अनुदान हे सरकारच्या राजकोषीय धोरणाच्या अंमलबजावणीचे एक प्रमुख साधन आहे. वस्तू आणि सेवांच्या किमती कमी करण्यासाठी सरकारतर्फे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष रीतीने दिले
जाणारे आर्थिक साहाय्य म्हणजे अनुदान. अनुदान हे एक प्रकारचे प्रोत्साहक असून आर्थिक व सामाजिक विकास हा अनुदान देण्यामागील शासनाचा प्रमुख उद्देश असतो. अर्थसंकल्पात किंवा आर्थिक ताळेबंदात अनुदाने हा सार्वजनिक खर्चाचा भाग आहे. यामुळे देशाच्या आर्थिक प्रवाहात पैसा समाविष्ट होतो. सर्वप्रथम इंग्लंडने इ. स. १८३५ पासून अनुदान देण्याची पद्धत रूढ केली. अनुदान हे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष स्वरूपात दिले जाते.
प्रत्यक्ष अनुदान : प्रत्यक्ष अनुदान हे रोख रकमेच्या स्वरूपात किंवा व्याजमुक्त कर्ज रूपात दिले जाते. अन्नधान्य, खते, खनिजतेल इत्यादींवरील अनुदान हे प्रत्यक्ष अनुदान प्रकारात मोडते. निर्यातीसाठीच्या अनुदानाचाही प्रत्यक्ष अनुदानात समावेश होतो. विकसनशील देशांत प्रत्यक्ष अनुदान मोठ्या प्रमाणावर देतात. अर्थसंकल्पात यासाठी वेगळी तरतूद केली जाते.
अप्रत्यक्ष अनुदान : अप्रत्यक्ष अनुदान हे सवलतीच्या दरातील व्याजदर किंवा वस्तू आणि सेवा यांच्या किमती कमी करण्यासाठी केलेले अप्रत्यक्ष उपाय किंवा करसवलत या स्वरूपात असते. हे अनुदान देताना काही अटी किंवा शर्ती लावल्या जातात. केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला यासाठी राजस्वाचा काही भाग देण्यात येतो. कोणत्या राज्यांना किती भाग द्यायचा हे वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार ठरते.
अनुदाने ही सामाजिक आणि आर्थिक निकषानुसार व्यक्तिसमूहकेंद्रित, उद्योगकेंद्रित किंवा संस्थाकेंद्रित असू शकतात. अनुदान देण्यामागचा उद्देश काय आहे, यानुसार अनुदानाचा प्रकार आणि माध्यम ठरत असते. प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाद्वारे अर्थव्यवस्थेतील उत्पादन, उपभोग, मागणी, निर्यातवृद्धी, आयातवृद्धी यांद्वारे पूरक उत्पादन वाढ, पर्यावरण संवर्धनविषयक उपाययोजना आणि वाहतूक व दळणवळण क्षेत्रात वाढ इत्यादी प्रमुख क्षेत्रांवर योग्य परिणाम साधण्यास मदत होते.
अनुदानाचे वितरण करताना उत्पादक, उपभोक्ता, उत्पादन किंवा सेवा पुरविणाऱ्या सार्वजनिक संस्था ही प्रमुख माध्यमे निवडली जातात. अनुदान हे नेमके व्यक्तीपर्यंत किंवा संस्थेपर्यंत पोहोचणे महत्त्वाचे असते. त्यासाठी मुख्यत: गुणवत्ता, उत्पन्न पातळी, सामाजिक स्तर अथवा समुदाय हे तीन निकष लावले जातात.
वस्तू आणि सेवा या गुणवत्तापूर्ण वस्तू आहेत किंवा जीवनावश्यक आहेत किंवा इतर स्वरूपाच्या आहेत यानुसार अनुदान ठरविले जाते. समाजातील विविध उत्पन्नगटांनुसार अनुदानाची आर्थिक पातळी ठरत असते. कमी उत्पन्न गटांसाठी जास्त सवलतीच्या स्वरूपात अनुदान दिले जाते. अनुदान देताना केवळ आर्थिक निकष नाही, तर सामाजिक निकषदेखील लावले जातात. उदा., आदिवासी किंवा डोंगराळ प्रदेशात राहणार्‍या समुदायांसाठी विशेष अनुदाने देऊन त्यांना स्वस्तात वस्तू आणि सेवा पुरविल्या जातात.
उत्पादनावरील अनुदान हे पुरवठादारासाठी एक प्रोत्साहक म्हणून काम करते. यामुळे उत्पादन प्रक्रियेवरील खर्च कमी होतो आणि उत्पादकाला वस्तूची किंमत न वाढविता कमी खर्चाद्वारे ग्राहकाला वस्तू विकून नफा मिळविता येतो. विकसित देशांमध्ये अशा प्रकारचे अनुदान मोठ्या प्रमाणावर दिले जाते. उत्पादनासाठी अनुदान देताना नवीन उद्योगसंस्थांची निर्मिती, औद्योगिक धोरणाला चालना, तसेच समतोल प्रादेशिक विकास ही उद्दिष्टे साध्य करण्याचा प्रयत्न केला जातो. भारतात समतोल औद्योगिक विकासासाठी ज्या प्रदेशात उद्योगधंदे कमी आहेत, त्या ठिकाणी नवीन उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी सवलतीच्या दरात जागा उपलब्ध करून देणे, विक्री करात सवलत देणे, वीजदेयक किंवा पाणीपट्टी यांमध्ये सवलत देणे इत्यादी माध्यमांतून अनुदान दिले जाते. महाराष्ट्र सरकारने राबविलेली औद्योगिक क्षेत्रातील सामूहिक प्रोत्साहन योजना हे याचे विशेष उदाहरण होय.
आर्थिक दृष्ट्या मागास किंवा विकसनशील देशांत उपभोक्त्यांसाठी मोठे अनुदान दिले जाते. अन्नधान्य, पाणी, वीज, शिक्षण या प्रमुख बाबींवर शासनाचा मोठ्या प्रमाणात अनुदानाच्या माध्यमातून खर्च होतो. वस्तू आणि सेवेच्या किमती अनुदानाच्या माध्यमातून कमी करून सर्व प्रकारच्या उपभोक्त्यांचे जीवनमान उंचाविणे हा यामागील उद्देश असतो. त्यामुळेच विकसनशील देशात सार्वजनिक खर्चाचा मोठा हिस्सा अनुदानाने व्याप्त आहे. उपभोक्त्यांना अनुदान दिल्यामुळे वस्तू किंवा सेवा त्यांच्यासाठी स्वस्त होते. त्यामुळे बाजारपेठेची मागणी वाढते.
आंतरराष्ट्रीय व्यापारासंदर्भात निर्यातवृद्धीसाठी अनुदानाचा वापर केला जातो. उदा., निर्यातक्षम उद्योगांसाठी औद्योगिक धोरणातून दिलेल्या विशेष सवलती. आयातीवर मात्र विशेष बाबींसाठीच अनुदान दिले जाते; कारण आयातीवर अनुदान दिल्यास स्थानिक उत्पादनांच्या मागणीवर परिणाम होऊ शकतो आणि त्यामुळे स्थानिक उत्पादन कमी होते.
भारतासारख्या देशात महत्तम सामाजिक लाभासाठी शिक्षण, आरोग्य सुविधा यांवर मोठ्या प्रमाणात अनुदान दिले जाते. अनुदाने ही बाजारयंत्रणेच्या माध्यमातून प्रसारित होतात. त्यामुळे बाजारपेठा अपूर्ण असतील, तर अशा वेळी अनुदानाचे फायदे व्यक्तिकेंद्री किंवा संस्था केंद्रित होतात. अनुदाने लक्ष्याधारित उद्दिष्टांनुसार योग्य लाभार्थीपर्यंत जेव्हा पोहोचत नाहीत, तेव्हा देशाच्या अनुदानविषयक धोरणावर टीका केली जाते; मात्र अनेक संशोधनपर अभ्यासांच्या निष्कर्षानुसार विविध देशांनी दिलेल्या अनुदानांचा जागतिक कल्याणावर चांगला परिणाम झाला आहे, असे स्पष्ट होते.
भारताच्या वित्त मंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त आणि धोरणविषयक संशोधन संस्थेच्या अभ्यासानुसार भारताच्या स्थूल देशांतर्गत उत्पादनाच्या तुलनेत अनुदानाचे टक्केवारी प्रमाण हे दिवसेंदिवस कमी होत आहे. सार्वजनिक खर्चाचा विचार केल्यास सामाजिक आणि आर्थिक सेवांसाठी मोठ्या प्रमाणावर अनुदाने दिली गेली आहेत, असे या संस्थेचे संशोधन स्पष्ट करते.
भारताच्या संदर्भात अनुदानाचे वितरण लक्षात घेता गुणवत्तापूर्ण आणि गुणवत्तेतर वस्तूंसाठीची अनुदाने असे प्रमुख वितरण दिसून येते. गुणवत्तापूर्ण वस्तू आणि सेवा यांमध्ये अन्न, प्राथमिक शिक्षण, माध्यमिक शिक्षण, आरोग्य, पाणीपुरवठा व स्वच्छता इत्यादींचा समावेश होतो. या व्यतिरिक्त इतर बाबींसाठी दिली जाणारी अनुदाने ही गुणवत्तेतर वस्तू आणि सेवा यांमध्ये मोडतात. राज्यांच्या निव्वळ राज्यांतर्गत उत्पादनात दरडोई वाढ झाल्यास दरडोई अनुदानाचे प्रमाण हे वाढते. भारतात प्रत्यक्ष अनुदानांचा वापर आर्थिक विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात केला जातो.
केंद्रशासन आणि राज्यशासन यांद्वारे नागरिकांना विविध योजनांच्या माध्यमांतून अनुदाने देण्यात येत आहे. उदा., प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, गृहकर्ज, शेतकरी अनुदान इत्यादी.
अनुदानांचा सरकारच्या हिशेबपत्रकात महसुली खात्याच्या जमाखर्चात समावेश होतो. अनुदानाने अनेक सामाजिक उद्दिष्टे साध्य होत असली, तरी अनुदाने आर्थिक दृष्ट्या अनुत्पादक मानली जातात. त्यामुळे त्यांचे प्रमाण मर्यादेत ठेवावे, असे टीकाकार मांडतात.
संदर्भ : Ministry of Finance, New Delhi, 1997.
समीक्षक : संतोष दास्ताने
Discover more from मराठी विश्वकोश
Subscribe to get the latest posts sent to your email.