समाजविकासप्रक्रियेत ज्या अनेक सामाजिक घटकांना शिक्षणाची संधी मिळत नाही, अशा सर्व वंचि घटकांचा यात समावेश होतो. या वंचित घटकांपर्यंत शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था, म्हणजे वंचितांचे शिक्षण होय. देशात शिक्षणाचा अधिकार आणि हक्क अमलात आला असूनही कायद्यानुसार देशातील एकही मूल शाळाबाह्य राहणार नाही, याची जबाबदारी देशाच्या व राज्याच्या शिक्षणखात्यावर असतानासुद्धा वंचित घटकांना शिक्षणाची सुविधा पुरेशा प्रमाणात अद्याप उपलब्ध नाही.
भारतामध्ये शहरी-ग्रामीण, श्रीमंत-गरीब, निवासी-स्थलांतरित, बहुसंख्याक-अल्पसंख्याक असा विविध प्रकारचा पालकवर्ग आढळतो. त्यांच्या परिस्थितीचा परिणाम कुटुंबामध्ये जन्माला आलेल्या मुला-मुलींच्या शिक्षणावर आपोआप होतो. त्याचबरोबर शारीरिक व्यंग आणि सामाजिक कुप्रथा या बाबींमुळे बहुतांश मुले-मुली शाळाबाह्य असल्याचे निदर्शनास आलेले आहे.
स्वातंत्र्योतर काळात (१९४७ नंतर) देशाने ६ ते १४ वर्षे या वयोगटातील सर्व मुला-मुलींना मोफत व सक्तीचे शिक्षण असावे, अशी संविधानात तरतूद केली. शिक्षण हा बालकांचा मूलभूत हक्क आहे, असा घटनेत बदल करून एक किलोमीटर अंतराच्या आत शाळा असली पाहिजे, अशी योजना केली. त्यामुळे शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण होऊन शिक्षणापासून वंचित असलेल्या समाजापर्यंत ते पोचविण्यासाठी आणि त्यातून समाजाचा सर्वंकष विकास साधण्यासाठी वंचितांच्या शिक्षणाची नितांत गरज निर्माण झाली. शिक्षणापासून वंचित असणारा घटक हा समताधारित आधुनिक समाजविकासातील महत्त्वाचा अडसर असल्यामुळे तो दूर करण्यासाठी वंचितांच्या शिक्षणाकडे शासनाचे अलीकडे लक्ष गेले आहे.
महाराष्ट्रातील शिक्षणापासून वंचित घटक :
- विशेषत: मुली : भारतीय समाजातील पारंपरिक दृष्टिकोन, पालकांचे दारिद्र्य, घरातील कामे, भावंडांचा सांभाळ, मुलींच्या शिक्षणाविषयी सामाजिक व धार्मिक दृष्टिकोन, असुरक्षितता, लांब अंतरावरील शाळा, स्त्रीशिक्षिकांचा अभाव इत्यादी बाबींमुळे मुली शिक्षणापासून वंचित होत्या. त्यावर मात करण्यासाठी समाजसुधारकांनी अनेक प्रयत्न केले. महात्मा जोतीराव गोविंदराव फुले (Mahatma Jyotirao Govindrao Phule), सावित्रीबाई जोतीराव फुले (Savitribai Jyotirao Phule) इत्यादी समाजसुधारकांच्या पुढाकारामुळे स्त्रियांच्या शिक्षणाला उत्तेजन मिळाले. मुलींच्या शिक्षणासाठी शासकीय तसेच सामाजिक स्तरावर प्रयत्न सुरू झाले. त्यामुळे शिक्षण घेणाऱ्या मुलींच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे.
- आदिवासी जमातीतील मुले : बऱ्याचशा आदिम जमाती (आदिवासी) डोंगराळ-जंगली भागांत राहतात. या जमातींतील बहुसंख्य मुले-मुली शिक्षणापासून वंचित आहेत. निसर्गावर आधारित जीवनशैली, प्रगत समाजापासून फारकत इत्यादी कारणांमुळे या परिवारांत जन्म घेतलेल्या मुला-मुलींमध्ये शिक्षणविषयक ओढ कमी असते. शासकीय स्तरावर राबविलेल्या पटनोंदणीमध्ये आदिवासी मुला-मुलींचे प्रमाण अत्यल्प आहे. शासनाने आदिवासी भागात अलीकडे आश्रमशाळा सुरू केल्यामुळे त्या ठिकाणी आदिवासी व इतर मागास मुले शिक्षण घेऊ लागली आहेत.
- उदरनिर्वाहासाठी स्थलांतर करणारे समाजघटक : स्थायी स्वरूपाचे उदरनिर्वाहाचे साधन नसल्यामुळे कामाच्या शोधात भटकणारे लोक महाराष्ट्रात आढळून येतात. यांमध्ये कापूस वेचणारे कामगार, ऊसतोड कामगार, सोयाबीन कापणारे कामगार, वीटभट्ट्यांवर काम करणारे कामगार, तेंदूपत्ता तोडणारे कामगार, भटके पाथरवट तसेच कारखान्यांत ठेकेदारांकडे हंगामी काम करणारे कामगार इत्यादींची मुले औपचारिक शिक्षणापासून साहजिकच वंचित राहतात. हा स्थलांतरित समाज आपल्या मुलामुलींना शाळेत दाखलच करीत नाही किंवा मुले दाखल झालीच, तर कौटुंबिक स्थलांतरामुळे ती नियमित शाळेत जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे या कुटुंबांमध्ये जन्मलेली मुले शिक्षणापासून वंचित असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
- भटक्या विमुक्त जाती-जमातींतील मुले : महाराष्ट्रातही व्यावसायिक दृष्ट्या परंपरेने भटकणाऱ्या (भटक्या) जमाती आहेत. यांना विमुक्त जाति – जमाती (Denotified Cast – Tribes) म्हणतात. महाराष्ट्रात १९८६च्या परिपत्रकानुसार २८ भटक्या जमाती व १४ विमुक्त जाती होत्या. या जाति-जमातींचे लोक चरितार्थासाठी भटकत असतात. उदा., धनगर, वडार, बंजारा (Banjara), कंजारभाट, घिसाडी, पारधी (Paradhi), रामोशी (Ramoshi), लमाण (Laman), पाथरवट आदी जमाती आपल्या पारंपरिक व्यवसायांसाठी सातत्याने स्थलांतरित होत असल्याचे दिसून येते.
- झोपडपट्टीतील मुले : औद्योगिकीकरणाबरोबरच शहरीकरणाच्या रेट्यात छोट्या-मोठ्या शहरांमध्ये झोपडपट्ट्यांचे प्रमाण वाढले आहे. या ठिकाणी कमी उत्पन्न असलेले, विविध प्रांतांतून आलेले श्रमजीवी लोक प्रामुख्याने राहतात. कुटुंबात असलेले दारिद्र्य, वस्तीतील गुन्हेगारी प्रवृत्ती, अज्ञान, अत्यंत निकृष्ट व प्रतिकूल वातावरण आणि योग्य मार्गदर्शनाचा अभाव या सर्वांचा परिणाम येथील मुलांवर होतो. परिणामत: या भागात राहणारी मुले शिक्षणापासून वंचित राहतात.
- दिव्यांग मुले : या मुलांना यापूर्वी अपंग म्हणून संबोधले जात असे. शारीरिक दृष्ट्या हतबल झालेली ही मुले विशेषत: अंध, मुकी, बहिरी, मतिमंद असून त्यांना शिक्षणप्रवाहात आणणे जिकिरीचे असते. त्यामुळे ही मुले अनेकदा शिक्षणापासून वंचित राहण्याची दाट शक्यता असते.
- देवदासी व वारांगनांची मुले : देवदासी (Devdasi) व वेश्या (वारांगना) यांची मुले सामाजिक दृष्ट्या दुर्लक्षिली जातात आणि आरोग्याच्या दृष्टीने ती निरोगी असतीलच याची खात्री नसते. ती एड्स व इतर रोगांबरोबरच सामाजिक उपेक्षेने ग्रासलेली असतात. त्यांच्या अनेक समस्या असतात. परिणामत: ही मुले शिक्षणापासून वंचित राहण्याची दाट शक्यता असते.
शैक्षणिक दृष्ट्या वंचित असलेल्या वरील समाजघटकांच्या मुलांच्या शिक्षणात जागृतीचा अभाव, कौटुंबिक दारिद्र्य, अशिक्षितता, कुपोषण, अंधश्रद्धा, प्रथा-परंपरा आणि कौटुंबिक मानसिकता हे प्रमुख अडथळे आहेत. शिवाय दळणवळणाच्या साधनांचा अभाव, भाषिक समस्या, प्रतिकूल वातावरण इत्यादींचा यात समावेश होतो. देशाच्या व समाजाच्या सर्वंकष विकासासाठी समाजातील प्रत्येक वंचित घटक शैक्षणिक प्रवाहात आला पाहिजे; कारण शिक्षणामुळे जीवनस्तर उंचावून प्रत्येकाला विकासाची संधी उपलब्ध होते.
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर विविध उपक्रमांद्वारे शिक्षणापासून वंचित राहिलेल्या मुला-मुलींना शैक्षणिक प्रवाहात आणण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. हे प्रयत्न शासकीय तसेच स्वयंसेवी संस्थांमार्फत करण्यात येत आहेत. शासनाने विविध कायदे, नियम संमत करून प्रभावी योजना व उपक्रम राबवून वंचितांच्या शिक्षणासाठी पोषक वातावरण निर्माण केले आहे. २००२–२००९ या काळातील सर्व शिक्षा अभियान योजनेद्वारे सर्व मुला-मुलींना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा संमत झाला. तत्पूर्वीच केंद्र शासनाने दुर्गम भागातील वंचित मुलींच्या शिक्षणासाठी ‘नॅशनल प्रोग्रॅम फॉर एज्युकेशन ऑफ गर्ल्स ॲक्ट एलिमेंटरी लेव्हलʼ (N.P.E.G.E.L.) हा कार्यक्रम सुरू झाला असून मुलींनी प्राथमिक शाळा सोडून जाऊ नये, असे प्रयत्न या योजनेद्वारे केले जातात. तसेच १९८९ मध्ये ‘महिला समाख्य योजनाʼ ही ग्रामीण भागांतील मुलींच्या व्यक्तिविकासासाठी सुरू केली. २००९-१० मध्ये शैक्षणिक दृष्ट्या दुर्गम व मागास भागातील माध्यमिक तसेच उच्च माध्यमिक शाळांतील मुलींसाठी वसतिगृहे बांधण्याची योजना कार्यवाहीत आली. सांप्रत विमुक्त जाति-जमातींमधील गुन्हेगारी आटोक्यात आली असून त्यांना उद्योगधंद्यांत सामावून घेण्यात येत आहे. त्यांच्यातील पुढच्या पिढीला (मुला-मुलींना) व्यवहारी जगापासून काहीशा अलिप्त अशा आश्रमशाळांद्वारे शिक्षण देण्याचे प्रयत्न शासनातर्फे केले जातात. परिसराचा व कौटुंबिक परंपरेचा प्रभाव पडून मुले पुन्हा गुन्हेगारी वृत्तीकडे वळू नयेत, म्हणून ही आश्रमशाळेची योजना राबविली जाते. आश्रमशाळा, निवासी शाळा, अंगणवाडी, बालवाडी यांसारख्या उपक्रमांतून त्यांना शिक्षण दिले जाते. यांशिवाय मुला-मुलींना शिष्यवृत्ती, विद्यावेतन, सकस आहार, मोफत गणवेश, मोफत पाठ्यपुस्तके, व्यावसायिक प्रशिक्षण, अल्पसंख्याकांसाठी शाळा असे प्रभावी व सर्वसमावेशक प्रयत्न केंद्र व राज्य शासनांकडून होत आहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर वंचितांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यात यश आले आहे; तथापि भटक्या जमाती आणि भटके मजूर यांच्या मुलांचा प्रश्न अद्याप समाधानकारक रीत्या मार्गी लागलेला नाही.
वंचितांना शैक्षणिक प्रवाहात आणण्यासाठी शासकीय योजना-उपक्रम राबविण्यात अध्यापकांची भूमिका महत्त्वाची आहे. शंभर टक्के पटनोंदणी, शिक्षणाचे महत्त्व पटवून देऊन शिक्षणाची गोडी निर्माण करणे, दर्जेदार शिक्षण देणे, वंचित मुलांच्या समस्या जाणून घेणे, पालकांशी संपर्क व सुसंवाद साधणे, विद्यार्थ्यांत शिक्षणाविषयी आवड निर्माण करणे व मार्गदर्शन करणे इत्यादी बाबी वंचितांना शैक्षणिक प्रवाहात आणण्यात प्रभावी ठरतात. यामध्ये शिक्षकांनी सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून काम करणे अत्यावश्यक आहे.
समीक्षक – सु. र. देशपांडे
