लघुउद्योगांचा अभ्यास करण्यासाठी इंग्लंडमध्ये स्थापन केलेली औद्योगिक समिती. जॉन ई. बोल्टन यांच्या अध्यक्षतेखाली जुलै १९६९ मध्ये या समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीनी लघुउद्योगांचा अभ्यास करून नोव्हेंबर १९७१ मध्ये आपला पहिला अहवाल सादर केला. त्यामध्ये ब्रिटिश अर्थव्यवस्थेमध्ये लघुउद्योगांची भूमिका काय आहे, याचा अभ्यास करणे आणि लघुउद्योगांपुढील समस्यांचा अभ्यास करून त्यानुसार उचित सुचना व शिफारशी करणे या विषयांचा समावेश होता.
बोल्टन समितीच्या पाहणीनुसार त्या वेळेस ब्रिटनमध्ये सुमारे १२.५ लक्ष लघुउद्योग (Small Scale Industry) कार्यरत होते. त्यांचे एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नात सुमारे २०% योगदान होते; मात्र लघुउद्योगांची संख्या व त्यांचे एकूण अर्थव्यवस्थेतील स्थान यांत सतत घसरण होत होती, असे निरीक्षण समितीने नोंदविले. यामागे समितीने मोठ्या उद्योगसंस्था, गळेकापू स्पर्धा, नवनवीन तंत्रज्ञान इत्यादी कारणे सांगितली आहेत; तथापि मोठ्या उद्योगांना साह्यभूत होणे, नवनवीन उद्योगांची स्थापना करणे आणि अर्थव्यवस्थेत स्पर्धात्मकता टिकवून ठेवणे यांसाठी लघुउद्योगांची आवश्यकता असल्याचे समितीने म्हटले होते. आपला अहवाल मांडताना समितीने लघुउद्योगसंस्थाची नफाप्रदता, त्यांना होणारा वित्तपुरवठा, त्यांच्यातील नवप्रवर्तनाच्या शक्यता यांवरही सविस्तर भाष्य केले आहे.
बोल्टन समितीने उद्योगानुसार लघुउद्योगांची दर्जात्मक विभागणी केली आहे. समितीने वस्तुनिर्माण उद्योगांबाबत म्हटले आहे की, ज्या उद्योगांत २०० अथवा त्यांपेक्षा कमी कामगार काम करतात अशा उद्योगांना लघुउद्योग समजला जावा. तसेच वस्तुंची किरकोळ विक्री केल्यानंतर ज्या संस्थांची विक्रिमूल्य वार्षिक २ लाख पौंड इतके असेल, अशा उद्योगांनाही लघुउद्योग समजण्यात यावे. पाच अथवा त्यांपेक्षा कमी वाहनसंख्या असणाऱ्या परिवहन उद्योगांना समितीने लघुउद्योगाचा दर्जा दिला आहे.
बोल्टन समितीने लघुउद्योगांचे हितसंबंध जोपासताना आपल्या अहवालात म्हटले की, सरकारच्या व्यापार व उद्योग खात्यामध्ये लघुउद्योगांचा स्वतंत्र विभाग स्थापण करण्यात यावा. लघुउद्योगांची नियमितपणे मोजदाद आणि पहाणी करावी. लघुउद्योगांबाबतचे कायदे आणि कररचना सोपी असावी. तंत्रज्ञान व वित्तीय व्यवस्थापन यांबाबत लघुउद्योगांना सल्ला देण्यासाठी एक सल्लागार संस्था असावी. बँकानी लघुउद्योगांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा इत्यादी.
१९३१ मध्ये मॅकमिलन समितीने औद्योगिक वित्तपुरवठ्याचा विचार केला होता. लघुउद्योगांची वित्तीय गरज व प्रत्यक्षातील वित्तपुरवठा यात नेहमीच तफावत राहते, असे या समितीने म्हटले होते. तेच निरीक्षण बोल्टन समितीने अधोरेखित केले; मात्र कोणत्याही देशातील लघुउद्योगांचा समग्र विचार करणे, त्यांचे धोरण निश्चित करणे यांसाठी बोल्टन समितीच्या निरिक्षणांचा सर्वत्र आधार घेतला जातो.
समीक्षक – अनिल पडोशी