मक्तेदारी व निर्बंधात्मक व्यापार व्यवहार. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारताच्या आर्थिक विकासासाठी शेती आणि औद्योगिक विकास यांबाबत केंद्र व राज्यसरकार यांनी विविध कायदे केले आहेत. १९५६च्या औद्योगिक धोरणात मक्तेदारी व व्यापारविषयक नियंत्रणे निश्चित केली होती. विशेषत: शेती विकासाबरोबर देशातील सर्व प्रदेशांचा औद्योगिक विकास व्हावा व त्याचा लाभ गरीब वर्गास मिळावा, यासाठी १९६९ साली औद्योगिक धोरण व व्यवस्थापनाचा एक भाग म्हणून मक्तेदारी स्वरूपाच्या औद्योगिक घराण्यांच्या कार्यावर व व्यापारविषयक व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जो कायदा संमत करण्यात आला, तो एम. आर. टी. पी. कायदा होय. ‘देशात मक्तेदाऱ्या निर्माण होत आहेत. तसेच मक्तेदारीसदृश निर्बंधात्मक व्यवहार होत आहेत.‘, असे निरीक्षण मक्तेदारी चौकशी आयोगाने आपले मत मांडले होते. तो अहवाल १९६५ मध्ये सादर झाला होता. त्यानंतर हा कायदा संमत होऊन त्यानुसार आयोगाची स्थापना करण्यात आली. देशात भांडवलाच्या केंद्रीकरणास प्रतिबंध घालता यावा व पुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवता यावे, हा कायद्याचा प्रमुख हेतू असून सद्यस्थितीत भारताच्या समतोल व सर्वसमावेश आर्थिक वृद्धीमध्ये ही संकल्पना अधिक महत्त्वाची ठरते आहे.
भारतातील विविध क्षेत्रातील उत्पन्न व संपत्तीतील विषमता कमी करणे आणि उद्योजकांवर नियंत्रण ठेवणे या उद्देशाने या कायद्याची निर्मिती करण्यात आली होती. हा कायदा प्रामुख्याने देशातील २० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल असणाऱ्या मोठ्या उपक्रमांसाठी लागू करण्यात आला होता. तसेच बाजारपेठेतील एकूण उत्पादनांपैकी २५% पेक्षा अधिक उत्पादन करणाऱ्या उद्योगांनाही तो लागू आहे. म्हणजेच उत्पादन व विक्रिव्यवस्थेत देशात मक्तेदारी निर्माण करून स्पर्धासामर्थ्य व अव्यवहार्य किंमती आकारणाऱ्या उद्योगांवर नियंत्रणे ठेवण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३८ व ३९ यांनुसार एम. आर. टी. पी. या कायद्याची अंमलबजावणी केली जाते. त्यासाठी भारत सरकारने १ जून १९७० पासून ‘मक्तेदारी व निर्बंधात्मक व्यवहार नियंत्रण’ मंडळ कार्यान्वित केले.
मक्तेदारी व व्यापारविषयक व्यवहार नियंत्रण मंडळात किमान २ व कमाल १० सदस्य निश्चित केले. या मंडळाचा अध्यक्ष हे अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, कायदे, सार्वजनिक प्रशासन, हिशेबशास्त्र या विषयांतील तज्ज्ञ व सर्वोच्च अथवा उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशाच्या समकक्ष असा मान्य करण्यात आला. या मंडळाचे अध्यक्ष व सदस्यांची मुदत ५ वर्षांची ठरविण्यात आली; तथापि त्यांची पुनरनियुक्ती करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. या मंडळास उद्योग व व्यापारक्षेत्रात अपप्रवृत्ती निर्माण करणाऱ्या उद्योजकांना राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार न्यायालयीन कलम १९३ व २२८ यांनुसार कार्यवाही करण्याचा अधिकार देण्यात आला. या मंडळाचे प्रधान कार्यालय दिल्ली येथे असून आवश्यकतेनुसार देशातील कोणत्याही भागात मंडळ बैठक घेवू शकते.
शासनाने उद्योगांतील वस्तूंच्या उत्पादनांवर आणि उद्योजकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एम. आर. टी. पी. या कायद्यान्वये पुढील तरतुदी केल्या आहेत :
- कोणत्याही खासगी अथवा सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योजकाने आपल्या उत्पादनासाठी नवीन शाखा उघडताना अथवा दुसऱ्या उद्योजकाशी विलीन होताना ‘मक्तेदारी व व्यापारविषयक व्यवहार नियंत्रण’ मंडळाची मान्यता घेणे बंधनकारक आहे.
- या कायद्यान्वये संबंधित उद्योजकास मक्तेदारी आणि व्यापारविषयक नियम व नियंत्रणे यांचे पालन करणे बंधनकारक आहे.
- एम. आर. टी. पी. कायद्याने स्थापित झालेल्या ‘मक्तेदारी व व्यापारविषयक व्यवहार नियंत्रण’ मंडळास अयोग्य व्यापारी व्यवहार करणाऱ्या उद्योजकावर कायदेशार कारवाई करण्याचा अधिकार देण्यात आला.
- १९९१च्या नवीन औद्योगिक धोरणात एम. आर. टी. पी. कायद्यात व मंडळाच्या कार्यकक्षात सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार विशिष्ट उद्योजकाचे एकूण उत्पादन हे देशाच्या संबंधित वस्तू अथवा सेवेच्या २५% किंवा त्याहून अधिक असणाऱ्या व व्यापारी नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या उद्योजकांवर बंधने घालण्याचे अधिकार मंडळास आहेत.
- या कायद्यानुसार अलिकडे वस्तूबरोबरच सेवांची निर्मिती करणाऱ्या उद्योजकांच्या व्यवहारावर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार मंडळास देण्यात आला.
- या कायद्यात स्पर्धात्मकतेचा व व्यापारी नियमांचा भंग करणाऱ्या उद्योजकास जबर व सक्तीच्या शिक्षा देण्याची तरतूद केली आहे.
- एम. आर. टी. पी. कायद्यानुसार कोणत्याही उद्योजकाकडून ग्राहकांना विकण्यात येणाऱ्या वस्तू, सेवा व त्यांचा पुरवठा हा अन्यायी असू नये असे ठरविण्यात आले.
- या कायद्याने स्थापित झालेल्या मंडळास देण्यात आलेल्या अधिकारात वाढ करण्यात आली असून अयोग्य व्यापारी व्यवहार करणाऱ्या उद्योजकाची चौकशी व कार्यवाहीबाबतची नोटीस देण्याचा अधिकार देण्यात आला.
१९९१च्या नव्या आर्थिक धोरणाने मक्तेदारीबाबतच्या सरकारच्या भूमिकेत मूलभूत बदल झाला. जर निर्बंधात्मक किंवा अनुचित व्यापार व्यवहार होत असतील, जर मक्तेदारीसदृश परिस्थितीचा दुरुपयोग होत असेल, तरच सरकारने त्यात हस्तक्षेप करावा, अशी भूमिका आता घेण्यात आली आहे. त्यानुसार मक्तेदारी आणि निर्बंधात्मक व्यवहार कायदा रद्द करण्यात आला आहे.
२००२ मध्ये स्पर्धा कमिशनची निर्मिती झाली असून सैद्धांतिक दृष्ट्या अर्थशास्त्रात पुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा अगर भांडवलाच्या मालकी व अधिकाऱ्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मक्तेदारी नियंत्रण कायदा महत्त्वाचा ठरतो. भारतात औद्योगिक घराण्यांवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न प्रमुख कायद्यात केला असून २००३ पासून कार्यरत असलेल्या स्पर्धा आयोगाची कार्यप्रणाली यासंदर्भात विचारात घेणे अधिक उचित ठरते.
संदर्भ :
- आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र, २०१३.
- घाटगे; वावरे, भारतीय अर्थव्यवस्था, पुणे २०१०.
- Datt, Gaurav; Mahajan, Ashwini, Indian Economy, New Delhi, 2015.
- Shaikh Saleem, Business Environment, 2007.
समीक्षक – राजस परचुरे