कोणत्याही राष्ट्राच्या आधिपत्याखाली नसलेल्या, सार्वभौम अथवा स्वयंशासित नसलेल्या अशा विश्वस्त प्रदेशांचे प्रशासन राष्ट्रसंघाच्या अधिकारप्रणालीद्वारे (Mandate System) केले जात होते. संयुक्त राष्ट्रे अस्तित्वात आल्यानंतर विश्वस्त मंडळाची स्थापना करून त्याच्याकडे विश्वस्त प्रदेशांचे प्रशासन सोपवण्यात आले. हे विश्वस्त प्रदेश म्हणजे मुख्यतः जर्मनीच्या आफ्रिकेतील वसाहती होत्या. ते प्रदेश स्वयंनिर्णयासाठी किंवा स्वातंत्र्यासाठी परिपक्व नाहीत, असे मानून त्यांना राष्ट्रसंघाच्या आधिपत्याखाली (मुख्यत्वे ग्रेट ब्रिटन, फ्रान्स, बेल्जियम, दक्षिण आफ्रिका, जपान यांच्या नियंत्रणाखाली) ठेवले गेले होते. विश्वस्त मंडळाच्या स्थापनेनंतर सुरुवातीस मंडळाच्या सभा वर्षातून एकदा होत असत. प्रत्येक सभासददेशाला एक मत असे. कोणताही निर्णय उपस्थितांमधील साध्या बहुमताने घेतला जाई. १९९४ पासून मात्र मंडळास वार्षिक सभा घेणे बंधनकारक राहिले नसून, विश्वस्त मंडळाच्या अध्यक्षांच्या सूचनेवरून तसेच आमसभा किंवा सुरक्षा मंडळाच्या बहुतांश सदस्यांच्या मागणीवरून सभेचे आयोजन केले जाते.
१९१९ साली अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष वुड्रो विल्सन यांनी पॅरिस शांतता परिषदेत वसाहतींच्या आंतरराष्ट्रीय देखरेखीचा प्रस्ताव मांडला, ज्यातून राष्ट्रसंघाची अधिकारप्रणाली उदयास आली. युद्धातील पराभूत राष्ट्रांचा ताबा विजयी राष्ट्रांनी घेऊ नये आणि आंतरराष्ट्रीय देखरेखीखाली त्यांचे प्रशासन विश्वस्त राष्ट्राने चालवावे, या तत्त्वाला प्रमाण मानून विश्वस्त प्रदेशांची राजकीय स्थिती सुनिश्चित होईपर्यंत त्यांचे प्रशासन चालवण्यासाठी विश्वस्त व्यवस्थेचा जन्म झाला. संयुक्त राष्ट्रांची विश्वस्त व्यवस्था आणि राष्ट्रसंघाची अधिकारप्रणाली यांतला मूलभूत फरक असा की, विश्वस्त व्यवस्थेमध्ये विश्वस्त प्रदेशांना स्वातंत्र्य देण्याची तरतूद होती. त्यासाठी विश्वस्त प्रदेशांकडून याचिका मागवल्या जात आणि त्या उद्देशाने विश्वस्त प्रदेशांना आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधी मंडळांच्या नियमित भेटी होत.
“मंडळाचा अंतिम उद्देश विश्वस्त प्रदेशांना स्वतंत्र राष्ट्राचा दर्जा देणे हा आहे”, असे १९४७ साली झालेल्या विश्वस्त मंडळाच्या पहिल्या सभेत संयुक्त राष्ट्रांचे तत्कालीन महासचिव ट्रिग्वे ली यांनी नमूद केले. याचा अर्थ, विश्वस्त मंडळाचा अंतिम उद्देश स्वत:चे अस्तित्व संपवणे हा आहे. अनेक वर्षे मंडळाने या दृष्टिकोणातून कार्य केले, तसेच इतरही काही जबाबदाऱ्या पार पाडल्या. नोव्हेंबर, १९९३ मध्ये विश्वस्त प्रदेश असलेल्या पॅसिफिक बेटांनी अमेरिकेसोबत संलग्न होण्याच्या बाजूने मतदान केल्यानंतर विश्वस्त मंडळाने शेवटचा विश्वस्त करार संपुष्टात आणला. विश्वस्त मंडळाने केलेले काम हे इतर वसाहतींच्या स्वातंत्र्यासाठी शांततापूर्ण संक्रमणाचे प्रतिमान ठरले. अशा प्रकारे विश्वस्त मंडळाने १९५० आणि १९६० च्या दशकांत निर्वसाहतीकरणाच्या प्रक्रियेत मोलाची भूमिका बजावली.
संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेत दुरुस्ती करण्यातील अडचणींमुळे विश्वस्त मंडळ जरी अजूनही अस्तित्वात असले, तरीही आता त्याच्या वार्षिक सभा होत नाहीत. अलीकडच्या काळात विश्वस्त मंडळाच्या उद्देशांत बदल करण्याबाबत चर्चा झाली. त्यातील एका प्रस्तावाने समुद्र, सागरतळ, बाह्य अंतरिक्ष या सामायिक वैश्विक संसाधनांवर (Global Commons) परिणाम करणाऱ्या घटकांवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी विश्वस्त मंडळाला द्यावी, असे नमूद केले. तसेच भावी काळातील अपेक्षित बदलांचा मागोवा घेऊन योजना आखण्याची जबाबदारी त्यात अंतर्भूत करण्याचे सूचित केले. दुसरा प्रस्ताव व्यवस्था ढासळलेल्या (Failed States) साहाय्य करण्याची भूमिका विश्वस्त मंडळ बजावू शकेल, अशा आशयाचा आहे; तर तिसरा प्रस्ताव अल्पसंख्यांक आणि मूलनिवासी लोकांसाठी व्यासपीठ होण्याची दिशा विश्वस्त मंडळास दर्शवतो.
संदर्भ :
- Karns, Margaret; Mingst, Karen, International Organizations : The Politics and Process of Global Governance, Boulder, 2009.
- http://www.un.org/en/sections/about-un/main-organs/
भाषांतरकार : प्राजक्ता भिडे
समीक्षक : उत्तरा सहस्रबुद्धे
