समाजसेवा म्हणजे संघटित कार्यरचना, जिच्या मार्फत मुख्यतः सामाजिक संसाधनांचे संवर्धन, संरक्षण व सुधारणा साध्य करण्याचे योजनाबद्ध प्रयत्न केले जातात. तसेच कायद्याच्या
आणि नैतिक चौकटीच्या आत केली जाणारी हेतूपूर्वक कृती म्हणजे समाजकार्य. समाजसेवा ही संकल्पना आधुनिक राष्ट्रांच्या उभारणीमधील एक मूलभूत घटक आहे. मानवी विकासासाठी योगदान देणाऱ्या शाखांपैकी समाजकार्य ही एक महत्त्वाची शाखा आहे. मानवी जीवनात निर्माण होणाऱ्या असंख्य समस्यांची सनदशीर मार्गाने सोडवणूक करण्यासाठी या शास्त्राचा उदय झाला.
व्याख्या : नॅशनल असोशिएशन ऑफ सोशल वर्क्स युनाटेड स्टेट्सच्या मते, ‘समाजकार्य ही व्यक्ती, गट आणि समुदाय यांची क्षमता वृद्धिंगत करणारी किंवा त्यांच्या सामर्थ्याचे पुनर्निर्माण करून त्यांना मदत करणारी व्यावसायिक कृती आहे. ज्याद्वारे इच्छित ध्येयप्राप्तीसाठी सामाजिक कृतिशीलता आणि सामाजिक परिस्थितीची निर्मिती केली जाते’.
युनेस्कोच्या मते, ‘समाजकार्य ही सेवाभावी संस्था आणि सरकारी सेवांचा एक भाग आहे. ती गरजू व समस्याग्रस्त व्यक्ती व कुटुंब यांना देण्यात येणारी महत्त्वपूर्ण सेवा समजली जाते. त्यासाठी ती अधिक केंद्रित झालेली असते’.
इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्क्सच्या मते, ‘समाजकार्य ही व्यावहारिक अशी शैक्षणिक विद्याशाखा आहे, जी सामाजिक विकास आणि सामाजिक बदलांना प्रोत्साहित करते. परिणामी, सामाजिक न्याय, मानवी हक्क, सामुदायिक उत्तरदायित्व आणि वैविध्य यांचा आदर मूलतः यांत केला जातो’.
स्किडमोर आणि ठाकरे यांच्या मते, ‘समाजकार्य कला व शास्त्र असून ते वैयक्तिक, गट, आणि सामुदायिक स्तरावर असणाऱ्या लोकांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यास साह्य करते. ज्या आधारे समुदायाचे नातेसंबंध जोपासले जाऊन समाजकार्याच्या व्यक्ती सहयोग कार्य, समुदाय संघटन, समाजकल्याण प्रशासन आणि संशोधन या पद्धतींचा त्यामध्ये अंर्तभाव होतो’.
आधुनिक राष्ट्रांमधील, विशेषतः विकसनशील देशांतील, जनतेसाठी मूलभूत सेवा-सुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी मुख्यत: शासनाने उचलावी, असे गृहीत धरले जाते. समाजातील प्रत्येक नागरिकाचे प्राथमिक हक्क म्हणजे अन्न, वस्त्र, निवारा, सुरक्षितता व रोजगाराची उपलब्धी होय. या गरजा पूर्ण करण्यासाठी शासकीय व सहायक अशा स्वयंसेवी संस्था किंवा यंत्रणांची आवश्यकता असते. भारतासारख्या विशाल देशातील विस्तृत व विविध प्रकारच्या समुदायांसाठी अन्नपुरवठा, शिक्षणाच्या सोयी व आरोग्यविषयक सुविधा पुरविणे अत्यंत गुंतागुंतीचे व खर्चिक काम आहे. त्यामुळे प्रामुख्याने सोयी व सुविधांचा पुरवठा शासनाला करावा लागतो.
अविकसित प्रदेशांत व विकसनशील समाजांत विकासाच्या प्रारंभीच्या काळात सेवा व कल्याणकारक योजनांची राष्ट्र उभारणीसाठी फार मोठी गरज असते. विविध क्षेत्राला आर्थिक मदत पुरविणे व नियोजनबद्ध कार्यक्रमांना गती देणे, यांसाठी शासकीय निधी व कर्मचारी यंत्रणा लागते. सार्वत्रिक शिक्षण, आरोग्य व कुटुंबनियोजन, स्त्रिया व बालकांसाठी मदतकार्य, घरबांधणी व श्रमिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे इत्यादी बाबी या क्षेत्रात समाविष्ट होतात. पारंपरिक समाजात सेवाकार्य हे कुटुंब, जातिसंस्था व धार्मिक संस्थांद्वारे पुरविले जाई; मात्र समाजसेवा ही संकल्पना नैतिक मूल्य, सदाचार व दानाच्या कल्पनांशी निगडित होती. प्रत्येक धार्मिक शिकवणीनुसार दया, करुणा व गरजूंना मदत करण्यावर भर दिलेला आढळतो. ज्या समुदायात व्यक्ती आपले जीवन व्यतीत करते, तेथे सामाजिक कर्तव्य व जबाबदारीची जाणीव ठेवून समाजऋण फेडले पाहिजे, ही सकारात्मक भावना समाजसेवा या संकल्पनेच्या मुळाशी आढळते.
समाजकार्याची पायाभरणी : समाजकार्याच्या प्रारंभीच्या काळात समाजकार्य या विषयाचे स्वरूप हे अतिशय अनौपचारिक होते. भारतात दीनदुबळ्यांच्या सेवेला पुण्य समजले गेले. परस्परांप्रती दयेने, करुणेने मदत केली पाहीजे, याचा समाजजीवनावर मोठा पगडा होता; जो आजही दिसून येतो. सामाजिक ऋणानुबंधाचे जाळे घट्ट होते. एकूणच दैनंदिन जीवनात परोपकाराला अधिक महत्त्व दिल्याचे दिसून येते. कालौघात पाश्चात्त्य देशांमध्ये, खासकरून इंग्लड आणि अमेरिकेत, व्यावसायिक समाजकार्याचा आरंभ झाला.
तत्पूर्वी ऋग्वेदात दानाचा गौरव केला आहे (ऋ. १०·११७·१). वैदिक वाङ्मयात शिवम, कल्याण, मंगल, स्वस्ती वगैरे शब्द आढळतात; ज्यायोगे समग्र विकास व भविष्याचे भान ठेवणारी शासनप्रणाली व राज्यकारभार असावा, असे सूचित होते. स्मृती व पुराणे यांतही दानशूर राजे व महात्म्यांची वर्णने आहेत.
बौद्घकाळात व सम्राट अशोकांच्या वेळी (इ. स. पू. तिसरे शतक) जनतेसाठी सोयी-सुविधा व संकटकालीन मदत पुरविल्याचे दाखले मिळतात. सम्राट अशोकांचे नाव कल्याणकारी राज्याचा प्रणेता म्हणून घेतले जाते. त्यांनी बौद्ध धर्माचा स्वीकार केला आणि मानवी मूल्ये, सेवाभाव यांना आपल्या कार्यकाळात सर्व भारतभर प्रसारित करण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर सम्राट अकबरांच्या काळातही समाजकार्याचे पुरावे सापडतात. त्यांनी आपल्या प्रशासनाला कल्याणकारी राज्याचा चेहरा दिला. तसेच बालविवाहाला बंदी घातली. गुलामगिरी आणि दारुबंदीविषयक कायदे केले. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी रयतेसाठी (समाजासाठी) काही सेवाभावी योजना कृतीत आणल्या. तद्वतच पेशवाईत अहिल्याबाई होळकर यांनी अनेक प्रकारची समाजसेवी कामे केली. अर्वाचीन काळातील महात्मा गांधीजींची सर्वोदयाची कल्पना किंवा नंतरची विनोबा भावे यांची भूदान चळवळ या सामाजिक न्याय व समता या तत्त्वांना पुष्टी देणाऱ्या आहेत. संपूर्ण समाजात भौतिक व आध्यात्मिक प्रगती घडविण्याच्या प्रकियेला ‘योगक्षेम’ असे संबोधले जाते.
इसवी सन १२२५ ते १९९६ या सुमारे ८०० वर्षांच्या कालखंडात पाश्चात्त्य देशांत समाजकार्यात आमूलाग्र बदल होऊन एकोणिसाव्या शतकात त्याला संस्थात्मक स्वरूप प्राप्त झाले. सामाजिक सेवा या संज्ञेचा प्रमुख रोख हा सामान्य जनतेच्या जीवनमानात योग्य ते कल्याणकारी बदल घडवून आणून समाजाचे आर्थिक बळ वाढविणे व संसाधनांचे न्याय्य वाटप करून विषमतेचे प्रमाण कमी करणे हे होय. सामाजिक विकासाशिवाय आर्थिक विकासाला योग्य परिमाण मिळू शकत नाही आणि या दोहोंत संतुलन राखण्यासाठी मूलभूत सामाजिक सेवा निर्माण कराव्या लागतात. क्रिस्ती परंपरेत सेवा व दुबळ्यांचे हित साधणे यांवर भर दिला आहे. सॅल्व्हेशन आर्मी ही सेवाभावी चळवळ इ. स. १८६५ साली प्रॉटेस्टंट पंथामार्फत यूरोपमध्ये सुरू झाली. समाजातील अत्यंत गरीब व वंचित, बेघर लोकांसाठी अन्नछत्र व निवारा देणे, या सेवा चर्चच्या कार्यकक्षेमध्ये समाविष्ट केल्या गेल्या. धर्मप्रसाराबरोबर शैक्षणिक व आरोग्यविषयक सेवा देणे हे ख्रिश्चन मिशनरींचे एक मुख्य कार्य आहे. आधुनिक समाजरचनेच्या मूलभूत तत्त्वांची जपणूक करण्यासाठी लोकशाही, समाजवाद व मानवी मूलभूत हक्कांविषयी जागृती झाली आहे. जीवनाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी ज्या मूलभूत सेवा पुरविल्या जातात; ज्यायोगे मानवी हक्कांची जपणूक होते, त्यांना सामाजिक सेवा म्हटले जाते. दारिद्र्य निर्मूलनाचे कार्यक्रम, अन्नपुरवठा योजना, सार्वत्रिक प्राथमिक शिक्षण व वैद्यकीय सुविधा तळागाळातील जनतेपर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत.
भारतात शिक्षणामुळे नव्या विचारांचा प्रसार होऊन एकोणिसाव्या शतकात मोठ्या प्रमाणात सामाजिक सुधारणांचे पर्व सुरू झाले. हळूहळू साध्या आणि गुंतागुंत नसलेल्या समाजाचे रूपांतर क्लिष्ट आणि गुंतागुंतीच्या समाजात झाले. सेवेचे रूपांतर कटिबद्धता, बांधिलकी यांनी घेतले. पाश्चात्त्य राष्ट्रांत या संकल्पनांना अधिकच महत्त्व देण्यात आले. खाजगी दयाभावाला व्यावसायिक व संस्थात्मक स्वरूप देण्याचे प्रयत्न ‘इंग्लिश पुअर लॉ’द्वारे झालेले दिसते. भारतात ब्रिटीश कालखंडात म्हणजेच एकोणिसाव्या शतकाच्या प्रारंभी महात्मा फुले, पंडिता रमाबाई, धोंडो केशव कर्वे, राजा राममोहन रॉय यांसारख्या समाज सुधारकांनी अतिशय महत्त्वाचे सामाजिक कार्य केले. त्यांनी अनेक रूढी परंपरेविरुद्ध लढे उभे केले. त्यात विधवा पुनर्विवाह, सतीचाल बंदी, केशवपन बंदी, स्त्रीशिक्षणास प्राधान्य इत्यादी सामाजिक सेवांचा अंतर्भाव दिसतो. नंतरच्या काळात ब्रिटीश सरकारने भारतात सत्ता काबीज केली; मात्र त्यांनी चार्टर्ड ऍक्टला अनुसरून शिक्षणाचे कायदे केले. गव्हर्नर लॉर्ड मेकॉले यांनी इंग्रजी ही प्रशासकीय भाषा केली. त्यामुळे ज्यांना इंग्रजी भाषा अवगत झाली, त्यांना सरकारी नोकरी मिळू लागली. पाश्चात्त्य विचारसरणीचा परिणाम भारतातील शिक्षणपद्धती, न्यायव्यवस्था, संसाधनांचा विकास यांवरती मोठ्या प्रमाणावर झाला. अठराव्या शतकातील औद्योगिक क्रांतीनंतर निर्माण झालेल्या सामाजिक समस्या सोडविण्यासाठी ‘दीनदुबळ्यांना मदत’ ही संकल्पना उदयास आली. समाजकार्य ही एक व्यावसायिक संकल्पना म्हणून मूर्त स्वरूप धारण केल्याचे अमेरिका आणि यूरोपियन राष्ट्रांमध्ये दिसून येते. हे बदल विसाव्या शतकात अधिक गडद होत गेले.
व्यावसायिक समाजकार्य : इसवी सन १८७३ मध्ये इंग्लडमधील आर्थिक मंदीमुळे गरीबांसाठी अनेक कल्याणकारी काम करणाऱ्या संस्थानी पुढाकार घेतला. इ. स. १८९६ च्या सुमारास अमेरिकेत सामाजिक कार्याचे सुत्रबद्ध स्वरूप अस्तित्वात आले. भारतात इ. स. १९०५ मध्ये गोपाळ कृष्ण गोखले यांनी ‘सर्वंट ऑफ इंडियन सोसायटी’ या संस्थेची स्थापना करून व्यावसायिक समाजकार्याच्या पायाभरणीची सुरुवात केली. तदनंतर अमेरिकन मराठी मिशनच्या क्लिफर्ड मॅन्शॉर्ड यांनी इ. स. १९२६ मध्ये मुंबईत नागपाडा येथे ‘नेबरहुड हाऊस’ची स्थापना केली. या कामाचा विस्तार होऊ लागल्याने व्यावसायिक कार्यकर्त्यांची गरज निर्माण झाली. त्यामुळे इ. स. १९३६ मध्ये ‘सर दोराबजी टाटा ग्रॅज्युएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क’ची स्थापना करून सामजिक कार्यकर्त्यांसाठी व्यावसायिक अभ्यासक्रमाची सुरुवात केली. क्लिफर्ड हे तिचे पहिले संचालक होते. अध्यात्मिक विचारांतून किंवा प्रेरणांमधून तयार झालेल्या सामाजिक सेवेला शास्त्रीय विचारांची बैठक देण्याचे काम इ. स. १९३६ मध्ये स्थापन झालेल्या ‘टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, मुंबई’ या शिक्षणसंस्थेने केले. ती खरी भारतामधील व्यावसायिक समाजकार्याची सुरुवात होती.
व्यावसायिक समाजकार्याची आचारसंहिता : ‘द इटंरनॅशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्क’ आणि ‘नॅशनल असोशिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स’ या दोन्ही संघटनांनी २००६ पर्यंत व्यावसायिक समाजकार्याच्या आचारसंहितेत सहा वेळा सुधारणा केली. त्या आधारे पुढील नितीमूल्ये ठरविली गेली.
- सामाजिक कार्यकर्त्यांना प्रभावी पद्धतीने समाजकार्य करता यावे, यासाठी मार्गदर्शन करणे.
- भारतात व्यावसायिक समाजकार्याची मानके ठरविणे. समाजकार्यात असलेल्या अप्रशिक्षित व अकार्यक्षम व्यक्तीपासून अशिलाचे संरक्षण करणे.
- व्यावसायिक कार्यकर्त्यांना व्यवहारातील आदर्शवत, वर्तन मानके निश्चित करण्यास मदत करणे, त्यांचे सुलभीकरण करणे.
- सामाजिक कार्यकर्त्यांचे कोणत्याही प्रकारच्या शोषणापासून संरक्षण करणे.
- पुराव्यावर आधारित संशोधनाद्वारे व्यवसायाचे ज्ञान आणि कौशल्य यांचा पाया सुधारणे.
- समाजकार्य शिक्षणाशी संलग्न असलेल्या संस्था, संघटना, एजन्सी, नियोक्ते आणि प्रशासक यांना मदत करणे.
- सामाजिक कार्यकर्त्यांना विविध कायदेशीर खटल्यांपासून संरक्षण देणे.
- समाजकार्य व्यवसायाला प्रोत्साहन देणे आणि त्याचे सुलभीकरण करणे.
लोकशाही आणि मानवतावादी मूल्यांवर आधारित असलेल्या आचारसंहितेला जगातील बहुसंख्य राष्ट्रांनी मान्यता दिली आहे. भारतातील युजीसीला संलग्न असलेल्या ४०० हून अधिक समाजकार्य करणाऱ्या संस्थांनी ही आचारसंहिता अंगीकारली आहे.
स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या दशकात सकारात्मक बदलांसाठी, सामाजिक व आर्थिक विकासापासून वंचित राहिलेल्या घटकांचे कल्याण व्हावे, यासाठी लोकसमर्थनातून जनआंदोलने उभी करण्याला महत्त्व प्राप्त झाले. त्याला समाजकार्याची महत्त्वाची रणनिती म्हणून स्वीकारले गेले. समाजाबद्दल असलेल्या शास्त्रीय ज्ञानाच्या अभिव्यक्तीचा विस्तार या काळात झाला. याच काळात ‘केंद्रीय समाजकल्याण मंडळा’ची स्थापना होऊन स्वयंसेवी संस्थांच्या कामाला दिशा व चालना मिळाली. या मंडळाने राज्यातील संस्थांना सामाजिक कार्य करण्यासाठी सरकारी अनुदान दिले. भारतीय राज्यघटनेने कल्याणकारी राज्याचा स्वीकार केला असून सामाजिक न्यायाची बांधिलकी कल्याणकारी राज्याचा आधार आहे. सामाजिक संस्था आणि चळवळींद्वारे कृषक आणि आदिवासींच्या दडपल्या गेलेल्या आवाजाला मुख्य पटलावर आणण्याचा प्रयत्न गेल्या काही वर्षांत होत आहे.
भारतीय समाजकार्यावर परदेशी विचारांचा प्रभाव जास्त होता. स्थानिक परिघात अनेक युवकचळवळी, दबावगट, लोकसंघटना आणि लोकचळवळींना चालना मिळाली. मानवी हक्क आणि नागरी हक्क यांवर काम करणाऱ्या पुरोगामी संघटना स्थापन झाल्या. उदा., युनिसेफ, जागतिक आरोग्य संघटना, जागतिक व्यापारी संघटना, नर्मदा बचाव आंदोलन, बामसेफ इत्यादी. लोकसहभाग वाढविणारे सरकारचे निर्णय, तसेच राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी विकसनशील जगातील प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी केलेल्या सर्व प्रयत्नांमुळे समाजकार्याला पुरोगामी दिशा मिळाली.
समाजकार्याचे बदलते स्वरूप व हस्तक्षेपाची क्षेत्रे : प्रत्येक कालखंडात समाजाचे स्वरूप आणि रचना काळानुरूप बदलत असतात. त्या आधारे समाजकार्याचे स्वरूपही निरंतर बदलत गेल्याचे दिसून येते. जागतिकीकरण व त्यानंतर अस्तित्वात आलेली उदारमतवादी अर्थनिती या सर्वांचा समाजकार्यावर दूरगामी परिणाम होत असून याचा अनेक कल्याणकारी योजनांवर परिणाम झालेला दिसतो. मुक्त आर्थिक धोरणांमुळे भारतातील सामाजिक लोकशाहीचे स्वरूप बदलून सार्वजनिक क्षेत्राचे खाजगीकरण वाढत आहे. त्यामुळे सुविधा देणारे आणि ती घेणारे यांच्यामध्ये आर्थिक नाते वाढीस लागले आहे. वरचेवर बदलत जाणारी सरकारी धोरणे आणि त्या आधारे कंपन्यानी सामाजिक उत्तरदायित्वाद्वारे आणलेल्या स्व꞉केंद्रित प्रकल्पांकडे सामाजिक कार्यकर्ते वळताना दिसतात. परिणामी, लोकांना काय वाटते, त्यांच्या गरजा कोणत्या, यापेक्षा कंपनीला काय वाटते, त्यांना निधी कशासाठी द्यायचा आहे व किती काळात संपवायचा आहे, या तांत्रिक प्रक्रियेत उद्योगांचे सामाजिक उत्तरदायित्व अडकल्यामुळे समाजकार्याचा नैसर्गिक विकास सिमित झालेला आहे. एकूणच अभूतपूर्व अशा गुंतागुंतीच्या टप्प्यावर आजचे समाजकार्य पोहोचले आहे.
जागतिकीकरणामुळे निर्माण झालेल्या अनेक सामाजिक-आर्थिक समस्यांवर समाजकार्याच्या अभ्यासक्रमातून समर्पक उत्तरे शोधण्याची आवश्यकता आहे. केसवर्क, गटकार्य, समुदाय संघटन, समाजकल्याण प्रशासन, सामाजिक कृती आणि सामाजिक संशोधन या सहा पद्धतींनी पारंपरिक दृष्ट्या समाजकार्य केले जाते; तर जनवकालत, नेटवर्किंग, जागरुकता अभियान, संसाधनांची जमवाजमव, सक्षमीकरण आणि जनहित याचिका या पद्धतींनीही सार्वजनिक निती-धोरणे व कायद्यांमध्ये अपेक्षित बदल घडवून आणण्यासाठी हस्तक्षेप केला जातो. सरकार पातळीवर स्वतंत्र समाजकार्य मंडळे, स्थानिक विभाग, समित्यांची गरज आहे. सामाजिक धोरणांची आखणी करताना त्या क्षेत्रातील अभ्यासकांचे संशोधन, उपलब्धता व ज्ञान यांचा वापर, सार्वभौम, लोकशाही, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष अशा मूल्यांवर आधारित सामाजिक व्यवस्था निर्माण करण्यात येईल.
समाज ही समाजकार्याची प्रयोगशाळा मानली जाते. व्यक्तीच्या जन्मापासून तिच्या अंतापर्यंत सर्व पातळ्यांवर विचार करताना शारीरिक, आर्थिक, भौतिक, भावनिक अशा सर्व अंगांनी वैचारिक आणि वैज्ञानिक मांडणी; तसेच व्यक्ती, कुटुंब, समूह, समुदाय या सर्व घटकांचा विचार समाजकार्यात झालेला दिसतो. व्यक्तीविकासाचा आणि समृद्धीचा आधार असलेले शिक्षण, आरोग्य, मनोरंजन, आणि श्रम या सर्व क्षेत्रांत, तसेच कुटुंब, शाळा, धर्म, जात, शेजार समूह या सर्व सामाजिक संस्था समाजकार्याच्या क्षेत्रात समाविष्ट झाल्या आहेत. बालकल्याण, कामगारकल्याण, समाजकल्याण, आदिवासी कल्याण, सामाजिक सेवा, मानवी संसाधन, सरकारी यंत्रणा, आरोग्य सेवा, मानसिक आरोग्य, वैद्यकीय आणि मनोवैज्ञानिक समाजकार्य, व्यावसायिक सुरक्षा, समुदाय संघटन, कायदा, मानवी हक्क, उद्योगांचे सामाजिक उत्तरदायित्व ही समाजकार्याची विविध क्षेत्रे म्हणून ओळखली जाऊ लागली आहेत. मानवी विकासाचे प्रमुख निर्देशक आयुर्मान सुधारणे, साक्षरतेच्या प्रमाणात वाढ, स्त्रियांचे सबलीकरण व रोजगार वाढ म्हणजेच आर्थिक दर्जा सुधारणे हे आहेत. शासनाबरोबर स्वयंसेवी संस्थांमार्फत विविध पातळ्यांवरून सेवा–सुविधा पुरविल्या जातात. बालकल्याण, स्त्रियांचे प्रश्न, कामगारांसाठी सुरक्षिततेच्या योजना, पर्यावरणाचे संरक्षण व पाणी साठविण्याच्या विविध योजना राबविल्या जातात.
समाजातील प्रत्येक नागरिकाला भारतीय घटनेने स्वातंत्र्य, प्रतिष्ठा, समता व मूलभूत हक्क प्रदान केले आहेत. शासनाचा कार्यभाग सेवाकार्याच्या दृष्टीने प्रेरक असून प्रत्यक्ष निधी उपलब्ध करून विशिष्ट क्षेत्रात गुंतवणूक केली जाते. सरकारची नैतिक व प्रशासकीय जबाबदारी म्हणून या गुंतवणुकीकडे पाहावे लागते. सामाजिक सेवा पुरविणे हे विकासासाठी पूर्वावश्यक तत्त्व म्हणून स्वीकारले गेले आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात सरकारमार्फत ज्या सेवा व सुविधा उपलब्ध झाल्या, त्यांचा उद्देश हा लोकांना योग्यतेनुसार संधी प्राप्त करता यावी आणि नवीन शैक्षणिक व व्यावसायिक क्षेत्रांची दारे खुली व्हावीत, असा आहे. समाजाची प्रगती ही नागरिकांच्या स्वास्थ्यावर अवलंबून असते. शासनाने १२ पंचवार्षिक योजना आखून कृषी व औद्योगिक क्षेत्रांत लक्षणीय प्रगती, वैज्ञानिक प्रगती, कृषिक्षेत्रात नवीन प्रयोग व संज्ञापन व दळणवळण यंत्रणेत लक्षणीय वाढ घडवून आणण्याचे प्रयत्न केले. काही क्षेत्रांत मात्र सेवा-सुविधा पोहोचू शकल्या नाहीत किंवा त्यांचा योग्य परिणाम साधला गेला नाही. आजही दारिद्र्यरेषेखालील जनतेचे प्रमाण फार मोठे आहे.
कोवीड-१९ नंतर आरोग्यक्षेत्रातील रुग्ण आणि उपचारांतील पारदर्शकता, वैद्यकिय आणि मनोवैज्ञानिक समाजकार्य, अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सहकार्य करणे, व्यवस्थेमध्ये आलेला वर्णविद्वेश, वर्गविद्वेश दूर करणे, मानसिक आरोग्य मिळवून देणे, वर्तनविषयक आजारांचा उपचार, जागतिक स्तरावर वाढणाऱ्या वृद्धांच्या समस्या, फौजदारी न्यायक्षेत्रातील प्रकरणात सुधारणा करणे, बाल लैंगिक शोषण, पालक गमावणे, तसेच पर्यावरणीय समाजकार्य या नव्या क्षेत्रांचा अभ्यास आणि सराव अलिकडे खूप गांभीर्याने करण्याची आवश्यकता असल्याचे मत अभ्यासकांद्वारे मांडण्यात आले आहे.
स्वयंसेवी संस्था व त्यांची प्रक्रिया : वर्तमान काळात स्वयंसेवी संस्था आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांच्या अस्तित्वाचे आकलन व्यापक स्तरावर होणे गरजेचे आहे. या दोन्हींचा संबंध केवळ भौतिक संसाधनांची निर्मिती आणि निधी उभारणी या मर्यादित परिघात न ठेवता त्या दोन्हींची आवश्यकता लक्षात घेत त्यांना व्यक्ती आणि समुदाय यांच्या कल्याणकारी व्यवस्थांसाठी उपलब्ध करणे क्रमप्राप्त आहे. बदलत्या सामाजिक परिस्थितीमध्ये संसाधनांची ओळख, उत्पादन, उपलब्धता, जाणीव-जागृती, स्वसन्मानाची ओळख आणि लोकशाही मूल्यांचे समर्थन करणे इत्यादींसाठी सर्वतोपरी सहकार्य करणे आवश्यक आहे. समाजकार्य हे भांडवलशाहीचे एक अपत्य आहे. विकसित राष्ट्रांच्या अधिपत्याखाली सामाजिक कार्य नियंत्रित केले जाते. अशा स्वरूपाच्या अनेक टीका समाजकार्यावर केली जातात. त्यावर समाजकार्याने सामाजिक चळवळी आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून प्रशिक्षित कार्यकर्ता उभा करणे, त्याच्या उपजिविकेचा प्रश्न सोडविणे इत्यादी कार्य करणे आवश्यक आहे.
समाजकार्याची भविष्यातील वाटचाल : ज्या समाजाला पायाभूत सुविधा अधिक मिळतात, त्या समाजात विकासाची गती अधिक दिसून येते. त्या दिशेने विचार करता प्रत्येक राष्ट्र आपल्या देशातील नागरिकांच्या कल्याणासाठी विविध घटकांशी समन्वय साधते, शांततेसाठी गुंतवणूक करते, लोकांना त्यात सहभागी करून घेत असते. समाजकार्य हे वर्तमानकाळात ‘ना नफा ना तोटा’ या तत्त्वावर काम करणारी जगातील सर्वांत मोठी चळवळ बनली आहे; कारण सामाजिक सुरक्षा आणि शांततापूर्ण विकास यांवर देशाचा आर्थिक परतावा आधारलेला असतो. समस्याग्रस्त व्यक्तीच्या समस्या सोडविण्याबरोबरच सामाजिक बदल करण्यासाठी सक्रीय लोकसहभागाला महत्त्व आले आहे. एकाने केलेल्या बदलापेक्षा सामूहिक बदलाचा प्रभाव अधिक सशक्त असतो.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सामाजिक न्याय मिळविण्यासाठी होणाऱ्या प्रयत्नांतील व तत्त्वांतील बदलांचे परिणाम भारतीय समाजकार्यावरही झाले. मानवी हक्कांसंदर्भात सामाजिक विकासाचा विचार हे तत्त्व स्वीकारले गेले. त्यामुळे सामाजिक व आर्थिक विकासापासून परिघावर राहिलेल्या समाजातील घटकांचे संघटन, त्यांच्या हक्कांचे उल्लंघन होऊ नये म्हणून सार्वत्रिक प्रयत्न करणाऱ्या चळवळी व जनआंदोलने उभी झाली. समाजकार्याची रणनिती म्हणून त्यांचा स्वीकार झाला; परंतु मागील सुमारे १० वर्षांच्या काळात आर्थिक व राजकीय क्षेत्रांत झालेल्या आमूलाग्र बदलांचा प्रभाव समाजकार्यावर पडलेला दिसून येतो. वातावरणीय बदल आणि भांडवली विचारांचा अनैच्छिक दबाव कोठे ना कोठे समाजकार्याच्या क्षेत्रात पाहायला मिळतो.
थोडक्यात, बदलत्या सामाजिक परिस्थितीतील प्रश्नांचा अचूक वेध घेत समाजकार्य आपला प्रवास करीत आहे. समाजकार्याचा आकृतीबंध आता संकुचित न राहता, तो एक बहुविद्याशाखीय अभ्यासप्रणाली बनला आहे. समाजकार्य हे अधिकाधिक समाजाभिमुख होत असून त्याचे महत्त्व उत्तरोत्तर वाढत असल्यामुळे अनेक देशांत कायद्याने समाजकार्य करण्याचा परवाना दिलेला आहे. भारतामध्येसुद्धा समाजकार्याचा परवाना कायदेशीररित्या मिळावा, या दिशेने संसदेमध्ये नॅशनल कौन्सिल ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क प्रॅक्टिशनर्स बिल, २०१८ मध्ये मांडले गेले आहे. इतर व्यावसायिक विद्याशाखांप्रमाणे सोशल वर्क काउंसीलच्या बिलाचे कायद्यात रूपांतरण झाल्यास भारतात समाजकार्याला कायदेशीर ओळख मिळू शकेल. याचे सर्वसमावेशी व शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने भविष्यात अनेक सकारात्मक परिणाम दिसून येतील.
समाजसेवा योजना व समाजकल्याणाचे कार्यक्रम नवीन मुक्त अर्थव्यवस्था, माहिती तंत्रज्ञानातील प्रगती व जागतिकीकरणाच्या प्रकियेच्या परिणामांची दखल घेऊन आखणे आवश्यक आहे.
संदर्भ :
- पाण्डेय, बालेश्वर; पाण्डेय, तेजस्कर, सामाजिक सामूहिक सेवाकार्य, जयपूर, २०१८.
- मोहंती, प्रसन्न के., शहरे आणि सार्वजनिक धोरण : भारतीय शहरी प्राधान्यक्रम, नवी दिल्ली, २०१८.
- Bhattacharya, Sanjay, Social Work an Integrated Approach, New Delhi, 2003.
- Barsky Allan Edward, Ethics and Values in social Work : An Integrated Approach for a Comprehensive Curriculum, New York, 2010.
- Dominelli, Lena, Green Social Work : From Environmental Crises to Environmental Justice, U. K., 2012.
- Gray, Mel; Coates, John; Hetherington, Tiani, Environmental social work, New York, 2013.
- Gupta, Sumitra, Social Welfare in India, Allahabad, 1989.
- Lahiri, Nayanjot, Ashoka in Ancient India, U. K., 2015
- Madan, G. R., Indian Social Problems, Calcutta, 1973.
- Pierson, John, Understanding Social Work History and Context, New York, 2011.
- Sankhdher, M. M.; Jain, Sharada, Social Security, Welfare and Polity, New Delhi, 2004.
- Seeta, Prabhu K. Sudarshan, R. Ed., Reforming India’s Social Sector, New Delhi, 2002.
- Sen Gupta, Subhadra, Ashoka The Great and Compassionate King, India, 2009.
- Singh, Krishna kant; Singh, Ram Shankar, An Introduction to Social Work, Delhi, 2011.
- Wadia A. R., History and Philosophy of Social Work in India, New Delhi, 1961.
समीक्षक : सुधीर मस्के