युद्धकैदी नियंत्रण (Management of Prisoners of War)

प्रस्तावना : जिनीव्हा करारानुसार विश्वातील सगळ्या राष्ट्रांनी युद्धकैदी नियंत्रण प्रणाली संमत केलेली आहे. त्यातील मुख्य तत्त्वे, घटक आणि व्यवस्थापनासंबंधी माहिती असणे आणि त्याचे पालन करणे अपेक्षित आहे. या कराराचे मूळ मानवी मूल्ये आणि मानवतावाद यांवर आधारित आहे.

युद्धप्रक्रियेच्या दरम्यान दोन्ही बाजूंचे सैनिक शत्रूच्या हातात सापडतात आणि ताब्यात घेतले जातात. अशा कैद झालेल्या जवानांना आणि अधिकाऱ्यांना ‘युद्धकैदी’ अशी संज्ञा आहे. हे फक्त लष्कराच्या सैनिकांपर्यंत सीमित नसून विमान पाडले गेल्यामुळे किंवा अपघातग्रस्त झाल्यामुळे शत्रूच्या हातात पडलेले वैमानिक आणि दुर्घटनेमुळे किंवा सशस्त्र कारवाईमुळे दुर्घटनाग्रस्त होऊन शत्रूच्या हाती पडलेले युद्धनौकेतील नौसैनिक यांचा सुद्धा युद्धकैद्यांच्या व्याख्येत समावेश होतो. तसेच त्यात स्त्रिया व मुले यांचाही समावेश होऊ शकतो. परंतु हत्यारविहीन सामान्य नागरिकाला मात्र युद्धकैदी मानले जात नाही, हा फरक महत्त्वाचा आहे. कारण युद्धकैदी आणि असैनिकी स्त्री-पुरुष यांच्याशी कशी वागणूक असावी, याबद्दल वेगवेगळे नियम आहेत. युद्धकैद्यांशी वागणूक अत्यंत वाईट आणि अमानवी असते, अशी साधारण समजूत असते. परंतु ती पूर्णतया योग्य नाही. शिस्तबद्ध सैनिक सर्वसाधारणतः युद्धकैद्यांबरोबरील वागणुकीचे नियम पाळतात. युद्धकैद्यांबरोबरील भारतीय सैन्यदलांची वर्तणूक या बाबतीत सदैव उल्लेखनीय राहिली आहे.

दुसऱ्या महायुद्धाच्या आधी झालेल्या (१८६४,१९०६,१९२९) जिनीव्हा करारांत सुधारणा करून १९४९ साली जिनीव्हा युद्धसंकेतांना जवळजवळ सर्व देशांनी मान्यता दिली आहे. युद्धकैद्यांना मानवाधिकारांच्या तत्त्वावर वागवावे आणि त्यांच्याशी योग्य वर्तणूक व्हावी, या हेतूने कैदेत असलेल्या युद्धकैद्यांच्या अधिकारांबाबत जिनीव्हा युद्धसंकेतात विवरण करण्यात आले आहे. जेव्हा दोन देशांत युद्ध घोषित केले जाते, तेव्हा युद्धकैद्यांसंबंधी जिनीव्हा युद्धसंकेताची कलमे त्यांना लागू होतात. दहशतवादी या संकेतांमध्ये अंतर्भूत नसल्यामुळे त्यांना या कराराचे संरक्षण लागू नाही. अर्थात मानवाधिकारांच्या आवरणाखाली त्यांना संरक्षण उपलब्ध आहे, ही गोष्ट वेगळी.

युद्धकैद्यांना दिल्या जाणाऱ्या वर्तणुकीचे दोन पैलू आहेत. पहिला, लढाईच्या आघाडीवर शत्रूच्या नुकत्याच हाती पडलेल्या सैनिकांबाबतीत आणि दुसरा, जेव्हा हे युद्धकैदी युद्ध संपल्यानंतर अंतर्गत भागात बंदिस्त ठेवले जातात त्या परिस्थितीत. या दुसऱ्या वर्तणुकीच्या पैलूसंदर्भात भारतीय सुरक्षा दलांचा अनुभव असाधारण आणि उल्लेखनीय आहे. १९७१च्या बांगला देशच्या युद्धानंतर पाकिस्तानचे सुमारे ९३,००० सैनिक, ज्यांत काही स्त्रिया व मुले यांचापण समावेश होता, जवळपास अडीच वर्षे भारताच्या ताब्यात होते. त्यांच्याशी भारतीय सेनादलांची वागणूक अतिशय स्तुत्य होती. १९४७ पासून ते कारगिलपर्यंत प्रत्येक युद्धात भारताने पाकिस्तानी वैमानिकांसह सैनिकांना युद्धकैदी केले आहे. त्याचप्रमाणे भारतीय सैनिक व वैमानिक सुद्धा पाकिस्तानमध्ये युद्धकैदी झाले आहेत.

लढाईच्या आघाडीवरील युद्धकैदी : प्रत्यक्ष लढाईतील युद्धकैदी हे प्रतिस्पर्धी सैन्याला शत्रूबाबत अत्यंत निकडीची माहिती मिळवण्यासाठी महत्त्वाचे माध्यम असते; कारण हे सैनिक आघाडीवर लढणाऱ्या तुकड्यांतील असतात. अशा वेळी मानव अधिकारांचे उल्लंघन न करता त्यांच्याकडून माहिती काढण्यासाठी विशेष कौशल्य लागते. शत्रूच्या या युद्धकैद्यांना जिनीव्हा युद्धसंकेतानुसार अधिकार उपलब्ध असतात. प्रत्येक युद्धकैद्याला फक्त आपले नाव, सैनिकी नंबर (ज्याने तो ओळखला जाऊ शकतो), हुद्दा आणि जन्मतारीख यांच्याशिवाय आणखी कोणतीही इतर माहिती देण्यावर बंधन नसते आणि य़ाची त्याला जाणीव असते. जखमी झालेल्या युद्धकैद्यांबाबत वैद्यकीय उपचार, तातडीने रुग्णालयात पाठवण्याची व्यवस्था आणि दोन्ही बाजूंच्या जवानांत शुश्रूषेबाबतीत भेदभाव न करणे यांबद्दल व्यापक नियम आहेत. पण जिथे नुकतीच सशस्त्र, हातघाईची लढाई झालेली असते, अशा आघाडीवर युद्धकैदी बहुधा घाबरलेल्या अवस्थेत असतात. अशा वेळी त्यांना लवकरात लवकर मागे पाठवून विशेष प्रशिक्षण घेतलेल्या अधिकाऱ्यांकडून तातडीने चौकशी (Interogation) करणे आवश्यक असते. त्यामुळे शत्रूच्या ठावठिकाण्याबद्दल आणि भावी योजनेबद्दल महत्त्वाची माहिती मिळू शकते. सर्व सैन्यास याचे प्रशिक्षण दिले जाते. जर सैन्य व्यावसायिक नसेल किंवा शिस्तबद्ध नसेल, तर त्यांच्याकडून कैद्यांवर अत्याचार होऊ शकतात. जिनीव्हा युद्धसंकेतांचे उल्लंघन झाल्यास अशा गैरवागणुकीची आंतरराष्ट्रीय चौकशी होऊ शकते.

अंतर्गत भागातील बंदिवान युद्धकैदी : जर युद्धकैद्यांची संख्या मोठी असेल, तर लढाई संपल्यावर प्रतिपक्षाच्या युद्धकैद्यांना अंतर्गत विभागातील सुरक्षित तळांवर नेऊन त्यांच्यासाठी विशेष शिबिरे स्थापन केली जातात. तिथे ते दीर्घ काळासाठी बंदिस्त ठेवले जाऊ शकतात. उदा., १९७१चे बांगला देश युद्ध संपल्यानंतर भारताने ९३,००० पाकिस्तानी सैनिकांसाठी मध्य प्रदेश आणि बिहार या राज्यांत अनेक शिबिरे स्थापन केली होती. अशा शिबिरांत कैद्यांना जिनीव्हा युद्धसंकेतानुसार वागणूक देणे अनिवार्य असते. मुख्य म्हणजे त्यांच्या मानवाधिकारांचे उल्लंघन होणार नाही, याची खबरदारी घेणे आवश्यक असते. स्वित्झर्लंड येथील ‘इंटरनॅशनल कमिशन ऑफ रेड क्रॉस’ (आयसीआरसी) यांच्या प्रतिनिधींना या शिबिरांना भेट देण्याचे आणि युद्धकैद्यांशी चर्चा करून त्यांच्या समस्या, गाऱ्हाणी ऐकण्याचे पूर्ण अधिकार असतात. प्रत्येक युद्धानंतर ‒ विशेषतः १९७१ नंतर ‒ यासंबंधीचे नियम भारताने कटाक्षाने पाळले आहेत.

जिनीव्हा युद्धसंकेतांनुसार कैद्यांना सौजन्यपूर्ण वागणूक देणे आवश्यक आहे. त्यांना योग्य आहार, मामुली खर्चासाठी मासिक पगार, दैनंदिन वापरासाठी साबण, तेल इ. गोष्टी पुरवणे; कुटुंबीयांशी पत्रव्यवहार, त्यांच्या घराकडून येणाऱ्या पत्रांचे तत्परतेने वाटप वगैरे सर्व सुविधा उपलब्ध करून देणे अपरिहार्य असते. कैद्यांनी जर नियमांचे अथवा शिस्तीचे उल्लंघन केले, तर त्यांना कोणत्या शिक्षा दिल्या जाऊ शकतात हे जिनीव्हा युद्धसंकेतांमध्ये नियमबद्ध केले आहे. थोडक्यात, युद्धकैद्यांच्या मानवाधिकारांच्या संरक्षणाचे उत्तरदायित्व यजमान देश नियमानुसार पार पाडत आहे, याची शाश्वती करणे हे जिनीव्हा युद्धसंकेतांचे उद्दिष्ट आहे.