शून्य प्रहर (Zero Hour)

शून्य प्रहर : भारतीय संसदीय कार्यपद्धतीतील शून्य प्रहर ही एक महत्त्वाची, परंतु संविधान किंवा संसदेच्या नियमपुस्तिकेत औपचारिकपणे नमूद नसलेली संसदीय प्रथा आहे. संसदेच्या कामकाजात प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर (दुपारी १२ वाजता) सुरू होणाऱ्या वेळेला शून्य प्रहर असे म्हणतात. हा भारतीय संसदीय व्यवस्थेचा एक वैशिष्ट्यपूर्ण नवोपक्रम असून, याद्वारे संसदीय सदस्य तातडीचे व सार्वजनिक महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित करू शकतात. प्रश्नोत्तराचा तास आणि दिवसाचे नियमित कामकाज यांमधील कालावधीला ‘शून्य तास’ किंवा ‘शून्य प्रहर’ असे संबोधले जाते. या कालावधीत उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना ‘शून्य तासातील प्रस्ताव’ (Zero Hour Submissions) असे म्हणतात.

शून्य प्रहराची संकल्पना १९६२ पासून भारतीय संसदीय कार्यपद्धतीत अस्तित्वात आहे. साठच्या दशकाच्या प्रारंभी प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर अत्यंत महत्त्वाचे व तातडीचे सार्वजनिक प्रश्न सदस्यांकडून उपस्थित केले जाऊ लागले. अध्यक्षांनी ‘प्रश्नोत्तराचा तास संपला’ असे घोषित केल्यानंतर सदस्यांनी सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी तत्काळ विषय मांडण्याची प्रथा विकसित झाली. या प्रथेला हळूहळू मान्यता मिळाली आणि ती संसदीय व्यवहाराचा अविभाज्य भाग बनली. संविधानात किंवा लोकसभा व राज्यसभेच्या कार्यसंचालन नियमांमध्ये शून्य प्रहराचा उल्लेख नसला, तरी संसदीय परंपरेमुळे त्याला संस्थात्मक स्वरूप प्राप्त झाले आहे.

शून्य प्रहर हा संसदीय सदस्यांना सार्वजनिक महत्त्वाचे विषय तातडीने मांडण्यासाठी उपलब्ध असलेला एक अनौपचारिक मार्ग आहे. नैसर्गिक आपत्ती, कायदा व सुव्यवस्थेच्या समस्या, प्रशासनातील त्रुटी, सार्वजनिक आरोग्यविषयक संकटे, पर्यावरणीय प्रश्न, शेतकरी व कामगारांच्या अडचणी तसेच इतर समकालीन घटनांबाबत सदस्य सरकारचे लक्ष वेधू शकतात. शून्य प्रहरासाठी औपचारिक नियम नसले, तरी काही प्रस्थापित कार्यपद्धतींचे पालन केले जाते. शून्य प्रहरात विषय मांडण्यासाठी सदस्यांनी संबंधित दिवशी सकाळी १० वाजण्यापूर्वी लोकसभेचे सभापती किंवा राज्यसभेचे सभापती (अध्यक्ष) यांना लेखी सूचना देणे आवश्यक असते. कोणता विषय मांडायचा आहे, याचा स्पष्ट उल्लेख सूचनेत अपेक्षित असतो. विषय मांडण्यास परवानगी देणे किंवा नाकारणे हा अधिकार संबंधित सभापतींच्या स्वविवेकाधिकारात येतो.

विषयाची सूचना : प्रश्नोत्तराच्या तासाप्रमाणे ही १० दिवसांची औपचारिक आगाऊ सूचना नसते. ही केवळ त्याच दिवशीसंसदीय सदस्यांकडून सभापती किंवा अध्यक्षांना दिली जाणारी सूचना असते. सभापतींचे स्वविवेक :शून्य प्रहरादरम्यान एखाद्या विषयाच्या चर्चेसाठी परवानगी द्यायची की नाही, याचा संपूर्ण अधिकार अध्यक्षकिंवा सभापतींना असतो. ते कोणताही विषय चर्चेसाठी देऊ किंवा नाकारू शकतात. प्रत्येक सदस्याला मर्यादित वेळ दिला जातो, त्यामुळे मुद्देसूद आणि संक्षिप्त स्वरूपात विषय मांडणे अपेक्षित असते. वेळेची मर्यादा : शून्य प्रहरादरम्यान प्रत्येक संसदीयसदस्याला एखादा मुद्दा मांडण्यासाठी तीन मिनिटे दिली जातात. लोकसभेतील शून्य प्रहराचा एकूण कालावधी साधारणपणे ३० मिनिटांचा असतो. यामुळे अनेक संसदीयसदस्यांनाबोलण्याची संधी मिळते. तसेच, कोणताही एकच मुद्दा संपूर्ण अधिवेशनावर वर्चस्व गाजवण्यापासून रोखला जातो. कालावधी आणि वेळ : लोकसभेत, प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर लगेचच दुपारी १२:०० वाजता शून्य प्रहर सुरू होतो. दिवसाचे नियमित कामकाज सुरू होईपर्यंत तो चालतो. हा कालावधी साधारणपणे ३० मिनिटांचा असतो. राज्यसभेत, दिवसाची सुरुवात प्रश्नोत्तराच्या तासाने नव्हे, तर शून्य प्रहराने होते. त्यामुळे राज्यसभेचा शून्य प्रहर सकाळी सुमारे ११:०० वाजता सुरू होतो. दोन्ही सभागृहांमधीलहा एक महत्त्वाचा फरक आहे.

भारतीय संसदीय व्यवस्थेतील शून्य प्रहर हे एक अद्वितीय वैशिष्ट्य मानले जाते. संसदीय सदस्यांना राष्ट्रीय व प्रादेशिक प्रश्न प्रभावीपणे मांडण्याचे हे महत्त्वाचे साधन आहे. यामुळे सरकार अधिक सतर्क व उत्तरदायी राहण्यास मदत होते. तसेच प्रसारमाध्यमे आणि समाजाचे लक्ष महत्त्वाच्या सार्वजनिक प्रश्नांकडे वेधण्यातही शून्य प्रहराची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे. संसदीय कार्यवाही अधिक लोकाभिमुख, प्रतिसादक्षम आणि गतिमान बनविण्यात शून्य प्रहराचे मोठे योगदान आहे. लोकसभेचे अध्यक्ष रवी राय (१९८९–१९९१) यांनी शून्य प्रहराच्या कार्यपद्धतीस अधिक सुव्यवस्थित स्वरूप देण्याचा प्रयत्न केला. सदस्यांनी पूर्वसूचना देण्याची पद्धत प्रोत्साहित करून त्यांनी शून्य प्रहराचे संस्थात्मक महत्त्व अधिक दृढ केले आणि सदस्यांना शिस्तबद्ध व वेळेच्या मर्यादेत विषय मांडण्यास प्रोत्साहित केले.

संदर्भ : 

• M. Laxmikanth, Indian Polity, McGraw Hill Education.
• Subhash C. Kashyap, Our Parliament, National Book Trust, New Delhi.
• Subhash C. Kashyap, Parliamentary Procedure, Law, Privileges, Practice and Precedents, Universal Law Publishing.
• संसदीय कार्यपद्धतीविषयक अधिकृत माहिती व प्रकाशने.

समीक्षण : डॉ. गणेश तावरे