लिंग अभ्यास हा अर्थव्यवस्थेच्या विकासातील एक अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. सामाजिक नियम आणि सामाजिक संरचना हे स्त्री व पुरुषांच्या जीवनावर, त्यांना उपलब्ध होणाऱ्या 
संधींवर वेगवेगळा परिणाम करताना दिसतात आणि त्याद्वारे त्यांचे अर्थव्यवस्थेतील योगदान ठरते. याचा शास्त्रीय दृष्ट्या अभ्यास करणे आणि त्यानुसार अर्थव्यवस्थेतील धोरणांमध्ये झालेले बदल अभ्यासणे हे लिंग अर्थशास्त्राचाच एक भाग आहे. लिंग अर्थशास्त्र हे समाजशास्त्र, लिंग अभ्यास आणि अर्थशास्त्र या विषयांचे मिश्रण आहे. लिंग अर्थशास्त्र हे नव्याने अस्तित्वात आलेले अर्थशास्त्रातील एक अभ्यास क्षेत्र आहे, जे विविध सिद्धांतांवर आधारित आहे. लिंग अर्थशास्त्र हे अर्थव्यवस्थेतील, समाजातील लिंग समानतेला प्रोत्साहन देणारे आहे; म्हणजेच तटस्थ आहे.
लिंग अर्थशास्त्र ही संकल्पना पाहण्याआधी ‘लिंग’ ही संकल्पना समजून घेणे आवश्यक आहे. वर्ल्ड डेव्हलपमेंट रिपोर्ट (डब्ल्यूडीआर) २०१७ नुसार लिंग हे सामाजिक रित्या तयार केलेले मापदंड आणि विचारधारा म्हणून परिभाषित केले गेले आहे; जे पुरुष व स्त्रियांचे वर्तन आणि क्रिया निश्चित करतात. लिंग विकास हा एक महत्त्वाचा विचार आहे. अर्थव्यवस्थेतील उपलब्ध असेलेल्या साधनांचे स्त्री आणि पुरुषांमध्ये होणारे वितरण, निर्णय घेण्याची क्षमता व स्वतंत्र, स्त्री आणि पुरुषांना उपलब्ध होणाऱ्या संधी या सगळ्यातच जगभर खूप तफावत दिसते. यामध्ये सामाजिक संरचना, राजकीय विचार व राजकीय परिस्थिती, प्रांताचा अथवा देशाचा इतिहास, त्यातील स्त्रियांचे स्थान, आर्थिक स्थिती, सामाजिक व वैयक्तिक मानसिकता, कुटुंब व्यवस्था अशा अनेक घटकांचा एकत्रित अथवा वेगवेगळा परिणाम झालेला दिसून येतो.
पुरुषांच्या तुलनेत महिलांकडे जमीन हक्क, रोजगार आणि पारंपारिक अधिकारासह राजकीय व आर्थिक संसाधनांवर पूर्ण नियंत्रण नसते अथवा कमी प्रमाणात असल्याचे दिसून येते. मानवाधिकार दृष्टीकोनातून आणि जास्तीत जास्त सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी या लैंगिक असमानतेचे सत्य स्वीकारणे हितावहच आहे. त्यानुसार आर्थिक धोरणांत, कार्यक्रमांमध्ये, विश्लेषणात याचा समावेश करणे अत्यंत आवश्यक आहे. वर्ल्ड डेव्हलपमेंट रिपोर्ट हे राष्ट्राची एकूण उत्पादकता वाढविण्यासाठी आणि दीर्घकालीन विकासाच्या निकालांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी महिलांच्या समानतेसाठीच्या (विशेषत: आर्थिक सशक्तीकरण, शैक्षणिक अंतर, घरगुती वा सामाजिक आवाज आणि महिलांवरील हिंसा अशा क्षेत्रांमधील) अडचणी आणि अडथळ्यांना थेट लक्ष्य करण्याचे महत्त्व अधोरेखित करते. जगाच्या शाश्वत विकासासाठी आणि शांततेसाठी लैंगिक समानता खूप महत्त्वाची भूमिका बजाविते.
संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सरचिटणीस कोफी अन्नान यांचे शब्द खरोखरच लक्षणीय आहेत. त्यांच्या मते, ‘लिंग समानता ही प्रत्यक्ष या ध्येयापेक्षाही खूप मोठी गोष्ट आहे. दारिद्र्य निर्मूलनाचे आव्हान पेलणे, शाश्वत विकासाचा पुरस्कार करणे व एक चांगली शासन व्यवस्था निर्माण करणे या तीन महत्त्वाच्या गोष्टींसाठी समाजात लिंगसमानता असणे ही प्राथमिक गरज आहे’.
लिंग असमानता निर्देशांक (जेंडर इनइक्वॅलिटी इंडेक्स – जी. आय. आय.) हा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमात २०१० च्या मानव विकास अहवालाच्या विसाव्या वर्धापनदिन आवृत्तीत लिंग असमानता मोजण्यासाठी विकसित करण्यात आला. संयुक्त राष्ट्र विकासच्या मते, लिंग असमानतेमुळे एखाद्या देशातील कर्तृत्वाचे नुकसान मोजण्यासाठी हे निर्देशांक एक संयुक्त उपाय आहे. या निर्देशांकाच्या मोजमापासाठी पुनरुत्पादनक्षम आरोग्य, सबलीकरण आणि कामगार बाजारपेठेतील महिलांचा सहभाग या तीन परिमाणांचा विचार केला जातो. लिंग असमानता निर्देशांक २०१५ नुसार भारताचा १८३ देशांमध्ये १३० वा क्रमांक लागतो. भारताच्या तुलनेत चीन ४०, श्रीलंका ७२, म्यानमार (ब्रम्हदेश) ८५, भूतान ९७, नेपाळ १०८, बांगलादेश १११ आणि पाकिस्तान १२१ व्या क्रमांकावर आहे.
कोणत्याही देशातील स्त्रियांची वास्तविकता पाहण्यासाठी देशातील लिंग गुणोत्तर फार महत्त्वाचे ठरते. लिंग प्रमाण दर १,००० पुरुषांमागे स्त्रियांचे प्रमाण किती आहे, हे दर्शविते. भारतात लोकसंख्येमध्ये लिंग प्रमाण दर १,००० पुरुषांमागे महिलांची संख्या म्हणून परिभाषित केले गेले आहे; तर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या जवळजवळ सर्व आंतरराष्ट्रीय प्रकाशनात हे दर १०० महिलांकरिता एकूण पुरुष म्हणून व्यक्त केले जाते. हे लिंग प्रमाण राज्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागांनुसार तसेच प्रगत, प्रगतशील आणि अप्रगत देशांत तेथील शहरी आणि ग्रामीण भागांनुसार अजूनही खूप भिन्न असल्याचे दिसून येते.
‘वर्ल्ड डेव्हलपमेंट रिपोर्ट’बरोबर ‘लिंग असमानता निर्देशांक’ हे माता मृत्यू दर, बालमृत्यू दर, आयुर्मानाचे गुणोत्तर इत्यादी महिला आणि बाल आरोग्यविषयक आकडेवारीचा तपशील देतच असतो; परंतु स्त्रियांच्या वैद्यकीय समस्या या मातृत्वाच्या समस्येपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त आणि अत्यंतिक महत्त्वाच्या आहेत, हेही या अहवालांनी अधोरेखित करण्यास सुरुवात केली आहे. प्रारंभापासूनच प्रसूतीसंदर्भातील आरोग्याच्या दृष्टीने महिलांच्या आरोग्याकडे लक्ष देणे ही जागरूकता बऱ्याच विकसनशील आणि अविकसित देशांमध्ये निर्माण होणे फार गरजेचे आहे. महिलांचे चांगले आरोग्य हे जर पुढची पिढी निरोगी आणि स्वास्थ्यपूर्ण तयार करण्यास कारणीभूत ठरत असेल, तर विविध आरोग्य निर्देशकांच्या दृष्टीने लिंग भिन्नतेनुसार आरोग्याचे मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे.
शिक्षण हा मानवीय हक्क तसेच आर्थिक वाढ आणि मानवी विकासाचा एक घटक आहे. आरोग्याबरोबरच महिलांचा साक्षरता दर, त्यांची शिक्षणाची पातळी ही समाजाद्वारे प्राप्त केलेल्या विकासाच्या पातळीचे मूलभूत निर्देशक ठरतात. स्त्रीशिक्षण आणि साक्षरतेचे उच्च स्तर, देशाची आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थिती सुधारण्यास मोलाचे योगदान देतात. लोकसंख्या नियंत्रण, आरोग्य, स्वच्छता, पर्यावरणाचा ऱ्हास, रोजगार, दारिद्र्य निर्मूलन अशा अनेक महत्त्वाच्या मापदंडावर खरे उतरण्यासाठी स्त्रीशिक्षण आणि साक्षरता हा कळीचा मुद्दा आहे.
जागतिक महिला दिनाची सुरुवात सुमारे इ. स. १९०० च्या जवळपास झाली; परंतु संयुक्त राष्ट्रसंघाने १९७५ पासून या दिवसाला एक औपचारिक रूप दिले. २०११ हे महिला दिनाचे शताब्दी वर्ष म्हणून प्रसिद्ध झाले. तेव्हापासूनच महिलांच्या सामाजिक जाणीव सुधारण्यात या दिवसाचे विशेष महत्त्व जगाने मान्य केले. २०१५ मधे सर्व राष्ट्रांनी विकासाच्या उद्दिष्टांचा शाश्वत (सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स) पुरस्कार केला. त्यानुसार २०३० पर्यंतच्या शाश्वत विकासातील एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणून स्त्री-पुरुष समानता व महिला सक्षमीकरण यांना अग्रक्रम दिला.
सरकारची ध्येयधोरणे व अर्थसंकल्पीय बांधीलकी यांसाठीचा लिंगाधारित अर्थसंकल्पाचा पाया आहे. अर्थसंकल्पामधील तरतुदींचा स्त्री-पुरुष यांच्यावर होणारा परिणाम, विकास योजनांचे होणारे फायदे व त्यातील समानता इत्यादी विषय जाणून घेण्याचे एक प्रभावी माध्यम म्हणून लिंगाधारित अर्थसंकल्प हे नजीकच्या काळात विकसित झालेले एक साधन असून अनेक देश लिंगाधारित अर्थसंकल्पानुसार काम करताना दिसत आहेत.
भारतात लिंगाधारित अर्थसंकल्पाची औपचारिक सुरुवात २००१ पासून झालेली दिसते. त्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात याचा उल्लेख आपल्याला सापडतो. महिला व बालकल्याण
विकास मंत्रालयाच्या अखत्यारीत नॅशनल इन्स्टिट्युट फॉर पब्लिक फायनन्स अँड पॉलिसी (ए.आय.पी.एफ.पी.) या संस्थेने या संदर्भात दोन अहवाल सादर केले आणि पहिल्यांदाच हा अर्थसंकल्प लिंगाधारित दृष्टीकोनातून पाहिला गेला. यानंतर प्रत्येक वर्षी हा लिंगाधारित अर्थसंकल्प अधोरेखित होत आहे. २००४ मध्ये अर्थ मंत्रालयाच्या विशेष अभ्यासगटाने लिंगाधारित अर्थसंकल्प विभाग प्रत्येक मंत्रालयात/विभागात स्थापन करण्याची गरज स्पष्ट केली आणि योजना आयोगाच्या तत्कालीन सचिवांनी त्यावर शिक्कामोर्तब केले.
जगभरातील सर्व देशांनी सर्व क्षेत्रांतील महिलांचे योगदान तत्त्वतः मान्य केले आहे; परंतु तरीही महिलांच्या बहुआयामी कर्तृत्वाचा आलेख विकसनशील देशांत आजही अनेक संदर्भाने मर्यादितच असलेला दिसतो. जगभरात शासकीय दृष्टीकोनातून महिला सक्षमीकरण/सबलीकरण हा सर्वच धोरणांचा गाभा असल्याचे आढळते. विकसनशील आणि विकसित देशांत महिलांच्या विकासासाठी वेगवेगळ्या योजनांची अंमलबजावणी, त्यांचा विश्लेषणात्मक अभ्यास हे लिंग अर्थशास्त्राच्या अभ्यासक्रमातील महत्त्वाचा भाग आहे. लिंग अर्थशास्त्राच्या अभ्यासक्रमात कामगार बाजारातील लिंग असमानता, लिंग धोरण : राष्ट्रीय व जागतिक पातळीवर, घरगुती अर्थशास्त्रातील लिंग घटक, घरातील संसाधनांचे वितरण आणि निर्णय घेण्याची यंत्रणा इत्यादींचा समावेश होतो.
संदर्भ :
- Sengupte, Anindita, Economic and Political Weekly, Vol. 51, March 2016.
- Misra, Geetanjali; Marwah, Vrinda, Economic and Political Weekly, Vol. 50, 2015.
- Rani, Rekha, Amity Business Review, 2016.
- V. Geetha, Gender, 2009.
समीक्षक : संतोष दास्ताने