खासगीकरण (Privatization)

शासनाने सार्वजनिक उद्योगातील किंवा उपक्रमातील आपली मालकी आणि ताबा एखाद्या खाजगी उद्योजकाकडे सोपविणे, म्हणजे खासगीकरण होय. संकुचित दृष्ट्या विचार केल्यास सार्वजनिक अथवा सरकारी क्षेत्रातील उपक्रम खासगी क्षेत्राकडे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया म्हणजे खाजगीकरण होय; तर व्यापक दृष्ट्या विचार केल्यास बाजार यंत्रणेत सरकारचा हस्तक्षेप कमी करण्यापासून सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम पूर्णपणे खाजगी क्षेत्रास विकून टाकण्यापर्यंतच्या सर्व प्रक्रियांचा समावेश खासगीकारणात होतो.

सुसान के. जोन्स यांच्या मते, ʿकोणत्याही व्यवहाराचे सार्वजनिक क्षेत्रातून खासगी क्षेत्राकडे हस्तांतरण करणे होय. यात मुख्यतः सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचे खासगी क्षेत्रात हस्तांतरण होत असतेʾ.

इतिहास : खासगीकरणाची सुरुवात प्राचीन ग्रीसपासून झाल्याचे दिसते. रोमन रिपब्लिकमध्ये खासगी व्यक्ती आणि कंपन्यांनी कर संकलन, लष्कर पुरवठा, बांधकाम उद्योग यांसह बहुतेक सेवांचे खासगीकरण इ. स. १९३३ – १९३७ च्या दरम्यान झाले. नाझी जर्मनीत जर्मन कामगार राष्ट्रीय समाजवादी पक्षाच्या सरकारने इ. स. १९३० च्या दशकाच्या मध्यभागी अनेक सरकारी मालकीच्या कंपन्यांत सार्वजनिक मालकी हक्क विकून टाकले. ग्रेट ब्रिटनने १९५० च्या दशकात आपल्या स्टील उद्योगाचे खासगीकरण केले होते. युनायटेड किंगडमच्या तत्कालीन पंतप्रधान मार्गारेट थॅचर आणि अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष रोनाल्ड विल्सन रेगन यांनी १९८० च्या दशकात जगभरात खासगीकरणास गती मिळवून दिली. त्यानंतर जगातील बहुसंख्य राष्ट्रात समाजवादी व मिश्र अर्थव्यवस्था निर्माण झाली. याच काळात रशिया, चीन, तसेच इतर अनेक देशांनी आर्थिक विकासासाठी जागतिकीकरण, खासगीकरण व उदारिकीकरण या त्रिसूत्रीचा अवलंब केला. इंग्लंडमधील खासगीकरणाच्या महत्त्वपूर्ण प्रयत्नांनंतर ब्रिटोल (१९८२), ब्रिटिश टेलिकॉम (१९८४), ब्रिटिश गॅस (१९८६), ब्रिटिश स्टील कॉर्पोरेशन (१९८८) इत्यादी सरकारी उपक्रमांचे खासगीकरण करण्यात आले.

पश्चिम उदारीकरण या आर्थिक धोरणाचा परिणाम म्हणून १९८० आणि १९९० मध्ये लॅटिन अमेरिकेत खासगीकरण वाढले. जल व्यवस्थापन, वाहतूक आणि दूरसंचार यांसारख्या सार्वजनिक सेवा पुरविणाऱ्या कंपन्या खासगीक्षेत्राला वेगाने विकल्या गेल्या. पूर्व आणि मध्य यूरोपमधील सरकारने १९९० च्या दशकात जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय विकासासाठी अमेरिकन एजन्सी आणि इतर सरकारी व गैर सरकारी संस्था यांच्या साहाय्याने पूर्व आणि मध्य यूरोप, तसेच रशियातील राज्यमालकीच्या उद्योगांचे व्यापक खासगीकरण केल्याचे दिसते.

भारताने स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतरच्या नियोजन काळात जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांसारख्या वित्तीय संस्थांच्या मदतीने पंचवार्षिक योजनेसाठी निधी घेऊन योजना यशस्वी करण्याचा प्रयत्न केला होता. देशातील वित्त मंत्रालयाच्या विविध आर्थिक सल्लागारांनी १९६० पासून आर्थिक उदारतेची मागणी केली होती. चौथ्या पंचवार्षिक योजनेपासून विदेशी मदतीचा स्वीकारही अप्रत्यक्षपणे करण्यात आला; मात्र १९८० नंतर भारतात प्रामुख्याने खासगीकरणाची लाट आली. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी आर्थिक नितीमध्ये नवीन रूपरेषा तयार केली. त्यांचा खासगी क्षेत्रासाठी बहुतेक मार्ग खुले करण्याचा मानस होता; परंतु त्या काळात उद्धभवलेली बिकट व प्रतिकूल परिस्थिती यांमुळे खासगीकरणास वाव मिळाला नाही. १९९० नंतर भारतीय अर्थव्यवस्था एका वेगळ्या आर्थिक पेचप्रसंगात सापडली. यामध्ये व्यापारातील तुटीचे प्रमाण वाढणे, देशांतर्गत उद्योग व व्यापारांत स्पर्धा सामर्थ्याचा अभाव जाणवणे, सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांत तोट्याचे प्रमाण वाढणे इत्यादी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी आणि भारताच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील आर्थिक स्थिती बळकट करण्यासाठी नवीन आर्थिक सुधारणांचा विचार पुढे आला.

भारतात १९९१ मध्ये निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी त्यावेळचे तत्कालीन वित्तमंत्री मनमोहन सिंग यांनी नव्या आर्थिक धोरणाची आवश्यकता प्रतिपादन केली आणि त्यातून उदारिकीकरण, खासगीकरण, जागतिकीकरण हे त्रिसूत्री प्रतिमान आखले. सरकारी उद्योगधंद्यातील दोष दूर करण्यासाठी, तसेच आजारी उद्योगांचे व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी खासगीकरणाचा मार्ग स्वीकारण्यात आला. १९९१ मधील या नवीन औद्योगिक धोरणात तेल, वीज उत्पादन व वितरण, दूरसंचार इत्यादी सार्वजनिक क्षेत्रांचे खासगीकरण करण्यात आले; जो देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण निर्णय समजण्यात आला.

खासगीकरणाच्या प्रक्रियेमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांची मालकी खासगी क्षेत्राकडे हस्तांतरण करणे, सार्वजनिक क्षेत्रांतर्गत आरक्षित क्षेत्रे खासगी क्षेत्रास खुली करणे, सार्वजनिक क्षेत्राच्या मालकीचे हस्तांतरण न करता खासगी क्षेत्रास समाविष्ट करून घेणे, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांत व्यवस्थापन सुधारणा करणे इत्यादीं  बाबींचा समावेश केला जातो.

उद्दिष्टे : खासगीकरणामध्ये खासगी उद्योगांच्या स्पर्धाशक्तीचा विकास करणे; खासगी उद्योगांची कार्यक्षमता वाढविणे; उपलब्ध नैसर्गिक व भौतिक संसाधनांचा जास्तीत जास्त उपयोग करणे; विदेशी गुंतवणुकीला खासगी उद्योगांमध्ये आकर्षित करणे; उत्पादनाची निर्यात वाढवून जास्तीत जास्त परकीय चलन मिळविणे; आजारी असेलेल्या खासगी उद्योगांचे पुनर्वसन करणे; खासगी उद्योगांना सरकारी नियम, परवाने, कोटा पद्धती इत्यादींपासून मुक्त करणे; अर्थव्यवस्था मुक्त स्वरूपात आणणे; देशात सक्षम भांडवलाचा विकास करणे इत्यादी उद्दिष्टांचा समावेश होतो.

फायदे :

• खासगीकरणामुळे सरकार स्वतः व्यावसायिक होण्याऐवजी सरकारी उपक्रमाचे खासगी उद्योगांमध्ये विलिनीकरण करेल, ज्यामुळे व्यवसायांवर योग्य नियंत्रण राहील.
• खासगीकरणामुळे खासगी क्षेत्रास त्यांच्या उत्पादन क्षमतेची जाणीव होऊन त्यांची कार्यक्षमता सुधारेल आणि नफ्यात वाढ होईल.
• खासगीकरणामुळे उद्योजक दर्जेदार वस्तू व सेवांची निर्मिती करून ग्राहकांना दर्जेदार वस्तू उपलब्ध करून देतील.
• खासगीकरणामुळे आजारी उद्योगांवर होणाऱ्या खर्चाचे प्रमाण कमी होऊन अर्थसंकल्पीय तूट कमी होईल.
• खासगीकरणामुळे उद्योगांसाठी देण्यात येणाऱ्या सरकारी अनुदानांचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल.
• खासगीकरणामुळे नोकरशाहीस आळा बसेल आणि उत्पन्नासंबंधीचे निर्णय त्वरित व प्रभावीपणे घेतले जातील.

तोटे :

• खासगीकरणामुळे सरकारचे नियमित उत्पन्नाचे स्रोत बंद होतील.
• सरकारवर खासगी क्षेत्रांचा प्रभाव वाढेल.
• खासगीकरणामुळे सरकारचे समाजहिताकडे दुर्लक्ष होईल.
• खासगी उद्योगांचे उद्दिष्ट नफा कमाविणे असल्यामुळे खासगीकरणामुळे भाववाढ दिसून येईल.
• खासगीकरणामुळे सरकारचे दारिद्रय निर्मूलनाकडे दुर्लक्ष होईल.
• खासगीकरणामुळे संपत्तीचे केंद्रीकरण होऊन आर्थिक विषमता मोठ्या प्रमाणात निर्माण होईल.
• खासगी उद्योग जास्तीत जास्त नफा मिळविण्याकरिता आधुनिक यंत्रांचा वापर वस्तू निर्मितीकरिता करेल; ज्यामुळे कामगार कमी होऊन बेरोजगारीचा प्रश्न निर्माण होईल.
• बेरोजगारीत आणि भ्रष्टाचारात वाढ होईल.
• चैनीच्या वस्तूच्या उत्पादनात वाढ होईल.

सरकारद्वारे उद्योगांसाठी औद्योगिक परवाना रद्द करण्यात आला आहे; मात्र सध्या संरक्षण, अणुऊर्जा, पर्यावरणाशी संबंधित उद्योग आणि रेल्वे वाहतूक या केवळ ४ उद्योगांना परवाना आवश्यक आहे. १९५६ च्या औद्योगिक धोरणानुसार सार्वजनिक क्षेत्रातील राखीव उद्योगांची संख्या १७ होती. सद्यस्थितीला अणुऊर्जा आणि रेल्वे वाहतूक हे दोनच उद्योग सार्वजनिक क्षेत्रासाठी राखीव असून उर्वरित सर्व सरकारी उद्योग खासगी क्षेत्रासाठी खुले आहेत.

संदर्भ :

• गोविलकर, विनायक, आर्थिक संकल्पना, पुणे.
• देशपांडे, श्रीधर; देशपांडे, विनायक, भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालया पब्लिशिंग हाऊस, २००४.
• Datt, Gaurav; Mahajan, Ashwani, Indian Economy, New Delhi, 2005

समीक्षक : अविनाश कुलकर्णी