विद्युत अधिनियम २००३ : तरतुदी व उपयुक्तता (The Electricity Act 2003)

विद्युत अधिनियम २००३ या अधिनियमामधील इतर महत्त्वाच्या तरतुदी पुढीलप्रमाणे आहेत :

राज्य विद्युत मंडळांची पुनर्रचना : राज्य सरकार ठरवेल तेव्हापासून विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, १९४८ प्रमाणे स्थापन झालेल्या राज्य विद्युत मंडळांची  पुनर्रचना केली जाईल. मंडळांची मालमत्ता ही संबंधित राज्य सरकार व मंडळ यांच्या परस्परसंमतीने ठरविलेल्या अटींवर राज्य सरकारच्या अधीन होईल. राज्य सरकार मंडळांचे उत्तराधिकारी स्वरूपात एक किंवा अधिक कंपन्या अस्तित्वात येतील. राज्यांना विद्युत क्षेत्राच्या पुनर्रचनेसाठी स्वातंत्र्य दिले आहे.

राज्य विद्युत मंडळांच्या जबाबदाऱ्या नवीन अस्तित्वात आलेल्या संबंधित कंपनीकडे वर्ग होतील. राज्य विद्युत मंडळांचे अधिकारी व अन्य सेवक वर्ग यांच्या सेवासंबंधित कंपनीकडे हस्तांतरित केल्या जातील.

दरपत्रक नियम (Tariff Principles): विद्युत निर्मिती केंद्रातील विजेचे दर नियामक आयोग ठरवेल. दर पारदर्शक स्पर्धात्मक निविदेमार्फत ठरविले असतील तर त्यात नियामक आयोग दर ठरवत नाही. ग्राहकांच्या प्रत्येक वर्गात वीजेचा आकार विद्युत पुरवठ्याचा दराशी संलग्न असावा. ग्राहकांना आकारावयाचे दरपत्रक व्यावसायिक तत्त्वांना अनुसरून असावे; ज्यायोगे स्पर्धा, कार्यक्षमता, साधनांचा काटकसरीने वापर, सर्वोत्कृष्ट गुंतवणूक या बाबींना प्रोत्साहन मिळेल. राज्य नियामक आयोग सर्व संबंधितांचे म्हणणे ध्यानात घेऊन पारदर्शक पद्धतीने दर निश्चित करेल. विद्युत पुरवठ्याचा खर्च, ग्राहकांना आकारलेल्या दरात क्रमाक्रमाने  प्रतिबिंबित व्हावा. सर्व विद्युत ग्राहकांना मीटरमार्फतच वीज पुरवठा केला जावा.

नियामक आयोगाने निर्मिती, पारेषण, वितरण या प्रत्येक विभागाचे अलग दर ठरवावे. एखाद्या वर्गास आयोगाने ठरविलेल्या दरापेक्षा राज्य सरकार कमी दराने वीज देऊ इच्छित असेल, तर या दोन्हींतील तफावत राज्य सरकारने अंदाजपत्रकात तरतूद करून देण्यात यावी. दर ठरवताना कार्यक्षमता, गुणवत्ता, पर्यावरण आदी बाबींची दखल घ्यावी.

वीज आकारातील अन्य वर्गाकडून अनुदान (cross subsidy) भाग क्रमाक्रमाने कमी करुन नियामक आयोगाने विनिर्दिष्ट केलेल्या काळात शून्यावर आणावा; अशी तरतूद मूळ अधिनियमात होती. २००७ सालच्या दुरुस्तीप्रमाणे अंतर्गत अनुदान भाग नियामक आयोगाने विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे  क्रमाक्रमाने कमी करावे अशी तरतूद केली गेली.

भार प्रेषण केंद्रे : विद्युत पुरवठा यंत्रणेला मागणीनुसार विद्युत जनित्रांतून उत्पन्न होणारी सक्रिय शक्ती (Active Power) यांचा मेळ बसवावा लागतो.  या दृष्टीने विद्युत निर्मिती आणि भारावर योग्य नियंत्रण ठेवावे लागते. हे कार्य करण्यासाठी प्रत्येक राज्यात  राज्य भार प्रेषण केंद्र (State Load Despatch Station – SLDC) असेल. दोन राज्यांमधील पारेषण वाहिन्या आणि केंद्रीय संस्थांमार्फत चालविल्या जाणाऱ्या विद्युत निर्मिती केंद्रांवर देखरेख ठेवण्यासाठी तसेच त्याअंतर्गत येणाऱ्या राज्यांमध्ये समन्वय राखण्यासाठी  क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र (Regional Load Despatch Centre – RLDC) असतील. राष्ट्रीय पातळीवर या कार्याचे नियंत्रण आणि समन्वयन राखण्यासाठी  राष्ट्रीय  भार प्रेषण केंद्र (National Load Despatch Centre – NLDC) दिल्ली येथे असेल. राष्ट्रीय आणि क्षेत्रीय केंद्रांचे प्रचालन हे केंद्र सरकारच्या नियंत्रणातील संस्थेमार्फत आणि राज्य केंद्राचे प्रचालन हे राज्य सरकारच्या नियंत्रणातील संस्थेमार्फत चालेल. सर्व  भार प्रेषण केंद्राचे कार्य  अव्याहतपणे  चालू असेल. या केंद्रांनी संपूर्ण ग्रिडची सद्यकालीन स्थितीची निगराणी करणे, इष्टतम निर्मितीचा आराखडा (Optimum Generation Scheduling) करणे अपेक्षित असते. राज्य केंद्रास क्षेत्रीय केंद्राच्या सूचना / आदेश पाळणे अनिवार्य असते. तसेच क्षेत्रीय केंद्रास राष्ट्रीय केंद्राचे आदेश बंधनकारक असतात. भार प्रेषण केंद्राच्या आस्थापनाचा खर्च संबंधित क्षेत्रातील निर्मिती केंद्रे व अनुज्ञप्ती धारकांनी नियामक आयोगाच्या आदेशानुसार सोसावयाचा असेल.

उपयुक्तता : पायाभूत सुविधांमध्ये विद्युत क्षेत्र हा एक प्रमुख घटक आहे. या क्षेत्राच्या वृद्धीसाठी विद्युत अधिनियम २००३ हा महत्त्वाचा टप्पा आहे.

विद्युत अधिनियम २००३ या अधिनियमामुळे  विद्युत क्षेत्राचा कायापालट झालेला आहे. पूर्वी केवळ एकाधिकार पद्धतीने व्यवहार हाताळला जात होता. या अधिनियमामुळे निर्मिती, पारेषण, वितरण, व्यापार (Trading) या विभागांत सरकारी कंपन्यांच्या बरोबरीने खाजगी व्यावसायिक भाग घेऊ लागले. वितरणाचे बाबतीत एका क्षेत्रात अनेक व्यावसायिक वितरण सेवा देऊ शकतात. यायोगे त्यांच्यात स्पर्धा निर्माण होऊन सेवेची कार्यक्षमता, आकारणीचे दर इत्यादी बाबतींत ग्राहकांचा फायदा होऊ शकतो. उदा.,  मुंबई शहर जिल्ह्यात बेस्ट किंवा टाटा पॉवर यांपैकी कोणाही एका कंपनीची ग्राहक निवड करू शकतात. तसेच मुंबई उपनगर विभागात अदानी किंवा टाटा पॉवर यांपैकी एकाची स्वेच्छा निवड करू शकतात.

विद्युत दरपत्रक हे प्रत्येक कंपनीला आपल्या सोयीनुसार ठरवता येत नाही.  नियामक आयोगाकडे सविस्तर ताळेबंद मांडून त्यावर जाहीर सुनावणी होऊन नंतरच ते मान्य  होते आणि लागू केले जाते. ही तरतूद १९९८ च्या विद्युत विनियामक आयोग अधिनियमानुसार लागू झाली आणि २००३ च्या अधिनियमांनी त्याचे पुष्टीकरण केले.

विद्युत चोरी ही एक समस्या विद्युत कंपनीस भेडसावीत असते. यामुळे कंपनीच्या आर्थिक व्यवहारात त्रुटी येते. यासंदर्भात १९१० च्या अधिनियमात तरतूद होती परंतु प्रस्तुतच्या २००३ च्या अधिनियमांनी या बाबतीत तपशीलवार नियम घालून दिले. त्यावर कठोर शिक्षा, खास न्यायालयांची निर्मिती इत्यादी तरतुदी केल्या आहेत.

पहा : विद्युत अधिनियम २००३ : पार्श्वभूमी, विद्युत अधिनियम २००३ : तरतुदी.

संदर्भ :

१. भारतीय विद्युत अधिनियम १९१० (Indian Electricity Act 1910)

२. भारतीय विद्युत नियमावली १९५६ (Indian Electricity Rules 1956)

३. विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम १९४८ [The Electricity (Supply) Act 1948]

४. विद्युत अधिनियम २००३ (The Electricity Act 2003)

५. विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम १९९८ (The Electricity Regulatory Commission Act 1998)

 समीक्षण : व्ही. व्ही. जोशी