लैंगिक छळ हा स्त्रीच्या इच्छेविरुद्ध केलेली लैंगिक मागणी, शारीरिक, शाब्दिक अथवा अशाब्दिक कृतींशी संबंधित आहे. लैंगिक छळामध्ये एक अथवा एकापेक्षा जास्त अस्वागतार्ह
कृतींचा समावेश असू शकतो. लैंगिक छळ ही संकल्पना समजून घेण्यासाठी तिचा इतिहास आणि विविध पातळ्यांवर तिच्यामध्ये झालेले बदल समजून घेणे आवश्यक आहे. कामाच्या ठिकाणी अथवा इतरत्र कोणत्याही ठिकाणी एखाद्या स्त्रीच्या इच्छेविरुद्ध अस्वागतार्ह वर्तणूक, शारीरिक सुखाची मागणी, महिलेसाठी दहशत व प्रतिकूल वातावरण निर्माण करणे इत्यादीं मुळे त्या स्त्रीला तेथे काम करण्यास अडचणी निर्माण होतील आणि तिच्या सुरक्षिततेस अथवा सन्मानास बाधा उत्पन्न होईल यांसारख्या कृतींचा लैंगिक छळाच्या व्याख्येमध्ये समावेश होतो. लैंगिक छळाची कोणतीही घटना स्त्रियांच्या समानतेच्या, स्वातंत्र्याच्या आणि सन्मानाने काम करणाऱ्या अधिकाराचे उल्लंघन करते. प्रत्येक व्यक्तीसाठी खाजगी आणि सार्वजनिक अवकाश हा सुरक्षित, आदर, प्रतिष्ठा, समान वागणूक या मूल्यांवर आधारित असणे आवश्यक असतो. त्यामुळे सर्व व्यक्ती आपला स्वतःचा विकास साधू शकतील.
नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्यूरोने (राष्ट्रीय गुन्हे नोंद अभिप्राय) २०१८ मध्ये प्रकाशित केलेल्या आकडेवारीनुसार लैंगिक छळाच्या तक्रारी २०१७ मध्ये ३.४ टक्के, तर २०१८ मध्ये ३.३ टक्के असल्याचे म्हटले आहे. बहुतांश वेळा स्त्रिया, तरुण मुली आणि तृतीयपंथी हे लैंगिक छळाचे बळी ठरतात. अशा घटनांमागे बरेचदा पुरुष अथवा पुरुषांचा गट असतो. काही अंशी सामाजिक, आर्थिक अथवा लैंगिक अरक्षित पुरुषही लैंगिक छळाचे बळी ठरतात. लैंगिक छळाचा अनुभव हा व्यक्तिनिष्ठ असून तो व्यक्तीच्या सामाजिक, आर्थिक स्थानांनुसार बदलत जातो.
स्त्रीवादी लैंगिक छळ याकडे सत्तेचा गैरवापर, असमान लिंगभाव, नातेसंबंध, स्त्रीद्वेषी पितृसत्ताक मानसिकता इत्यादींचे मिश्रण म्हणून बघतात. सत्ता ही विविध सामाजिक, राजकीय संदर्भांमध्ये आकार घेत असते. स्त्रियांना दुय्यम माणून त्यांचा अपमान करणे अथवा लिंगभेदावर आधारित टिपण करणे, हा देखील लैंगिक छळच आहे. लैंगिक छळाची स्पष्ट अशी परिभाषा करण्यास विविध मर्यादा येतात; कारण यामध्ये विविध शारीरिक, शाब्दिक आणि अशाब्दिक उघड अथवा छुप्प्या वर्तनांचा समावेश असतो. लैंगिक छळाविषयी मांडणी करताना अधिकतर ती कामाचे ठिकाण या संदर्भात केली जाते. त्यामुळे कामाच्या ठिकाणी महिलांवर होणाऱ्या लैंगिक छळाला वाचा फोडण्यासाठी, तसेच त्यावर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आणि जनजागृती निर्माण करण्यासाठी शासनाने ९ डिसेंबर २०१३ रोजी कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम २०१३ हा कायदा पारित केला. निर्भया बलात्कार प्रकरणाच्या (२०१२) पार्श्वभूमीवर लैंगिक छळाच्या बाबतीत २०१३ मध्ये शासनाने कायद्यात एक नवीन बदल केला. मा. न्यायाधीश वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या समितीने एक अहवाल (क्रिमीनल लॉ-अमेन्डमेन्ट ऑर्डिनन्स २०१३) प्रकाशित केला. त्यामध्ये भारतीय दंड संहिता (इंडियन पिनल कोड-आयपीसी) अंतर्गत लैंगिक छळासाठी ‘३५४ अ’ या कलमाचा समावेश करण्यात आला. ‘३५४ अ’ या कलमानुसार दोषीला १ ते ३ वर्षांपर्यंत कैद अथवा दंड अथवा दोन्हीही होऊ शकते.
लैंगिक छळाचे प्रकार : महिलेच्या इच्छेविरुद्ध शरीर संबंधाची मागणी करणे, जबरदस्तीने शारीरिक स्पर्श करणे, मिठी मारणे, जवळीक साधणे, पाठ थोपटणे अथवा सलगी करण्याचा प्रयत्न करणे, लैंगिक संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी लैंगिक सुखाची जबरदस्ती अथवा विनंतीद्वारा मागणी करणे, लैंगिक अर्थपूर्ण शब्दांचा वापर करून बोलणे अथवा महिलेला संबोधने, स्वतःच्या लैंगिक कल्पना महिलेची संमती नसताना जबरदस्तीने सांगणे, विनाकारण चेष्टा-मस्करी (विनोद) करणे, अश्लील शेरेबाजी करणे, महिलेला अस्वस्थ वाटेल अशी असभ्य गाणी म्हणून चाळे करणे, महिलेला उद्देशून शिटी वाजविणे, महिलेला बळजबरीने अश्लील चित्रफीत, फोटो, पुस्तके इत्यादी अश्लील साहित्य किंवा सामग्री दाखविणे अथवा तिच्या परवाणगीविना तिचे फोटो-चित्रफित काढणे, ते विविध संकेतस्थळांवर (व्हाट्सऍप, फेसबुक इत्यादी) टाकणे, एखाद्या महिलेचा तिच्या कळत न कळत पाठलाग करणे, तिचा मागोवा घेणे, लैंगिक सुखाच्या मागणीला महिलेने नाकारल्यास तिच्या शारीरिक, प्रतिष्ठा व मालमत्ता यांस हानी पोहचविणे अथवा तशी धमकी देणे इत्यादी लैंगिक छळाचे प्रकार असून असे केल्यास दोषीला भारतीय दंड संहितेच्या वेगवेगळ्या कलमांनुसार शिक्षा भोगावी लागते.
लैंगिक छळ हे व्यक्तिनिष्ठ अनुभवावर आधारित असून ते सामाजिक उतरंडीच्या संरचनेशी, स्त्रियांवर नियंत्रण आणि वर्चस्व गाजविण्यासाठी देखील असते. त्यामुळे लैंगिक छळाचा मुद्दा हाताळताना त्यामधील असलेली गुंतागुंत लक्षात घेणे आवश्यक आहे. लैंगिक छळाचा अनुभव व धारणेमध्ये वय, लिंगभाव, जात, वर्ग, वैवाहिक दर्जा, शिक्षण इत्यादी गोष्टी महत्त्वाची भूमिका बजावितात. तसेच काही संशोधनातून असे समोर आले आहे की, बहुतांश वेळा सामाजिक दबाव, लज्जा, कलंक, नोकरी गमाविण्याची भीती इत्यादी कारणांमुळे स्त्रिया लैंगिक छळाच्या तक्रारींची नोंद करण्यासाठी पुढे न येता त्याबाबत मौन बाळगतात.
लैंगिक छळ ही संकल्पना नवीन नाही. लैंगिक छळ या संकल्पनेच्या इतिहासामध्ये त्यातील गुंतागुंत आणि विविध लोकांचा संघर्ष दिसून येतो. लैंगिक छळ हा शब्द कॅरॉल ब्रॉडस्की यांनी त्यांच्या द हरॅस्ड वर्कर या पुस्तकात सुरुवातीच्या प्राथमिक टप्प्यात वापरला. अमेरिकेतील स्त्री चळवळींचा आढावा घेताना कॅरी बेकर नमूद करतात की, अमेरिकेमध्ये ७० च्या दशकात सार्वजनिक ठिकाणी महिलांवर होणाऱ्या लैंगिक छळासंदर्भात राजकीय भूमिका मांडण्यात येऊ लागल्या. त्यावेळी निग्रो वंशीय स्त्रियांनी लैंगिक छळ हा सत्तेचा आणि भेदभावाधारित वागणूक असल्याचे म्हटले आहे; तर गोऱ्या स्त्रियांनी हा मुद्दा जबरदस्ती, दमण या मर्यादित चौकटीत मांडला आहे. कामाच्या ठिकाणी स्त्रियांवर व त्यांच्या श्रमावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पुरुषांनी शोधलेली ही युक्ती असून जिची मुळे पितृसत्ताक संस्कृतीमध्ये सापडतात, अशा स्वरूपामध्ये काही स्त्रीवाद्यांनी लैंगिक छळाकडे बघितले आहे.
भारतामध्ये १९९७ साली भवरीदेवी प्रकरणामुळे विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वांतर्गत लैंगिक छळ ही कायदेशीर संकल्पना पुढे आली. त्यावेळी अशा प्रकारच्या घटना घडू नये म्हणून योग्य त्या उपाययोजना आणि यंत्रणा सुचविण्यात आल्या; मात्र १९९७ किंवा भवरीदेवी प्रकरणाच्या आधी लैंगिक छळाची प्रकरणे झाली नाही असे म्हणता येणार नाही. १९७० च्या दशकाच्या शेवटी आणि १९८० च्या दशकाच्या सुरुवातीला स्त्री चळवळींनी महिलांवरील हिंसाचाराच्या मुद्द्यांना हात घालण्यास सुरुवात करून १९९० च्या दशकात मोठ्या प्रमाणात लैंगिक छळासंदर्भात चर्चा होण्यास सुरुवात झाली. उदा., रूपन बजाजविरुद्ध के. पी. एस. गील प्रकरण.
लैंगिक छळाच्या प्रकरणांमधून लिंगाधारित भेदभाव, वर्चस्व, पितृसत्ताक, स्त्रीद्वेषी दृष्टीकोन अधोरेखित होतो. कॅथरिन मॅकिनन यांच्या मते, कामाच्या ठिकाणी महिलांचा होणारा लैंगिक छळ हा महिलांवर पुरुषीसत्ता अभिव्यक्त करण्याचे माध्यम आहे. ज्याच्या माध्यमातून पितृसत्ता आणि स्त्रियांचे दुय्यम स्थान अधिक घट्ट केले जाते. उदा., भवरीदेवी प्रकरण. भारतातील अनेक प्रकरणांमध्ये सत्ता हा सामायिक दुवा असलेला दिसून येतो.
कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ आटोक्यात आणण्यासाठी २०१३ रोजी भारतामध्ये कायदा संमत झाला; मात्र कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाच्या विरोधात अस्तित्वात असणारी धोरणे
महिलांच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण करण्यासाठी पुरेशी नाहीत. बऱ्याच ठिकाणी कायद्याच्या भितीपोटी अंतर्गत समिती गठित करण्यात आलेली आहे; मात्र त्यामध्ये संस्थांकडून कायद्याच्या तरतुदींना सौम्य करून त्यांना दीर्घकालीन प्रक्रियेला सामोरे जावे लागणार नाही अथवा संस्थेच्या प्रतिष्ठेला झळ पोहचणार नाही याचे नियोजन केलेले आढळून येते. सार्वजनिक ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाबाबत जनजागृती निर्माण करून संवेदनशीलपणे हा विषय हाताळणे आवश्यक आहे.
लैंगिक छळ हा सत्तावान व्यक्तीकडून सत्ताहीन व्यक्तीवर वर्चस्व गाजविण्यासाठी केलेली कृती आहे. ज्यामध्ये लिंगभाव, लैंगिक शोषण हे केंद्रस्थानी आहे. बहुतांश लैंगिक छळामध्ये अनियंत्रित सत्ता, नियंत्रण, मानखंडना यांचा आंतरसंबंध दिसून येतो; जो स्त्रियांच्या स्वायत्ततेवर आणि कर्तेपणावर घाला घालतात. यामुळे स्त्रियांना सन्मान आणि आरोग्यदायी वातावरण निर्माण करणे, ही शासन आणि समाजातील विविध संरचनांची जबाबदारी आहे. त्यासाठी कामाच्या ठिकाणी अस्तित्वात असलेली तक्रार निवारण यंत्रणा अधिक मजबूत, निष्पक्षपाती, लोकशाहीपुरक असली पाहिजे. नैसर्गिक न्याय तत्त्वाधारित चौकशीच्या प्रक्रियावर भर देऊन सदर यंत्रणेद्वारे सर्वांना कामाच्या तसेच सार्वजनिक ठिकाणी स्त्रीद्वेषी वातावरण बदलवून आरोग्यदायी व सुरक्षित वातावरण निर्माण करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे स्त्रिया कोणत्याही भेदभावाला अथवा दबावाला बळी न पडता निर्भीडपणे काम करतील.
संदर्भ :
- Baker, C., The Women’s Movement Against Sexual Harassment, United State, 2008.
- Brodsky, C., The Harassed Worker, Lexington, 1976.
- Mackinnon, C., Sexual harassment of working women : A case of sex discrimination, New haven, 1979.
समीक्षक : स्वाती देहाडराय