ॲम्स्टरडॅम करार (Treaty of Amsterdam)

यूरोपीय संघाची (ईयू) कार्यपद्धती अधिक कार्यक्षम, लोकशाहीभिमुख आणि भविष्यातील विस्तारासाठी तयार करण्यासाठी करण्यात आलेला एक महत्त्वपूर्ण करार. १९८० ते १९९० च्या कालखंडात नावारूपास आलेले आर्थिक सहकार्य रचनेचे महत्त्वाचे प्रारूप म्हणजे यूरोपीय संघ व आर्थिक सहकार्य संघटना होय. या संघटनेची पुनर्रचना करणे व काही महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणणे, या हेतूने २ ऑक्टोबर १९९७ रोजी यूरोपातील नेदर्लंड्समधील ॲम्स्टरडॅम येथे यूरोपीय संघातील तत्कालीन १५ देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची बैठक बोलावण्यात आली. या बैठकीतील चर्चेनुसार मान्य झालेल्या सुधारणा व बदल यांवर स्वाक्षरी करण्यात आली. तोच ॲम्स्टरडॅम करार म्हणून ओळखला जातो. यूरोपीय संघाच्या मध्यवर्ती परिषदेने १६ व १७ जून १९९७ रोजी ॲम्स्टरडॅम करार पारित केला आणि १ मे १९९९ पासून तो अंमलात येऊन तत्कालीन यूरोपीय संघातील सदस्य राष्ट्रांमध्ये या कराराची प्रत्यक्षपणे अंमलबजावणी सुरू झाली.

ॲम्स्टरडॅम करारान्वये घडून आलेला सर्वांत महत्त्वाचा बदल म्हणजे नेदर्लंड्समधील मास्त्रिक्ट या शहरात १९९२ मध्ये झालेल्या यूरोपीय संघाच्या मास्ट्रिच करारात अंतर्भूत असलेल्या त्रिस्तरीय संरचनेत सुधारणा घडवून आणणे होय. या सुधारणांचा रोख प्रामुख्याने रोजगारनिर्मिती आणि औद्योगिक संबंध यांच्यावर होता. या करारानुसार यूरोपीय संघाच्या कलम २ अन्वये मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती करणे या उद्दिष्टाचा समावेश करण्यात आला.

तरतुदी : ॲम्स्टरडॅम कराराची मुख्य तरतुदी खालील प्रमाणे :

• प्रशासकीय व संस्थात्मक व्यवस्था : यूरोपिय संघमध्ये नवीन देशांचा समावेश होण्यापूर्वी त्या देशांच्या प्रशासकीय आणि संस्थात्मक व्यवस्था सुलभ करणे.
• रोजगार व सामाजिक धोरणे : कामगारांचे हक्क, रोजगार निर्मिती आणि सामाजिक धोरणांना यूरोपिय संघच्या पातळीवर बळकटी देणे.
• सीमा व स्थलांतर कायदे : व्हिसा, सीमा नियंत्रण, आश्रय आणि स्थलांतर यांसारख्या विषयांवर सामायिक कायदे तयार करून यूरोपिय संघच्या अधिकारात वाढ करणे.
• हक्क व लोकशाही मूल्ये : सदस्य देशांनी मूलभूत मानवी हक्क आणि लोकशाही या मूल्यांचे पालन करण्यास बंधनकारक करणे.
• सुरक्षा व परराष्ट्र धोरण : सामायिक परराष्ट्र व सुरक्षा धोरण बळकट करणे.

लक्सेंबर्गमध्ये १९८५ साली झालेल्या शेंझेन करारातील सर्व नियम ॲम्स्टरडॅम कराराशी जोडण्यात आले. शेंझेन करार हा यूरोपीय संघातील सदस्य राष्ट्रांतील सीमावर्ती भागातील तपासणीयंत्रणा व दळणवळणाशी संबंधित नियम कमी करण्याच्या संबंधित होता. या करारातील १३ सहभागी देशांनी एकमेकांशी जास्तीत जास्त आर्थिक सहकार्य करावे, यावर हा करार भर देत होता. या दोन्ही घटकांशी संबंधित नियम व तरतुदी ॲम्स्टरडॅम कराराशी जोडण्यात आल्या. याशिवाय, यूरोपीय परिषदेच्या कार्यप्रणालीत काही कार्येदेखील या करारानुसार वाढविण्यात आली. उदा., स्त्री-पुरुष समानतेचा पुरस्कार करणे आणि कलम १३ नुसार भेदभावरहित वागणूक. यानुसार यूरोपीय परिषदेला लिंग, वर्ण-वंश, धर्म, वय, पंथ, विकलांगता या कोणत्याही निकषावर आधारित भेदभावाविरुद्ध लढण्यासाठी कायदेशीर अधिकार देण्यात आले. समानतेवर आधारित स्वस्थ यूरोपीय समाजाच्या निर्मितीसाठी या करारातील तरतुदींनी मोलाची कामगिरी बजाविली.

ॲम्स्टरडॅम कराराच्या अंमलबजावणीचा एक भाग म्हणून यूरोपीय परिषदेच्या अंतर्गत सल्लागार मंडळ या स्वरूपाचा एक स्वतंत्र गट – रोजगार परिषद या नावाने गठीत करण्यात आला. याचा परिणाम म्हणून संपूर्ण यूरोपात रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीने मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक सुधारणा आणि धोरणे अवलंबिण्यात आली. यूरोपीय समाजामध्ये कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव नसावा म्हणून लिंगसमानता, धार्मिक स्वातंत्र्य, उच्चार स्वातंत्र्य इत्यादी मूल्यांवर आधारित औद्योगिक संबंधांची पुनर्रचना करण्यात आली. यूरोपीय समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक व औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वपूर्ण बदल ॲम्स्टरडॅम करारानुसार घडून आले.

काराराचा परिणाम : ॲमस्टरडॅम कराराचा जागतिक राजकारणावर आणि भारतासोबतच्या संबंधांवर महत्त्वपूर्ण दूरगामी परिणाम झाल्याचे दिसते :

(अ) जागतिक राजकारणावर परिणाम :

• जागतिक वजन वाढले : ॲमस्टरडॅम करारामुळे यूरोपिय संघला सामायिक परराष्ट्र आणि सुरक्षा धोरणासाठी ‘उच्च प्रतिनिधी’ हे नवीन पद निर्माण करता आल्यामुळे युनियनला जागतिक मंचावर एकसंधपणे आपली भूमिका मांडणे सोपे झाले.
• आर्थिक व राजकीय शक्तीचा उदय : ॲमस्टरडॅम करारामुळे पूर्व यूरोपमधील नवीन देशांना सामावून घेण्यामुळे यूरोपिय संघचा विस्तार झाला. त्यामुळे अमेरिका आणि चीनच्या तोडीची एक मोठी बाजारपेठ आणि राजकीय गट जागतिक राजकारणात निर्माण झाला.
• शेंझेन क्षेत्राला आंतरराष्ट्रीय मान्यता : शेंझेन कराराचा यूरोपिय संघच्या कायद्यात समावेश केल्यामुळे अंतर्गत सीमा नसलेला एक विशाल भूभाग तयार झाला. यामुळे जगातील इतर प्रादेशिक संघटनांना (उदा., आसियान) एकत्र येण्याची प्रेरणा व संधी मिळाली.
• हक्क व लोकशाही प्रसार : या करारामध्ये यूरोपिय संघने जागतिक स्तरावर इतर देशांशी करार करताना मानवी हक्क व लोकशाही या मूल्यांची अट घालण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे आपोआपच मानवी हक्क व लोकशाही या मूल्यांचा जागतिक पातळीवर प्रचार व प्रसार झाला.

(आ) भारतावरील परिणाम :

• भारतासाठी ‘एक खिडकी प्रवेश’ : ॲमस्टरडॅम करारामुळे यूरोपमधील अंतर्गत सीमा तपासणी संपल्यामुळे भारतीय व्यापारी आणि पर्यटकांसाठी संपूर्ण यूरोपमध्ये पर्यटन करणे सुलभ झाले. शेंझेन व्हिसामुळे भारताला यूरोपीय बाजारपेठेत प्रवेश करणे सोपे झाले.
• द्विपक्षीय धोरणात्मक भागीदारीला गती : यूरोपिय संघने परराष्ट्र धोरणात आणलेल्या एकसंधतेमुळे भारताला संपूर्ण यूरोपशी एकत्रितपणे संवाद साधणे शक्य झाले. याद्वारेच २००० च्या दशकात भारत आणि यूरोपिय संघ दरम्यान ‘धोरणात्मक भागीदारी’ प्रस्थापित होण्यास मदत झाली.
• व्यापार व आर्थिक गुंतवणुकीत वाढ : ॲमस्टरडॅम करारामुळे यूरोपीय बाजारपेठेचे नियम अधिक सुलभ व पारदर्शक झाल्यामुळे भारतीय माहिती तंत्रज्ञान, औषधनिर्माण आणि कापड उद्योगांना यूरोपमध्ये मोठ्या संधी मिळाल्या. नेदर्लंड्ससारखे देश भारतासाठी यूरोपचे मुख्य प्रवेशद्वार बनले.
• कडक नियम : या करारानंतर यूरोपिय संघने पर्यावरण आणि कामगार हक्कांचे नियम कडक केले. यामुळे भारतीय निर्यातदारांना यूरोपीय बाजारपेठेत टिकून राहण्यासाठी, तसेच आपल्या उत्पादनांचा दर्जा आणि कामगार कायदे अधिक सुधारणे भाग पडले.

थोडक्यात, ॲमस्टरडॅम करारामुळे यूरोपिय संघ अधिक मजबूत झाल्यामुळे भारताला एक स्थिर, विश्वासार्ह आणि बलाढ्य आर्थिक भागीदार मिळण्यास त्याचा फायदा झाला.

टीका : ॲम्स्टरडॅम कराराच्या निमित्ताने यूरोपीय संघाने व्यक्तिस्वातंत्र्य, लोकशाही, मानवाधिकारांचा आदर आणि कायद्याचे प्रभुत्व या मूल्यांचा पुनर्रुच्चार केला. या मूल्यांच्या अंमलबजावणीसाठी या करारानुसार अनेक तरतुदी करण्यात आल्या असल्या, तरी या करारातील तरतुदींवर अनेक प्रकारची टीकासुद्धा झाली. या टीकेचा रोख प्रामुख्याने पुढील मुद्द्यांवर होता :

• ॲम्स्टरडॅम करारानुसार यूरोपचे अधिकाधिक एकत्रीकरण होण्यासाठी पावले उचलण्यात येत असली, तरी या संघटनेचे रूपांतर ‘राजकीय संघात’ होण्याच्या दृष्टीने यात कोणतीही तरतूद नव्हती.
• यूरोपीय संघाच्या प्रशासकीय यंत्रणेत दिसून येणाऱ्या लोकशाहीकरणाच्या तुटीचे निराकरण करण्यासाठी या करारात ठोस पावले उचलली गेली नाहीत.
• या करारात लोकसहभाग, पारदर्शी कारभार आणि माहितीचे प्रसारण अधिक लोकाभिमुख होण्यासंबंधी तरतुदी नव्हत्या.
• यूरोपीय संघातील एकमेव लोकनियुक्त यंत्रणा असणारी यूरोपीय संसदेची व्याप्ती आणि प्रभावक्षेत्र बळकट करण्यात आले नाही.

यूरोपीय संघाच्या दृष्टीने राजकीय एकत्रीकरण आणि लोकशाही मूल्यांवर आधारित व्यवस्था निर्माण होण्यासाठी या करारात पुरेशा तरतुदी नव्हत्या. राजकीय एकीकरणाच्या दृष्टीने वैधानिक तरतुदींचा अभाव असल्यामुळे यूरोपचे राजकीय संघात रूपांतर होणे, हे आव्हानात्मक होते; मात्र ॲम्स्टरडॅम कराराच्या अगोदर अस्तित्वात असणाऱ्या इतर तरतुदींमध्ये काही प्रमाणात मूल्यात्मक वृद्धी होण्यास या करारामुळे मदत झाली, हे नाकारता येत नाही. या दृष्टीने ॲम्स्टरडॅम करार हा यूरोपीय संघाच्या विकासाच्या प्रक्रियेत एक मैलाचा दगड ठरतो.

संदर्भ :

• https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/3/the-maastricht-and-amsterdam-treaties
• http://www.historiasiglo20.org/europe/amsterdam.htm
• https://thediplomat.com/2026/05/india-and-the-netherlands-from-quiet-cooperation-to-strategic-partnership/
• https://pudhari.news/sampadakiy/new-india-global-trade-economic-transition-international-commerce-emerging-economy-india-sp96
• https://www.orfonline.org/marathi/research/how-the-young-in-india-perceive-global-politics0
• https://www.ejil.org/pdfs/9/3/666.pdf

समीक्षक : अविनाश कुलकर्णी