बाबासाहेब आंबेडकरांचे आर्थिक विचार (Economic Thoughts of Babasaheb Ambedkar)

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि विख्यात अर्थतज्ज्ञ यांनी विविध आर्थिक विषयांवर विचार मांडलेत. त्यांचे आर्थिक विचार, धोरणे आणि कृती अत्यंत महत्त्वाची असून ती आजही भारतात उपयुक्त आहे. त्यांनी राजस्वविषयक सांगितलेले विचार हे त्यांचे राष्ट्रप्रेम आणि देशभक्ती दर्शविते. देशाचा शेती आणि उद्योग विकास का झाला नाही, याबाबतचे त्यांचे विश्लेषण आज उपयोगी आहे. त्यांच्या या संशोधनातूनच देशात वित्त आयोगाची स्थापना करण्यात येऊन त्यांच्या शिफारशींची अंमलबजावणी केली गेली. त्यांच्या रुपयाच्या समस्येचे संशोधन त्यातूनच भारतीय रिझर्व बँकेची स्थापना, अपरिवर्तनीय कागदी चलनपद्धतीचा स्वीकार आपण केला आहे. शेतीविकास स्वतंत्र होऊ शकत नाही, त्यासाठी उद्योगविकासाची जोड देणे आवश्यक आहे, हा त्यांचा विचार आज उपयुक्त आहे. त्यांनी मांडलेले महत्त्वपूर्ण आर्थिक विचार खालील प्रमाणे आहेत.

(१) इस्ट इंडिया कंपनी सरकारचे राजस्वविषयक विचार ꞉ ‘इस्ट इंडिया कंपनी सरकारचे राजस्वविषयक विचार’ हा एम. ए. साठीचा प्रबंध बाबासाहेबांनी इ. स. १९१५ मध्ये अमेरिकेतील कोलंबिया विद्यापीठास सादर केला होता. या प्रबंधात त्यांनी इस्ट इंडिया कंपनी सरकारचे प्रशासन आणि राज्यवित्तीय व्यवहार कसे तत्कालीन भारतास घातक आणि विकासास मारक होते, याचे विश्लेषण केले. या सरकारच्या प्रशासनात भारतीयांना स्थान नव्हते. या सरकारचे राज्यवित्तीय व्यवहार ब्रिटीशांना अनुकूल आणि भारताला नुकसानकारक होते. हे सरकार शेतसारा, आयातशुल्क, तंबाखू कर, अफु कर, स्टँपड्युटी यांसारख्या मार्गांनी कर महसूल गोळा करत होते; मात्र हे करधोरण भारताच्या शेती आणि उद्योग विकासास मारक, तर इंग्लंडला फायदेशीर होते. एकूण महसुलात शेतसारा ५०% पेक्षा अधिक राहिल्याने, त्याचे ओझे शेतकरी व शेतीवर राहिल्याने या दोहोंचाही विकास झाला नाही. याउलट, आयातशुल्क कमी ठेवल्याने आणि इंग्लंडमधील पक्का औद्योगिक माल भारतात आल्याने उद्योगक्षेत्र प्रगत होऊ शकले नाही.

बाबासाहेबांनी सार्वजनिक खर्च हे भारतास प्रतिकूल आणि इंग्लंडला पोषक होते, असे विश्लेषण केले होते. ते एकूण खर्चापैकी ५५% पेक्षा अधिक खर्च लष्करावर करून आपली सत्ता व सामर्थ्य वाढवीत होते; तर विकासाकडे दुर्लक्ष होत असे. विशेष म्हणजे सार्वजनिक कर्ज भांडवली खर्चासाठी उभारून विकास गतिमान करणे अपेक्षित असताना भारतात कर्ज उभे केले जायचे आणि ब्रिटीशांद्वारे त्याचा वापर मात्र युद्धांसाठी केला जात असत.

(२) प्रांतिक वित्तविषयक विचार ꞉ बाबासाहेबांनी प्रांतिक वित्तविषयक विचार ब्रिटीश काळात कसकशी विकसित होत गेली, हे आपल्या पीएच. डी. प्रबंधात मांडले आहे. त्यांच्या मते, ब्रिटीश काळात इस्ट इंडिया कंपनीची वित्तव्यवस्था दोषपूर्ण वाटल्यानंतर वसाहतवादी वित्तव्यवस्था इ. स. १८३३ मध्ये स्वीकारण्यात आली; मात्र या काळात सरकारचे राजस्व शिलकीऐवजी तुटीचे होते. शेतसारा हा प्रमुख महसुलाचा मार्ग राहिल्याने शेती आणि शेतकऱ्यांवर अतिरिक्त ओझे पडले. त्यामुळे त्यांचा विकास झाला नाही. याही काळात आयातशुल्क धोरण भारताच्या विकासास पोषक न राहता ते इंग्लंडच्या उद्योग विकासास उपयुक्त ठरले. खर्च धोरणात लष्करावर अतिरिक्त खर्च सरासरी ५०% पेक्षा अधिक केल्याने न्याय, नागरी सेवा, सार्वजनिक बांधकाम यांसारख्या विकास कामांवर खर्च अत्यंत मर्यादित राहिला. सार्वजनिक कर्जाचा वापर युद्धे जिंकून आपले लष्करी सामर्थ्य वाढविण्यासाठीच केला गेला. इ. स. १८५७ च्या बंडामुळे झालेली प्रतिकूल आर्थिक स्थिती यातून वसाहतवादी वित्तव्यवस्था बदलून संघीय वित्तव्यवस्था स्वीकारण्याचे ठरले; मात्र संघीय वित्तव्यवस्था स्वीकारणे रद्द करून प्रांतिक वित्तव्यवस्था इ. स. १८७१-७२ मध्ये स्वीकारण्यात आली. तत्कालीन भारतात प्रांतिक वित्तव्यवस्था एकूण तीन टप्प्यांत विकसित झाली. यामध्ये इ. स. १८७१-७२ ते इ. स. १८७६-७७ या कालावधीत उचलून दिलेल्या रकमेपुरते अंदाजपत्रक (बजेट बाय असायन्मेंट), इ. स. १८७७-७८ ते इ. स. १८८१-८२ या काळातील उचलून दिलेल्या महसुलावर आधारित अंदाजपत्रक आणि इ. स. १८८२-८३ ते इ. स. १९२० – १९२१ या कालावधीतील महसुलाच्या हिस्सा वाटपावर आधारित अंदाजपत्रक यांचा समावेश आहे. इ. स. १८७१ पासून केंद्र सरकार आणि प्रांतिक सरकारे यांनी स्वतंत्र अंदाजपत्रक तयार करण्याची पद्धत सुरू केली. ही स्तरीय पद्धत अंमलात आल्यानंतर उचलून दिलेल्या रकमेपुरते अंदाजपत्रक असे स्वरूप घटक राज्यांच्या बाबतीत झाले.

इसवी सन १८७१-७२ ते १८७६-७७ या कालावधीत काही सरकारी खात्यांच्या आर्थिक प्रशासनाची जबाबदारी घटक राज्यांवर सोपविण्यात आली. त्यात पोलीस, शिक्षण, आरोग्य, रस्ते, तुरुंग यांसारख्या ९ खात्यांचा समावेश होता.

इसवी सन १८७७-७८ ते १८८१-८२ या कालावधीत असलेल्या हिस्सा वाटपावर आधारित अंदाज पत्रकात पूर्वीप्रमाणे घटक राज्यांवर सोपविलेल्या प्रत्येक प्रशासकीय सेवांचे उत्पन्न होते. त्याशिवाय काही विशिष्ट प्रकारचे घटकराज्यांतून मिळणारे महसुली उत्पन्न त्या त्या घटकराज्यांसाठी राखून ठेवण्यात आले.

इसवी सन १८८२-८३ ते १९२०-२१ या कालावधीत महसुलाचा हिस्सा वाटपावर आधारित अंदाजपत्रकाची पद्धत यशस्वी झाल्याने चालू राहिली. या पद्धतीमुळे केंद्र सरकार आणि घटक राज्ये यांच्यात महसुली साधनांची विभागणी करण्यात आली. केंद्र आणि घटक राज्ये यांनी गोळा केलेल्या महसुलाचा सुनिश्चित हिस्सा एकमेकांना द्यायचा, अशी तरतूद होती. त्यामुळे राज्य वित्तव्यवस्थेत लवचिकता आली. असे असले, तरी प्रांतिक वित्तव्यवस्थेच्या प्रशासकीय अधिकार आणि वित्तीय अधिकार यांविषयक अनेक मर्यादा बाबासाहेबांनी दाखवून दिल्यात. त्यामुळे या व्यवस्थेत काही सुधारणा आणि बदल करून ही व्याप्ती वाढविण्यात आली.

इसवी सन १९१९ च्या कायद्यात आवश्यक बदल करून बावन्न सेवांना व प्रशासकीय बाबींत प्रांतिक सरकारांना अधिकार देण्यात आले. देशातील प्रांतिक वित्तव्यवस्थेबाबत बाबासाहेबांनी पुढील महत्त्वाचे निष्कर्ष काढलेत ꞉ (१) केंद्रीय सत्ता प्रबळ असणे आवश्यक आहे. याचा अर्थ राज्य दुबळे असावे असे नाही, तर सत्तेचे विकेंद्रीकरण व्हावे. (२) दलित व अल्पसंख्यांक यांवरील अन्याय राज्यांपेक्षाही खेडे पातळीवर जास्त असल्याने केंद्र सरकारकडून अधिक अपेक्षा आहेत; कारण केंद्र सरकार राज्यात आणीबाणी आणू शकते.

(३) करविषयक विचार ꞉ बाबासाहेबांनी कर विषयक विचार स्वतंत्र मजूर पक्षाच्या इ. स. १९३६ च्या जाहीरनाम्यात मांडले आहेत.

• व्यक्तिगत कर हे लोकांच्या कर देयक्षमतेनुसार आकारावेत.
• कर हे फक्त सरकारी महसुलाचे साधन नसून आर्थिक विषमता नियंत्रणाचे साधन आहे.
• ज्यांचे उत्पन्न विशिष्ट उत्पन्न पातळीपेक्षा कमी असेल, त्यांना करातून सूट द्यावी.
• शेतसारा हा ताठर नसून लवचिक आणि परिवर्तनीय असावा.
• करात समता असावी.
• लोकांचे जीवनमान घसरविण्यासाठी कराचा वापर करू नये.
• कर व्यवस्था कार्यक्षम असावी.

(४) शिक्षण खर्चविषयक विचार ꞉ बाबासाहेब स्वतः उच्च विद्याभूषित असल्याने आणि त्यांचे अधिक शिक्षण परदेशात झाले असल्याने विदेशी शिक्षण व्यवस्थेचा त्यांचा अभ्यास होता. त्यामुळेच शिक्षण विकासात सरकार आणि सार्वजनिक खर्चाचे स्वरूप आणि भूमिका काय असावी, या विषयीचे विचार त्यांनी इ. स. १९४७ मध्ये लिहिलेल्या आपल्या स्टेट्स अँड मायनॉरिटिज या अत्यंत महत्त्वाच्या ग्रंथात मांडले आहेत.

• उच्च शिक्षण विकासासाठीचा खर्च केंद्र आणि राज्य सरकारांनी करावा.
• शिक्षणासाठी स्वतंत्र अंदाज पत्रक असावे.
• माध्यमिक आणि महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी आवश्यक वित्तपुरवठा राज्य सरकारांनी करावा.
• काही क्षेत्रांत विदेशी शिक्षण अधिक गुणवत्ता प्रधान असण्याची शक्यता असल्याने त्याचा वापर देशात करावा.
• सामाजिक वंचित गटातील विद्यार्थ्यांना परकीय शिक्षणसुविधा उपलब्ध करून द्यावी आणि त्यासाठी आवश्यक खर्चाची तरतूद अंदाजपत्रकात करावी.
• प्राथमिक शिक्षणाच्या आधुनिकीकरणासाठी येणारा खर्च भागविण्यास केंद्र आणि राज्य सरकारांनी विशेष अनुदान द्यावे.

(५) चलनविषयक विचार : बाबासाहेबांचे मौद्रिक किंवा चलनविषयक विचार त्यांच्या डी. एस. सी. च्या इ. स. १९२३ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या द प्रॉब्लेम ऑफ द रुपी या संशोधनावर आधारित ग्रंथात आढळतात.

(अ) चलनव्यवस्था विषयक विचार ꞉ बाबासाहेबांनी सर्वप्रथम स्वातंत्र्यपूर्व काळातील भारतात चलनपद्धती कशी होती आणि तिच्यात कसा बदल होत गेला, हे स्पष्ट केले. त्याबरोबरच अर्थव्यवस्थेतील आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि त्यासाठीचे पैशांचे महत्त्वही विशद केले. अठराव्या शतकाच्या मध्यात देशात ब्रिटीशपूर्व काळात सोने आणि चांदी अशी दुहेरी चलनपद्धत होती. हिंदू राज्यांच्या काळात सोन्याच्या पैशांवर भर देण्यात आला; तर मुस्लिम राजे चांदीच्या स्वरूपात पैसा निर्माण करत होते; मात्र मुघल राजवटीचे संस्थापक अकबर काळातील पैसा सोने आणि चांदी अशा दुहेरी स्वरूपात होता. या दोन्हीही चलनाचे वजन १७५ ग्रॅम एवढे होते; मात्र त्यांच्यातील विनिमय दर निश्चित केला नव्हता. प्रत्येक राज्यात स्वतंत्र चलनपद्धत होती आणि त्यासाठी गरजांच्या दुहेरी संयोगाची गरज असायची. यातून धातूचे मूल्य भिन्न व स्थित्यंतरे होत असल्याने आर्थिक व्यवहार पूर्ण करण्यात अडचणी निर्माण झाल्या. त्यातून चांदी या एकाच धातूचे चलन निर्माण करून एक धातू चलनपद्धत स्वीकारावी असा विचार निर्माण होऊन स्वीकारण्यात आली; मात्र चांदीच्या धातूचे कमी मूल्य आणि होणारे चढ-उतार यातून चांदीच्या स्वरूपातील पैशांच्या मूल्यात सारखी स्थित्यंतरे निर्माण होवून आर्थिक व्यवहार आणि इंग्लंडला द्याव्या लागणाऱ्या अनेक व्याज, निवृत्ती वेतन, लष्कर, प्रशासन अशा देयकांवर प्रतिकूल परिणाम होऊ लागला. त्यातून सुवर्ण चलनपद्धती स्वीकारावी असा विचार पुढे येवून तत्कालीन अर्थमंत्र्यांनी इ. स. १८७२ मध्ये स्वीकारली आणि त्या चलनास मोहर असे म्हटले जावू लागले; मात्र सोन्याच्या धातूस वाढत्या मागणीमुळे त्याचे मूल्य वाढत जावून लाभांश वाटण्यात अडचणी, उद्योगांचा व उदोजकांचा नफा, उद्योगाचा मालक व राज्याचे राजस्व यांवर प्रतिकूल परिणाम होऊ लागला.

यातून फौलर समित्याच्या शिफारशी तत्कालीन सरकारने स्वीकारून देशात सुवर्ण चलनपद्धतीऐवजी सुवर्ण विनिमय पद्धती इ. स. १८९८ मध्ये स्वीकारली; मात्र सुवर्ण विनिमय पद्धतीत पैशांच्या मूल्यात स्थैर्य निर्माण होत नसल्याने अस्थिर मूल्याचा प्रश्न निर्माण होवून आर्थिक व्यवहार, व्यापार, मजुरी, किंमत, उत्पादन, चलन मूल्य घसरण, विनिमय दर, व्यापार तुट, वृद्धी घट यांसारख्या समस्या निर्माण झाल्या. त्यामुळे प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ केन्स आणि इतरांच्या सूचनेप्रमाणे इ. स. १९०० मध्ये पुन्हा सुवर्ण चलनपद्धती आपण स्वीकारली. भारतीय चलनव्यवस्था सातत्याने बदलत गेली.

(आ) बाबासाहेब आणि केन्स यांच्यातील चलनविषयक वाद-विवाद ꞉ तत्कालीन भारतास कोणती योग्य चलन पद्धत आहे, याविषयीचा बाबासाहेब आणि केन्स यांच्यातील वाद-विवाद अत्यंत प्रसिद्ध असून तो आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील आहे. केन्स यांनी तत्कालीन भारताच्या चलनपद्धतीचा शास्त्रीय अभ्यास केला होता. त्यांनी भारतासाठी सुवर्ण विनिमय पद्धत ही काटकसरीची आणि कमी खर्चिक असल्याने ती योग्य असल्याचे सांगितले; तर बाबासाहेबांच्या मते, अशा चलन पद्धतीत पैशांचे मूल्य स्थिर राहात नसल्याने आर्थिक विनिमय दरात स्थैर्य निर्माण होऊ शकत नाही. त्यामुळे आंतराष्ट्रीय व्यापार, विकास, भाववाढ यांसारखे अनेक प्रश्न निर्माण होऊन अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम होतो. या चलन पद्धतीचा एकमेव फायदा म्हणजे ती अत्यंत काटकसरीची आणि कमी खर्चिक आहे. त्यामुळे सुवर्ण विनिमय चलन पद्धत भारतास योग्य नाही; कारण ती म्हणजे आजार सोडून लक्षणास औषध उपचार करणे होय. सुवर्ण पद्धत भारतास फक्त अल्प काळासाठीच फायदेशीर आणि लाभधारक आहे; पण आपणास दीर्घकालीन उपयुक्त अशी चलन पद्धत आवश्यक आहे. त्यामुळे सुवर्ण विनिमयापेक्षा सुवर्ण चलन पद्धत फक्त अल्पकाळासाठी योग्य आहे; मात्र आपणास अशी चलन पद्धत पाहिजे, जी दीर्घकाळ चालणारी आणि लाभदायक असेल, असे मत बाबासाहेबांनी मांडले.

भारतास मर्यादित किंवा स्थिर अपरिवर्तनीय कागदी चलन पद्धत ही एकच चलन पद्धत योग्य, दीर्घकालीन आणि लाभधारक आहे. ती काटकसरीची, पैशाचे मूल्य स्थिर राखणारी; विनिमय दरावर परिणाम न करणारी; आर्थिक स्थैर्य, विनिमय दर स्थैर्य निर्माण करणारी आणि भाववाढ नियंत्रित ठेवून आर्थिक विकास, आंतरराष्ट्रीय व्यापारस पोषक व अनुकूल असून भाववाढ नियंत्रित करणारी आहे. आपण स्वतंत्र भारतासाठी अमर्यादित अपरिवर्तनीय कागदी चलन पद्धत स्वीकारली असून त्याचे प्रतिकूल परिणाम दिसून येत आहेत.

(६) मध्यवर्ती बँक विषयक विचार : ब्रिटिश राजवटीत तत्कालीन भारताच्या चलन आणि वित्तविषयक व्यवस्थेचा अभ्यास करून सुधारणा सुचविणाऱ्या शिफारसी करण्यासाठी इ. स. १९२४-२५ मध्ये हिल्टन यंग यांच्या अध्यक्षतेखाली दहा सदस्यीय रॉयल कमिशन आयोग आपल्या देशात आला. बाबासाहेबांनी चलन व वित्त आयोगाविषयी आपले विचार आणि सूचना प्रश्नावलीच्या माध्यमातून अगोदरच त्या आयोगास सादर केल्या होत्या. भारतासाठी सुवर्ण आणि सुवर्ण विनिमय चलन पद्धत योग्य नाही; कारण सुवर्ण अल्पकालीन फायद्याची, तर सुवर्ण विनिमय पैशांचे मूल्य, विनिमय दर आणि आर्थिक स्थैर्य प्रस्थापित करू शकत नसल्याने आर्थिक वृद्धी आणि व्यापार वाढीस योग्य नाही. फक्त स्थिर किंवा मर्यादित अपरिवर्तनीय कागदी चलन पद्धतच योग्य असून पैशांचे मूल्य, आर्थिक स्थैर्य, विनिमय दर स्थैर्य, भाववाढ नियंत्रित करून आर्थिक विकास आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार वाढीस उपयुक्त ठरेल, असे बाबासाहेबांनी म्हटले आहे.

देशातील वित्तव्यवस्थेत स्थैर्य प्रस्थापित करून देशाची आर्थिक प्रगती सुधारण्यासाठी स्वायत्त यंत्रणा किंवा व्यवस्था मध्यवर्ती बँक या स्वरूपात निर्माण करणे अत्यावश्यक आहे. त्यातून आपली चलन व वित्तीय व्यवस्था आर्थिक व विनिमय दर स्थैर्य प्रस्थापित करून आर्थिक विकास आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार, विशेषतः निर्यात वाढीस, पोषक ठरू शकेल. आयोगाला ती शिफारस योग्य वाटली आणि त्यांनी ती स्वीकारली. तसेच इंग्लंड सरकारनेही ते स्वीकारले. या आयोगाच्या शीफारशींमुळे आणि बाबासाहेबांच्या सूचनेमुळे एक स्वायत्त यंत्रणा म्हणून भारतात रिझर्व्ह बँकेची स्थापना झाली. बँकेचे कर्तव्ये, जबाबदाऱ्या बाबासाहेबांनी स्पष्टपणे सांगितले असून ही बँक भारतीयांची मध्यवर्ती बँक म्हणून अस्तित्वात येण्यास त्यांचे संशोधन मुख्यतः जबाबदार आहे.

(७) विकास धोरणविषयक विचार : बाबासाहेबांनी भारताचे आर्थिक नियोजन आणि विकासाचा पाया घातला आहे. या पार्श्वभूमीवर त्यांचे हे विचार आणि धोरणे हे विचारात घेणे आवश्यक ठरते. स्वातंत्र्यपूर्व काळातच इ. स. १९४७ मध्ये त्यांनी भारतासाठीचे विकास धोरण सांगीतले आहे. त्यामध्ये त्यांनी आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय अशा सर्व प्रकारच्या विषमता आणि गरिबी निर्मूलन करावे. त्यासाठी बळी ठरलेल्या लोकांना प्रगतीच्या उत्तम संधी उपलब्ध करून द्याव्यात, असे सांगितले. सरकारी अधिकारी आणि उद्योगांचे मालक यांनी आपले सहकारी आणि कामगार यांचे जात, धर्म, वंश, वर्ण यांवर आधारित भेद करू नये, अन्यथा तो कायद्याने गुन्हा ठरेल. महत्त्वाचे उद्योग सरकारच्या मालकीचे, तर मुलभूत उद्योग सरकार किंवा महामंडळे यांनी सुरू करावेत. विमा सरकारची मक्तेदारी असावी आणि प्रत्येक नागरिकाचा आयुर्विमा असावा. शेतीला सरकारी उद्योगाचा दर्जा द्यावा आणि सरकारने शेती उत्पादन व विकास सामुदायिक शेती तत्त्वावर करावा, असे सामाजिक समावेशक विकास प्रारूपही बाबासाहेबांनी स्वतंत्र भारतासाठी दिले आहे.

(८) शेतीविषयक विचार : बाबासाहेबांचा शेतीविषयक विचार हा त्यांचा विकास सिद्धांत आहे. ते प्रथम देशातील शेतीचे महत्त्व सांगतात. नंतर भारतीय शेतीच्या जमिनीचे विभाजन आणि तुकडीकरण, अल्प उत्पादकता, अतिरिक्त अवलंबित्व या प्रश्नांची चर्चा करतात. शेतीच्या योग्य आकारमानाकडे आपण नुसत्या मागणी दृष्टीकोनातून न बघता पुरवठा बाजूनेही पाहणे आवश्यक आहे; कारण त्यातून आवश्यक शेती आदानांचा वापर करणे यातूनही शेतीचे प्रश्न सोडविणे शक्य आहे. भारतीय शेतीचे प्रश्न सोडविण्यासाठी केवळ शेतीचा स्वतंत्र वेगळा विकास होत नसून त्याबरोबर जलद औद्योगिकीकरण करणे, बिगर शेती रोजगार निर्माण करणे, शेतातील अतिरिक्त लोकसंख्या काढून घेणे, शेती व औद्योगिक विकास यांसाठी एकत्रित प्रयत्न करणे आणि खंडित जमिनीचे एकत्रीकरण करणे यांसारखे उपाय बाबासाहेबांनी सूचविले आहेत. तसेच शेतातील खोती पद्धत शेतकरी आणि कुळ यांना अन्याकारक असल्याने खोती पद्धत बंद करावे, यासाठी १७ सप्टेंबर १९३७ रोजी बॉम्बे विधानसभेत त्यांनी विधेयक मांडले होते; मात्र ते मान्य झाले नाही.

(९) जलसिंचनविषयक विचार : बाबासाहेब हे मंत्रिमंडळात श्रम, जल आणि उर्जा अशा तीन कॅबिनेट दर्जाचे मंत्री होते. त्यांनी जलमंत्री म्हणून देशातील जल संपत्ती विकासाचे धोरण आणि विकासासाठी खास प्रयत्न केले आहेत. त्यांच्या तत्कालीन भारताच्या जलसंपत्ती विकास धोरणात जलसिंचन सुविधा विकसित करणे, जलमार्ग, ड्रेनेज आणि देशांतर्गत जलमार्ग विकसित करणे यांचा समावेश होतो. जलविकास धोरणात नदीखोरे प्राधिकरण, प्रादेशिक आणि बहुउद्देशीय नदीखोरे विकास प्रकल्प, प्रशासकीय आणि तांत्रिक तज्ज्ञ संस्था; केंद्रीय जल, सिंचन आणि नौकानयन प्राधिकरण १९४४ या एकूण तीन घटकांचा समावेश त्यांनी केला आहे. याच कालावधीत त्यांनी दामोदर खोरे, सोन खोरे आणि महानदी खोरे विकास प्राधिकरण स्थापन करून या प्रकल्पांच्या विकासाचा पाया रचला. यातूनच शेती विकासासाठी जलसिंचन सुविधा, देशांतर्गत जलवाहतूक व्यवस्था विकसित केल्या.

(१०) ऊर्जाविषयक विचार : बाबासाहेबांनी इ. स. १९४२ ते इ. स. १९४६ या कालावधीत कॅबिनेट दर्जाचे उर्जामंत्री म्हणून देशात उर्जाधोरण निश्चित करून ते राबविण्याबरोबरच देशात उर्जाविकास घडवून आणला. यात त्यांनी विजेची मालकी, लोकांचे कल्याण, प्रभावी प्रशासन, प्रांतिक आणि राज्य सरकारच्या जबाबदाऱ्या यांचा समावेश केला. त्यांनी इ. स. १९४४ मध्ये केंद्रीय तांत्रिक उर्जा मंडळ स्थापन केले. यात उर्जा नियोजन, उर्जा वापर, सार्वजनिक संबध, सचिव, वित्त आणि कोषागर भाग होते. या धोरणांतर्गत उद्योगास उर्जा आवशक्यता आणि पुरवठा, ग्रामीण विद्युतीकरण, जलसिंचनास उर्जा, मापदंड, संशोधन, वीज निर्माते यांसाठी प्रयत्न करण्यात आला. त्यांनी उर्जाक्षेत्रात नाविन्यपूर्ण अशी ग्रीड पद्धत, तांत्रिक मनुष्यबळ विकास यांसाठी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न केला आहे.

(११) शिक्षण विषयक विचार : बाबासाहेबांनी शिक्षणाला अन्नाएवढेच महत्त्व दिले आहे. त्यांच्या मते, शिक्षणाने स्वाभिमान निर्माण होतो. प्राथमिक शिक्षण महत्त्वाचे आहे; मात्र ते पुरेसे नाही. उच्च शिक्षण अधिक महत्त्वाचे आहे; कारण उच्च शिक्षणातूनच देशाची सामाजिक, आर्थिक अशी सर्वांगीण प्रगती होऊ शकते. तसेच सामाजिक दृष्ट्या वंचित लोक शासनकर्ती जमात होऊ शकतात आणि मोक्याच्या जागा मिळवू शकतात.

(१२) कामगार कल्याण आणि इतर सामाजिक बाबींविषयक विचार : बाबासाहेबांनी कामगार कल्याणविषयक केलेले काम, विचार आणि धोरणे अत्यंत महत्त्वाची आहेत. त्यांनी त्यांच्या स्वतंत्र मजूर पक्ष्याच्या वतीने कामगारांना किमान वेतन, कामाचे तास कमी करणे, सेवेची सुरक्षितता, बढती, योग्य वेतन, पगारी रजा,  आजारपणाची रजा, निवृत्ती वेतन, अपघात नुकसान भरपाई, निवारा गृहे, आरोग्य, शिक्षण इत्यादी मिळवून देण्यासाठी खास प्रयत्न केले. सप्टेंबर १९३६ मध्ये प्रांतिक विधान सभेत कामगार तंटा विधेयकाने कामगार संपास काळे विधेयक म्हणून त्यांनी विरोध केला. त्यांनी सर्व प्रकारच्या कामगारांच्या परिषदा बोलावून, त्यांचे प्रश्न, समस्या जाणून घेवून त्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न केले.

श्रम मंत्री म्हणून त्यांनी कामगार सुधारणा घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला. त्यात स्त्रियांना रात्रपाळीस बंदी, गरोदरपणी पगारी रजा, कामगारांना पगारी रजा, कामगार न्यायालये निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यांनी औद्योगिक तंटा कायदा १९४७ निर्माण व मान्य होण्यात सिंहाचा वाटा उचलला असून किमान वेतन कायदा १९४८, निर्वाह वेतन, विश्रांती, सामाजिक सांस्कृतिक संधी, व्यवस्थापनात प्रतिनिधित्व, सक्तीचे आणि मोफत शिक्षण, समान वेतन, बाल कामगार बंदी इत्यादी मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला आणि कामगार कल्याणासाठी भरीव योगदान दिले.

(१३) लोकसंख्या नियंत्रण आणि कुटुंब कल्याणविषयक विचार : बाबासाहेबांवर शिक्षण, पाश्चात्य विचार आणि विचारवंत यांचा प्रभाव होता. त्यामुळे अतिरिक्त लोकसंख्या, लोकसंख्या वाढ आणि गरिबी यांचा जवळचा संबध असल्याचे त्यांची खात्री झाली होती. सामाजिक ताणतणाव आणि शेतकरी अरिष्ट यांमुळे लोकसंख्या नियंत्रण जननदर नियंत्रणातून करावे आणि त्यातूनच कुटुंब कल्याण होईल, असे त्यांचे मत होते. त्यासाठी कृत्रिम साधनांच्या वापराचा त्यांचा आग्रह होता; मात्र त्याला अनेकांचा विरोध होता. म्हणून त्यांनी आपल्या स्वतंत्र मजूर पक्ष्याच्या वतीने मुंबई विधानसभेत इ. स. १९३८ मध्ये बिगरसरकारी जननदर नियंत्रण ठराव आणला; मात्र त्यास विरोध करून तो ठराव हाणून पाडला. स्वातंत्र्योत्तर काळात मात्र त्यातील बराच भाग भारताने स्वीकारला आहे.

(१४) वर्ग, जात, वर्जन व भेदविषयक विचार : बाबासाहेबांनी अमेरिकेतील कोलंबिया विद्यापीठात शिकत असताना वर्ग, जातीचा उद्गम, विकास त्यांतून होणारे भेद आणि व्हर्जन यांचा सखोल अभ्यास केला आणि जाती व्यवस्थेचे उच्चाटन कसे करता येईल, तसेच जाती व्यवस्थेचे अर्थशास्त्र हे स्पष्ट केले आहे. त्यांच्या मते, जातीव्यवस्था ही एक आर्थिक संस्था किंवा व्यवस्था असून ती अनेक कार्ये अर्थव्यवस्थेत करते. ती श्रमविभाजन न करता श्रमिकांची विभागणी करते. त्यामुळे उत्पादनात अडथळा निर्माण होऊन मोठ्या प्रमाणातील उत्पादनाचे फायदे मिळत नाहीत. ही श्रमिकांची विभागणी बंदिस्त आणि ताठर असून गतिशीलता कमी करून कार्यक्षमता कमी होते. याचा परिणाम म्हणून उत्पादन व आर्थिक विकास होण्यास आणि वाढत जाण्यास अडथळा निर्माण होतो.

बाबसाहेबांचे विकास प्रतिमान स्वीकारण्याची आज अत्यंत गरज आहे. त्यांनी नियोजन आणि विकासाचा रचलेला पाया आणि जल व उर्जा धोरण देशाच्या वर्तमान समस्या सोडविण्यास उपयुक्त आहेत. त्यांचे शिक्षणविषयक विचार आणि सूचना आपली शिक्षण व्यवस्था सुधारण्यास उपयुक्त आहे. आज कामगार सुधारणा विरुद्ध दिशेने होत असताना त्यांनी सांगितलेले कामगार कल्याण आणि सुरक्षितताविषयक उपाय आणि धोरण गरजेचे आहे. सामाजिक वंचित, शेतकरी, कामगार, स्त्रिया इत्यादींच्या विकासासंबंधित त्यांनी सूचित केलेले उपाय आजही अत्यंत गरजेचे वाटतात.

संदर्भ :

• Ambedkar, B. R., Caste in India – Their mechanism, genesis and Development, Volume 1, Mumbai, 1916.
• Ahir, D. C., The Legacy of Dr. Ambedkar, New Delhi, 1990.
• Dr. Babasaheb Ambedkar writing and speeches, Vol. 1, 5, 7, Mumbai, 1989.
• Economic and Political Weekly, 1999.
• Jadhav, Narendra, Dr. Ambedkar’s Economic Thought and Philosophy, Bombay, 1999.
• K. Sateesh Reddy; Ramaiah, P. (Ed), Dr. B. R. Ambedkar’s Economic Philosophy, New Delhi, 1994.
• Ranga, M. L., B. R. Ambedkar, Nagpur 1994.
• Thorat, Sukhadeo, Ambedkar’s Role in Economic Planning and Water Policy, New Delhi, 1998.
• Writings and Speeches of Dr. B. R. Ambedkar, Volume No.1, 6, 7, Mumbai, 1979, 1992.

समीक्षक ꞉ सुनील नरवडे