भारतातील आजारी औद्योगिक आस्थापनांचे आजारपण निश्चित करणे आणि संभाव्य आस्थापनांचे पुनरुज्जीवन करणे यांसाठी निर्माण केलेले मंडळ. १९८०च्या दशकातील भारतातील औद्योगिक क्षेत्रातील आजारी उद्योगांच्या विविध समस्यांच्या पार्श्वभूमीकडे लक्ष केंद्रीत होऊन सरकारने टी. तिवारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जानेवारी १९८७ रोजी ‘औद्योगिक आणि वित्तीय पुनर्रचना मंडळ’ नावाचे एक तज्ज्ञ मंडळ गठीत केले. ते १५ मे १९८७ पासून कार्यान्वित झाले. या तत्ज्ञ मंडळ समितीच्या शिफारशीनुसार भारत सरकारने ‘आजारी औद्योगिक आस्थापना अधिनियम १९८५ʼ हा विशेष कायदा पारीत केला. निर्मल सिंग हे या मंडळाचे पहिले अध्यक्ष होते.
औद्योगिक आणि वित्तीय पुनर्रचना मंडळात एक अध्यक्ष व दोन ते चौदा इतर सभासद जे उच्च न्यायालय न्यायधिशांच्या समकक्ष पात्रतेचे किंवा संबंधीत क्षेत्रातील कमीत कमी १५ वर्षे अनुभवाधिष्ठित असतात. हे मंडळ फक्त मोठ्या किंवा मध्यम आकारच्या आजारी औद्योगिक आस्थापनांच्या प्रकरणांची हाताळणी करते. आजारी औद्योगिक आस्थापना कायद्यातील तरतुदीनुसार आजारी औद्योगिक आस्थापनांचे संचालक मंडळ बी.आय.एफ.आर. यास अहवाल सादर करण्यास वैधानिक रित्या जबाबदार आहे. या मंडळास संबंधित आस्थापनेची चौकशी करण्याचे अधिकारही प्रदान करण्यात आले आहेत. हे मंडळ भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागाचे एक अभिकर्ता म्हणून कार्यरत होते.
कार्य : औद्योगिक आणि वित्तीय पुनर्रचना मंडळाद्वारा आजारी औद्योगिक आस्थापनांच्या हिताचे विविध महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊन त्यांना जिवीत ठेवण्याचे कार्य कले जात होते :
- आजारी औद्योगिक आस्थापनांच्या पुनर्वसनाच्या योजना मंजूर करणे.
- एखादी आस्थापना आजारी असल्याचे निश्चित करणे.
- आजारी औद्योगिक आस्थापनेच्या व्यवस्थापनात बदल करणे.
- आजारी औद्योगिक आस्थापनेच्या भांडवलाची पुनर्रचना करणे.
- आजारी आस्थापनेचा काही भाग विकणे अथवा भाड्याने देणे.
- आजारी आस्थापनेला नफा किंवा निव्वळ मूल्य वाढविण्याची संधी उपलब्ध करून देणे.
- आजारी आस्थापनांचे दुसऱ्या चांगल्या कारखान्यात/आस्थापनेत विलिनीकरण करणे.
- आजारी आस्थापनांचे चांगल्या आस्थापनेमध्ये एकत्रीकरण अथवा त्यांचे पुनर्रचना करण्याकरिता योजनांची आखणी करणे इत्यादी. त्याचबरोबर हे मंडळ आजारी आस्थापनेला त्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी (एकूण मालमत्ता एकूण देणीपेक्षा अधिक करण्यास) पर्याप्त वेळ देऊ शकते किंवा इतर उपाययोजनांची शिफारसही करू शकते. तसेच आजारी औद्योगिक आस्थापना बरखास्त करण्याची ते शिफारसही करू शकते. वरील कार्ये पार पाडण्यासाठी मंडळाकडून वित्तीय साह्यसुद्धा दिले जाते.
२००७ च्या अखेरपर्यंत औद्योगिक आणि वित्तीय पुनर्रचना मंडळाकडे एकूण ५,४७१ आजारी आस्थापना प्रकरणांची नोंद झाली होती. त्यांपैकी १,३३७ प्रकरणी बरखास्त करणे आणि ८२५ प्रकरणांचे पुनर्रचना करणे या योजनांना मंजुरी देण्यात आली. मार्च २००८ अखेर या मंडळाकडे ६६ सार्वजनिक क्षेत्रातील आजारी आस्थापनांची नोंद झाली होती. त्यांपैकी सरकारने ३४ आस्थापनांचे पुनर्वसन मंजूर केले.
औद्योगिक आणि वित्तीय पुनर्रचना मंडळाने औद्योगिक आस्थापनाच्या सुधारणेसाठी महत्त्वाची कामगिरी बजावली असली, तरी त्यास संमिश्र यश प्राप्त झाल्याचे दिसते. त्या यशामध्ये प्रामुख्याने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि. १९८०, अरविंद मिल्स, स्कूटर इंडिया आणि उत्तरपूर्व प्रादेशिक कृषी विपणन महामंडळ इत्यादींचा समावेश आहे. याउलट, या मंडळाच्या अपयशामध्ये बिन्नी ॲण्ड कंपनी, कॅलिको मिल्स, गेस्ट किन विलियन्स, हिंदुस्थान केबल्स, मेटल बॉक्स कंपनी इत्यादी कंपन्यांचा समावेश करता येईल.
औद्योगिक आस्थापनांनी त्यांच्याकडील यंत्रसामग्रीचे आधुनिकीकरण केलेले नसणे, हे आपल्या देशातील औद्योगिक आजारपणाचे एक मुख्य कारण आहे. अशा आजारी आस्थापनांना वित्तीय मदत देण्यासाठी भारत सरकारने औद्योगिक व वित्तीय पुनर्वसन समिती स्थापन केली; परंतु सरकारच्या या धोरणाला फारसे यश आले नाही. उलट, सरकारच्या धोरणांमुळे आस्थापनांची आजारी पडण्याची प्रवृत्ती वाढत गेल्याचे आढळून येते. त्यामुळे भारत सरकारने सदर समस्या लक्षात घेऊन डिसेंबर २०१६ रोजी अधिकृत परिपत्रकाद्वारे औद्योगिक आणि वित्तीय पुर्नरचना मंडळ बरखास्त केले आणि नादारी व दिवाळखोरी संहिता (Insolvency and Bankruptcy Code) मधील तरतुदीनुसार आपली सर्व कायदेशीर प्रक्रिया राष्ट्रीय आस्थापना कायदे लवाद व राष्ट्रीय आस्थापना कायदे न्यायासन यांच्याकडे वर्ग करण्यात आली.
संदर्भ :
- देसाई, स. श्री. मु.; भालेराव, निर्मल, भारतातील औद्योगिक अर्थव्यवस्था, पुणे, १९८८.
- Chatterjee, Anup, Industrial Policy and Economic Development of India 1947, New Delhi, 2012.
समीक्षक – श्रीराम जोशी