ऊसतोडणी कामगारांच्या मुलांकरिता शासनामार्फत चालविण्यात येणारी शाळा. शासनाने प्रत्येक दुर्गम, अतिदुर्गम क्षेत्रातील मुलांना प्राथमिक शिक्षण मिळावे म्हणून विविध शैक्षणिक
योजना राबविल्या आहेत. यामध्ये साखरशाळा हा एक वेगळा उपक्रम राबविला आहे. साखर कारखान्यांमध्ये कार्य करणाऱ्या आणि ऊसतोडणी करणाऱ्या नागरिकांच्या मुलांना त्यांच्या पालकांसोबत कारखाना परिसरात स्थलांतर करावे लागते. तेंव्हा ते गाव व गावातील शाळा यांपासून सहा महिने बाहेर असतात. त्यामुळे त्यांचे शालेय शिक्षण पूर्ण न होता ते शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर पडतात. म्हणून अशा मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये याकरिता साखरशाळेची स्थापना करण्यात आली.
महाराष्ट्रातील साखर कारखान्याच्या परिसरात ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी त्यांच्या वस्तीवर १९९४ पासून तात्पुरत्या हंगामी शाळा सुरू करण्यात आल्या. त्यांना साखरशाळा असे नाव देण्यात आले. या शाळेकरिता लागणाऱ्या भौतिक सुविधा साखर कारखान्यांद्वारे पुरविले जातात. ऊसतोडणीच्या काळात वडिलांबरोबर जाणारी मुले परीक्षेचा कालावधी संपल्याने पुढील शैक्षणिक सत्रामध्ये (जूनमध्ये) पुन्हा पूर्वीच्या वर्गात राहतात किंवा काही वय वाढल्याने शाळा सोडून देतात. कामगार कुटुंबे गरिबीमुळे मुलांना शिकवू शकत नाहीत. या सर्व बाबींचा विचार करून महाराष्ट्र शासनाने पटसंख्येची अट न ठेवता साखरशाळेसाठी एक पदवीधर व दोन शिक्षकांची नेमणूक केली. त्यात किमान एक तरी शिक्षिका असते. सध्या इयत्ता पाचवीपर्यंतचे वर्ग या साखरशाळेत आहेत.
साखर कारखाण्यात येणाऱ्या कुटुंबांचे सर्वेक्षण करून मुलामुलींची नावे नोंदवून शाळा सुरू केली जाते. मुलांचे दाखले त्यांच्या पूर्वीच्या शाळेकडून मागविले जातात. एप्रिलमध्ये परीक्षा घेऊन निकाल लावला जातो. त्यामुळे काम संपल्यानंतर जेव्हा ही मुले आपल्या गावाला जातात, तेव्हा त्याठिकाणी त्यांना पुढील वर्गात प्रवेश दिला जातो. परत दिवाळीनंतर पुन्हा ही साखरशाळा सुरू होते. यासाठी शिक्षक हे अशा मुलांच्या राहत्या ठिकाणी जाऊन पालकांशी सुसंवाद साधतात. मुलांना शाळेची आवड निर्माण होण्यासाठी गाणी, गोष्टी, नृत्य, नाट्य, कागदकाम, कला, कार्यानुभव, बाहुलीनाट्य यांवर भर दिला जातो. यातून आनंददायी शिक्षणास पोषक व योग्य वातावरण निर्माण होते. त्यामुळे पालकांच्या स्थानांतराने मुलांच्या शिक्षणाची होणारी हेळसांड थांबून ही मुले शिक्षणापासून वंचित न राहता शिक्षणाच्या प्रवाहात येतात. यातून त्यांचा विकास होण्यास मदत होते. त्याच प्रमाणे शासनाच्या सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत अशा मुलांना वस्तीपासून जवळ असलेल्या स्थानिक शाळेतसुद्धा समाविष्ट करून घेतले जाते. काही ठिकाणी तर मुले आपल्या वडिलांसोबत कामाच्या ठिकाणी न जाता गावातच राहून शिकावे याकरिता शासनाद्वारे वसतीगृहे बांधण्याचे नियोजन करण्यात आले होते; मात्र ती योजना पूर्णत: यशस्वी झाली नाही.
सर्वप्रथम पुणे येथील ज्ञानप्रबोधिनी या संस्थेने ऊसतोडणी कामगारांच्या मुलांसाठी १९९२ मध्ये साखर कारखाना परिसरात साखरशाळा सुरू केली. या हंगामी शाळांच्या माध्यमातून हजारो मुलांना स्थलांतर काळात प्राथमिक शिक्षण मिळाले. त्यानंतर इचलकरंजी येथील अनुतारा बालशिक्षण प्रसारक मंडळ या संस्थेने १९९४ पासून कोल्हापूर परिसरातील अनेक गावांमध्ये साखरशाळा सुरू केल्या. या संस्थेच्या कार्याच्या प्रेरणेतून कोल्हापूर जिल्ह्यातील अब्दुललाट येथील विद्योदय या संस्थेनेसुद्धा २०१६ मध्ये साखरशाळा सुरू केली. त्यानंतर संस्थेने अनेक ठिकाणी साखरशाळा सुरु केल्या असून शाळेचे कार्य चांगल्याप्रकारे सुरू असल्याचे दिसून येते. याचबरोबर सोलापूर, औरंगाबाद इत्यादी जिल्ह्यांतील काही समाजसेवी व शैक्षणिक संस्थांकडून साखरशाळा चालविल्या जात आहेत; मात्र काही ठिकाणच्या साखरशाळा शासनाकडून बंद करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे ते शिक्षणापासून वंचित राहिल्याने त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे.
संदर्भ :
- गटकळ, रंजना, भारतातील प्राथमिक शिक्षण एक दृष्टीक्षेप, नाशिक, २००६.
- वास्कर, आनंद; वास्कर पुष्पा, भारतीय शिक्षणाचे बहुजनीकरण, पुणे, २००८.
- नरवणे, मीनल, भारतातील शैक्षणिक आयोग व समित्या १८१३ -१९९७, पुणे, २००८.
समीक्षक : ह. ना. जगताप