संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रमुख ६ अंगांपैकी आंतरराष्ट्रीय न्यायालय हे न्यायविषयक अंग आहे. आंतरराष्ट्रीय विवादांत मध्यस्थी करू शकेल अशी संस्थात्मक संरचना निर्माण करण्याबाबत १९ व्या शतकाच्या उत्तरार्धात आणि २० व्या शतकाच्या पूर्वार्धात अनेक आंतरराष्ट्रीय परिषदांमधे विचारविनिमय चालू होता. अशाच अनेक परिषदांतून जन्माला आलेल्या  हेग करारात आंतरराष्ट्रीय न्यायालय स्थापन करण्याची कल्पना प्रथमतः मांडली गेली. पाठोपाठ ‘कायमस्वरूपी लवादाची’ (Permanent Court of Arbitration) स्थापना करण्यात आली. हा लवाद राष्ट्रसंघाने स्थापन केलेल्या ‘आंतरराष्ट्रीय न्यायासाठीचे कायमस्वरूपी न्यायालय’ (Permanent Court of International Justice ‒ PCIJ), अर्थात आंतरराष्ट्रीय न्यायालय याची पूर्ववर्ती संस्था होती, असे म्हणता येईल. १९२१ ते १९३९ मध्ये आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने जवळपास ३० हून अधिक निवाडे केले आणि सुमारे तितकेच कायदेविषयक सल्ले दिले. त्याविषयीची उल्लेखनीय बाब अशी की, यूरोपला वीस वर्षांनंतर पुन्हा युद्धाच्या गर्तेत ढकलतील अशा कोणत्याच मुद्द्याशी ते निगडित नव्हते. अखेरीस १९४५ साली संयुक्त राष्ट्र संघटनेची स्थापना ज्या परिषदेतून झाली. त्याच सॅन फ्रॅन्सिस्को परिषदेत हेग येथे आंतरराष्ट्रीय न्यायालय प्रस्थापित करण्यात आले. संयुक्त राष्ट्रांचे सर्व सभासद आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचेही सभासद असतातच, पण संयुक्त राष्ट्रांचे सभासद नसलेले देशसुद्धा त्याचे सदस्य होऊ शकतात.

आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे प्रतीक

१९४६ साली न्यायालयाची पहिली बैठक झाली. आंतरराष्ट्रीय न्यायालय ही स्वायत्त संस्था आहे, ती कधीही बरखास्त होत नाही. या संस्थेत १५ न्यायाधीशांचा समावेश होतो. कोणतेही दोन न्यायाधीश एकाच देशाचे नागरिक असू शकत नाहीत. संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभा आणि सुरक्षा परिषदेद्वारे स्वतंत्रपणे आणि बहुमताने ९ वर्षांच्या कार्यकाळाकरता आंतरराष्ट्रीय न्यायालयातील न्यायाधीशांची निवड केली जाते. दर ३ वर्षांनी एकतृतीयांश (म्हणजे पाच) न्यायाधीशांच्या पदासाठी निवडणूक घेतली जाते. सर्व न्यायाधीश पुनर्निवडणुकीस पात्र असतात.

नजीकच्या काळात (२०१७) झालेली आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची निवडणूक भारताच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा टप्पा मानली जाते. जॉर्डनच्या न्यायाधीशांनी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदाच्या दिलेल्या राजीनाम्यामुळे रिक्त झालेल्या जागेसाठी भारताने दलवीर भंडारी यांना नामनिर्देशित केले. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या १५ न्यायाधीशांपैकी तीन आशियाई, तीन  आफ्रिकी, दोन लॅटिन अमेरिकन, पाच पश्चिम यूरोपीयन, दोन पूर्व यूरोपीयन देशांचे नागरिक असावेत. तसेच सुरक्षा परिषदेच्या पाच स्थायी सभासदांचा प्रत्येकी एक न्यायाधीश असावा, असा संकेत आहे. ११ फेऱ्यांनंतर ब्रिटनचे ख्रिस्तोफर ग्रीनवूड आणि दलवीर भंडारी यांच्यातील चुरशीत भंडारी यशस्वी ठरले. यात आमसभेत भंडारींना बहुमत होते तर सुरक्षा परिषदेत ग्रीनवूड यांना १०‒५ असे बहुमत होते. ग्रीनवूड यांनी माघार घेतल्याने हा संकेत प्रथमच मोडला गेला आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात किमान पुढची तीन वर्षे ब्रिटनचा प्रतिनिधी असणार नाही. दलवीर भंडारी यांचा कार्यकाळ २०१७ पासून पुढील ९ वर्षांचा असेल.

हेग येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाची इमारत

न्यायाधीश त्यांच्यामधूनच अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षाची निवड करतात; ज्यांचा कार्यकाळ ३ वर्षांचा असतो. गरजेप्रमाणे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचीही नियुक्ती केली जाते. सार्वभौम देशांमधील विवादांचा निवाडा करणे  हे न्यायालयाचे मुख्य काम आहे. तसेच संयुक्त राष्ट्रांच्या विविध अंगे आणि संलग्नसंस्था यांना  कायदेशीर सल्ला देणे याचाही कामकाजात समावेश होतो.

आंतरराष्ट्रीय न्यायालयातील खटल्यांमध्ये संबंधित देश केवळ पक्षकाराची भूमिका बजावू शकतात. विवाद असणाऱ्या दोन्ही पक्षकार देशांची संमती असल्याखेरीज जागतिक न्यायालयात खटला दाखल केला जाऊ शकत नाही. त्याचप्रमाणे न्यायालयाचा निकाल त्यांच्यावर बंधनकारक नसतो. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयापुढील खटले खालील तीन प्रकारे सोडवले जातात :

  • न्यायालयात खटल्याचे कामकाज चालू असताना कोणत्याही वेळी पक्षकार परस्पर सामंजस्याने  विवाद मिटवू शकतात.
  • पक्षकार कोणत्याही वेळी चालू कामकाज स्थगित करून खटला मागे घेऊ शकतात.
  • न्यायालय निवाडा करू शकते.

विविध आंतरराष्ट्रीय करार, रूढी, देशांनी मान्यता दिलेली कायद्याची सर्वसाधारण तत्त्वे, न्यायालयीन निकाल, आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या अभ्यासकांचे लिखाण यांत उद्धृत केलेल्या आंतरराष्ट्रीय कायद्याला प्रमाण मानून आंतरराष्ट्रीय न्यायालय विवादाचा निवाडा करते. या वादांवर लोकशाहीतील न्यायप्रक्रियेप्रमाणे न्यायाधीश गुप्तपणे विचारविनिमय करतात. मात्र त्यांचे निर्णय इंग्रजी आणि फ्रेंच या भाषांमध्ये खुल्या न्यायालयात सुनावले जातात. जे न्यायाधीश निर्णयाशी पूर्णतः किंवा अंशतः सहमत नसतील, ते आपला अभिप्राय अलगपणे मांडू शकतात. काही निर्णय हे एकमताने दिले जातात. न्यायालयाचे निर्णय अंतिम असून त्यांना आव्हान देण्याची तरतूद अस्तित्वात नाही.

विविध प्रकारच्या विवादांचा शांततात्मक निवाडा करण्यात न्यायालयाचे योगदान महत्त्वपूर्ण आहे. विशेषेकरून जमिनीवरील आणि सागरी सीमारेषांशी संबंधित खटल्यांचा निवाडा आणि पक्षकारांमध्ये शांतता प्रस्थापित करणे याचा यात समावेश करता येईल. असे असले तरीही निवाड्यासाठी देश न्यायालयाऐवजी राजकीय मार्गांना प्राधान्य देतात. तसेच एखाद्या ठराव किंवा कराराद्वारे काही विषयांचे कामकाज हाती घेण्याचे अधिकार न्यायालयास बहाल करता येतात.

संदर्भ :

भाषांतरकार – प्राजक्ता भिडे

समीक्षक – उत्तरा सहस्रबुद्धे 

This Post Has One Comment

  1. Krushnakant

    अप्रतिम, सुंदर भाषा

Comments are closed.