नेपोलियनच्या पाडावानंतर व्हिएन्ना परिषदेने दृढ केलेली यूरोपची राजकीय प्रतिष्ठा व प्रादेशिक विभागणी स्थिरस्थावर करण्यासाठी यूरोपीय राजांनी ढोबळमानाने एकमेकांत केलेला एक समझोता. यूरोपातील क्रांतिकारी चळवळी दडपून टाकण्यासाठी मेटरनिखने उभारलेल्या या संघटनेला यूरोपीय संघ ही संज्ञा रूढ झाली.
निरनिराळ्या देशांत उद्‌भवणाऱ्या राजकीय प्रश्नांचा यूरोपीय राष्ट्रांच्या परिषदेत निर्णय व्हावा, असा ऑस्ट्रिया, प्रशिया, रशिया व इंग्लंड यांनी एक संयुक्त करार केला. एल्‌ शापेलच्या १८१८ च्या परिषदेनुसार फ्रान्सलाही या संघटनेत समाविष्ट करून घेण्यात आले. याप्रमाणे इटली (१८२०) व स्पेन (१८२२) येथील बंडे शमविण्यात आली; परंतु बेल्जियममधील क्रांतिकारी गट व त्यांची स्वातंत्र्याची घोषणा (१८३०) यांना या राष्ट्रांना पायबंद घालता आला नाही. क्रांतिकारी चळवळींचा बीमोड करण्यासाठी सशस्त्र हस्तक्षेप व नियोजित कार्यक्रमानुसार यूरोपीय राज्यांच्या परिषदा भराव्यात, या मेटरनिखच्या ठरावाला इंग्लंडने विरोध केला; तेव्हा संघातील मतभेद चव्हाट्यावर आले. स्पेन, सिसिली इ. देशांतील बंडाळ्यांचा विचार करण्यासाठी १८२० मध्ये ट्रोप्पाला व १८२१, १८२२ मध्ये अनुक्रमे लॅबक आणि व्हेरोना येथे भरलेल्या परिषदांत ऑस्ट्रियाच्या हस्तक्षेपास इंग्लंडने कसून विरोध केला. तसेच स्पेनच्या अमेरिकेतील वसाहतींच्या प्रश्नांत यूरोपीय देशांनी हस्तक्षेप करू नये, असा इशारा मन्रो सिद्धांताद्वारे प्रसृत झाल्यानंतर हस्तक्षेपवादी राष्ट्रांना माघार यावी लागली.
व्हेरोनानंतर यूरोपातील क्रांतिवादी पक्षांची ताकद वाढून मेटरनिखच्या धोरणाची पीछेहाट झाल्याने यूरोपीय संघाचे कार्य थंडावले. आंतरराष्ट्रीय शासनाचा पहिला प्रयोग म्हणून याचे महत्त्व वादातीत आहे.
