गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करणारी, सुरक्षित बाजाराच्या विकासाला चालना देणे व त्याचे नियमन करणारी आणि त्यासाठी त्याच्याशी संबंधित किंवा
आनुषंगिक बाबी ठरविणारी एक भारतीय संस्था. भांडवली समस्या (नियंत्रण) कायदा १९४७ च्या अन्वये भांडवली समस्या नियंत्रकातर्फे भारतीय भांडवल बाजाराचे नियंत्रण केले जात होते. भांडवल बाजाराचा विस्तार १९८० नंतर खूप वाढला; परंतु तो शिस्तबद्ध नव्हता. त्यामुळे सरकारला भारतीय भांडवल बाजाराचे नियंत्रण व विकास घडवून आणण्यासाठी एका स्वतंत्र संस्थेची गरज भासली. म्हणून १२ एप्रिल १९८८ मध्ये ‘भारतीय सुरक्षा आणि विनिमय मंडळ’ (सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) या अवैधानिक संस्थेची स्थापना करण्यात आली; मात्र ३० जानेवारी १९९२ मध्ये भारतीय संसदेत ‘सेबी कायदा’ संमत होऊन सेबीला स्वायत्त व वैधानिक दर्जा देण्यात आला.
उद्दिष्टे :
- १) कंपन्या किंवा व्यवसाय संस्था यांना आपल्या रोख्यांच्या (शेअर्स, डिबेंचर्स इत्यादी) विक्रीसाठी योग्य वातावरण निर्मिती करणे.
- (२) गुंतवणूकदारांचे हितसंरक्षण करणे.
- (३) सर्व रोखेबाजाराच्या व्यवस्थापनावर परिणामकारक नियंत्रण ठेवणे.
- (४) रोखेबाजारात व्यवहार करणाऱ्यांसाठी आवश्यक, योग्य व अत्याधुनिक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यास प्रयत्नशील राहणे.
- (५) रोखेबाजारांचा कारभार स्पर्धात्मक व व्यावसायिक तत्त्वांवर चालण्यासाठी वातावरण निर्मिती करणे इत्यादी सेबीचे उद्दिष्ट आहे.
सेबी प्रतिभूती निर्गमक, गुंतवणूकदार आणि बाजारातील मध्यस्थ या तीन घटकांसाठी काम करते. सेबीकडे संस्था म्हणून तीन प्रमुख जबाबदाऱ्या आहेत.
- (१) वैधानिक अधिकार : सेबी या अधिकारात नियंत्रण कायदे बनविते.
- (२) कार्यकारी अधिकार : या अधिकारात गैरव्यवहारांची तपासणी करून त्यावर कारवाई करते.
- (३) न्यायिक अधिकार : या अधिकारात घोषणा, नियम, आदेश काढते. सेबीच्या आदेशांवर पहिले आवाहन किंवा अपील त्रिसदस्यीय प्रतिभूती अपीलीय न्यायाधीकरणाकडे आणि दुसरे सर्वोच्च न्यायालयाकडे करता येते.
सेबीची कामगिरी : सेबी भारतीय प्रतिभूती बाजाराचे नियमन व विकास करण्यासाठी, तसेच या बाजाराची सुरक्षितता वाढविण्याकरिता अनेक उपक्रम राबविते; ज्यायोगे सूचिबद्ध कंपन्यांची संख्या, व्यापार व भांडवलीकरण मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. सेबी आपल्या नियमनांवर सार्वजनिक टिपण्या आमंत्रित करते. त्यामुळे हुकूम व नियमने स्पष्ट व खंबीर करण्यास मदत झाली आहे. भारतीय रोखेबाजार हा अत्यंत सुरक्षित आणि कार्यक्षम आंतरराष्ट्रीय व्यापार गतव्यापारामधील एक बनला आहे.
प्राथमिक बाजाराचे नियंत्रण : सेबीच्या नियंत्रणामुळे भारतातील नवीन रोखे लागू करण्याची यंत्रणा जगातील अत्याधुनिक व प्रभावी यंत्रणांपैकी एक झाली आहे. सेबी प्राथमिक बाजाराचे नियंत्रण (अ) रोखे लागू करणाऱ्याच्या पात्रतेचे नियमन म्हणजेच प्रवेश प्रतिबंधाद्वारे करते; (आ) रोखे जारी करताना दिलेल्या माहितीच्या नियमनाद्वारे करते आणि (इ) रोखे जारी करण्याच्या कार्यपद्धतीच्या नियमनाद्वारे करते.
सेबीने दोन महत्त्वाच्या उपायांनी प्राथमिक बाजाराचा कायापालट केला.
- (१) बुक बिल्डिंगच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे रोखे जारी करणाऱ्यास रोख्यांचे मूल्य गुंतवणूकदारांचे हित आणि बाजाराच्या स्थितीवर आधारित ठरवता येऊ लागले; पण ते विवरणपुस्तिकेत (प्रॉस्पेक्ट्स) घोषित केलेल्या न्यूनतम मूल्य व त्यापेक्षा २० टक्के जास्त या पट्ट्यातच ठेवले पाहिजे.
- (२) डिमटेरीयलायझेशनमुळे (डीपोझीटरी कायदा, १९९६ वर आधारित) कर्जरोखे उघडून ते सूचिबद्ध होऊन व्यापारास सज्ज होण्याचा कालावधी खूप कमी झाला. यामुळे कर्जरोख्यांचे वाटप त्वरित व कार्यक्षम होवून गुंतवणूकदारांचा खर्च वाचला व तरलता वाढली.
प्रकटीकरण आवश्यकता (डीस्क्लोझर रिक्वायरमेंट्स) : सेबीच्या आदेशानुसार सूचिबद्ध कंपन्यांनी स्वतःबद्दलची आर्थिक माहिती देण्यासाठी अंगिकारलेल्या प्रकटीकरण आवश्यकता व लेखांकन नीती यांची जगातील उत्कृष्ट व्यवस्थांशीच तुलना होऊ शकते. सेबीच्या प्रकटीकरण आवश्यकता या तीन प्रकारच्या आहेत. (१) रोखे सार्वजनिक रीत्या देय करते वेळीचे प्रकटीकरण; (२) रोखे सूचिबद्ध झाले की, कालांतराने नियमित करायचे प्रकटीकरण आणि (३) रोख्यांचा व्यवहार झाल्यावर करायचे प्रकटीकरण. तसेच सतत प्रगत होणाऱ्या लेखांकन मानकांनुसार कंपन्यांना स्वतःच्या कामगिरीचे सादरीकरण करणे बंधनकारक आहे. यामुळे रोखे बाजाराची पारदर्शकता वाढून गुंतवणुकीस उत्तेजन मिळाले.
वेगवान सेटलमेंट प्रक्रिया : २००१ मधील टी + ५ सेटलमेंट सायकलवरून २००३ मध्ये टी + २ मध्ये दृतपणे हलविण्याचे किंवा खरेदीदाराच्या खात्यात पाच दिवसांच्या तुलनेत व्यापार आणि समभाग दोन दिवसांच्या दरम्यान जमा होण्याचे श्रेय सेबीला जाते. या बाबतीत आपण पाश्चात्त्य देशांच्या पुढे आहोत.
गुंतवणूकदारांचे शिक्षण व संरक्षण : गुंतवणूकदारांचे रोखेबाजाराबद्दल ज्ञान व जागरुकता वाढवायला सेबीने ५०० पेक्षा अधिक शहरांत २,००० कार्यशाळा घेतल्या. ‘सुजाण गुंतवणूकदार, सुरक्षित गुंतवणूकदार होय’ ही घोषणा सेबी सर्व प्रसारमाध्यमांतून पसरवित आहे. सेबीने २०१३ मध्ये गुंतवणूकदारांचे संरक्षण व शिक्षण या निधींच्या सर्वोत्तम उपयोगाचे मार्ग सुचविण्यासाठी एका सल्लागार समितीचे गठन केले.
अन्योन्य किंवा पारस्परिक निधी (म्युच्युअल फंड) उद्योगास चालना : १९६४ मध्ये स्थापन झालेला एकुलता एक म्युच्युअल फंड युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडियाची (यूटीआय) मक्तेदारी १९९० च्या दशकाच्या सुरुवातीपर्यंत होती. हा निधी देशातील २० मोठ्या शहरांपलीकडे फारसा पोहोचला नव्हता. सेबीने पारस्परिक निधीच्या प्रविष्टी भारावर बंदी घातली. तसेच टपाल दलालांचे (एजंट) जाळे ग्रामीण भारतात पसरविले. त्यामुळे पारस्परिक निधीची लोकप्रियता प्रचंड वाढली आणि वितरकांद्वारे पारस्परिक निधीच्या उत्पादनांच्या चुकीच्या विक्रीला बऱ्याच प्रमाणात प्रतिबंध झाला. जुलै २०१९ मध्ये पारस्परिक निधींमधील गुंतवणूक रु. २५ लाख कोटी होती. सेबीने पारस्परिक निधीना १ एप्रिल २०२० पासून कारभार आचारसंहिता (स्टेवर्डशिप कोड) पाळण्याचे आदेश दिलेत. ज्यांतर्गत त्यांनी त्यांच्या कारभाराची जबाबदारी पार पाडण्यासाठी एक सर्वसमावेशक नीती तयार करावी, ती लोकांसाठी जाहीर करावी, पुनरावलोकन करून सतत अद्ययावत करावी. यांमुळे गुंतवणूक केलेल्या कंपन्यांचा कारभार सुधारेल आणि ग्राहक व लाभार्थी दोघांचेही मूल्य वाढेल. तसेच अल्पसंख्यांक किरकोळ गुंतवणूकदारांचेही संरक्षण होईल. जागतिक बँकेच्या २०१६ च्या ‘व्यवसाय करण्या’वरील अहवालात ‘अल्पसंख्यांक गुंतवणूकदारांचे संरक्षण’ या निकषामध्ये भारताचा १८९ देशांमध्ये आठवा क्रमांक (अमेरिका व युरोपच्याही पुढे) लागला. हे सेबीच्या कुशल नियमनाचे यश आहे.
अंतर्गत व्यापार (इनसायडर ट्रेडिंग) प्रतिबंधक नियमन : कर्जरोख्यांच्या मुल्यातील चढउतार नेहमीपेक्षा वेगळे असल्यास करायच्या तपासाचे सेबीने नियम ठरविले असून रोखेबाजारांनी त्वरित याबाबत सेबीला कळवायचे आहे. शिवाय नेहमीची ‘सर्किट ब्रेकर’ यंत्रणा (कर्जरोख्यांच्या मूल्यात अती अस्थिरता आली, तर व्यापार काही काळाकरिता स्थगित होतो) आहेच. सेबीने २६ डिसेंबर २०१९ रोजी अंतर्गत व्यापाराची माहिती देणाऱ्याला संरक्षण देण्यासाठी स्वतंत्र कार्यालय स्थापले आहे. दिलेल्या माहितीची शहानिशा करून माहितगारास बक्षीस द्यायचे किंवा नाही हा निर्णय या कार्यालयाद्वारे घेईल.
निगमांचे किंवा कंपन्यांचे नियंत्रण : सेबीने हे सुनिश्चित केले आहे की, निगमांच्या लेखांकन नीती इतक्या मजबूत असतील की, त्या गुंतवणूकदारांना विश्वासार्ह माहिती निश्चित पुरवतील. कंपन्यांच्या नियंत्रणाकरिता केलेल्या सेबीच्या नियमावलीची तुलना अमेरिकेच्या ‘सर्बंस ओक्स्ले’ या कठोर कायद्याशी केली जाते. कोटक समितीने २०१७ मध्ये नेमलेल्या बऱ्याचशा शिफारशी सेबीने स्वीकारल्यामुळे निगम नियमनातील सतत बदलणारे आंतरराष्ट्रीय कल व बाजाराच्या मागणीशी जुळवून घेता आले. निगम नियंत्रण पारदर्शी, योग्य व जबाबदार होण्याकरिता घेतलेली ही एक पुढची झेप आहे.
विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांवर नियंत्रण : भारतीय समभाग बाजार विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना १९९३ मध्ये खुला केला आणि आज हे गुंतवणूकदार या समभागांच्या किमतीतील चढ-उतार ठरविण्यात महत्त्वाची शक्ती आहे. सेबी त्यांच्या कंपन्यांमधील व सरकारी कर्जातील गुंतवणुकीवरील कमाल मर्यादांचे सातत्याने पुनरावलोकन करते.
मानांकन प्रतिनिधी (रेटिंग एजन्सिज) व गुंतवणूक सल्लागारांवर बारीक नजर : जर मानांकन प्रतिनिधीच्या मानांकनानुसार कंपनीचे वर्तन घडले नाही, तर सेबी मानांकन प्रतिनिधीला दंड ठोठावते. गुंतवणूक सल्लागारांना त्यांचे व्यवहार सेबीच्या नियमावलीनुसार करणे बंधनकारक आहे.
स्टार्टअप्सना चालना : सेबीने स्टार्टअप्सना चालना देण्याकरिता देवदूत निधीच्या (एंजल फंड) स्टार्टअप्समधील गुंतवणुकीची मर्यादा रु. ५ कोटींवरून रु. १० कोटी केली.
अल्गोरीद्मिक (स्वयंचलित, संगणक आधारित) व्यापारास प्रोत्साहन : सेबीच्या दूरदर्शी नियमनामुळे २०१९ मध्ये वायदे व विकल्प बाजारातील ५० टक्के व रोकड बाजारातील ३० टक्के व्यापार अल्गोरीद्मिक आहे, जो २००८ मध्ये सेबीच्या परवानगीने चालू झाला.
आव्हाने : सेबीच्या उपायांनी भारतीय भांडवलबाजाराचा विस्तार झाला आहे; पण त्यास खोली आलेली नाही. यामध्ये किरकोळ, सहकारी, विदेशी संस्थात्मक व मोठे गुंतवणूकदार या सर्व बाजारांत कार्यरत आहेत; पण किरकोळ गुंतवणूकदारांची संख्या व लोकांच्या बचतीमधील भांडवलबाजारात येणारा हिस्सा कमी आहे. सेबी सहकारी कर्ज किंवा बाँडबाजार तरल व कार्यक्षम करण्यातही यशस्वी झाली नाही.
स्टॉक एक्सचेंज्समधील अनूचित प्रतिस्पर्धात्मक व्यवहारांमुळे धोकादायक व विनाशकारी करार संभवतात. सेबीने अमेरिकेच्या ‘रेग्युलेशन नॅशनल मार्केट सिस्टीम’ धर्तीवर स्टॉक एक्सचेंज्स, तसेच दलालांमधील निकोप स्पर्धेकरिता मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्याची गरज आहे.
सेबीने अनेक उपाय योजूनही बँकांमधील व कंपन्यांमधील घोटाळे ही नित्याची बाब झाली आहे. सेबीचे आदेश काही वेळा वादग्रस्त ठरले आहेत.
संदर्भ : Vikalp, vol.15, 2010.
समीक्षक : रामदास माहोरे
