स्वातंत्र्यपूर्व काळातला एक शैक्षणिक आयोग. वूडचा खलित्यातील शिफारशींवर विचार करण्यासाठी सरकारने इ. स. १८८२ साली हंटर कमिशन नेमले. यालाच भारतीय शिक्षण आयोग
असेही म्हणतात. लॉर्ड रिपन यांनी ३ फेब्रुवारी १८८२ रोजी व्हाईसरॉयच्या कार्यकरी परिषदेचे सदस्य विल्यम हंटर यांच्या अध्यक्षतेखाली या आयोगाची नेमणूक केली. या आयोगात अध्यक्ष आणि सचिव यांच्यासह इतर २० सदस्यांचा समावेश होता. त्यांपैकी सय्यद अहमद खान बहादूर, आनंद मोहन बोस, पी. रंगानंदा मुदलियार, बाबू भूदेव मुकर्जी आणि काशिनाथ तेलंग या पाच भारतीय सदस्यांचा समावेश होता. म्हैसूरच्या सार्वजनिक शिक्षण संस्थेचे बी. एल. राइस हे या आयोगाचे सचिव होते. या कमिशनने मुख्यत: शैक्षणिक धोरण, प्राथमिक शिक्षण, माध्यमिक शिक्षण, उच्च शिक्षण, स्त्री शिक्षण, धार्मिक शिक्षण, मिशनरींचे प्रयत्न, मागासवर्गीयांचे शिक्षण आणि आदिवासींचे शिक्षण यांविषयी शिफारशी केल्या.
हंटर आयोगाची उद्दिष्ट्ये :
- प्राथमिक शिक्षणाच्या स्थितीचे मूल्यमापन करणे आणि त्यातील सुधारणांसाठी शिफारशी करणे.
- शिक्षणक्षेत्रातील मिशनऱ्यांच्या कार्याचे मूल्यमापन करणे.
- सरकारी संस्था सुरू ठेवण्यास परवानगी द्यावी किंवा नाही हे शोधणे.
- अनुदान प्रणालीच्या उपयुक्ततेचे मूल्यमापन करणे.
- प्राथमिक शिक्षणाच्या समस्येचा अभ्यास करणे व त्या सुधारण्यासाठी उपाय सुचविणे.
या आयोगाचे वैशिष्ट्ये म्हणजे याच्या सुरुवातीला दोन महिने कलकत्त्यात अनेक बैठका झाल्यात. त्यानंतर आठ महिने या आयोगाच्या समितीने संपूर्ण देशाचा दौरा केला. त्याच प्रमाणे प्राथमिक शिक्षणाच्या समस्यांचा अभ्यास करण्यासाठी विविध प्रांतांमध्ये अनेक समित्या स्थापन करण्यात आल्या. या समितींकडून ३०० हून अधिक सूचना कमिशनला प्राप्त झाल्या. संशोधन व आलेल्या सूचना यांआधारे आयोगाने ६०० पानांचा अहवाल सादर केला. त्यामध्ये पुढील महत्त्वपूर्ण शिफारशी करण्यात आल्यात :
(अ) प्राथमिक शिक्षणासंबंधित शिफारशी : आयोगाने प्राथमिक शिक्षणासंबंधित पुढील महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या आहेत :
- प्राथमिक शिक्षण देण्याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर निश्चित करण्यात आली.
- स्थानिक गरजेनुसार अभ्यासक्रम तयार करावा आणि त्याच्या व्यावहारिक बाबींवर योग्य भर द्यावा.
- प्राथमिक स्तरावरील शिक्षणाचे माध्यम ही मातृभाषा असावी. प्रत्येक जिल्ह्यात एक आदर्श शासकीय विद्यालय स्थापन करण्याची शिफारस केली.
- प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षणासाठी सामान्य शाळांची संख्या वाढवावी किंवा नव्याने शाळांची स्थापना करण्यात यावी.
- प्रत्येक प्रांताचा पाठ्यक्रम, शिक्षणपद्धती आणि परीक्षा व्यवस्था स्वतंत्र असावी.
- प्रांत सरकारने स्थानीय कोशाचा अर्धा हिस्सा किंवा एकूण खर्चाच्या एक तृतीयांश हिस्सा द्यावा.
- शैक्षणिक दृष्ट्या मागास जिल्ह्यात शिक्षण विभागाद्वारे आर्थिक सहायता देऊन प्राथमिक शिक्षणास प्रोत्साहन दिले जावे.
- भारतीय शिक्षणास प्रोत्साहन व संरक्षण दिले जावे. त्यांच्या पाठ्यपुस्तकांत हस्तक्षेप केला जाऊ नये. शाळेतील शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्याची उचित व्यवस्था केली जावी.
- मुलांसाठी सरळ-सोपा पाठ्यक्रम असावा व नि:शुल्क शिक्षणाची व्यवस्था असावी.
(आ) माध्यमिक शिक्षणासंबंधित शिफारशी : हंटर आयोग मुख्यत: प्राथमिक शिक्षणासाठी नेमण्यात आला होता; मात्र आयोगाने माध्यमिक व उच्च शिक्षणाची स्थितीदेखील तपासून पाहिली होती. आयोगाने माध्यामिक शिक्षणासाठी पुढील तीन महत्त्वाच्या सूचना केल्या होत्या.
- (१) सरकारने माध्यमिक शिक्षणाची जबाबदारी पूर्णपणे भारतीयांवर सोपवावी. काही अडचणी आल्यास त्या दूर करण्यासाठी आर्थिक अनुदान द्यावे.
- (२) आयोगाने अप्रत्यक्षपणे इंग्रजी हे शिक्षणाचे माध्यम असावे, अशी विनंती केली. म्हणजेच त्यांनी मातृभाषेकडे दुर्लक्ष केले होते. माध्यमिक शाळांसाठी त्या त्या शाळांच्या व्यवस्थापकांना स्थानिक गरजेनुसार शिक्षणाचे नियोजन करण्याची जबाबदारी देण्यात आली.
- (३) माध्यमिक शाळेच्या अभ्यासक्रमाची दोन भागांत विभागणी करावी. पहिल्या भागात साहित्य व विज्ञान विषयांचे वर्गीकरण करावे आणि दुसऱ्या भागात जीवनास उपयुक्त ठरू शकतील असे व्यावसायिक विषय असावेत.
(इ) उच्च शिक्षणासंबंधित शिफारशी :
- महाविद्यालयांना अनुदान देताना शिक्षकांची संख्या, महाविद्यालयाचा खर्च, कार्यक्षमता व स्थानिक गरजा यांचा विचार करावा.
- गरज भासल्यास महाविद्यालयांना ग्रंथालये व इतर शैक्षणिक उपकरणे स्थापन करण्यासाठी आवर्ती किंवा विशेष अनुदान देण्यात यावे.
- महाविद्यालयांमध्ये वैविध्यपूर्ण आणि विशाल अभ्यासक्रमाची व्यवस्था करण्यात यावी. जेणेकरून विद्यार्थी त्यांच्या आवडीचा आणि अभिरुचीचा विषय निवडू शकतील.
- गुणवंत आणि हुशार विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी परदेशांत पाठविण्याकरिता शासकीय शिष्यवृत्ती देण्यात यावी.
- खाजगी महाविद्यालयांना शासकीय महाविद्यालयांच्या तुलनेत कमी शुल्क घेण्याचा अधिकार देण्यात यावा.
- महाविद्यालयांतील शिक्षकांची नेमणूक करताना अशा भारतीयांना प्राधान्य द्यावे, ज्यांनी यूरोपियन विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेतले आहे.
(ई) स्त्री शिक्षणासंबंधित शिफारशी :
- मुले व मुली यांच्या समान शिक्षणासाठी स्थानिक अथवा प्रादेशिक निधी उभा केला पाहिजे.
- स्त्रीशिक्षणासाठी खासगी संस्थांनी पुढाकार घ्यावा.
- मुलांच्या शाळांपेक्षा मुलींच्या शाळांना अधिक अनुदान देण्यात यावे.
- स्त्री शिक्षिकांची भासणारी उणीव कमी करण्याकरिता अधिक सामान्य शाळांची स्थापना, खासगी प्रशिक्षण संस्थांना अनुदान, विधवांचे प्रशिक्षण, शिक्षिका होऊ इच्छिणाऱ्या मुलींना पारितोषिके इत्यादी उपायांचा अवलंब करावा.
- मुले व मुली यांच्यासाठी स्वतंत्र अभ्यासक्रम असावा.
आयोगाचे काही महत्त्वपूर्ण मुद्दे :
- हंटर आयोग हा असा पहिला आयोग होता ज्यामध्ये भारतीय शिक्षणासंदर्भात व्यापक शिफारशी होत्या.
- प्राथमिक शिक्षण हे जीवनाशी निगडीत आणि ते व्यावहारिक असावे, ही बाब आयोगाने निदर्शनास आणून दिली.
- सरकारने माध्यमिक शिक्षणाची जबाबदारी पूर्णपणे भारतीयांवर सोपवावी आणि अडचणी दूर करण्यासाठी आर्थिक अनुदान द्यावे.
- उच्च शिक्षण सुधारणेसाठी आयोगाने काही महत्त्वाच्या सूचना केल्या. उदा., महाविद्यालयांना प्रयोगशाळा, वाचनालये, ग्रंथालये, उपकरणे, विज्ञान कक्ष, इमारती व फर्निचर इत्यादींसाठी पुरेसे अनुदान देण्यात यावे.
- हंटर कमिशन हा भारतीय शिक्षणाच्या इतिहासातील महत्त्वाचा टप्पा आहे. त्यातील बहुसंख्य शिफारशी सरकारने स्वीकारल्या. परिणामी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे नियंत्रण हस्तांतरित झाल्याने शिक्षण व निरीक्षक विभागातील ब्रिटिश घटक बऱ्यांपैकी कमी झाला.
संदर्भ :
- गटकळ, आर., माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षणाचा विकास, नाशिक, २००३.
- डोंगरे, ग. शं., माध्यमिक शिक्षण, पुणे, १९८४.
- नरवणे, एम., भारतातील शैक्षणिक आयोग व समित्या, पुणे, २००५.
- वास्कर, ए.; वास्कर, पी., भारतीय शिक्षणाचे बहुजनीकरण, पुणे, १९९८.
- वास्कर, ए.; वास्कर, पी., माध्यमिक शिक्षण आणि शालेय व्यवस्थापन, नाशिक, २००६.
- शिवणेकर, ल. मा., माध्यमिक शिक्षण संरचना व कार्यपद्धती, पुणे, १९९६.
समीक्षक : प्रभाकर लोंढे
Discover more from मराठी विश्वकोश
Subscribe to get the latest posts sent to your email.