राज्यातील प्रशासकीय सेवेत भरती करण्यासाठी आवश्यक त्या परीक्षा घेण्याचे कार्य राज्य लोकसेवा आयोग करतो. भारताच्या राज्यघटनेप्रमाणे प्रत्येक राज्यासाठी एक लोकसेवा आयोग असतो. मात्र दोन किंवा अधिक राज्यांचे एकमत असल्यास त्या राज्यांच्या गटासाठी एक संयुक्त लोकसेवा आयोग निर्माण करता येतो. राज्य लोकसेवा आयोगाचा एक अध्यक्ष असतो आणि राज्यपाल नेमेल तितके सभासद असतात. राज्य लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षांची/सदस्यांची नेमणूक राज्यपाल करतात.
त्यांना पदच्यूत करण्याचा अधिकार मात्र राष्ट्रपतींना असतो. राज्य लोकसेवा आयोगाच्या एकूण सदस्यसंख्येपैकी किमान निम्म्या सदस्यांना तरी शासकीय कार्याचा किमान दहा वर्षांचा अनुभव असला पाहिजे. म्हणजेच त्यांनी केंद्र किंवा राज्य शासनात किमान १० दहा वर्षे नोकरी केलेली असली पाहिजे. राज्य लोकसेवा आयोगाच्या सभासदांचा कालावधी सहा वर्षे असतो किंवा वयाची बासष्ट वर्षे होईपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल तो पर्यंत तो पदावर राहतो.
राज्य लोकसेवा आयोग ही राज्यातील सेवक भरती करणारी एक सर्वश्रेष्ठ यंत्रणा आहे. राज्य सनदी सेवेचे शिस्तविषयक नियंत्रण व संरक्षणाशी संबंधित काही न्यायालयीन कार्येही या यंत्रणेकडून पार पाडली जातात. राज्य लोकसेवा आयोगाची कार्ये संघ लोकसेवा आयोगाच्या कार्याप्रमाणेच असतात, पण ती राज्यसेवांपुरतीच असतात.राज्य लोकसेवा आयोगाचा खर्च राज्याच्या एकत्रित निधीतून केला जातो. राज्य लोकसेवा आयोगाने केलेल्या कामाचा अहवाल आयोग त्या राज्याच्या राज्यपालास सादर करतो आणि राज्यपाल तो अहवाल आपल्या राज्याच्या विधीमंडळासमोर ठेवतात.
पहा : संघ लोकसेवा आयोग.
संदर्भ :
- व्होरा, राजेंद्र ; पळशीकर, सुहास, राज्यशास्त्र कोश, १९८७, पुणे.