच्या वापराने आंतरराष्ट्रीय व्यापारात वाढ आणि विकासाच्या अधिक समृद्ध शक्यता निर्माण होतात. या कारणास्तव ट्रिप्स करार करण्यात आला.
बौद्धिक संपदा ही सर्जनशीलता आणि नवप्रवर्तन यांच्याशी संबंधित आहे. बौद्धिक संपदेमध्ये कलात्मक अभिव्यक्ती, चिन्हे, प्रतिके, आकृती इत्यादींचा समावेश होतो. सर्जक, कलावंत, संशोधक यांस त्याची निर्मिती कोणी वापरावी किंवा त्याचा उपयोग कोणी करावा आणि तो कशा प्रकारे करावा, अन्य कोणी याचा वापर केल्यास त्याचे किती मूल्य आकारावे यासंबंधीचा अधिकार म्हणजे ‘बौद्धिक संपत्तीचा अधिकार’ होय. या अधिकाराचे स्वरूप पुस्तकांच्या किंवा चित्रपटांच्या बाबतींत स्वामित्व हक्क (कॉपी राईट), नवीन वस्तूच्या व नवीन प्रक्रियेबद्दल एकाधिकार (पेटंट) किंवा चिन्हांच्या बाबतीत व्यापारचिन्ह (ट्रेड मार्क) अशा प्रकारचे असते. बौद्धिक संपदा अधिकारामुळे नवप्रवर्तनाला चालना मिळते.
ट्रिप्स करारात मुख्यत्वे पुढील बाबींचा समावेश होतो :
- बहुपक्षीय आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील तरतुदी आंतरराष्ट्रीय बोद्धिक संपदेशी कशा प्रकारे जोडल्या जातील, याचा विचार करणे.
- बौद्धिक संपदेचे संरक्षण करण्यासाठी सदस्यराष्ट्रांना किमान प्रमाणीकरणाचे नियम पुरविणे.
- सदस्यराष्ट्रांना बौद्धिक संपदेच्या अधिकाराचे कार्यान्वयन करण्यासाठी कोणती पद्धती अवलंबावी हे ठरविणे.
- जागतिक व्यापार संघटनेच्या सदस्यराष्ट्रांत वाद निर्माण झाल्यास त्याचे समझोत्यातून (डिस्पूट सेटलमेंट) निराकरण करणे.
- ट्रिप्सची अंमलबजावणी होईपर्यंत विशेष संक्रमणात्मक व्यवस्था कोणती असावी हे ठरविणे इत्यादी. तसेच वर्ल्ड इंटिलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गनायझेशन (डब्ल्यूआयपीओ), पॅरिस कन्व्हेन्शन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी आणि बर्न कन्व्हेन्शन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटररी अँड आर्टिस्टिक वर्क यांमध्ये बौद्धिक संपदेविषयी काही करार आस्तित्वात होते; परंतु ट्रिप्समध्ये ते सर्वसमावेशक करण्यात आले.
ट्रिप्सच्या बौद्धिक संपदा अधिकारात पुढील अधिकारांचा समावेश केला आहे :
- प्रकाशन स्वामित्व हक्क : या अधिकारात वाङ्मय/साहित्य, कलाकृती, रंगमंचीय अविष्कार, ध्वनी किंवा चित्रमुद्रण इत्यादींचा समावेश होतो; परंतु याबरोबरच संगणक आज्ञावली, प्रत्यक्ष चित्रिकरण व त्याचे प्रदर्शन यांचाही बौद्धिक संपदा अधिकारात गणना केली आहे. हा अधिकार ५० वर्षे अबाधित ठेवलेला आहे.
- बोधचिन्हे/व्यापारचिन्हे : एका वस्तुपेक्षा दुसरी वस्तू निराळी करणारी व्यापारचिन्हे आणि एखादी सेवा पुरविणाऱ्या संस्थेची किंवा आस्थापनांची बोधचिन्हे बौद्धिक संपदेच्या अधिकार क्षेत्रात येतात.
- भौगोलिक निर्देश असलेल्या वस्तू-सेवा : काही वस्तू विशिष्ट भौगोलिक भागांची ओळख करून देणाऱ्या असतात. उदा., दार्जिलिंग चहा इत्यादी. अयोग्य स्पर्धा व गुणवत्ताहीन वस्तुंना प्रतिबंध व्हावा यासाठी भौगोलिक निर्देश असलेल्या वस्तुंना बौद्धिक संपदा अधिकार प्रदान केले आहेत.
- औद्योगिक रचना/आराखडा : ट्रिप्स करारानुसार वस्तुची मूळ किंवा नवीन औद्योगिक रचना किंवा आराखडा किमान १० वर्षे बौद्धिक संपदा म्हणून संरक्षित झाला पाहिजे. नवीन रचनेच्या शोधकर्त्याला त्याच्या रचनेप्रमाणे वस्तू तयार करणे, व्यापार करणे आणि व्यावसायिक उद्देशाने त्याचा वापर करणे यांबाबत संरक्षण मिळणे आवश्यक आहे.
- एकाधिकार/एकस्व : ट्रिप्स करारात हे नमुद केले आहे की, ज्याचे तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात औद्योगिक उपयोजन होते, अशा सर्व नवप्रवर्तनाचा व शोधांचा बौद्धिक संपदेत समावेश केला पाहिजे. उत्पादन आणि प्रक्रिया या दोन्ही बाबतींत स्वामित्व हक्क दिले पाहिजे. शोधकर्त्याच्या या हक्कांचे संरक्षण किमान वीस वर्षे झाले पाहिजे. वनस्पती आणि बियाणे यांबद्दलही स्वामित्व हक्क देण्याची तरतूद यात आहे. ट्रिप्स करारानुसार एकात्मिक सर्किटची रचनात्मक मांडणी (टोपोग्राफिज) याबद्दल किमान १० वर्षे स्वामित्व हक्काचे पालन झाले पाहिजे.
व्यापार गुपिते (ट्रेड सिक्रेट) ही बौद्धिक संपदा अधिकारात येतात. बौद्धिक संपदा अधिकारकर्त्याला त्याची वस्तू/सेवा/शोध वापरण्याचा अधिकार देण्यासाठी जी अनुज्ञप्ती (लायसेन्स) द्यावी लागते, तिच्यामुळे स्पर्धेला प्रतिबंध होणार नाही यासाठीचे नियम संबंधित सदस्यराष्ट्रांनी करायचे आहेत.
जागतिक व्यापार संघटनेची स्थापना १ जानेवारी १९९५ रोजी झाली. ट्रिप्स कराराच्या अंमलबजावणीसाठी विकसित राष्ट्रांना एक वर्ष, विकसनशील राष्ट्रांना २००० पर्यंत आणि अविकसित राष्ट्रांना २०२१ पर्यंत कार्यकाळ देण्यात आला होता. ट्रिप्स कराराच्या अंमलबजावणीसाठी ट्रिप्स परिषदेची (ट्रिप्स काउंसिल) स्थापना करण्यात आली. विकसनशील आणि विकसित देशांच्या बाबतींत असे आढळून येते की, या देशांचा संशोधन आणि विकास यांवर होणारा खर्च त्यांच्या स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत अत्यंत कमी आहे. आर्थिक विकासासाठी तंत्रज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचे हस्तांतर आवश्यक आहे. विकसित देशांकडून हे तंत्रज्ञान मिळविणे बौद्धिक संपदा करारामुळे या देशांना अधिक दुरापास्त होणार आहे. विशेषतः औषधांच्या बाबतीत अविकसित देशांना त्यांची आरोग्य सेवेसंबंधीची धोरणे राबविताना अनेक अडचणी येऊ शकतात. याविषयी जागतिक व्यापार संघटनेच्या परिषदांमध्ये अनेकदा चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. ट्रिप्स परिषदेने अविकसित देशांना १ जानेवारी २०३३ पर्यंत औषधांच्या बाबतीत बौद्धिक संपदा करारातून सूट दिली होती.
संदर्भ : Krugman, Paul; Obstfeld, Maurice; Melitz, Marc, International Trade : Theory and Policy, London, 2006.
समीक्षक : विद्या प्रभू
