भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक : सी ए जी. केंद्रशासन आणि राज्यसरकारे यांच्या सर्व आर्थिक व्यवहाराचे हिशोब तपासणारा अधिकारी. वित्तीय विनिमयाचे नियंत्रक व सरहिशेब तपासनीस असेही त्यांना संबोधिले जाते. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १४८ अंतर्गत त्यांच्या नेमणुक करण्यात येते. भारताच्या राष्ट्रपतीमार्फत त्यांची नेमणूक केली जाते. पदग्रहण करताना त्यांना राष्ट्रपतीसमोर पदाची शपथ घ्यावी लागते. त्यांच्या कार्यकाल हा ६ वर्षे किंवा वयाची ६५ वर्ष या दोनपैकी जी घटना आधी घडेल एवढा असतो.
भारताच्या नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक यांच्या पात्रतेसंदर्भात प्रदीर्घ प्रशासकीय कामाचा अनुभव आणि लेखे, लेखेपरीक्षण तसेच आर्थिक-वित्तीय व्यवहार याबाबतचे उत्तम ज्ञान अशा अटी आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशास बडतर्फ करण्यासाठी भारतीय घटनेत जी पद्धती वापरली जाते त्याच पद्धतीने त्यांना पदावरून दूर केले जाते. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात तशा आशयाचा ठराव त्या सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या बहुमताने तसेच हजर व मतदानात भाग घेण्याऱ्या सदस्यांच्या २/३ बहुमताने संमत झाल्यास व त्यानंतर राष्ट्रपतींनी तसा आदेश काढल्यास त्यांना पदावरून दूर केले जाते. त्यांचे वेतन आणि भत्ते या संदर्भातील निर्णय भारतीय संसद घेते. त्याच्या वेतन आणि भत्त्यांमध्ये अलाभकारी बदल करता येत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाप्रमाणेच त्यांना वेतन मिळते. निवृत्तीनंतर केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकारच्या कोणत्याही प्राधिकरणावर पद्स्थापित होण्यासाठी ते पात्र असत नाहीत.
भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक यांच्या कार्य आणि जबाबदारी संदर्भात भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कर्तव्य,अधिकार आणि सेवाशर्ती) अधिनियम १९७१ अधिसूचित करण्यात आला आहे. वेळोवेळी या अधिनियमात संशोधन करण्यात आले आहे. पूर्वी सीएजी ला दोन कामे करावी लागत असत, लेखे संकलनविषयक आणि लेखे तपासणीविषयक कामे; मात्र आता त्यांच्याकडून लेखे संकलनविषयक कामे काढून घेण्यात आली असून आता फक्त लेखेतपासणीची कामे देण्यात आली आहेत .
केंद्र आणि राज्यसरकार यांच्या लेख्यासंबंधी सी ए जीच्या कर्तव्य आणि अधिकाराचे विवरण संविधानाच्या कलम १४९ आणि १५० मध्ये नमूद आहे. सर्वसाधारण कामाचे स्वरूप पुढील प्रमाणे – भारताच्या केंद्र सरकारच्या, राज्य सरकारांच्या तसेच विधानसभा असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांच्या संचित निधीतून झालेल्या खर्चाचा तपासणी अहवाल तयार करणे, झालेला खर्च विहित विधी तरतूदीप्रमाणे झाला आहे की नाही हे बघणे.
सी ए जी च्या लेखापरीक्षणाचे पुढील तीन प्रकारात वर्गीकरण करता येते. अनुपालन लेखापरीक्षण, वित्तीय पडताळणी लेखापरीक्षण आणि निष्पादन लेखापरीक्षण. केंद्र सरकारच्या जमा-खर्चाचा अहवाल सी ए जी राष्ट्रपतीला सादर करतात. राष्ट्रपती द्वारा हा अहवाल संसदेत मांडला जातो. राज्यांच्या संदर्भात हा अहवाल राज्यपालांना सादर केला जातो. एकदा हा अहवाल सभागृहात सादर केला की हे अहवाल लोक लेखा समिती आणि सार्वजनिक उपक्रम समितीच्या केंद्रीय आणि राज्य स्थायी समित्यांना दिले जातात. वार्षिक खाती व त्यातील लेखापरीक्षण अहवालाची कालबद्ध तपासणी व छाननी करण्यासाठी या विशिष्ट समित्या स्थापन केल्या आहेत. समिती या अहवालांमधील महत्त्वाचे निष्कर्ष आणि जनहितसंबंधांच्या शिफारसी निवडतात आणि त्यावर सुनावणी घेतात. या कामांमध्ये सी ए जी या समित्यांना तांत्रिक सहाय्य करतात. त्यामुळेच सी ए जी ला लोकलेखा समितीचे कान व डोळे असे म्हणतात. सी ए जी ला लोकलेखा समितीचा मित्र, मार्गदर्शक आणि तत्त्वज्ञ असेही म्हणतात.
भारताच्या तसेच राज्यांच्या आकस्मिक खर्च निधी व सार्वजनिक लेख्यांमधून झालेल्या खर्चाचा तपासणी अहवाल तयार करणे, केंद्र सरकार व राज्य सरकारांच्या खात्यांनी केलेला व्यापार, उत्पादन जमा-खर्च इ. चा तपासणी अहवाल तयार करणे इत्यादी काही कार्ये सी ए जीला करावी लागतात. राष्ट्रपती सी ए जीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तपासणीची जबाबदारी सुद्धा सोपवू शकतात. २००० पासून सी ए जीवर निगुंतवणुकीच्या व्यवहारांची तपासणी करण्याची जबाबदारी टाकण्यात आली आहे.
संदर्भ : https://cag.gov.in/hi/faq