विद्युत अधिनियम २००३ : तरतुदी (The Electricity Act 2003)

विद्युत अधिनियम २००३ या अधिनियमामधील काही महत्त्वाच्या तरतुदी पुढीलप्रमाणे आहेत :

केंद्र सरकारची भूमिका : राष्ट्रीय विद्युत व विद्युत दर आकारणी धोरण ठरविणे. तसेच ग्रामीण भागात विद्युतीकरण करण्याबद्दलचे धोरण राज्य सरकारांशी आणि राज्य विद्युत नियामक आयोग यांचेशी चर्चा करून ठरविणे. त्यासाठी नूतनीकरणीय ऊर्जास्रोतांच्या सहाय्याने छोटे ग्रिड बनविण्याबद्दल धोरण ठरविणे.  घाऊक प्रमाणात विजेची खरेदी आणि स्थानिक पातळीवर विजेचे वितरण ग्राहक संघटना, सहकारी संस्था, पंचायत संस्था, अशासकीय संघटना (Franchise) यांचेमार्फत करण्याचे संबंधात चर्चा करून त्याबद्दलचे धोरण ठरविणे.

विद्युत निर्मिती : जलविद्युत निर्मिती केंद्र सोडून अन्य निर्मिती केंद्र स्थापण्यास परवाना घेण्याची आवश्यकता नाही. मात्र ग्रिडशी जोडण्यासाठी जे तांत्रिक मापदंड आहेत, त्याची पूर्तता करणे आवश्यक असते. १९४८ च्या विद्युत (आपूर्ति) अधिनियमानुसार, ठराविक रकमेपेक्षा (ही मर्यादा केंद्र सरकार ठरवते), अधिक अंदाजित खर्च असलेल्या योजनांसाठी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाची सहमती अनिवार्य असते. जलविद्युत निर्मिती केंद्र सोडून अन्य निर्मिती केंद्राच्या प्रकल्पास अशा सहमतीची आवश्यकता नाही.

अस्तित्वात असलेल्या विद्युत निर्मिती केंद्रात महत्त्वाचे बदल करणे किंवा नवीन केंद्र स्थापित करणे (स्व-उपयोगी असले तरीही), यासाठी विद्युत मंडळाची सहमती आणि राज्य शासनाची परवानगी १९४८ च्या विद्युत (आपूर्ति) अधिनियमानुसार अनिवार्य होती. स्व-उपयोगी विद्युत निर्मिती (Captive Generation) केंद्र आणि त्याच्याशी संलग्न पारेषण वाहिन्या स्थापणे, त्याचे संचालन करणे यासाठीचे निर्बंध अधिनियम २००३ मधील तरतुदीप्रमाणे शिथिल केले. नूतनीकरणीय ऊर्जास्रोतांना आणि सहनिर्मिती केंद्रांमार्फत निर्मितीस प्रोत्साहन देणे. विद्युत नियामक आयोगांनी नूतनीकरणीय ऊर्जास्रोतांचा  किमान हिस्सा किती असावा याबाबतीत निर्देश द्यावेत अशा तरतुदी केल्या आहेत.

विद्युत पारेषण : पारेषण प्रणालीच्या नियोजन आणि विकास करण्यासाठी केंद्र पातळीवर  केंद्रीय पारेषण संस्था (Central Transmission Utility) आणि राज्य पातळीवर राज्य पारेषण संस्था (State Transmission Utility) असतील. संबंधित सरकार पारेषण क्षेत्रातील शासकीय संस्थेची याबाबतीत नियुक्ती करतील. अशा संस्थांना विद्युत निर्मिती किंवा विद्युत व्यापार क्षेत्रात भाग घेता येणार नाही. संबंधित कार्यक्षेत्रात कार्यक्षम पारेषण प्रणाली विकसित करण्याची त्यांची जबाबदारी असेल. पारेषण क्षेत्रात कार्य करू इच्छिणाऱ्या अन्य संस्थांना संबंधित विद्युत नियामक आयोग सर्व संबंधितांचे विचार ऐकून अनुज्ञप्ती / परवाना देऊ शकतील. विद्युत वितरण संस्था आणि विद्युत निर्मिती केंद्रे यांना कोणताही भेदभाव न करता विद्युत पारेषण प्रणालीत मुक्त प्रवेश (Open access to the transmission lines) देणे अनिवार्य असेल. त्यासाठीचे दरपत्रक संबधित नियामक आयोग ठरवतील.

ग्रामीण विद्युतीकरण : सर्व गावे आणि वस्त्यांचे विद्युतीकरण करण्याचा प्रयत्न करावा. मूळ अधिनियमात ही जबाबदारी राज्य सरकारांवर टाकण्यात आली होती. त्यात २००७ मध्ये दुरुस्ती करून केंद्र आणि राज्य सरकारांची ही संयुक्त जबाबदारी करण्यात आली. ग्रामीण भागात कोणतीही संस्था विद्युत निर्मिती आणि त्याचे वितरण, अशी स्वयंपूर्ण यंत्रणा करू इच्छित असेल तर त्यास स्वतंत्र परवान्याची आवश्यकता नाही.

विद्युत वितरण : वितरणासाठी परवाना राज्य नियामक आयोगातर्फे घेणे आवश्यक असेल. वितरण परवानाधारक विद्युत निर्मिती केंद्र स्थापू शकेल किंवा निर्मिती केंद्रधारक वितरणासाठी परवाना मागू शकेल. परवाना देणे किंवा रद्द करणे याचे अधिकार नियामक आयोगास असतील. स्पर्धा निर्माण होऊन ग्राहकहिताच्या  दृष्टीने  कोणत्याही क्षेत्रात एकापेक्षा अधिक परवाने दिले जाऊ शकतील.

वितरण प्रणालीत मुक्त प्रवेश (Open access to the distribution system) टप्प्याटप्प्याने  देण्याबाबत काही अटींच्या अधीन राहून;  त्यासाठीचे दरपत्रक, अधिभार, वीज संक्रमित करण्यास (wheeling) लागणारा संक्रमण-आकार संबधित नियामक आयोग धोरण  ठरवतील. याद्वारे प्राप्त झालेला अधिभार अन्य वर्गाकडून अनुदान (cross subsidy) कमी करण्यासाठी वापरले जावे.

एखादी व्यक्ती तिच्या क्षेत्रातील वितरक-परवानाधारकाऐवजी अन्य वितरकाकडून अथवा निर्मिती केंद्राकडून विद्युत पुरवठा घेऊ इच्छित असेल तर त्याच्या क्षेत्रातील संबंधित वितरकाला नोटीस देऊन नियामकाने परवानगी दिल्यास त्यांच्या विनियमास अनुसरून आवश्यक वीज संक्रमित करण्यास लागणारा संक्रमण-आकार व अधिभार त्या क्षेत्रातील वितरकाला द्यावा लागेल.

ग्राहक संरक्षण : नवीन वीज जोडणी विशिष्ट काळात दिली जावी. तसे न केल्यास त्याबद्दल दंड होऊ शकतो. परवाना धारकांसाठी आयोग ‘विद्युत पुरवठा  संहिता’ (Electricity supply code) करू शकेल आणि ती त्यांना बंधनकारक राहील. ग्राहकांकडून घेतलेल्या सुरक्षा ठेवीवर परवानाधारक व्याज देईल.

ग्राहकाच्या तक्रारींची दखल घेण्यासाठी परवानाधारकांनी राज्य नियामक आयोगातर्फे निर्दिष्ट केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार तक्रार निवारण मंचाची स्थापना करावी. तक्रार निवारण मंचाने दिलेल्या निर्णयाने निराकरण न झाल्यास सदर बाबतीत लोकपाल (Ombudsman) यांच्याकडे दाद मागावी. लोकपाल यांची नियुक्ती राज्य नियामक आयोगातर्फे होईल. लोकपालांनी किती कालावधीत आणि कशा पद्धतीने निराकरण करावे याबद्दलची  प्रक्रिया राज्य नियामक आयोग निर्दिष्ट करेल.

तसेच ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या सेवेबद्दल नियामक आयोग उचित कालावधी निश्चित करू शकेल. त्याचे उल्लंघन केल्यास दंड होऊ शकतो. ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या सेवांबद्दल नियामक आयोगास नियमितपणे अहवाल देणे अनिवार्य आहे.

जिल्ह्यातील विद्युतीकरणाचा व वीज पुरवठ्याचा दर्जा याबद्दल आढावा घेण्यासाठी जिल्हानिहाय समित्या स्थापन केल्या जातील.

वीजचोरी : मीटरची व त्याच्याशी संबंधित उपकरणाशी छेडछाड करणे, वापरलेल्या विजेची मीटरवर नोंद न होण्यासाठी काही उपकरण वापरणे  किंवा ज्या कारणासाठी विद्युत पुरवठा दिला आहे त्याहून अन्य कारणासाठी वापर करणे हे प्रकार विद्युत चोरी या सदरात गणले जातात. हे प्रकार निदर्शनात आल्यावर झालेले आर्थिक नुकसान, सदर ठिकाणचा विद्युत भार, अंदाजे वापर झालेली विद्युत शक्ती या आधारे नुकसान नेहमीच्या दराच्या दुप्पट दराने आकारले जावे. सदर प्रकार किती दिवसापासून चालू आहे याबद्दल विश्वासार्ह माहिती न मिळाल्यास  मागील बारा महिन्याच्या काळासाठी नुकसान भरपाई वसूल केली जावी. सन २००७ च्या दुरुस्तीप्रमाणे विद्युत चोरी हा गुन्हा अजामीनपात्र व दखलपात्र ठरविला आहे. शिक्षेत तुरुंगवासाचीही तरतूद आहे. विजेच्या चोरीस मदत करणाऱ्यासही शिक्षेची तरतूद केली आहे. एखाद्या बाबतीत दुसऱ्यांदा गुन्हा घडल्यास दंडाची रक्कम दुप्पट करण्याची तरतूद आहे. या बाबतीतले खटले त्वरित निकाली काढण्यासाठी राज्य सरकार विशेष न्यायालयांची स्थापना करू शकते.

विद्युत नियामक आयोग व अपीलीय न्यायाधिकरण : विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम १९९८ प्रमाणे केंद्रात स्थापन झालेले केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (Central Electricity Regulatory Commission) स्थापना आणि त्यांच्या कार्यकक्षा याचे पुष्टीकरण केलेले आहे.  केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाचे अध्यक्ष हे पदसिद्ध सदस्य असतील. तसेच राज्य पातळीवर ‘(राज्याचे नाव)  विद्युत  नियामक आयोगा’ची स्थापना आणि त्यांच्या कार्यकक्षा याचे पुष्टीकरण केलेले आहे. दोन्ही आयोगात अध्यक्ष व तीन सदस्य असतील. दोन्ही आयोगाच्या सदस्यांची निवड करावयाची पद्धत दिली आहे.  दोन किंवा अधिक राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशासाठी संयुक्त विद्युत नियामक आयोग स्थापता येऊ शकतील. नियामक आयोग केंद्र वा राज्य शासनास आवश्यक तेव्हा सल्ला देतील. सदर दोन्ही आयोगाच्या  निर्णयाच्या विरुद्ध दाद मागण्यासाठी अपीलीय न्यायाधिकरणाची (Appellate Tribunal) तरतूद केली आहे. न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष व तीन सदस्य असतील.   न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येईल.

व्यापार / बाजार विकास : नियामक आयोगाकडून परवाना घेऊन विद्युत व्यापार (Trading) करता येऊ शकेल. व्यापारसंबंधित व्यावहारिक सीमेचा (Margine) आवाका नियामक आयोग ठरवेल. नियामक आयोगाने विद्युत व्यापारास प्रोत्साहन द्यावे.

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण : विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, १९४८ प्रमाणे स्थापन झालेले  केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण  (Central Electricity Authority – CEA) हे तंत्रज्ञानविषयक केंद्र राज्य सरकारला सल्ला देईल.

प्राधिकरण पुढील बाबतींत विनियम बनवेल : विद्युत वाहिन्या व केंद्रे यांचे बांधकाम आणि ग्रिडशी जोडणी; विद्युत वाहिन्या व केंद्रे यांचे बांधकाम, संचालन व निगराणी यांमधील सुरक्षा; विद्युत वाहिन्या व केंद्रे यांचे संचालन व निगराणी यांबाबत ग्रिडची परिमाणे;  विद्युत यंत्रणेत मीटर बसविणे; प्रकल्पाची कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी मार्गदर्शन.

अनुज्ञप्ती धारकाची कार्ये : पारेषण व वितरण वाहिन्या आणि  त्यासंबंधित कार्ये करण्यासाठी अनुज्ञप्ती धारकास रस्ते, रेल्वेमार्ग, खाजगी / सार्वजनिक जमिनी याठिकाणी कार्य करावे लागते. या बाबतीतील प्रक्रियेची तरतूद केली आहे. या विषयावर संबंधित राज्य सरकार नियमावली तयार करू शकेल. सदर नियमावली कोणी कोणास केव्हा सूचना द्यावी, त्यावर कशा पद्धतीने कार्यवाही व्हावी आदी बाबींचा तपशील असेल. अनुज्ञप्ती धारकाने प्रत्यक्ष काम सुरू करण्यापूर्वी दूरसंचार विभागास सूचना देणे अनिवार्य असेल.

 पहा : विद्युत अधिनियम २००३ : पार्श्वभूमी, विद्युत अधिनियम २००३ : तरतुदी व उपयोजन.

संदर्भ :

१. भारतीय विद्युत अधिनियम १९१० (Indian Electricity Act 1910)

२. भारतीय विद्युत नियमावली १९५६ (Indian Electricity Rules 1956)

३. विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम १९४८ [The Electricity (Supply) Act 1948]

४. विद्युत अधिनियम २००३ (The Electricity Act 2003)

५. विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम १९९८ (The Electricity Regulatory Commission Act 1998)

समीक्षण : व्ही. व्ही. जोशी