कार्यकारी मंडळ (Executive Board)

शासनाच्या तीन अंगांपैकी/शाखांपैकी एक. धोरणांची अंमलबजावणी आणि कायद्यांची कार्यवाही ही प्रमुख कार्ये पार पाडणारी यंत्रणा. कायदेमंडळाने केलेल्या कायद्यांची अंमलबजावणी आणि सार्वजनिक धोरणनिर्मिती करणाऱ्या शासनाच्या अंगाला कार्यकारी मंडळ असे म्हणतात. सत्ताविभाजन झालेल्या शासनात कार्यकारी मंडळाचे कायदेविषयक अधिकार मर्यादीत असतात. आधुनिक काळात सर्वच देशांमध्ये कायदे करण्याच्या प्रक्रियेत कार्यकारी मंडळाचा पुढाकार असल्याचे आढळते. कार्यकारी मंडळाकडे प्रत्यक्ष कारभाराचा अधिकार असल्यामुळे शासनाच्या अन्य शाखांवर त्याला प्रभाव पाडणे शक्य होते. अलिकडच्या काळात सर्वच शासनपद्धतींमध्ये कार्यकारी मंडळ कायदेमंडळाकडून वरचढ ठरत असल्याचे दिसते.एकमुखी कार्यकारी मंडळ आणि बहुमुखी कार्यकारी मंडळ तसेच संसदीय आणि अध्यक्षीय कार्यकारी मंडळ इ. प्रकार कार्यकारी मंडळाच्या रचनेवरुन पाडले जातात.वार्षिक अर्थसंकल्प तयार करणे, परराष्ट्र धोरणाची निर्मिती आणि त्याची अंमलबजावणी करणे, देशातील विविध घटनात्मक आणि प्रशासकीय पदावरील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करणे, आदि जबाबदाऱ्या कार्यकारी मंडळ पार पाडते. तसेच शासनाचा दैनंदिन कारभार पाहण्याचे कामही कार्यकारी मंडळ करते. राष्ट्रपती, पंतप्रधान, मंत्रिमंडळ आणि सनदी सेवक हे कार्यकारी मंडळाचे भाग असतात. थोडक्यात कायद्यांच्या अंमलबजावणी मध्ये सामील असणाऱ्या सर्व घटकांचा समावेश कार्यकारी मंडळात होतो.

मॉटेस्क्यू या फ्रेंच विचारवंताने सत्ताविभाजनाचा सिद्धांत मांडला. या सिद्धांतामध्ये त्याने राज्यसंस्था नियंत्रित ठेवण्यासाठी तिचे तीन भागांमध्ये विभाजन करावे, असे मत मांडले. त्यानुसार अमेरिकन घटनानिर्मात्यांनी कायद्यांची निर्मिती करणारे कायदेमंडळ, या कायद्यांची अंमलबजावणी करणारे कार्यकारी मंडळ आणि कायद्यांचा अन्वयार्थ लावणारे न्यायमंडळ या घटकांची  निर्मिती केली.१९ व्या आणि २० व्या शतकात अनेक देशांनी त्यांच्या  राज्यघटनेमध्ये सत्ताविभाजनाचा अवलंब करुन कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायमंडळ या तीन घटकांमध्ये शासनसंस्था विभागली आहे.

कार्यकारी मंडळाचे स्वरुप सर्वत्र सारखे आढळत नाही. साधारणत: लोकशाही राष्ट्रे आणि बिगर लोकशाही राष्ट्रे यांवरुन कार्यकारी मंडळाचे प्रकार पडतात.अध्यक्षीय शासन प्रणालीमध्ये राष्ट्रपती हा कार्यकारी मंडळाचा प्रमुख असतो. तो कायदेमंडळाप्रती जबाबदार नसतो. कायदेमंडळाच्या इच्छेवर त्याचा कार्यकाळ आधारित नसतो.  कायदेमंडळातील बहुमतावर कार्यकारी मंडळाची निवड ठरत नाही. कार्यकारी मंडळाचा प्रमुख स्वतंत्रपणे निवडला जातो. अमेरिकन लोकशाहीमध्ये या प्रकारचा कार्यकारी मंडळाचा प्रमुख असतो.अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षाचा कार्यकाळ चार वर्षासाठी निश्‍चित आहे. अमेरिकेत राष्ट्रपती देशाचा आणि शासनाचा प्रमुख असतो.

संसदीय लोकशाहीमध्ये नामधारी प्रमुख (राजा किंवा राष्ट्रपती) आणि वास्तविक प्रमुख पंतप्रधान हे कार्यकारी मंडळाचे प्रमख असतात. संसदीय लोकाशाहीमध्ये कार्यकारी मंडळाचे नामधारी प्रमुख हे देशाचे प्रमुख असतात तर वास्तविक म्हणजेच पंतप्रधान हे शासनाचे प्रमुख असतात. संसदीय लोकशाहीमध्ये कार्यकारी मंडळाच्या प्रमुखाची निवड कायदेमंडळातील लोकप्रतिनिधी गृहातील सदस्यांच्या इच्छेवर आधारित असते. कनिष्ठ सभागृहात बहुमत मिळालेल्या पक्षाच्या नेत्याची निवड कार्यकारी प्रमुख म्हणजेच पंतप्रधानपदी होत असते. भारतामध्ये आणि इंग्लंडमध्ये कार्यकारी मंडळाचा वास्तविक प्रमुख हा पंतप्रधान असतो.

बिगर लोकशाही राष्ट्रांमध्ये कार्यकारी मंडळाचा प्रमुख हा तेथील शासन प्रकारानुसार ठरतो. हुकूमशाहीत हुकूमशहा हा कार्यकारी प्रमुख असतो. या शासन प्रकारात कार्यकारी प्रमुखाची सत्ता अमर्याद असते. त्याच्या इच्छेवर कायदेमंडळ आणि न्यायमंडळाचे अधिकार अवलंबून असतात. राजेशाहीत राजा हा कार्यकारी मंडळाचा प्रमुख असतो. राजेशाही जर अमर्यादित स्वरुपाची असेल तर राजघराण्यातील श्रेष्ठीजनांच्या इच्छेनुसार तिथे सत्ताविभाजन केलेले असते.

स्वित्झर्लंडमध्ये मंडलात्मक कार्यकारी मंडळ हा प्रकार आढळतो. या कार्यकारी मंडळामध्ये सात सदस्य असतात. सर्वाचे अधिकार समान असतात. स्वित्झर्लंडच्या केंद्रीय कायदेमंडळाकडून त्यांची चार वर्षासाठी निवड केली जाते. या सात सदस्यांतील ज्येष्ठतेनुसार एका सदस्याची निवड एका वर्षासाठी अध्यक्षपदी केली जाते. या अध्यक्षाचे अधिकार इतर सदस्यांप्रमाणेच असतात. सामुदायिक कार्यकारी मंडळ हा प्रकार स्वित्झर्लंडमध्ये आढळतो.

शासनाच्या धोरणांची अंमलबजावणी किंवा कार्यवाही करणे हे कार्यकारी मंडळाचे प्रमुख काम असते. या कार्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी राजकीय आणि बिगर राजकीय प्रमुख असतात तर सनदी वर्ग किंवा नोकरशाही ही बिगरराजकीय कार्यकारी यंत्रणा असते. राजकीय कार्यकारी मंडळ हे अस्थायी स्वरुपाचे असते कारण ते विशिष्ट काळासाठीच निवडले जाते. कायमस्वरुपी त्यांना सत्ता मिळेलच असे नाही. राजकीय कार्यकारी मंडळ जनतेद्वारे निवडले जाते. बिगरराजकीय म्हणजेच नोकरशाही ही स्थायी स्वरुपाची कार्यकारी यंत्रणा असते. ती राजकीय प्रमुख बदलले तरी बदलत नाही. देशाचा पंतप्रधान हा राजकीय कार्यकारी मंडळाचा प्रमुख असतो तर प्रधान सचिव हा देशातील प्रशासनाचा मुख्य असतो.

सर्वसामान्य जनता राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्याकडे पाहून पक्षांना मतदान करतात. या जाहीरनाम्यातून पक्षांची सार्वजनिक ध्येयधोरणे प्रतिबिंबिंत होत असतात. राजकीय कार्यकारी मंडळ या धोरणांची निर्मिती करते. राजकीय कार्यकारी मंडळाने निर्धारित केलेल्या धोरणांची अंमलबजावणी करण्याचे काम नोकरशाही करत असते. उदा. मोटार अधिनियम २०१७ या कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी प्रशासनावर म्हणजेच वाहतूक पोलीस यंत्रणेवर असते. महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याची रुपरेषा राजकीय कार्यकारी मंडळाने ठरविली. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी गावपातळीवरील ग्रामसेवकापासून जिल्हा प्रशासनापर्यंत सर्व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची आहे, थोडक्यात कार्यकारी मंडळाची कार्यवाहीची जबाबदारी पार पाडण्यामध्ये प्रशासन महत्त्वाची भूमिका बजावते.

देशाचा कारभार चालविणे हे कार्यकारी प्रमुखाचे मुख्य काम असते. त्यामुळे कायदेमंडळाचे अधिवेशन बोलाविणे, कायदेमंडळाच्या पटलावर विविध विषय चर्चेसाठी मांडणे, कायद्यांचे मसुदे कायदेमंडळात सादर करणे, सभागृहाने विचारलेल्या प्रश्नांना समाधानकारक उत्तरे देणे, देशहितासाठी आवश्यक ते कायदे करणे आदि जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागतात. कायदे करणे हे जरी कायदेमंडळाचे काम असले तरी प्रत्यक्षात कायद्याचा मसुदा तयार करण्याचे कार्यही कार्यकारी मंडळ करते. सार्वजनिक धोरण निर्मिती करणे हे कार्यकारी मंडळाचे मुख्य काम असते. दरवर्षी अर्थसंकल्प कायदेमंडळात सादर करुन त्याला सभागृहाची  परवानगी घेणे हे देखील कार्यकारी मंडळाला करावे लागते. परकीय राष्ट्रांशी संबंध, संरक्षण आणि देशांतर्गत सुरक्षा आदि बाबींबात कार्यकारी मंडळाला पुढाकार घ्यावा लागतो. देशाला भेडसावणाऱ्या आपातकालीन समस्या सोडविण्यासाठी आणि आणीबाणीला तोंड देण्याची जबाबदारी कार्यकारी मंडळाची असते.

देशातील सर्व महत्त्वाच्या प्रशासकीय, राजकीय आणि राजनयिक नियुक्त्या कार्यकारी मंडळाच्या इच्छेनुसार होतात. भारतातील राज्यपाल, निवडणूक आयुक्त, महालेखापरिक्षक, वित्त आयोगाचा प्रमुख, केंद्रीय सनदी सेवांचे सदस्य, विविध राष्ट्रीय आयोगांचे अध्यक्ष आणि सदस्य, विविध देशांतील राजदूत आदिंची नियुक्ती कार्यकारी मंडळ करते. अध्यक्षीय लोकशाहीत सर्व प्रशासकीय नियुक्त्या राष्ट्रपती करतो.भारतात तरी मंत्री बनण्यासाठी कायदेमंडळाचा सदस्य असण्याची अट आहे, अमेरिकेमध्ये मंत्री म्हणून काम करण्यासाठी कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य असण्याची आवश्यकता नसते.

बाह्य आक्रमणांपासून राष्ट्राचे रक्षण करण्यासाठी आणि देशांतर्गत कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्याचे काम कार्यकारी मंडळाला करावे लागते. कार्यकारी मंडळ हे देशातील विविध प्रशासकीय विभाग आणि राजकीय विभागांमध्ये समन्वय ठेवण्याचे काम करते.वर्तमानकाळात देशाला भेडसाविणारे प्रश्‍न सोडविणे आणि भविष्यकाळातील समस्यांपासून देशाचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक निर्णय घेण्याची जबाबदारी कार्यकारी मंडळाची असते.

कार्यकारी मंडळाचा प्रमुख हा प्रामुख्याने देशाचा नेता मानला जातो. तो आंतरराष्ट्रीय व्यावसपीठांवर देशाचे प्रतिनिधित्व करतो. इतर राष्ट्रांशी करारमदार करतो. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारी कार्यकारी मंडळाची असते. थोडक्यात देशाला कार्यरत ठेवण्यासाठी आवश्यक ते सर्वकाही  करण्याची जबाबदारी कार्यकारी मंडळाची असते. देशाचा मूर्त स्वरुपातील चेहरा म्हणून कार्यकारी मंडळाकडे पाहिले जाते.

सत्ताविभाजनाच्या तत्त्वानुसार जरी कार्यकारी मंडळ हे कायदेमंडळ आणि न्यायमंडळापासून अलग केले असले तरी आधुनिक काळात राज्याच्या वाढलेल्या जबाबदाऱ्यांमुळे राज्याचे कार्यकारी मंडळ हेच अंग सर्वाधिक सामर्थ्यशाली बनलेले दिसते. कल्याणकारी राज्याचा स्वीकार केल्याने आणि राज्याच्या कार्याची व्याप्ती वाढल्याने कार्यकारी मंडळाकडे सत्ता झुकलेली आहे. कायदेमंडळाकडे जरी कायदे करण्याची जबाबदारी असली तरी कायद्यांचा मसुदा हा प्रामुख्याने कार्यकारी मंडळाकडूनच तयार केला जातो. तसेच, सभागृहात बहुमत प्राप्त पक्षाचाच नेता कार्यकारी मंडळाचा प्रमुख असल्याने कायदेमंडळातील सदस्यांकडून कायद्यांना फारसा विरोध होत नाही.

राजेशाहीत ज्या प्रकारे राजाकडे सर्व सत्ता एकवटलेली होती, राजा हा देशाचे प्रतीक होता, त्याच्या नावावरुन आणि कर्तृत्त्वावरुन देश ओळखला जात असे,त्याच पद्धतीने आधुनिक काळात कार्यकारी मंडळाला ते स्थान प्राप्त  झाले आहे.कार्यकारी मंडळाचा प्रमुखाची अस्मिता ही देशाच्या अस्मितेशी जोडली जाते.राष्ट्राच्या अमूर्त स्वरुपाला मूर्तरुप हे कार्यकारी मंडळाच्या माध्यमातून मिळत असते.कार्यकारी मंडळ हे राष्ट्राचे प्रतीक असते.

संदर्भ :

• Kashyap, Subhash. Our Political System, National Book Trust, New Delhi , 2008.