विद्युत अधिनियम २००३ अस्तित्वात आल्यावर विद्युत निर्मिती, पारेषण, वितरण आणि ग्राहक विषयक तरतुदी या सर्व बाबतीत बराच फरक पडला. दोन-तीन अपवाद सोडले, तर पूर्वी हा संपूर्ण व्यवहार सरकारी क्षेत्रांतील संस्थांकडे होता. अधिनियम २००३ नंतर सर्व क्षेत्रांत थोड्या फार प्रमाणात खाजगी व्यावसायिकांनी भाग घेतला आहे. मात्र वितरण व्यवसायात सरकारी किंवा खाजगी कंपन्यांची मक्तेदारी पाहावयास मिळते. ऊर्जा व्यवस्था ही ग्राहकांच्या सेवेसाठी असून विश्वासार्ह आणि दर्जेदार वीज मिळणे हा ग्राहकांचा अधिकार आहे. याची पूर्तता करण्यासाठी केंद्र शासनाने ‘वीज (ग्राहक अधिकार) नियम २०२०’ या नियमाद्वारे ग्राहक अधिकार निश्चित करून त्याची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा अधोरेखित केली आहे. या नियमात नवी जोडणी, वीज देयके आणि भरणा, पुरवठ्याची विश्वसनीयता, यातील तरतुदींचा भंग केल्यास नुकसान भरपाईसाठी यंत्रणा इत्यादी बाबींवर विश्लेषण केले आहे.
या नियमांचे प्रारूप सप्टेंबर २०२० मध्ये देशातील सर्व विद्युत निर्मिती आणि वितरण व्यवसायाशी संबंधितांना अभिप्रायासाठी पाठविले होते. त्याबद्दल आलेल्या सूचनांचा विचार करून त्यास अंतिम रूप देण्यात आले. केंद्रीय ऊर्जा, नूतनीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) श्री. आर. के. सिंग यांनी २१ डिसेंबर २०२० रोजी पत्रकार परिषदेत हे नियम जाहीर केले. भारत सरकारच्या ३१ डिसेंबर २०२० च्या राजपत्रात नियम प्रसिद्ध झाले आणि त्या दिवसापासून हे नियम लागू झाले. वीज वितरण परवानाधारकांनी / कंपन्यांनी या नियमांना व्यापक प्रसिद्धी द्यावी अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
या नियमामधील काही महत्त्वाच्या तरतुदी पुढीलप्रमाणे आहेत.
अधिकार आणि दायित्व : अधिनियम २००३ मधील तरतुदीनुसार, कोणत्याही वास्तूच्या (Premises) मालकाने किंवा ताबेदाराने (Occupier) वीज पुरवठ्यासाठी केलेल्या विनंतीनुसार वीज पुरवठा करणे हे वितरण परवानाधारकाचे कर्तव्य आहे. प्रस्तुतच्या नियमानुसार वितरण परवानाधारकाकडून किमान दर्जाची सेवा प्राप्त करणे हा ग्राहकाचा अधिकार आहे.
नवीन जोडणी आणि सध्याच्या जोडणीत सुधारणा : नवीन जोडणी, जुन्या जोडणीमध्ये फेरफार, विद्युत भार कमी-जास्त करणे, ग्राहकांच्या नावात बदल आदी कारणांसाठी वितरण परवानाधारकाचे कार्यालयात अर्ज मोफत उपलब्ध असावा. तसेच या कारणांसाठी ऑनलाइन पद्धतीनेही अर्ज करण्याची सुविधा असावी. अर्जाचा नमुना वेबसाइटवर विनाशुल्क उपलब्ध असावा. या सर्व कामांसाठीही कार्यपद्धती वेबसाइट आणि कार्यालयात सूचना फलकावर दर्शविली जावी. प्रत्येक अर्जासाठी नोंदणी क्रमांक दिला जाईल, त्यायोगे अर्जाची सद्यस्थिती समजू शकते.
प्रत्येक कामासाठी कमाल अनुज्ञेय कालावधी किती असेल, हे विद्युत नियामक आयोग ठरवेल. असा कमाल कालावधी नवीन जोडणीसाठी वा जुन्या जोडणीमध्ये फेरफार करण्यासाठी महानगरात सात दिवस, नगरपालिका क्षेत्रांत पंधरा दिवस आणि ग्रामीण भागात तीस दिवस इतका असावा. या तरतुदीचा भंग केल्यास परवानाधारक दंडास पात्र होईल. आयोगाद्वारे दंडाची मर्यादा ठरवण्यात येईल. दंडाची कमाल मर्यादा, भंगाच्या प्रति दिवसाला एक हजार रुपये असेल.
ऊर्जा मापन (Metering) : नवीन जोडणी ऊर्जा मापकाशिवाय (Without Energy meter) करता येणार नाही. तसेच मापक स्मार्ट पूर्वदत्त (Smart pre-paid) किंवा पूर्वदत्त (Pre-paid) पद्धतीचे असावेत. याहून अन्य पद्धतीचे मापक बसविण्याचा अपवाद, आयोग त्याबद्दलची कारणमीमांसा नोंदवून करू शकेल. ग्राहक स्वेच्छेने स्वत: मापक आणून विहित पद्धतीने तपासणी करून बसवू शकतात. स्मार्ट मापकावरील नोंदणी (Meter reading) दूरस्थ (Remote) पद्धतीने महिन्यातून एकदा केली जाईल. अन्य पूर्वदत्त मापकावरील नोंदणी प्राधिकृत प्रतिनिधी मार्फत किमान तीन महिन्यात एकदा केली जाईल. वापरापश्चात पद्धतीचे मापक (Post payment meter) जर लागोपाठ दोन वेळेस अनभिगम्य (Inaccessible) असेल, तर सदर नोंद ग्राहकाने छायाचित्र घेऊन त्याच्या वाचनाची नोंद तारखेसह माहिती परवानाधारकास द्यावी आणि त्याच्या आधारे देयक बनविले जावे. अशा परिस्थितीत परवानाधारकाने ग्राहकास सूचना वा तात्पुरते (Provisional) देयक पाठवू नये. वेबसाइट किंवा अन्य पद्धतीने ग्राहकास विद्युत वापराबद्दलची नोंद उपलब्ध होऊ शकेल.
ऊर्जा वापर आणि त्याची नोंद याचा ताळमेळ नसल्याची ग्राहकाकडून तक्रार आल्यास सदर मापक तपासण्याची कार्यवाही वितरण परवानाधारकांनी करण्याची असावी. मापक दोषयुक्त आढळल्यास तपासणीचे शुल्क ग्राहकास द्यावे लागणार नाही. मापक सदोष होण्यास ग्राहक जबाबदार नसेल, तर परवानेधारकाने त्याजागी स्वखर्चाने नवीन मापक बसवावा. ग्राहकास त्रयस्थ (Third party) प्रयोगशाळेकडून मापक तपासून घ्यावयाचे असल्यास आयोगाच्या मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेकडून अशी तपासणी करता येईल. ग्राहकाच्या परिसरात मापक बसविला असल्यास त्याच्या सुरक्षेची जबाबदारी ग्राहकाची असेल.
देयक आणि भरणा (Billing and payment) : प्रत्येक प्रकारच्या वापरासाठी लागू असलेले दरपत्रक परवानाधारक वेबसाइटवर आणि देयकाचे बरोबर दर दर्शविण्यात यावेत. प्रत्यक्ष मापकाच्या नोंदीनुसार देयके बनवावीत. ग्राहकास देयक दिल्यापासून किमान दहा दिवसांचा अवधी भरणा करण्यासाठी दिला जावा. देयक पाठविल्याबद्दल परवानाधारककडून लघुसंदेश (SMS) किंवा ई-मेल (E-mail) यांद्वारे देयकाची रक्कम, भरणा करण्याची मुदत या बाबी कळविण्यात याव्यात. ग्राहकाचा मागील एक वर्षातील वापराचा तपशील वेबसाइटवर उपलब्ध असावा. नवीन ग्राहकास, आयोगाने ठरविलेल्या मुदतीत प्रथम देयक न आल्यास तशी लेखी तक्रार परवानाधारककडे करावी. त्या परिस्थितीत सात दिवसात परवानाधारकाने देयक देणे अनिवार्य असेल.
देयकाचा भरणा ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन पद्धतीने केला जाऊ शकेल. एक हजाराहून (किंवा आयोग निश्चित करेल अशी रक्कम) अधिक देयकाची रक्कम असेल, तर ऑनलाइन पद्धतीनेच त्याचा भरणा करावा. त्याबाबतीत यथायोग्य सूट देण्यात येईल. कमी रकमेचे देयक रोख किंवा अन्य पद्धतीने भरता येऊ शकेल. परवानाधारकाने देयक भरणा केंद्रे आणि ऑनलाइन भरणा सुविधा निर्माण कराव्यात.
वापरापश्चात भरणा करणारा घरगुती ग्राहक काही कालावधीसाठी घरात रहाणार नसेल आणि त्यांनी तसे परवानाधारकास कळविल्यास आणि अशा काळासाठी स्थिर आकार अग्रिम भरल्यास अशा काळात त्याचा पुरवठा अखंडित ठेवण्यात यावा. त्या काळात त्याला निराळे देयक आकारण्यात येऊ नये.
विसंधान आणि पुनर्योजन (Disconnection and Reconnection) : एखाद्या ग्राहकास त्याच्या जोडणीचे कायमस्वरूपी विसंधान करायचे असल्यास, त्याने तसा अर्ज परवानाधारकाकडे करावा. त्यानंतर परवानाधारकाने सदर ठिकाणच्या खास मापक-वाचनाची नोंद करून अंतिम देयक तयार करावे. त्याचा भरणा केल्यावर जोडणीचे विसंधान करावे. काही देय रक्कम असल्यास ती सुरक्षा ठेवीमधून वळती करण्यात यावी. विसंधान आणि ठेवीतील उर्वरित रकमेचा परतावा कमाल सात दिवसात किंवा आयोग ठरवेल अशा कालावधीत देण्यात यावा.
देयकाचा भरणा विहित कालावधीत न केल्यास जर विसंधान केले असेल, तर सदर भरणा केल्यावर कमाल सहा तासात किंवा आयोग ठरवेल अशा कालावधीत पुनर्योजित करण्यात यावा. पूर्वदत्त (Pre-paid) पद्धतीच्या मापकाच्या बाबतीत भरणा केलेली रक्कम संपताच पुरवठा खंडित होईल आणि पुनर्भरणा केल्यास पुरवठा सुरु करावा. हे विसंधान समजण्यात येणार नाही.
पुरवठ्याची विश्वासार्हता (Reliability of supply) : वितरण परवानाधारक सर्व ग्राहकांना अखंडित (२४ x ७) वीज पुरवठा करण्यात येईल. मात्र आयोगाच्या संमतीने ग्राहकाच्या एखाद्या वर्गास (जसे शेती) पुरवठ्याचा कालावधी कमी केला जाऊ शकतो.
पुरवठ्याची विश्वासार्हता राखण्यासाठी आयोग परवानाधारकास खालील मापदंड विनिर्दिष्ट करेल :
(क) वीज पुरवठ्यातील खंडांच्या सरासरी कालावधीचा निर्देशांक (System Average Interruption Duration Index – SAIDI)
(ख) वीज पुरवठ्यातील खंडांच्या वारंवारतेचा निर्देशांक (System Average Interruption Frequency Index – SAIFI)
उत्पादिग्राहक (Prosumers) : विद्युत ग्राहक घराच्या छतावर सौर ऊर्जा निर्मितीचे उपकरण बसवून ऊर्जा निर्मिती करू शकतात. अशा ग्राहकांना प्रोझ्युमर किंवा उत्पादिग्राहक (Prosumers –Producers + consumers) असे संबोधले जाते. उत्पादिग्राहकास अन्य ग्राहकाप्रमाणे सर्व अधिकार राहतील. असे निर्मिती प्रकल्प परवानाधारकाच्या यंत्रणेस कसे जोडावे, याबद्दल आयोगाद्वारे नियमावली जाहीर करण्यात येईल. परवानाधारकांनी ही नियमावली वेबसाइटवर प्रदर्शित करावी. या प्रकल्पासंदर्भात एक खिडकी पद्धतीने आवश्यक सुविधा देण्यात याव्यात. त्यासाठी ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज करण्याची सुविधा देण्यात यावी.
दहा किलोवॅटपर्यंत क्षमता असलेले छतावरील सौर ऊर्जा प्रकल्पातून ग्रिडमध्ये आयात झालेली ऊर्जा ग्राहकाने ग्रिडमधील वापरलेल्या ऊर्जेतून वजावट होऊन त्याचे देयक बनेल. या पद्धतीस ‘निव्वळ ऊर्जा मापन’ (Net metering) असे संबोधले जाते. दहा किलोवॅटपेक्षा अधिक क्षमतेच्या प्रकल्पात ग्रिडमध्ये आयात केलेल्या ऊर्जेचा ठराविक स्थिर आकार ग्राहकास दिला जातो आणि त्याने वापरलेल्या ऊर्जेला दरपत्रकाप्रमाणे देयक दिले जाते. यास ‘स्थूल ऊर्जा मापन’ (Gross metering) असे म्हणतात. अशा पद्धतीची तरतूद या नियमात केली आहे.
कामगिरीचा दर्जा (Standard of performance) : विद्युत नियामक आयोगाद्वारे परवानाधारकाच्या कामगिरीसाठी मानके (Parameters) निश्चित करण्यात येतील आणि त्याचा भंग झाल्यास त्यावर दंडात्मक कारवाई / ग्राहकास भरपाई किती आणि कशा पद्धतीने करेल, याबद्दल विनियम तयार करण्यात येईल.
परवानाधारक ग्राहकांच्या सेवेसाठी अखंडित कार्यरत असलेले सेवा केंद्र (Call centres) स्थापन करेल. ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांचे अर्ज देणे, देयकाचा भरणा करणे इत्यादी सेवांसाठी परवानाधारक त्यांच्या घरी सेवा उपलब्ध करून देतील.
पहा : विद्युत अधिनियम २००३ : पार्श्वभूमी; विद्युत अधिनियम २००३ : तरतुदी; विद्युत अधिनियम २००३ : तरतुदी आणि उपयुक्तता.
संदर्भ :
- The Gazette of India; Extraordinary; Part II – Section 3 – Sub-section (i) dated December 31, 2020; The Electricity (Rights of Consumers) Rules, 2020.समीक्षण :
समीक्षण : व्ही. व्ही. जोशी
