नो फर्स्ट यूझ धोरण (No First Use Policy)

पार्श्वभूमी : १९४५ साली अमेरिकेने जपानवर दोन अणुबाँब टाकले आणि जपानने शरणागती पतकरली. त्या शरणागतीमागचे मुख्य कारण म्हणजे तेथे मोठ्या प्रमाणात झालेली जीवित व वित्तहानी होय. या हानींमुळे अणुशस्त्राचे दुष्परिणाम जागतिक स्तरावर कळून चुकले आणि शत्रूवर परिणामकारक विजय मिळविण्यासाठी किंवा धाक घालण्याच्या इराद्याने अण्वस्त्रस्पर्धा निर्माण झाली. बहुतेक देशांपाशी अण्वस्त्र बनविण्याचे तंत्रज्ञान नव्हते किंवा बनविण्याची प्रक्रिया कार्यान्वित नव्हती. द्विध्रुवीयकरणामुळे (बायपोलर) शीतयुद्धादरम्यान अण्वस्त्रस्पर्धा कमालीची वाढली आणि अण्वस्त्रांच्या संख्येमध्ये आणि क्षमतांमध्ये सतत वाढ झाली. शिवाय अण्वस्त्रांच्या वितरण प्रणालीतसुद्धा वृद्धी झाली. एक वेळ अशी आली की, या अस्त्रांच्या वापरामुळे जगाचा नाश होऊ शकतो अशी भीती निर्माण झाली. अमेरिका आणि सोव्हिएट युनियन यांच्यामध्ये अण्वस्त्रांच्या संख्येवर आणि वितरण प्रणालींवर निर्बंधनात्मक करार झाले; ते विशेष प्रभावी नव्हते. अण्वस्त्रांचा प्रसार होऊ नये म्हणून अण्वस्त्रप्रसारबंदी करार करण्यात आला; परंतु तो सर्वमान्य झाला नाही. काही देशांनी आपापल्या तांत्रिक बळावर अण्वस्त्रे बनविली. गेल्या शतकाच्या अखेरीस वेगवेगळ्या देशांनी आपापली अणुवापर धोरणे जाहीर केली. त्या धोरणांचे उद्दिष्ट जागतिक स्तरावर भूराजकीय दहशत कमी करण्याचे होते. नो फर्स्ट यूझ (अण्वस्त्राचा प्रथम वापर नाही) धोरण हे त्यांपैकी एक आहे.

युद्धामध्ये शत्रुराष्ट्राविरोधात अण्वस्त्रांचा प्रथम वापर करणार नाही, अशी वचनबद्धता घोषित करणे किंवा बांधिलकी बाळगणे या आण्विक धोरणाला नो फर्स्ट यूझ धोरण म्हटले जाते. ०४ जानेवारी २००३ रोजी भारताने ‘अणु सिद्धांत’ (न्यूक्लिअर डॉक्ट्रिन) घोषित करून हे धोरण केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सुरक्षा समितीच्या माध्यमातून अधिकृत रीत्या स्वीकारलेले आहे. या धोरणामध्ये खालील तीन मुद्द्यांचा प्रामुख्याने समावेश होतो.

• कोणत्याही परिस्थितीत शत्रूराष्ट्राला शह देण्यासाठी अण्वस्त्रांचा प्रथम वापर न करणे.
• शत्रुराष्ट्रावर हल्ला करण्याच्या इराद्याने अण्वस्त्रांचा प्रथम वापर न करणे.
• अण्वस्त्र धारण न करणाऱ्या देशाविरुद्ध अण्वस्त्राचा कधीही वापर न करणे.

भारताचे आण्विक धोरण उपरोक्त तीनही मुद्द्यांशी सुसंगत आहे. तथापि भारतावर किंवा भारतीय सैन्यावर कुठेही जैविक अथवा रासायनिक हल्ला झाल्यास अशा परिस्थितीत अण्वस्त्राचा प्रथम वापर करून प्रत्याघात करण्याचा पर्याय भारताने २००३ मध्ये घोषित केलेल्या आण्विक धोरणामध्ये राखून ठेवलेला आहे. या संदर्भात रशिया आणि अमेरिका या राष्ट्रांनी खालीलप्रमाणे आपले मत स्पष्ट केले आहे.

रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर रशियाने २०२४ मध्ये त्यांच्या अगोदरच्या नो फर्स्ट यूझ या धोरणामध्ये बदल केले. अण्वस्त्र धारण न करणाऱ्या देशाविरुद्ध अण्वस्त्रांचा कधीही वापर न करणे, हा मुद्दा रशियाने बदलला. त्यात त्यांनी असे म्हटले आहे की, जर एखाद्या देशाने रशियावर पारंपरिक शस्त्रांनी हल्ला केला, तर रशियासुद्धा त्या देशावर प्रतिहल्ला करेल. अमेरिकेच्या मते त्यांच्याकडील उपलब्ध असलेली अण्वस्त्रे ही स्वसंरक्षणासाठी असून वेळप्रसंगी त्यांचा वापर केला जाईल.

अमेरिका, रशिया, इंग्लंड, फ्रान्स, चीन, भारत, पाकिस्तान, इझ्राएल व उत्तर कोरिया या सात राष्ट्रांकडे अण्वस्त्रसाठा असून, त्यांपैकी भारत व चीन या दोनच राष्ट्रांनी या धोरणाचा अधिकृत स्वीकार केलेला आहे. इतर अण्वस्त्रधारी राष्ट्रांच्या आण्विक धोरणामध्ये नो फर्स्ट यूझ हे धोरण स्पष्टपणे नमूद नसून, या राष्ट्रांचे आण्विक धोरण अण्वस्त्रांची ‘प्रत्याघाती क्षमता’ आणि ‘विनाशक शक्ती’ इतर राष्ट्रांना अणुहल्ला करण्यापासून ‘प्रतिरोध’ करतील या विचारावर आधारित आहे.

जागतिक विचारवंतांच्या मते या धोरणाच्या स्वीकृतीचे काही फायदे निश्चितपणे होऊ शकतात. जसे की, अण्वस्त्रधारी सर्व राष्ट्रांनी या धोरणाची स्वीकृती केल्यास अणुयुद्धाची शक्यताच संपुष्टात येते. तसेच आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये अधिक स्थिरता येऊन दोन किंवा अधिक राष्ट्रांमधील सौहार्द वाढीस लागून जागतिक शांततेस चालना मिळू शकते. शिवाय शांततापूर्ण उपयोगासाठी आण्विक तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण वाढू शकते. अण्वस्त्र वापराबाबत धोरणात्मक निर्णयाचा अधिकार लष्कराकडे न राहता लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या राजकीय नेतृत्वाकडे राहतो. यामुळे युद्धज्वराला बळी पडून अण्वस्त्रे वापरली जाणार नाहीत याचीही शाश्वतता वाढीस लागते.

तसेच या धोरणाच्या स्वीकृतीचे काही तोटेदेखील आहेत. राष्ट्राकडे असलेल्या अण्वस्त्रांची प्रत्याघाती क्षमता आणि विनाशक शक्ती इतर राष्ट्रांना अणुहल्ला करण्यापासून प्रतिरोध करण्यास कमी पडत आहेत असा समज या धोरणाचा अंगीकार करणाऱ्या राष्ट्रांबाबत होऊ शकतो. यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत राजकीय व लष्करी नेतृत्व पुरेसे गंभीर नाही असा समज नागरिकांमध्ये पसरू शकतो.

शांततापूर्ण कार्यासाठी अणुऊर्जेचा विनियोग व्हावा व जगासमोरील अण्वस्त्रांचा धोका दूर व्हावा यासाठी झालेल्या अण्वस्त्रप्रसारबंदी करार व सर्वंकष अणुचाचणीबंदी करार भेदभावमूलक असल्याने या करारांवर भारताने स्वाक्षरी केलेली नाही. त्यामुळे अणु पुरवठादार गटातील राष्ट्रांसोबत नागरी अणुकरार करण्यावर निर्बंध लादण्यात आलेले होते; तथापि नो फर्स्ट यूझ या संयत व सातत्यपूर्ण धोरणामुळे एक विश्वासार्ह देश म्हणून व एक विशेष बाब म्हणून भारतासाठी लादलेले हे निर्बंध हटविण्यात आले. यासाठी अमेरिकेसोबत साधारणत: १२३ करार करण्यात आले. त्यामुळे भारताची उर्जानिकड भागून अर्थव्यवस्थेस गती मिळण्यास मदत झाली.

नो फर्स्ट यूझ या धोरणाबाबत पारदर्शीपणा बाळगण्याचा फायदा भारताला आंतरराष्ट्रीय राजनयामध्ये होऊन आण्विक धोरण जबाबदारीने राबविणारा देश म्हणून भारताची प्रतिमा उंचावली आहे.

संदर्भ : 

• https://archive.pib.gov.in/release02/lyr2003/rjan2003/04012003/r040120033.html
• https://www.armscontrol.org/act/2024-12/news/russia-revises-nuclear-use-doctrine
• https://www.icanw.org/nuclear_arsenals?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw2N2_BhCAARIsAK4pEkXNWpXNKHb-Jf_C-eM1HVOByu0HvYZXnMBh5r3dsopFikD7-go4fU0aAgHlEALw_wcB
• https://www.mfa.gov.cn/eng/xw/wjbxw/202407/t20240723_11458632.html
• https://archive.pib.gov.in/release02/lyr2003/rjan2003/04012003/r040120033.html

समीक्षक : प्रमोदन मराठे