सर्वाधिक पसंती राष्ट्र ही संकल्पना प्रामुख्याने आंतरराष्ट्रीय अर्थकारण व राजकारण यांच्याशी संबंधित आहे. एखादे राष्ट्र दुसऱ्या राष्ट्राबरोबर वस्तू व सेवा यांच्या व्यापारात सुलभता निर्माण व्हावी म्हणून त्या राष्ट्रास ‘सर्वाधिक पसंतीचे राष्ट्र’ असा दर्जा देतो. यामध्ये असा दर्जा देणारे राष्ट्र प्रामुख्याने आयात आणि निर्यात केल्‍या जाणाऱ्या वस्तू व सेवा यांवरील प्रशुल्क, आयातशुल्क, सीमाशुल्क हे इतर देशांसोबत होणाऱ्या व्यापारांपेक्षा कमी आकारते. म्हणजेच एक राष्ट्र दुसऱ्या राष्ट्रास व्यापाराकरिता विशेषाधिकार प्रदान करते.
जागतिक व्यापार संघटना आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमांच्या आधारावर एक राष्ट्र दुसऱ्या राष्ट्राला सर्वाधिक पसंतीचे राष्ट्र असा दर्जा देऊ शकते. असा दर्जा प्राप्त राष्ट्राला या व्यापारात कोणतीही हानी होणार नाही, याची शाश्वती असते. सर्वाधिक पसंती राष्ट्राचा दर्जा असणाऱ्या देशांमध्ये जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमानुसार परस्परिकता आणि भेदभावमुक्त व्यापार या आधारांवर परस्पर द्विपक्षीय संबंध प्रस्थापित केले जातात.
सर्वाधिक पसंती राष्ट्राचा दर्जा मिळालेला राष्ट्रांमध्ये होणारा व्यवहार हा इतर देशांच्या तुलनेत सर्वांत कमी आयात शुल्काच्या आधारे होतो. जागतिक व्यापार संघटनेचे सभासद देशमुक्त व्यापार आणि व्यवहार यांकरिता बांधील असले, तरी सर्वाधिक पसंती राष्ट्र नियमानुसार अशा देशांना विशेष सूट दिली जाते. सिमेंट, साखर, सेंद्रिय रासायनिकी, कापूस, भाजीपाला आणि काही निवडक फळांशिवाय खनिज तेल, ड्राय फ्रूट, पोलाद यांसारख्या वस्तुंचा व्यवसाय उभय देशांदरम्यान होतो. जर दोन देशांत सुरक्षेसंबंधी विवाद निर्माण झाल्‍यास जागतिक व्यापार संघटनेच्या ‘कलम २१ बी’ नुसार तो देश दुसऱ्या राष्ट्राचा सर्वाधिक पसंती राष्ट्र दर्जा काढून घेऊ शकतो. यापूर्वी १९८३ मध्ये या नियमाचा वापर अमेरिकेने निकाराग्वा या देशासोबत केला होता; तर १९९२ मध्ये यूरोपीय समुदाय आणि यूगोस्‍लाव्हिया यांच्या मधील विवादामुळे या नियमाचा वापर करण्‍यात आला होता.
‘कलम २१ बी’ नुसार कोणताही देश दुसऱ्या देशातील व्‍यापाराला तीच वागणूक देतो, जी तो अन्य कोणत्याही देशातील व्‍यापाराला देत असतो. कोणत्याही अन्य देशाला एखादी सवलत दिली, तर ती आपोआप या देशालाही देणे भाग पडते. व्यापारातील भेदाभेद व पक्षपात नाहीसा करणे, हा या कलमाचा मुख्य उद्देश असतो. सर्वाधिक पसंती राष्ट्र कलमाचे वर्गीकरण तीन प्रकारांनी केले जाते. सशर्त सर्वाधिक पसंती राष्ट्र कलमाचा समावेश केला असल्यास कोणताही देश दुसऱ्या देशाला त्याच सवलती देण्याचे अभिवचन देतो, ज्या त्याने अगोदरच तिसऱ्या देशाला दिल्या असतील; परंतु दुसऱ्या देशाने त्या आधी कोणत्याही अन्य चौथ्‍या देशाला दिलेल्या सर्व सवलती पहिल्‍या देशाला दिल्या पाहिजे, ही अट असते. करारात बिनशर्त सर्वाधिक पसंती राष्ट्र कलमाचा समावेश असल्यास, अशा सर्व सवलती करार अमलात आल्याबरोबर आपोआप व तात्काळ दोन्ही देशांना मिळू लागतात. सर्वाधिक पसंती राष्ट्र कलमाचे स्वरूप सामान्यत: द्विपक्षीय किंवा बहुपक्षीय असेच असते; परंतु काही अपवादात्‍मक प्रसंगी विशेषत: युद्धकाळात ते एकपक्षीय देखील असू शकते. सर्वाधिक पसंती राष्ट्र कलमाचा उपयोग केवळ काही विषय, काही देश आणि काही वस्तू यांच्या पुरता मर्यादित ठेवल्‍यास त्‍याला निर्बंधित कलम म्हणतात; तर सर्व विषय, सर्व देश आणि सर्व वस्तू यांचा समावेश करारांतर्गत होत असल्यास त्‍याला अनिर्बंधित कलम असे म्‍हटले जाते. बिनशर्त आणि अनिर्बंधित अशा सर्वाधिक पसंती राष्ट्र कलमाचा समावेश असलेले व्‍यापारी करार जेवढ्या जास्‍त प्रमाणात होतात, त्या प्रमाणात भेदभावमुक्त व्‍यापाराला चालना मिळून एकूणच आंतरराष्ट्रीय व्यापार वाढण्‍यास मदत होते.
जागतिक व्यापार संघटनेचा सभासद असलेल्या विकसनशील देशांना प्राधान्याने सर्वाधिक पसंती राष्ट्र दर्जा प्राप्त होतो. त्यामुळे त्यांची अर्थव्यवस्था विकसित होऊ शकते. या अर्थव्यवस्थांच्या सहकार्याने आयातीसाठी जागतिक बाजारात ग्राहकांची मागणी वाढून विकसित देशाच्या उत्पादनासाठी मोठी बाजारपेठ उपलब्ध करून देते.
अनेक शतकांपासून सर्वाधिक पसंती राष्ट्र करार हा व्यापार धोरणाचा आधारस्‍तंभ ठरला आहे. सतराव्या शतकात जरी सर्वाधिक पसंती राष्ट्राची संकल्पना अस्तित्‍वात आली असली, तरी बाराव्या शतकापासून याचे अस्‍तीत्‍व मान्‍य केले जाते. पंधराव्या व सोळाव्या शतकांपासून व्‍यापारवाढीसाठी सर्वाधिक पसंती राष्ट्र या संकल्‍पनेला गती मिळाली. पूर्वी सर्वाधिक पसंती राष्ट्राची स्थिती सामान्यतः द्विपक्षावर आधारित होती. यामध्ये सशर्त आणि बिनशर्त अटींच्‍या आधारे दोन राष्ट्रांमध्ये व्यापार होत असे. इ. स. १७७८ मध्ये अमेरिकेने फ्रान्‍सला, तर इ. स. १७९४ मध्ये ब्रिटनला सर्वाधिक पसंती राष्ट्र म्हणून व्यापारास मान्यता दिली होती.
विविध कारणांमुळे लहान आणि विकसनशील देशांसाठी सर्वाधिक पसंती राष्ट्राची स्थिती अत्यंत महत्त्वाची आहे; कारण त्यामुळे त्यांच्या बाजारपेठांचा विस्तार होतो. व्यापारातील
अडथळे कमी होत असल्याने निर्यातीचा खर्च कमी होऊन उत्पादने अधिक स्पर्धाक्षम बनतात. देशातील उद्योगांना विस्तारित बाजारपेठेमध्ये काम करताना त्यांच्या उत्पादनामध्ये सुधारणा करण्याची संधी मिळते. त्यामुळे उत्पादक कंपन्या बाजारपेठेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी प्रवृत्त होतात. तसेच अर्थव्यवस्थेला गती मिळाल्याने त्याचा लाभ उत्पादकांना होऊन देशाचा आर्थिक विकास होतो. सर्वाधिक पसंती राष्ट्राची संकल्पना देशादेशांमधील भेदभाव कमी करण्यास मदत करतो. त्यामुळे मुक्त व्यापाराच्या उद्देशाला प्रोत्साहन मिळते.
भारत आणि सर्वाधिक पसंती राष्ट्र करार : भारत हा गॅट व जागतिक व्यापार संघटनेचा संस्‍थापक सभासद असल्याने भारताचे सर्वाधिक पसंती राष्ट्र करार जागतिक व्यापार संघटनेच्या अनेक सभासद राष्‍ट्रांबरोबर आहेत. उदा., अमेरिका, जपान, चीन, इझ्राएल, फ्रान्‍स, इंग्‍लंड इत्यादी. त्‍याचबरोबर दक्षिण आशियामधील सार्क संघटनेतील सर्व आठही सभासदांसोबत भारताचा सर्वाधिक पसंती राष्ट्र करार झालेला असून पाकिस्‍तान वगळता त्‍यांनीही भारताला सर्वाधिक पसंती राष्ट्राचा दर्जा दिलेला आहे. भारत आणि पाकिस्‍तान यांच्‍यामधील संघर्षपूर्ण संबंध असूनसुद्धा भारताने जागतिक व्यापार संघटनेच्या गॅट कराराअंतर्गत १९६६ मध्ये पाकिस्‍तानला सर्वाधिक पसंती राष्ट्राचा दिर्जा दिला होता; मात्र पाकिस्‍तानने हा दर्जा आजही भारताला दिला नाही. यामुळे पाकिस्‍तान आणि जागतिक व्यापार संघटनेच्या अन्य सभासद देशांना भारताला व्यापारात प्राधान्‍य देणे बंधनकारक आहे.
भारत आणि पाकिस्‍तान यांमधील व्‍यापारविषयक स्थिती बघता २०१५-१६ मध्ये भारताचा ६४३.३ अब्‍ज डॉलरचा विदेशी व्यापार झाला होता. यापैकी केवळ २.६७ अब्‍ज डॉलरची निर्यात भारत पाकिस्‍तानला करीत होता; जी एकूण निर्यातीच्‍या ०.४१ टक्के आहे. तसेच पाकिस्‍तान भारताला ४४१ दशलक्ष डॉलरची निर्यात करतो, जी भारताच्‍या एकूण आयातीच्‍या ०.१३ टक्के आहे. यामुळे भारत व पाकिस्‍तान यांमधील संषर्घाची स्थिती बघता जर भारताने पाकिस्‍तानला दिलेला सर्वाधिक पसंती राष्ट्र करार संपुष्‍टात आणला, तर निश्चितच भारताला मोठी हानी होईल; परंतु यामुळे पाकिस्‍तानातील अनेक उद्योगांना संकटाला सामोरे जावे लागेल; कारण भारत मुख्‍यत: पाकिस्‍तानातील महत्त्वपूर्ण उद्योगांना कापूस, रसायने इत्यादींसारख्‍या महत्त्वपूर्ण वस्‍तुंची निर्यात करतो.
समीक्षक : अनील पडोशी
