मानवाला उपलब्ध असलेल्या मर्यादित साधनसंपत्तीचा उपयोग करून मानवाच्या असंख्य गरजांची शक्य तितकी अधिक पूर्ती कशी करावी, याचा विचार करणारे शास्त्र म्हणजे अर्थशास्त्र होय. अर्थशास्त्राच्या विकासाच्या प्रारंभीच्या काळात लोकांचे उपजीविकेचे दैनंदिन व्यवहार कसे चालतात, राष्ट्राची संपत्ती कशी वाढविता येईल यांसारख्या प्रश्नांचे विवेचन करणे हे अर्थशास्त्राचे कार्य आहे, असे ढोबळपणे समजले जात असे. या सर्व प्रश्नांच्या मागे असणारी मूलभूत समस्या स्पष्ट करण्याचे श्रेय प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ रॉबिन्स, लायोनेल चार्ल्स रॉबिन्स यांचे आहे. ‘मानवाच्या अमर्याद गरजा आणि त्या भागविण्यासाठी उपलब्ध असलेली मर्यादित परंतु विविध उपयोगाची साधने यांचा मेळ घालण्याच्या दृष्टीने करण्यात येणाऱ्या मानवी व्यवहाराचा अभ्यास करणारे शास्त्र म्हणजे अर्थशास्त्र होय’, रॉबिन्स यांनी केलेल्या व्याख्येमुळे अर्थशास्त्रविषयक विचारांत अधिक स्पष्टता आली.

मानवाच्या गरजा या अमर्याद असतात. गरज, म्हणजे इच्छा, अमर्याद असणे हा एक मानवी मनाचा धर्म आहे. या सर्व गरजा पूर्णपणे भागू शकतील अशी साधनसामग्री मानवाला उपलब्ध नसते. ज्या गरजा काही प्रमाणात भागविता येणे शक्य असते, त्यांच्याही बाबतीत उपलब्ध निसर्गदत्त साधनसामग्रीवर मानवाला आपल्याकडे उपलब्ध असलेली मर्यादित श्रमशक्ती वापरावी लागते. मानवी श्रमाचा वापर न करता मानवाच्या गरजा पूर्णपणे आणि नीटपणे भागू शकतील, अशी फारच थोडी साधनसामग्री निसर्गाने मुक्तहस्ताने मानवाला दिली आहे. उदा., हवा, प्रकाश इत्यादी; तरी हवेचीदेखील शीतोष्णता सुसह्य व्हावी यासाठी काही तजवीज करावी लागते. निदान अशा सुसह्य हवेच्या प्रदेशात जाऊन वास्तव्य करावे लागते किंवा काही पशुपक्ष्यांप्रमाणे ऋतुमानाप्रमाणे स्थलांतर करण्याची तयारी ठेवावी लागते. प्रकाशाची तजवीज अंधाऱ्‍या रात्री करावी लागते. मानव आपल्या बुद्धीच्या जोरावर निसर्गसंपत्तीचे नवनवे साठे उपलब्ध करून घेऊ शकतो, ही गोष्ट खरी. उद्या चंद्र व मंगळ यांसारख्या काही ग्रहगोलांवरूनही तो मूल्यवान खनिज द्रव्ये आणू शकेल; परंतु असा प्रयत्न कितीही वाढविला, तरी त्याला निसर्गाने घातलेली मर्यादा ही अखेर राहणारच.

या मर्यादित साधनसामग्रीच्या आधारे आपल्या मनातील अमर्याद भौतिक सुखांची इच्छा पूर्ण करण्याची मानवाची धडपड असते. ज्यांनी आपल्या ऐहिक सुखोपभोगाच्या लालसेवर स्वाभाविक विजय मिळविलेला आहे, असे काही उच्च कोटीतील साधुसंत वगळले, तर सर्वसाधारण मनुष्याविषयी हे विधान संपूर्ण सत्यार्थाने आपल्याला करता येईल. क्षितिज गाठण्यासाठी म्हणून क्षितिजाकडे चालू लागले, की ते उत्तरोत्तर पुढेच सरकत राहते, त्या पद्धतीचाच हा भौतिक इच्छापूर्तीचा प्रयत्न राहतो. यामुळे साधनसामग्री कितीही वाढत गेली, तरी मानवाच्या गरजा या तिच्याहीपुढे दौडत राहणे अटळ आहे. अशा परिस्थितीत मानवापुढे एक प्रश्न उपस्थित होतो. उपलब्ध असलेली साधनसामग्री विविध गरजांच्या पूर्तीसाठी वापरण्याची शक्यता असते. ही मर्यादित साधनसामग्री अमर्याद गरजांपैकी कोणत्या गरजा किती प्रमाणात पूर्ण करण्यासाठी वापरली जावी, हे त्या प्रश्नाचे स्वरूप होय. हेच आर्थिक प्रश्नाचे स्वरूप होय. आपल्याला उपलब्ध असणारा वेळ व श्रमशक्ती ही शिकार करण्यासाठी किती प्रमाणात वापरावी व फुले गोळा करण्यासाठी किती प्रमाणात वापरावी, याचा ज्या वेळी आदिमानवाने आपल्या मनाशी प्रकट-अप्रकट विचार केला असेल, त्या वेळी तो या दृष्टीने आर्थिक प्रश्नाचाच विचार करीत होता. आज मानवापुढे उभ्या असणाऱ्या आर्थिक प्रश्नाचे मूलभूत स्वरूप हेच आहे; मात्र सध्याच्या आपल्या समाजव्यवस्थेत हे आर्थिक व्यवहार कितीतरी अधिक गुंतागुंतीचे झालेले आहेत इतकेच. रॉबिन्स यांनी स्पष्ट केलेले आर्थिक प्रश्नाचे मूलभूत स्वरूप हे असे आहे. हा प्रश्न मानवासमोर त्याच्या आदिकालापासून उभा राहत आला आहे व तो मानवजातीसमोर निरंतर उभा राहणार आहे.

अर्थशास्त्राच्या विकासाची पार्श्वभूमी : आपल्यापुढे उभ्या असणाऱ्‍या प्रत्येक व्यावहारिक प्रश्नाचे उत्तर मानव शोधत असतो. अगदी सुरुवातीचे प्रश्नही गुंतागुंतीचे नसतात व त्यांची उत्तरेही तशी फार मोठी बिकट नसतात. त्या काळात अशा उत्तरांचा कोणी ‘शास्त्र’ अशा पदवीने गौरव करीत नाही; परंतु प्रश्न जसजसे अधिक गुंतागुंतीचे होऊ लागतात, तसतसा त्यांचा अधिक मूलगामी विचार करावा लागतो. विविध उत्तरांचा परस्पर मेळ बसतो की नाही, हे पाहावे लागते व अशा विकसित होत जाणाऱ्‍या व्यवस्थेतून त्या त्या विषयाचे शास्त्र तयार होत जाते.

साहजिकच, मानवी संस्कृतीच्या सुरुवातीच्या कालखंडात ज्या वेळी आर्थिक व्यवहार सरळ आणि ढोबळ होते, त्या वेळी अर्थशास्त्रही अगदीच प्राथमिक अवस्थेत होते. मुख्य उत्पादन हे शेतीचे असे; विनिमय बहुतेक वस्तूंच्या प्रत्यक्ष अदलाबदलीने होत असे; विविध वेतनमूल्ये ही सामाजिक परंपरेने व रूढीने ठरलेली असत; अंतर्गत व आंतरराष्ट्रीय व्यापार हा मर्यादित स्वरूपातच चालत असे; आर्थिक जीवनाचा मुख्य घटक कुटुंब असे. अशा काळात आर्थिक प्रश्नाच्या शास्त्रीय अभ्यासाची विशेष निकड न वाटणे साहजिक होते.

पाश्चिमात्य अर्थशास्त्राचा उगमही असाच ग्रीसच्या भूमीपर्यंत शोधता येतो. किंबहुना अर्थशास्त्राला गेल्या शतकाच्या अखेरीपर्यंत इंग्रजीत असणारे ‘पोलिटिकल इकॉनॉमी’ हे नामाभिधान प्राचीन ग्रीक लोकांच्या काळातील या शास्त्राच्या स्वरूपाचे निदर्शक होते. कुटुंबाहून मोठी असणारी संघटना ही ग्रीस देशात नगरराज्याची होती. ‘Oikonomos’ हा ग्रीक शब्द सर्वसामान्यपणे ‘कुटुंब’ अशा आशयाचा निदर्शक आहे. त्याचप्रमाणे ग्रीसमधील नगरराज्यांना ‘Polis’ अशी संज्ञा होती. ‘पोलिटिकल इकॉनॉमी’ हे एखाद्या कुटुंबाच्या अर्थव्यवहाराचा विचार करावा त्याप्रमाणे नगरराज्यांच्या अर्थव्यवहारांचा विचार करणारे ‘राजकीय अर्थव्यवहाराचे शास्त्र’ होते.

ग्रीक नगरराज्ये मागे पडली, रोमन साम्राज्याचा उदय झाला, ख्रिश्चन धर्माचा यूरोप खंडात  सार्वत्रिक प्रसार झाला; परंतु या अनेक शतकांच्या काळात समाजाची मुख्य आर्थिक बैठक फारशी बदलली नाही. ती बैठक सरंजामशाही अर्थव्यवस्थेची होती. शेती हेच राष्ट्राचे मुख्य उत्पादन होते. जमीन ही सरदार-जमीनदार यांच्या मालकीची होती. कुळे व भूदास त्या जमिनीची कसवणूक करीत होते. व्यक्तीचे समाजातील स्थान, प्रतिष्ठा, तिचे अधिकार, तिचे जीवनमान इत्यादी गोष्टी या समाजरचनेत परंपरेने दृढमूल झालेल्या होत्या. या व्यवस्थेत अन्याय होता; परंतु तो स्थिरपद झालेला होता. दररोज विचार करावयास लावणारे नवनवीन गुंतागुंतीचे प्रश्न त्या अर्थव्यवस्थेत निर्माण होण्याचे कारण नव्हते.

पंधराव्या शतकानंतर ही परिस्थिती बदलत गेली व अठराव्या शतकापासून तर ती फारच झपाट्याने बदलू लागली. पंधराव्या, सोळाव्या व सतराव्या शतकांत अंतर्गत व आंतरराष्ट्रीय व्यापारात वाढ होत गेली व ज्या परिवर्तनाला व्यापारी क्रांती म्हणून संबोधले जाते, ती क्रांती घडून आली. यानंतरच्या काळात नवीन यंत्रांचा शोध लागला. उत्पादनतंत्रात बदल होत गेला व जिला औद्योगिक क्रांती म्हणून ओळखले जाते, ती क्रांती घडून आली. व्यापारी क्रांतीच्या काळात अंतर्गत व आंतरराष्ट्रीय व्यापार वाढला. विनिमयासाठी चलनाचा अधिक प्रमाणात वापर होऊ लागला. धनिक व्यापारी वर्ग निर्माण झाला व त्याने सरंजामदार वर्गाच्या सत्तेला शह देण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला.

औद्योगिक क्रांतीने ही प्रक्रिया आणखी पुढे नेली. वाढत्या व्यापारासाठी अधिक उत्पादनाची गरज निर्माण झाली. या गरजेपोटी नवीन शोधांचा जन्म झाला. जुन्या छोट्या घरगुती उद्योगधंद्यांच्या जागी नवे मोठे कारखाने निर्माण झाले. या कारखान्यांच्या चढाओढीमुळे बसलेल्या घरगुती उद्योगधंद्यांतील कामगारांना उदरनिर्वाहासाठी या कारखान्यांत मजूर म्हणून जाणे भाग पडले. सरंजामशाही अर्थव्यवस्थेत कुळे व भूदास यांना परंपरेचा जो काही थोडासा आधार व संरक्षण होते, तेही या नवीन वर्गातील मजुरांना नव्हते. पैशाच्या आधाराने सगळ्या गोष्टींचे मूल्य ठरले जाऊ लागले; इतकेच नव्हे, तर पैसा हेच एक मूल्य होऊन बसले. अंतर्गत व आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवहार केवळ अधिक मोठ्या प्रमाणावर होऊन ते अधिक गुंतागुंतीचे होत चालले.

अर्थशास्त्रासमोर आता ‘शास्त्र’ या पदवीला साजेसे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले. वस्तूचे विनिमय-मूल्य कसे ठरते व उत्पादनव्यवस्थेतून झालेल्या उत्पादनाची (किंवा त्याच्या मूल्याची ) उत्पादक घटकांमध्ये, म्हणजे भूमी (जमीन), श्रम, भांडवल व संयोजक (प्रवर्तक) यांच्यामध्ये, कशी विभागणी होते, हे या प्रश्नावलीतील प्रमुख गाभ्याचे प्रश्न होत. याखेरीज चलनाला नव्याने प्राप्त झालेल्या महत्त्वाच्या स्थानाच्या संदर्भात चलनाची क्रयशक्ती कशी ठरते, सर्वसाधारण भावमान वरखाली का होते, यांसारखेही महत्त्वाचे प्रश्न होते. भांडवलशाहीचा उदय झाल्यानंतर अर्थव्यवस्थेत काही वर्षे आर्थिक भरभराटीची तर काही वर्षे आर्थिक मंदीची, असे परिवर्तन ‘चक्रनेमिक्रमेण’ वारंवार आढळून येऊ लागले. त्याची कारणपरंपरा शोधण्याची गरज निर्माण झाली. आंतरराष्ट्रीय व्यापार वाढत होता व हा व्यापार खुला असावा की संरक्षक आयात कराचे धोरण स्वीकारावे, हा प्रश्नही निर्णयासाठी पुढे उभा होता. आंतरराष्ट्रीय सुवर्णपरिमाणाचे फायदे-तोटे हळूहळू लक्षात येत होते. अवमूल्यन केव्हा, किती व कसे करावे, यांसारखे व्यावहारिक दृष्ट्या महत्त्वाचे व तातडीचे प्रश्न उपस्थित होत होते. बँकांच्या व्यवसायाची झपाट्याने वाढ होत होती व या व्यवहाराचे अर्थव्यवस्थेवर होणारे महत्त्वाचे परिणाम समजून घेणे आवश्यक होते. राष्ट्रीय मध्यवर्ती बँकेचा व्याजाचा दर कमी करणे किंवा वाढविणे हा आर्थिक आघाडीवरील यशापयशाच्या दृष्टीने आत्यंतिक महत्त्वाचा प्रश्न होऊ लागला. सरकारच्या आर्थिक व्यवहाराची कक्षा उत्तरोत्तर वाढत गेली. इंग्‍लंड, अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने यांसारख्या देशांत एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नापैकी तीस ते चाळीस टक्के भाग सरकारकडे कररूपाने वा अन्य मार्गाने येऊ लागला व सरकारच्या हस्ते खर्च होऊ लागला. राष्ट्रांच्या हिताच्या दृष्टीने याविषयीची धोरणे कशी आखावीत, हा अर्थातच एक महत्त्वाचा प्रश्न झाला. १९२८ मध्ये रशियाने आपली पंचवार्षिक योजना सुरू केली. दुसऱ्‍या महायुद्धानंतर अनेक राष्ट्रांनी योजनाबद्ध आर्थिक विकासाचा कार्यक्रम स्वीकारला. या कार्यक्रमात निर्माण होणाऱ्‍या समस्यांचे स्वरूप समजून घेणे व त्या समस्यांची उकल करण्याचा प्रयत्न करणे निकडीचे झाले. प्रगत राष्ट्राचे आर्थिक उत्पन्न सतत वाढते कसे ठेवता येईल, अप्रगत राष्ट्रांचा आर्थिक विकास जलद गतीने कसा साधता येईल, जनतेचे जीवनमान सतत उंचावत ठेवून तिचे दैन्यदारिद्र्य कसे दूर करता येईल, यांसारखे प्रश्न हे आजही महत्त्वाचे आर्थिक प्रश्न म्हणून मानवतेपुढे उभे आहेत.

हे सर्व प्रश्न एकाच वेळी व एकदम सारख्याच तीव्रतेने निर्माण झाले, असे नव्हे. या सर्व प्रश्नांची शास्त्रीय उपपत्ती आपण पूर्णपणे सांगू शकलो आहोत, असेही नाही. काही प्रश्नांच्या बाबत उत्तरे शोधण्याचे हे काम अधिक प्रमाणात पूर्ण झालेले आहे, तर काहींच्या बाबतीत आपल्याला अद्याप पुरेसे यश मिळालेले नाही; परंतु हे कसेही असले, तरी अर्थशास्त्र आज ज्या प्रश्नांचा विचार करीत आहे, ते पूर्वीच्या कालखंडापेक्षा कसे अधिक व्यापक क्षेत्रातील व गुंतागुंतीचे आहेत, हे या प्रश्नावलीवरून स्पष्ट होईल. या प्रश्नांचा अभ्यास ही मुख्यत्वेकरून गेल्या दोन शतकांतील घटना आहे. त्या प्रश्नांचा विशेष तपशिलाने शाखावार अभ्यास ही तर गेल्या काही दशकांतीलच घटना आहे. या काही दशकांत मात्र अर्थशास्त्राने तपशिलाचा अभ्यास व सिद्धांतांची मांडणी या दृष्टीने अतिशय झपाट्याने प्रगती केली आहे. भौतिक शास्त्रांच्या काटेकोर अभ्यासाच्या पद्धतीने अभ्यास करण्याच्या प्रयत्नात, भौतिक शास्त्रांच्या अध्ययनपद्धतीच्या अधिकाधिक जवळ येणारे सामाजिक शास्त्र हे अर्थशास्त्रच होय.

अर्थशास्त्राची संदर्भचौकट : ‘शास्त्र’ या दृष्टीने व शास्त्रशुद्ध मांडणीच्या दृष्टीने वाटचाल करीत असताना अर्थशास्त्राला कोणत्याही सामाजिक शास्त्राला भासमान होणाऱ्‍या मर्यादांचा स्वीकार हा स्वाभाविकपणेच करावा लागतो. कोणत्याही सामाजिक शास्त्राचे विवेचन समाजनिरपेक्ष होऊ शकत नाही, ही एक अशी महत्त्वाची मर्यादा होय. यामुळे कोणत्या समाजव्यवस्थेच्या चौकटीच्या संदर्भात हा शास्त्रीय विचार केला जात आहे, याचे अवधान ठेवणे आवश्यक असते. ज्या समाजव्यवस्थेत तत्त्वचिंतक वावरत आहे, त्या समाजव्यवस्थेतील मूल्ये अनेकदा त्याने अजाणतापण अटळपणे स्वीकारलेली असतात. या समाजव्यवस्थेचा अपुरेपणा त्याला ज्या वेळी जाणवू लागतो, त्या वेळी तो एखाद्या आदर्शवादाच्या मागे लागतो किंवा त्याच्या मते शास्त्रशुद्ध अशी नवी मांडणी करण्याच्या प्रयत्नाकडे वळतो. याच पद्धतीने भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेचे समर्थन करणारे अर्थशास्त्रज्ञ निर्माण झाले. त्या व्यवस्थेच्या परंपरेत राहून तिच्यातील काही दोषांवर टीका करणारे टीकाकार झाले. स्वप्नाळू समाजवादाची चित्रे रंगवणारे हळव्या मनाचे अभ्यासक झाले. शास्त्रशुद्ध समाजवादी अर्थशास्त्राची मांडणी करणारे कार्ल मार्क्स व त्याचे अनुयायी झाले. अगदी अलीकडे आपल्याकडे गांधीजींच्या मानवी जीवनाच्या आदर्शाच्या संदर्भात, अर्थशास्त्राची मांडणी करू पाहण्याचा प्रयत्नही आपल्याला भारतात पाहावयास मिळाला.

प्रत्येक विचारवंताचे त्याला अभिप्रेत असलेल्या चौकटीचे एक स्वप्न असते. सनातनवादी अर्थशास्त्रज्ञांना अभिप्रेत असलेली चौकट व कट्टर मार्क्सवादी विचारसरणीच्या अर्थशास्त्रज्ञांना अभिप्रेत असणारी चौकट या दोन्ही या दृष्टीने पाहण्यासारख्या आहेत. या दोन्हीही चौकटी परिस्थितीच्या वास्तव स्वरूपापासून विविध विभागांत कमीअधिक प्रमाणात ढळलेल्या आहेत. सनातनी अर्थशास्त्रज्ञांच्या मते भांडवलशाही व्यवस्था ही निसर्गत:च एक सर्वोत्कृष्ट अर्थव्यवस्था म्हणून अस्तित्वात आलेली आहे. त्यांच्या मते समाजातील विविध वर्गांत मूलभूत संघर्ष असण्याचे कारण नाही. या अर्थशास्त्रज्ञांचा सारा प्रयत्न तत्त्वचिंतन करून अर्थव्यवस्थेत पायाभूत अशी अनादिकालापासून चालत आलेली मानवी व्यवहाराची आदिसूत्रे शोधून काढण्यासाठी होता. आपण घालत असलेला पाया मात्र वस्तुस्थितीच्या भक्कम आधारावर उभा आहे की नाही, हे पाहण्याचे अवधान त्यांना राहिले नाही. अशा पायावर आधारलेले निर्णय किंवा सिद्धांत बाह्यत: आकर्षक व ठाकठीक वाटले, तरी व्यावहारिक उपयोगाच्या दृष्टीने कमकुवत ठरतात. प्रत्येक व्यक्तीला आपले हित समजते; प्रत्येक व्यक्ती आपले हित सांभाळण्याचे काम करीत असते. त्यामुळे वस्तुविनिमयाच्या वेळी ग्राहक व विक्रेता हे दोघेही आपापल्या दृष्टीने सर्वोत्कृष्ट समाधानाचा बिंदू सहजच साधतात, हे एक अशाच स्वरूपाच्या विश्लेषणाचे उदाहरण आहे. या सर्वोकृष्ट समाधानाला ग्राहक व विक्रेता यांच्या विनिमयशक्तीच्या मर्यादा पडतात, या गोष्टीचे अवधान अशा ठिकाणी सुटते. अशी दुसरीही अनेक उदाहरणे देता येण्यासारखी आहेत.

कट्टर मार्क्सवादी विचारसरणीचीही दुसऱ्या टोकाची परंतु अशीच एक चौकट आहे. वर्गविग्रह हा अटळ आहे; सरंजामशाहीतून भांडवलशाहीकडे व तेथून साम्यवादाकडे असा हा प्रवास अटळ आहे; या प्रवासाचे नेमके विशिष्ट टप्पे कोणते आहेत, हे निश्चितपणे सांगता येण्यासारखे आहे; या स्वरूपाच्या मांडणीला शास्त्रीय समाजवाद असे नाव देण्यात येते. परंतु, वस्तुस्थितीच्या संदर्भात व ऐतिहासिक अनुभवाच्या आधारावर आपण आपले आवडते सिद्धांतही परत पारखून घ्यावयाला नेहमी सिद्ध असले पाहिजे. ही शास्त्रकाट्याची कसोटी कट्टर मार्क्सवादी स्वीकारावयास फारसे तयार होत नाहीत. आपल्या सिद्धांताला प्रतिकूल येणारे अनुभव शक्य तर नाकारणे किंवा ओढूनताणून त्या सिद्धांतात बसतात असे दाखविणे, ही परंपराच ते पाळताना आढळून येतात.

अर्थशास्त्रीय सिद्धांतांची कसोटी : एखादा सिद्धांत केवळ सरळ, सर्वसमावेशक व शास्त्रीय दिसतो म्हणून तो सत्य असेलच, असे नाही. व्यवहारात त्याचा नीट पडताळा येतो की नाही, ही महत्त्वाची गोष्ट आहे. यासाठीच शास्त्राचा अभ्यास करताना तत्त्वाच्या शोधाबरोबर व त्या शोधासाठीही तपशिलाचा अभ्यास करावा लागतो. अर्थशास्त्राचे सिद्धांत शास्त्रशुद्ध पद्धतीने तयार केलेले असले, तरीही त्या सिद्धांतांच्या आधारे व्यावहारिक निष्कर्ष काढताना काही अडचणी येणे अपरिहार्य असते. उदा., ‘किंमत वाढली की मागणी कमी होते व किंमत कमी झाली की मागणी वाढते’ हा सिद्धांत घेतला, तरी व्यवहारात याचा तंतोतंत पडताळा येताना अनेकविध अडचणी येऊ शकतात. भविष्यकालीन परिस्थितीचा अंदाज सांगू शकणारे सिद्धांत हे अपरिवर्तनीय परिस्थिती किंवा एका विशिष्ट ज्ञात पद्धतीने परिवर्तन पावणारी अशी परिस्थिती गृहीत धरीत असतात. अशा परिस्थितीच्या अस्तित्वाचे भाग्य भौतिक शास्त्रांच्या वाट्याला जितक्या प्रमाणात येते, तितके सामाजिक शास्त्रांच्या येत नाही. या परिस्थितीच्या काही अंशी असणाऱ्‍या स्वतंत्र अनाकलनीय गतिशीलतेमुळे, अर्थशास्त्राचे सिद्धांत निश्चित भविष्य वर्तविण्यास असमर्थ ठरतात; परंतु तरीही परिस्थितीचा संदर्भ जितक्या प्रमाणात राहील, तितक्या प्रमाणात त्या सिद्धांतापासून व्यवहारोपयोगी निष्कर्षही काढता येतात.

मनुष्य हा प्राधान्येकरून आर्थिक प्रेरणा असणारा प्राणी आहे, अशा गृहीतकृत्यावर अर्थशास्त्राच्या सनातन विचारधारेची उभारणी करण्यात आली होती. मानवाची एक महत्त्वाची मूलभूत प्रेरणा आर्थिक आहे, एवढ्याच अर्थाने हे विधान असेल, तर त्या बाबतीत विशेष वाद घालण्याचे कारण नाही; परंतु अर्थशास्त्राच्या सोप्या ‘सयुक्तिक’ मांडणीसाठी निखळ आर्थिक माणूस हा अधिक उपयोगी पडतो, म्हणून त्याचीच विचाराच्या क्षेत्रात प्रतिष्ठापना करण्यात आली. साहजिकच, अनेकविध भावभावनांचे, प्रेरणांचे, हाडामासाचे मानव ज्या जगात वावरतात, त्या जगाच्या व्यवहाराशी अशा अर्थशास्त्राचा संबंध दुरावला. हा संबंध जोडण्यासाठी मानवाचा संपूर्ण मानव म्हणूनच कोणत्याही सामाजिक शास्त्रात विचार झाला पाहिजे.

एका विशिष्ट विषयाचा अभ्यास करणारे सामाजिक शास्त्र या भूमिकेतून ‘लोकांनी काय मागावे’ ह्यापेक्षा ‘लोक काय मागतात’ ह्या प्रश्नाशी अर्थशास्त्रास कर्तव्य असते. पहिला प्रश्न वस्तुत: नीतिशास्त्र, सौंदर्यशास्त्र किंवा धर्मशास्त्र यांच्या कक्षेत येतो. असे असले, तरी अर्थशास्त्राची उद्दिष्टे ठरविताना अर्थशास्त्रज्ञाला आपल्याभोवती आखून घेतलेली कक्षा थोडीफार ओलांडावी लागते. म्हणून अर्थशास्त्राचे ‘वास्तविक’ (पॉझिटिव्ह) व ‘आदर्शी’ (नॉर्‌मॅटिव्ह) असे भाग पाडण्यात आल्याचे दिसते. एखाद्या वस्तूच्या किंमतीत घट झाली, तर त्या वस्तूची मागणी वाढते, असे वास्तविक अर्थशास्त्र सांगते. अमुक वस्तूची किंमत कमी करावी असे सांगणे हे आदर्शी विधान होय. त्यास ‘आर्थिक तत्त्वज्ञानविषयक विधान’ म्हणणे सयुक्तिक होईल.

कोणत्याही सामाजिक शास्त्राचा अन्य सामाजिक शास्त्रांशी येणारा संबंध हा अभ्यासविषयाच्या मूलभूत मानवी केंद्रबिंदूतून येत असतो. अर्थशास्त्राचाही असाच संबंध येणे अटळ आहे; परंतु अर्थशास्त्राच्या बाबतीत हे स्थान या केंद्राच्याही केंद्राचे आहे काय, हा एक वादाचा व विचाराचा विषय होऊ शकेल. मानव हा एक इतर प्राण्यांसारखाच परंतु अधिक बुद्धी असलेला प्राणी आहे. त्याची अधिकाधिक भौतिक सुखे मिळविण्यासाठी सदैव धडपड चालू असते. या प्रयत्नात जसजसा नवनवीन उत्पादनतंत्रांचा त्याला शोध लागतो, तसतसा तो या तंत्रांचा वापर सहजपणे करू लागतो; परंतु प्रत्येक उत्पादनतंत्राला पोषक अशी एक अर्थव्यवस्था असते व त्या अर्थव्यवस्थेशी अनुरूप अशी एक समाजरचना असते. आधीची अर्थव्यवस्था बदलली, की ही समाजरचना बदलण्याची गरज निर्माण होते व नव्या समाजरचनेला अनुकूल असे संकेत, धार्मिक आचार, तत्त्वज्ञान, साहित्य, कला इत्यादी गोष्टींत बदल घडून येऊ लागतात. मार्क्सच्या वरील विवेचनाप्रमाणे इतर सर्व सामाजिक विचारप्रवाहांचा व संस्थांचा मूलाधार आर्थिक रचना हाच आहे. ही भूमिका स्वीकारली की, अर्थशास्त्र हे मानवी शास्त्रांचा केवळ केंद्रबिंदूच न राहता इतर शास्त्रांच्या ग्रहमालेला आपल्या कक्षेत फिरत ठेवणाऱ्‍या सूर्याचे स्थान त्याला प्राप्त होते. समाजपरिवर्तनाचे आर्थिक कारण हे एकमेव कारण नसले, तरी एक प्रमुख प्रभावी कारण आहे, एवढे सत्य वरील विधानातील आग्रही आशय कमी करून आपल्याला स्वीकारता येईल.

अर्थशास्त्राचा विचार न करता कोणत्याही राष्ट्राला आज आपल्यापुढे असणारे गुंतागुंतीचे प्रश्न नीट सोडविता येणार नाहीत. अर्थशास्त्राचा अभ्यास न करता किंवा या शास्त्राचा आधार न घेता आपण केवळ व्यावहारिक बुद्धीच्या जोरावर आर्थिक प्रश्नांना हात घालतो, असे पूर्वीच्या काळात कोणी म्हटले, तर एक वेळ चालण्यासारखे होते; परंतु आज कोणी तसे म्हणणे म्हणजे वैद्यकविज्ञान आजच्या प्रगत अवस्थेला पोचले असताना एखाद्या वैदूने अदमासपंचे औषधयोजना करण्यासारखे आहे. अंतर्गत व आंतरराष्ट्रीय चलनासारखे प्रश्न तर इतके महत्त्वाचे व इतक्या नाजूक कार्यवाहीचे आहेत, की त्यांबाबत उपलब्ध असलेली सर्व अर्थशास्त्रीय ज्ञानाची मदत न घेणे एक अक्षम्य अपराध ठरेल.

आजदेखील अर्थशास्त्राचा विकास पूर्ण अवस्थेला पोचलेला आहे, असे म्हणता येणार नाही. गतिमान समाजापुढे प्रत्येक क्षेत्रात नवनवीन प्रश्न प्रत्येक क्षणी उपस्थित होत असतात व शास्त्राला त्यांच्याबरोबर धापा टाकत धावावे लागते. अगदी एक ठळक उदाहरण घ्यावयाचे, तर आंतरराष्ट्रीय चलनाच्या क्षेत्रात सुवर्णपरिमाणपद्धती, त्या पद्धतीचा त्याग, आंतरराष्ट्रीय चलननिधीची दुसऱ्‍या महायुद्धानंतरच्या काळातील स्थापना व आजकाल या क्षेत्रात नव्या अडचणींच्या संदर्भात जोराने चाललेले नवीन रचनेचे प्रयत्न यांचा निर्देश करता येईल. हे केवळ एक उदाहरण झाले. अर्थशास्त्राच्या प्रत्येक शाखेत परिवर्तनशील परिस्थितीच्या संदर्भात आज असे नवीन विचारमंथन चालू आहे.

अर्थशास्त्रीय रीतिविधान : भौतिक शास्त्रांच्या अभ्यासाची एक शास्त्रीय पद्धती असते. अभ्यास-विषयाचा तपशील गोळा करणे, शक्य ते सर्व प्रयोग करणे, या सर्वांच्या आधारे आपली सैद्धांतिक अनुमाने तयार करणे, ती अनुमाने पुन्हा तपशिलाच्या व प्रयोगाच्या आधारे पारखून घेणे, या पद्धतीने भौतिक शास्त्रांच्या रचनेचे कार्य चाललेले असते. एकाने काढलेले सिद्धांत दुसऱ्याला त्याच कसोट्या वापरून, वस्तुनिष्ठ पद्धतीने पारखून घेता येतात. नवा तपशील उपलब्ध झाला किंवा प्रयोगातून काही वेगळे निदर्शनास येऊ लागले, तर सिद्धांताची फेरमांडणी करण्यात येते किंवा जुने सिद्धांत बाजूला टाकून वस्तुस्थितीशी अधिक सुसंगत असे नवीन सिद्धांत स्वीकारण्यात येतात. ‘शास्त्र’ या दृष्टीने सामाजिक शास्त्राची रचना याच पद्धतीने होणे आवश्यक आहे; परंतु या पद्धतीच्या वापरात सामाजिक शास्त्रांच्या बाबतीत काही अडचणी येतात. प्रयोगशाळेत नियंत्रित अशा परिस्थितीत प्रयोग करून सिद्धांत पारखून घेण्याचा मार्ग सामाजिक शास्त्रांना मोकळा असत नाही; परंतु समाजातील परिस्थितीचे निरीक्षण करून ही शास्त्रे आपले सिद्धांत तयार करू शकतात. प्रत्येक माणसाचे व्यक्तिमत्त्व स्वतंत्र असल्यामुळे एखाद्या परिस्थितीत एखादा विशिष्ट माणूस कसा वागेल याचे भविष्य वर्तविणे शक्य नसले, तरी समाजातील बहुसंख्य लोकांची प्रतिक्रिया काय होईल, याचा अंदाज बांधणे कित्येकदा शक्य असते. या आधारावर उपयुक्त सिद्धांत मांडता येतात; परंतु त्यांची ही स्वाभाविक मर्यादा लक्षात ठेवली पाहिजे. त्या सिद्धांतांना अपवादही असतात; ते अपवाद केव्हा घडतात व केव्हा घडत नाहीत, याची निश्चित गमके मिळतीलच असे नाही.

सर्वच सामाजिक शास्त्रांची ही मर्यादा साहजिकच अर्थशास्त्रालाही जाणवते; परंतु दैनंदिन व्यवहारात अर्थशास्त्राचे निर्णय महत्त्वाचे ठरत असल्यामुळे अर्थशास्त्राच्या या मर्यादेकडे साहजिकपणेच लोकांचे लक्ष अधिक तीव्रतेने जाते; परंतु ही मर्यादा स्वीकारून अर्थशास्त्र तसेच थांबले आहे असे मानावयाचे कारण नाही. ही मर्यादा पूर्णपणे ओलांडणे अर्थशास्त्राला केव्हा शक्य होईल किंवा नाही हे सांगणे अवघड आहे. कदाचित तसे होण्यात काही मूलभूत अशक्यताच अस्तित्वात आहे, असे आपल्याला शेवटी स्वीकारावे लागेल; परंतु तपशील गोळा करणे व त्याचे संख्याशास्त्रीय पद्धतीने संगणकासारख्या यांत्रिक साधनांच्या साहाय्याने विश्लेषण करणे यात आपण उत्तरोत्तर अधिकाधिक यश मिळवीत आहोत.

अर्थशास्त्राच्या प्रारंभीच्या काळात अर्थातच ही साधने किंवा सामान्यपणे गोळा केलेली साधी आर्थिक अथवा सांख्यिकी आकडेवारी अभ्यासकांना उपलब्ध नव्हती. त्या काळात केवळ तत्त्वचिंतन करून अर्थशास्त्राचे सिद्धांत शोधून काढण्याकडे या विषयाच्या बुद्धिमान अभ्यासकांची प्रवृत्ती होणे, हे स्वाभाविक होते. या पद्धतीच्या तत्त्वचिंतनातून निर्माण होणाऱ्‍या सिद्धांतांची उपयुक्तता ही त्या तत्त्वचिंतनाने जी गृहीतकृत्ये आपल्या तार्किक विचार-विहारासाठी मूलभूत म्हणून मानलेली असतील, त्या गृहीतकृत्यांच्या सत्यासत्यतेवर अवलंबून राहते.

अर्थशास्त्राचा सूक्ष्म व साकलिक (स्थूल) अशा दोन्ही पद्धतींनी अभ्यास होत असतो. प्रारंभीच्या काळात सूक्ष्म पद्धतीचा प्रभाव हा विशेष होता. अलीकडच्या काळात साकलिक अर्थशास्त्राचा विशेष विचार होऊ लागला आहे. सूक्ष्म अर्थशास्त्र हे अणु पद्धतीने सूक्ष्म अंशाचा विचार करून आपले सिद्धांत तयार करीत असते. एखाद्या वस्तूचे बाजारपेठेतील मूल्य कसे ठरते या गोष्टीचा विचार करताना, वस्तूंची इतकी संख्या विकली जावयाची असेल, तर शेवटच्या ग्राहकाने त्याच्या खरेदीतील शेवटचा नग खरेदी करण्यासाठी त्या वस्तूची किती किंमत असणे आवश्यक आहे व त्या सीमांत वस्तूचे उत्पादन होण्यासाठी येणारा सीमांत उत्पादन-खर्च किती आहे, यावर लक्ष केंद्रित केले जात असते. हीच सीमांत-विश्लेषण-पद्धती इतर अनेक आर्थिक घटनांचे विवेचन करतानाही वापरण्याचा प्रयत्न होता. जमिनीचा खंड, मजुरीचे दर, व्याजाचा दर यांसारख्या गोष्टींच्या विवेचनासाठी या पद्धतीचा वापर केल्याचे आढळून येईल.

साकलिक अर्थशास्त्र हे आर्थिक विश्वाचा साकल्याने विचार करण्याचा प्रयत्न करीत असते. राष्ट्राचे एकूण उत्पन्न किती, ते कसे निर्माण होते, त्या उत्पन्नाचे प्रवाह कोणकोणत्या वर्गाकडे कसेकसे जातात, त्याचा विनियोग कसा होतो, आर्थिक तेजी-मंदीच्या चक्राचे फेरे कसे फिरत राहतात, राष्ट्रातील बेकारी कशी निर्माण होते व ती कशी दूर करता येईल, यांसारख्या प्रश्नांचा विचार साकलिक अर्थशास्त्र करीत असते व आपले सिद्धांत सुचवीत असते.

अर्थव्यवहारात प्रत्येक वेगवेगळ्या विभागाचा तोल सांभाळला जाण्याचा एक प्रश्न असतो. त्याचप्रमाणे संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचा एक सर्वसाधारण तोल सांभाळला जाण्याचाही एक प्रश्न असतो. आंशिक व सामान्य अशा या दोन्ही पद्धतींच्या तोलांचा अर्थशास्त्र विचार करीत असते. एखाद्या वस्तूसाठी मागणी व पुरवठा ही कशी निर्माण होतात व त्या वस्तूचे मूल्य कसे ठरते, हे आंशिक तोलाचे उदाहरण म्हणून दाखविता येईल, तर अर्थव्यवस्थेतील एकूण सर्व वस्तूंची मागणी व सर्व उत्पादनाचा पुरवठा यांचा मेळ कसा घातला जातो, किंमतीची सर्वसाधारण पातळी कशी ठरते, तेजी-मंदीची चक्रे कशी निर्माण होतात हा सामान्य तोलाच्या अभ्यासाचा भाग होय. याच तोलाकडे स्थितिशील व गतिशील अशा तोलांच्या दृष्टीनेही पाहता येते. प्राथमिक अभ्यासाच्या दृष्टीने व एक विशिष्ट परिस्थिती समजून घेण्याच्या दृष्टीने स्थितिशील तोलाचा अभ्यास हा उपयोगी असतो; परंतु मध्यंतरीच्या परिवर्तनासह परिस्थितीच्या अंतिम परिणतीविषयीचे ज्ञान हवे असेल, तर गतिशील तोलाचा विचार करावा लागतो. आर्थिक परिस्थिती ही अटळपणे गतिमान असते. लोकसंख्येत फरक पडत असतो. लोकांच्या आवडीनिवडी व तदनुसार त्यांची मागणी बदलत असते. लोकांची उत्पन्ने वाढत जातात. उत्पादनाची तंत्रे बदलत जातात व पुरवठ्यासाठी येणाऱ्‍या खर्चात बदल होत जातो. ज्या सामाजिक व राजकीय संस्थांच्या संदर्भात अर्थव्यवहार चालू असतात, त्या संस्थांमध्ये अर्थव्यवस्थेशी क्रिया-प्रतिक्रियात्मक परिवर्तन होत असते. संपूर्ण स्थितिशील अशी अर्थव्यवस्था हे एक विशेष अभ्यासासाठी काही काळ नजरेसमोर धरलेले क्षणचित्र असते; प्रत्यक्ष परिस्थितीचे ते पूर्ण दर्शन नव्हे.

काही गृहीतकृत्यांवर आधारलेल्या अर्थशास्त्राच्या प्रारंभिक अभ्यासाने पुढील काळात दोन दिशांनी प्रगती केली आहे. एक दिशा ही गणितीय अर्थशास्त्राच्या विकासाची दिशा होय. मूलभूत प्रमेये मनाशी निश्चित केली, की गणितीय पद्धतीच्या अटळ तार्किक अनुक्रमाने त्यांतून काही सिद्धांत काढता येतात व त्यांत गणितशास्त्राला शक्य असलेली हवी तेवढी सूक्ष्मता आणली जाऊ शकते. गृहीतकृत्यांपासून निर्माण होणारी सर्व अंगे, उपांगे त्यांचे कार्य लक्षात येण्यास या अभ्यासाचा उपयोग होऊ शकतो; परंतु त्याचा व्यावहारिक उपयोग मूळ गृहीतकृत्ये वस्तुनिष्ठ आहेत की नाहीत, यावर अवलंबून असतो. गणितात उपलब्ध होणारे सूक्ष्म निष्कर्ष प्रत्यक्ष व्यवहारात तितक्या सूक्ष्मपणे साध्य होण्यासारखे आहेत की नाहीत, यावर त्यांची व्यावहारिक उपयोगिता अवलंबून राहते.

दुसऱ्या दिशेची वाटचाल ही आपल्या विवेचनात संख्याशास्त्रीय तपशीलवार अभ्यासाची भरपूर जोड देण्याच्या दृष्टीने झालेली आहे. विसाव्या शतकात सरकारला आपल्या व्यवहारासाठी अशी आकडेवारी मोठ्या प्रमाणात गोळा करावी लागली व तिचा फायदा अर्थशास्त्राच्या अभ्यासकांना झाला. याखेरीज प्रत्यक्ष पाहणीच्या अभ्यासाचे संख्याशास्त्रीय तंत्र आता खूपच विकसित झालेले असून त्याचा व्यावहारिक वापरही मोठ्या प्रमाणावर होऊ लागला आहे. केवळ अर्थशास्त्रीय अभ्यासाच्या दृष्टीनेही अशा तपशीलवार संख्याशास्त्रीय अभ्यासाची योजना आता वारंवार करण्यात येते.

अर्थशास्त्र, गणित व संख्याशास्त्र यांचा एकत्रित अभ्यास करण्याची अर्थमिती (इकॉनॉमेट्रिक्स) अशी एक स्वतंत्र अभ्यासाची शाखाच आता बनली आहे. हा विकास तर गेल्या अनेक वर्षांतीलच आहे. आर्थिक समस्यांची प्रतिमानरूपाने (इकॉनॉमिक मॉडेल्स) मांडणी करून विशिष्ट परिस्थितीत अपेक्षित घटनांचा अंदाज घेण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी प्रतिमान पद्धतीचा उपयोग करण्यात येतो. ही प्रतिमान पद्धती काही गृहीतकृत्यांपासून सुरुवात करून गणितीय पद्धतीने व समीकरणाच्या पायऱ्या वापरून पुढे सरकत असते. उपलब्ध असलेल्या संख्याशास्त्रीय माहितीच्या आधारे या प्रतिमानांच्या सांगाड्यात रक्तमासाचा पेहराव चढविता येतो; परंतु अशी प्रतिमाने व्यावहारिक कार्यक्रमांच्या दृष्टीने उपयोगी होणे न होणे, हे या इतर तपशिलाच्या उपलब्धतेवर व विश्वसनीयतेवर अवलंबून राहते. आर्थिक प्रश्नाच्या स्वरूपाचा अधिक स्पष्टपणे, संक्षिप्तपणे व उपलब्ध तपशिलांसह अभ्यास करण्यास मात्र अशा प्रतिमानांचा उपयोग होऊ शकतो व अलीकडच्या काळात तो तसा अधिकाधिक प्रमाणात केला जात आहे.

अर्थशास्त्राच्या अभ्यासाची प्रगती : अ‍ॅडम स्मिथचा ग्रंथ अडीचशे वर्षांपूर्वी प्रसिद्ध झाला (१७७६). पाश्चात्त्य देशांतसुद्धा विद्यापीठाच्या शिक्षणक्रमात अर्थशास्त्राला स्थान मिळून एक शतक उलटून गेले. पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाची एक स्वयंपूर्ण शाखा म्हणून तर अर्थशास्त्राला मिळालेले स्थान गेल्या काही दशकांतीलच आहे. गेल्या काही दशकांच्या काळात अर्थशास्त्राच्या अभ्यासात झपाट्याने प्रगती झालेली आहे. ‘सूक्ष्म’ अर्थशास्त्राचा अधिक साक्षेपी अभ्यास या कालखंडात झाला. केन्सचे ‘नवे अर्थशास्त्र’ या नामाभिधानाने अनेकदा निर्देश केला जात असलेल्या ‘साकलिक’ अर्थशास्त्राचा विकास याच काळात झाला. गणितीय व सांख्यिकीय पद्धतींचा उपयोग करणारे ‘अर्थमिती’ हे शास्त्र याच काळात उदयाला आले व मान्यता पावले. अर्थशास्त्राच्या प्रत्येक शाखोपशाखेचा अभ्यास अधिक तपशिलाने व काटेकोरपणे होऊ लागला. ‘औद्योगिक अर्थशास्त्र’, ‘कृषि-अर्थशास्त्र’, ‘श्रम-अर्थशास्त्र’, ‘चलनाचे अर्थशास्त्र’, ‘सरकारी अर्थकारण’, ‘कल्याणकारी अर्थशास्त्र’, ‘विकासाचे अर्थशास्त्र’, ‘नियोजनाचे अर्थशास्त्र’ असे अर्थशास्त्राच्या विविध शाखा आता भरदारपणे विस्तार पावलेल्या आहेत.

विद्यापीठांच्या क्षेत्राबाहेरही औद्योगिक संस्थांकडून व शासकीय व्यवहारात अर्थशास्त्रज्ञांच्या कार्याला आता मोठ्या प्रमाणात वाव मिळत आहे. या विषयाच्या साक्षेपी अभ्यासाला व विचारविनिमयाला चालना देणाऱ्‍या संघटना राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरांवर स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत. पाश्चात्य देशांतील ‘अमेरिकन इकॉनॉमिक असोसिएशन’ (स्थापना : १८८५) व इंग्‍लंडमधील ‘रॉयल इकॉनॉमिक सोसायटी’ (स्थापना : १८९०) यांसारख्या संघटना या क्षेत्रात महत्त्वाची कामगिरी करीत आहेत. या शास्त्रात कार्य करणाऱ्‍या अनेक संशोधनसंस्था सर्व महत्त्वाच्या राष्ट्रांत अस्तित्वात आलेल्या आहेत. या विषयाला व त्याच्या विविध शाखांना वाहिलेली नियतकालिके सर्व प्रमुख भाषांतून प्रसिद्ध होत आहेत.

भारत : प्राचीन काळातही प्रत्येक प्रगत समाजापुढे काही अर्थशास्त्रविषयक प्रश्न उभे असत. प्राचीन भारतातही या प्रकारच्या आर्थिक प्रश्नांचा विचार केला जात होता. बाजारपेठा कशा स्थापन कराव्यात, त्यांचा विकास कसा करावा, अंतर्गत व आंतरराष्ट्रीय व्यापाराची वृद्धी कशी करावी, बाजारपेठेतील मक्तेदारी कशी कमी करावी, गैरप्रकारांचे नियंत्रण कसे करावे, यांविषयीचे विवेचन त्या काळातील वाङ्मयात आपल्याला आढळून येते. वार्ता, अर्थशास्त्र, दंडनीती, नीतिसार अशा संज्ञांखाली या अभ्यासाचा समावेश होत असे; परंतु अर्थातच आधुनिक अर्थशास्त्राचे स्पष्ट विशिष्ट स्वरूप त्याला तेव्हा प्राप्त झालेले नव्हते. अर्थनीती, राजनीती, धर्मनीती, नीतिशास्त्र अशा विविध विचारांचे ते एक संमिश्रण असे.

कौटिलीय अर्थशास्त्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ग्रंथातही असे मिश्रण आहे. शासनाने अर्थव्यवहारात कोणता भाग घ्यावा, याचे विवेचन कौटिल्याने केलेले आढळते. वाहतुकीची व दळणवळणाची साधने वाढविणे, वाहतुकीसाठी पुरेसे संरक्षण उपलब्ध करून देणे, मार्गांवरील कर शक्य तितके कमी करून व्यापार अधिक सुकर करणे, आयात व निर्यात व्यापाराला उत्तेजन देणे वगैरे गोष्टी कौटिल्याने शासनाकडे सोपविल्या होत्या. आयातकर बसवावे लागल्यास त्यांचे स्वरूप संरक्षक ठेवण्याचे कारण नाही; परंतु राज्याच्या खजिन्यात निधी गोळा करण्यासाठी त्यांचा वापर करावयास हरकत नाही. काही व्यवसाय व उद्योगही निधी मिळविण्यासाठी किंवा ग्राहकांची खाजगी व्यापाऱ्‍याकडून पिळवणूक थांबावी म्हणून शासनाने हाती घ्यावयास हरकत नाही, अशा सूचना त्याच्या विवेचनात आढळतात. ज्या व्यापारी व औद्योगिक क्रांतीच्या पार्श्वभूमीवर पाश्चिमात्य राष्ट्रांत अर्थशास्त्राचा विकास झाला, ती क्रांती भारतात विविध कारणांमुळे न झाल्यामुळे आपल्याकडे हा पुढील विकास स्वतंत्रपणे होऊ शकला नाही. यामुळे भारतीयांच्या अर्थशास्त्राच्या अभ्यासाच्या क्षेत्रातील वैशिष्ट्यपूर्ण स्वतंत्र कामगिरीचा शोध घ्यावयाचा झाल्यास, आपल्याला या प्राचीन काळाकडेच पाहावे लागते.

व्यापारी व औद्योगिक क्रांतीशी आपला संबंध भारत ब्रिटिश राज्यसत्तेचे अंकित राष्ट्र झाल्यानंतर आला. यामुळे या क्रांतीचे सुपरिणाम आपल्या अनुभवास येण्याऐवजी विपरीत परिणामच आपल्या वाट्यास आले. या काळात इंग्‍लंडमध्ये प्रसृत होणारा अर्थशास्त्रविषयक विचार हा साहजिकच इंग्‍लंडच्या आर्थिक समृद्धीला पोषक अशाच पद्धतीचा होता. भारताचा वैचारिक पिंड या काळात इंग्‍लंडमधील विचारधनाच्या आधारावरच मुख्यत्वेकरून पोसला जात होता, हे लक्षात घेतले म्हणजे भारताच्या परिस्थितीचे भान राखून या विचारधारेतील अनुकूल-प्रतिकूल भाग निवडून घेण्याचे काम कसे अवघड व तितकेच महत्त्वाचे होते, हे लक्षात येईल.

भारताच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या स्वत: केलेल्या स्वतंत्र अंदाजाच्या आधारे नौरोजी, दादाभाई यांनी भारतीय जनता ही किती दरिद्री आहे आणि ब्रिटिशांनी चालविलेले आर्थिक शोषण या दारिद्र्याला कसे कारणीभूत आहे, हे दाखवून दिले. ब्रिटिशांच्या संपर्काचा भारताच्या आर्थिक विकासावर झालेला विपरीत परिणाम रमेशचंद्र दत्त यांनी त्या कालखंडातील भारताच्या आर्थिक इतिहासाच्या मांडणीतून स्पष्ट केला.

भारतीय विचारवंतांनी भारतीय प्रश्नांच्या संदर्भात अर्थशास्त्राचा अभ्यास व वापर केला पाहिजे, ही भूमिका रानडे, महादेव गोविंद यांनी स्पष्टपणे मांडली. या भूमिकेचाच निर्देश पुढे ‘भारतीय अर्थशास्त्र’ या संज्ञेने केला गेला. भारतीय अर्थशास्त्रात शेतीच्या प्रश्नाला प्राधान्य हवे. ग्रामीण उद्योगधंद्यांच्या विकासाकडेही या अर्थशास्त्राला लक्ष देणे भाग आहे. त्याचप्रमाणे खुल्या व्यापाराचे तत्त्वज्ञान दुसऱ्या प्रगत राष्ट्राची चढाओढ नसलेल्या इंग्‍लंडसारख्या राष्ट्राला उपकारक असले, तरी भारतासारख्या अप्रगत राष्ट्रात संरक्षक आयातकराचे धोरणच औद्योगिक विकासासाठी आवश्यक आहे, हे भारतीय अर्थशास्त्रज्ञांनी ओळखले पाहिजे, अशी न्यायमूर्ती रानडे यांची भूमिका होती. न्यायमूर्ती रानडे यांचे पट्टशिष्य गोखले, गोपाळ कृष्ण यांनी आपल्या आर्थिक-प्रश्नविषयक विवेचनांत याच विचारांचा पाठपुरावा केला. भारतीय परिस्थितीचे अनुसंधान राखणारी अभ्यासकांची परंपरा याच भारतीय अर्थशास्त्राचा अभ्यास करीत राहिली.

न्यायमूर्ती रानडे यांनी भारताच्या आर्थिक प्रश्नांच्या सोडवणुकीत शासनाने करावयाच्या कार्याला महत्त्वाचे स्थान दिले होते. पाश्चिमात्य अप्रगत राष्ट्रातील अर्थशास्त्रज्ञांनी खुल्या व्यापाराच्या इंग्‍लंडमधील अर्थशास्त्रज्ञांत प्रचलित असलेल्या सिद्धांताला असाच विरोध केला होता व राष्ट्राच्या औद्योगिक विकासाच्या कार्यक्रमात शासनाने क्रियाशील पुढाकार घेतला पाहिजे, असे सुचविले होते; परंतु भारतातील परिस्थिती व त्या इतर राष्ट्रांतील परिस्थिती यांत एक महत्त्वाचा फरक होता. ती राष्ट्रे स्वतंत्र होती, तर भारत परतंत्र होता. भारतातील शासनाकडून अशी अपेक्षा बाळगणे हा अव्यवहारी आशावादच ठरणे स्वाभाविक होते.

अर्थशास्त्राचे अभ्यासक म्हणून गांधीजींचा निर्देश होत नसला, तरी या संदर्भात त्यांच्या कार्याचा उल्लेख टाळणे योग्य होणार नाही. भारतीय जनतेचे विशिष्ट स्वरूपाचे आर्थिक प्रश्न आहेत, ते एका विशिष्ट परिस्थितीच्या मर्यादेत सोडवावयाचे आहेत व त्यासाठी पाश्चिमात्य ध्येयांची व विचारांची छाया आपण जाणीवपूर्वक दूर ठेवली पाहिजे, याचे निरंतर अवधान गांधीजींनी आपल्या आर्थिक प्रश्नांच्या विवेचनात ठेवले. पाश्चिमात्य भौतिक समृद्धीने दिपून गेलेल्या भारतीयांना गांधीजींचा मूलभूत दृष्टिकोन हा व्यवहारी भूमिकेवर आधारित आहे हे समजले नाही. वाढती लोकसंख्या, परकीय राज्यसत्ता, औद्योगिक विकासावरील मर्यादा, किमान जीवनमान दरिद्री जनतेला उपलब्ध करून देण्याची निकड, या गोष्टींच्या संदर्भात गांधीजी आपली व्यवहारी उपाययोजना सुचवीत होते; परंतु भारतीय अर्थशास्त्रज्ञ या विचारधारेपासून बव्हंशी दूरच राहिले.

भारतीय विद्यापीठांतील अर्थशास्त्रविभागात या विषयाच्या अध्यापनाचे व आर्थिक प्रश्नांच्या संशोधनाचे काम चालू आहे. मुंबई विद्यापीठाचा अर्थशास्त्रविभाग; कलकत्ता विद्यापीठाचा अर्थशास्त्रविभाग; गोखले अर्थशास्त्र संस्था; दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ इत्यादी अर्थशास्त्रविषयक संशोधनक्षेत्रात कार्य करणाऱ्‍या नामवंत संस्था आहेत. इंडियन इकॉनॉमिक अ‍ॅसोसिएशनसारख्या अखिल भारतीय स्वरूपाच्या संस्थाही या क्षेत्रातील विचारप्रवर्तनाला चालना देत आहेत.

स्वातंत्र्योत्तर काळात व राष्ट्रीय-नियोजन-कार्यक्रमासंदर्भात भारतामध्ये अर्थशास्त्रविषयक संशोधनाचे महत्त्व व गती विशेष वाढली. शेती, उद्योगधंदे, व्यापार इत्यादी क्षेत्रांत अर्थशास्त्रविषयक संशोधनाची अधिक गरज भासू लागली. ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’, नीती आयोग, ‘भारतीय सांख्यिकीय संस्था’, ‘इंडियन सोसायटी फॉर अ‍ॅग्रिकल्चरल रिसर्च’, ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ इकॉनॉमिक ग्रोथ’, ‘नॅशनल कौंसिल ऑफ अप्‍लाइड इकॉनॉमिक रिचर्स’, ‘इन्स्टिट्यूट फॉर मॅनपॉवर प्‍लॅनिंग’ इत्यादी संस्थांमधून आर्थिक-प्रश्नविषयक संशोधन-कार्याला मोठी चालना मिळाली.

भारतामध्ये अर्थशास्त्र या विषयाला वाहिलेली अनेक इंग्रजी नियतकालिके प्रसिद्ध होऊ लागली आहेत. त्यांपैकी महत्त्वाची पुढीलप्रमाणे : इंडिन इकॉनॉमिक जर्नल, इंडियन इकॉनॉमिक रिव्ह्यू, इंडियन जर्नल ऑफ इकॉनॉमिक्स, इकॉनॉमिक स्टडीज, इकॉनॉमिक अँड पोलिटिकल वीकली, इंडियन जर्नल ऑफ अ‍ॅग्रिकल्चरल इकॉनॉमिक्स, अर्थविज्ञान, कॅपिटल वगैरे. इकॉनॉमिक टाइम्स, फायनॅन्शिअल एक्स्प्रेस, बिझनेस वर्ल्ड, बिझनेस लाईन, मिंट अशी इंग्रजी दैनिके प्रसिद्ध होतात. ती सर्वस्वी अर्थविषयक घडामोडींना वाहिलेली आहेत. मराठीमध्ये अर्थसंवाद, संपदा, वैभव, उद्यम इत्यादी नियताकालिके प्रसिद्ध होतात.

मराठी भाषेतील अर्थशास्त्रविषयक ग्रंथांची उणीव अंशत: भरून काढण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्रात अर्थशास्त्रावर पुस्तके लिहिण्याचा प्रयत्न एकोणीसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात सुरू झाला. १८४० ते १९००च्या दरम्यान रामकृष्ण विश्वनाथ यांचे हिंदुस्थानची प्राचीन व सांप्रतची स्थिति व त्याचा पुढे काय परिणाम होणार, याविषयी विचार (१८४३); लोकहितवादी गोपाळ हरि देशमुख ह्यांचे लक्ष्मी ज्ञान (१८४९); हरि केशवजी ह्यांचे देशव्यवहार व्यवस्था : या शास्त्राची मूलतत्त्वे (१८५४); कृष्णशास्त्री चिपळूणकरांचे अर्थशास्त्र परिभाषा (१८५५); नारायण विनायक गणपुले ह्यांचे संपत्तिशास्त्राविषयी चार गोष्टी (१८८४); गुंडो नारायण मुजुमदार यांचे अर्थशास्त्र तत्त्वादर्श (१८८८); गणेश जनार्दन आगाशे यांचे अर्थशास्त्राची मूलतत्त्वे (१८९१) ही अर्थव्यवहारासंबंधीची पुस्तके प्रसिद्ध झाली. रामकृष्ण विश्वनाथांच्या पुस्तकात भारताच्या राजकीय इतिहासाचीही माहिती आहे; परंतु भारताच्या आर्थिक प्रश्नांचाही विचार त्यांनी केलेला आहे. हे करताना केवळ इंग्रज ग्रंथकारांच्या मताचा अनुवाद न करता काही ठिकाणी आपली स्वतंत्र मते मांडली आहेत, हे विशेष होय. इतर पुस्तके मार्सेट, मिल, फॉसेट इत्यादी इंग्रजी ग्रंथकारांच्या पुस्तकांची भाषांतरे वा अनुवाद होत. मराठी जाणणाऱ्‍यांना अर्थशास्त्राची मूलतत्त्वे थोडक्यात सुलभ रीतीने समजावून देण्याचा पहिला प्रयत्न विठ्ठल लक्ष्मण कवठेकर यांनी अर्थशास्त्र (१८९७) या पुस्तकाद्वारा केला. त्यानंतर प्रा. वामन गोविंद काळे व प्रा. दत्तात्रय गोपाळ कर्वे ह्या दोघांनी मिळून लिहिलेले अर्थशास्त्र (१९२७) हे पुस्तक फारच गाजले. १९२० नंतर अर्थशास्त्र विषयासंबंधी विपुल ग्रंथनिर्मिती होऊ लागली. गेल्या दशकात महाराष्ट्रातील बहुतेक सर्व विद्यापीठांनी मराठी माध्यमाचा स्वीकार केल्यामुळे अर्थशास्त्रविषयक ग्रंथनिर्मितीस जोराची चालना मिळाली आहे.

दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या काळात अर्थशास्त्रीय संकल्पना, अर्थशास्त्राची समर्पकता आणि अर्थशास्त्राचे उपयोजन यांत मोठे बदल झालेत. ते एकविसाव्या शतकातही चालू आहेत. उदा., अर्थशास्त्राच्या विविध शाखांमध्ये मुबलक प्रमाणात संशोधन सुरू आहे. विविध क्षेत्रांमधून नवनवीन सांख्यिकी माहिती संकलित करणे, तिचा अर्थ लावणे, त्याद्वारे अनुमान मांडणे इत्यादी सातत्याने सुरू आहे. आर्थिक धोरणांची टीकात्मक चिकित्सा करणे यासाठीही संसोधन सुरू आहे. उदा., धोरणाचे यशापयश, त्याची परिणामकारकता यांवर भाष्य करणे या अंगाने अभ्यास सुरू असतात. मानसशास्त्र, राज्यशास्त्र, व्यापारशास्त्र, व्यापारशास्त्र, व्यवस्थापनशास्त्र या विद्याशाखांच्या अनुषंगाने आर्थिक घडामोडींचे मूल्यमापन करण्याची प्रवृत्ती वाढ आहे. यामुळे अर्थशास्त्राचा चहूभाजुंनी विस्तार झालेला आडळतो. बँका, वित्तीयसंस्था, व्यवस्थापनसंस्था, सल्लागार संस्था, प्रशासन, पत्रकारिता, संशोधनसंस्था यांबरोबरच विविध व्यवसाय, उद्योगधंदे, व्यवसायसंस्था यांठिकाणी अर्थशास्त्राची जाण असणाऱ्या व्यक्तींचे योगदान अनिवार्य मानले जाते. आज एका विषयाचा अभ्यास विविध क्षेत्रांमध्ये केला जात आहे. त्याचप्रमाणे अर्थसास्त्र विषयाचाही अभ्यास नगररचना, अभियांत्रिकी, वास्तूशास्त्र, शेती, आरोग्यसेवा, कायदा, खाणव्यवसाय, पर्यटनसेवा इत्यादी क्षेत्रांमध्ये होत आहे.

अर्थशास्त्राच्या सर्वव्यापी अस्तित्वाचे एक निर्देशक म्हणजे या विषयात १९६९ सालापासून नोबेल स्मृती पुरस्कार हा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील सर्वोच्च पुरस्कार दिला जातो. या विषयातील संकल्पना, धोरणनिश्चिती, विषयातील घडामोडींचा अन्वयार्थ आर्थिक घटनांचे पूर्वानुमान, या क्षेत्रातील निर्णय प्रक्रिया, विषयातील नवनवीन सिद्धांत इत्यादी योगदानासाठी हा पुरस्कार आतापर्यंत दिला गेला आहे. अर्थशास्त्राचा आकृतीबंध आता संकुचित न राहता तो एक बहुविद्याशाखीय अभ्यासप्रणाली बनला आहे, ही गोष्ट येथे अधोरेखित होते. एकविसाव्या शतकात उदारीकरण व जागतिकीकरण यांवर भर आहे. ते धोरण अमलात आणताना कोणत्या समस्या भेडसावतात, त्यांची सोडवणूक कशी करायची, या अडचणींचा पूर्वअंदाज घेता येईल का या दिशेने आता अभ्यास, विचार आणि संशोधन वेळोवेळी होत आहे. अर्थशास्त्र हे अधिकाधिक समाजाभिमुख होत आहे, याचे हे द्योतक आहे. अर्थशास्त्रामध्ये समाजातील विशिष्ट समूह अथवा गटांचा विचारही आवर्जून केला जात आहे. उदा., आदिवासी लोकसंख्येचे आर्थिक योगदान अथवा एकूण रोजगारात महिलांच्या कामगिरीचा सहभाग इत्यादी.

अर्थशास्त्रविषयक संज्ञा : अर्थशास्त्रीय लेखनास वारंवार येणाऱ्‍या काही संज्ञांचे अर्थ पुढीलप्रमाणे विशद केलेले आहेत. सर्व संज्ञांचे अर्थ स्थलाभावी देता येणे अशक्य असल्याने, ज्या संज्ञांचा अर्थ कळावयास सुगम आहे, त्या संज्ञांचा समावेश सामान्यपणे करण्यात आलेला नाही. त्याचप्रमाणे काही महत्त्वाच्या संज्ञांचे संक्षिप्त अर्थ खाली दिले असले, तरी त्यांतील काहींच्या स्वतंत्र नोंदीही इतरत्र समाविष्ट करण्यात आलेल्या आहेत.

  • अंतर्गत काटकसरी (इंटर्नल इकॉनॉमीज) : उत्पादन-संस्थेचे आकारमान वाढल्यामुळे होणाऱ्‍या खर्चातील बचती.
  • अंतर्मूल्य (इंट्रिझिक व्हॅल्यू) : चलन ज्या वस्तूवर वा धातूवर मुद्रित केलेले असते त्या वस्तूचे वा धातूचे मूल्य.
  • अंशनियोजन (पार्शल प्लॅनिंग) : अर्थव्यवस्थेतील काही भागाचे नियोजन करून इतर भाग सामान्यपणे नियोजनाच्या कक्षेबाहेर ठेवणे.
  • अतिरिक्त लोकसंख्या (ओव्हरपॉप्युलेशन) : पर्याप्त लोकसंख्येपेक्षा अधिक असलेली लोकसंख्या.
  • अधिमूल्यन (ओव्हरव्हॅल्युएशन) : क्रयशक्ति-समानता सिद्धांताप्रमाणे योग्य असणाऱ्‍या विदेश-विनिमय-दरापेक्षा आपल्या चलनाचा दर अधिक ठेवणे. यामुळे निर्यात घटते व आयात वाढते.
  • उपयोजित अर्थशास्त्र (अ‍ॅप्लाइड इकॉनॉमिक्स) : अर्थशास्त्रीय सिद्धांतांच्या व्यावहारिक उपयोगांचा अभ्यास.
  • अप्रत्यक्ष कर : ज्या करांच्या बाबतीत करदात्याला ते कर स्वत: न भरता करभार दुसऱ्यावर ढकलणे शक्य असते, अशा प्रकारचे कर. उदा., विक्रीकर, उत्पादनकर.
  • अर्थसंकल्प (बजेट) : आगामी वर्षाच्या कालखंडातील आपल्या आय -व्यय- विषयक अपेक्षा व धोरण व्यक्त करणारे शासनाने तयार केलेले अंदाजपत्रक.
  • अर्धविकसित अर्थव्यवस्था (अंडरडेव्हलप्ड इकॉनॉमी) : ज्या अर्थव्यवस्थेत काही प्रमाणात औद्योगिक विकास झालेला आहे, अशी अर्थव्यवस्था. अर्थविकसित ही सापेक्ष संकल्पना आहे.
  • अवमूल्यन (डिव्हॅल्युएशन) : आपल्या चलनाचे परकीय राष्ट्राच्या चलनाच्या तुलनेत मूल्य कमी करणे. यामुळे परदेशातील वस्तू महाग होतात व आयात कमी होते आणि आपल्या वस्तू परकीयांना स्वस्त झाल्यामुळे निर्यात वाढते.
  • अवरुद्ध खाती (ब्लॉक्ड अकाउंट्स) : ज्या खात्यांतील रकमा काढून घेण्यास प्रतिबंध केला जातो अशी खाती.
  • अविकसित अर्थव्यवस्था (अनडेव्हलप्ड इकॉनॉमी) : ज्या अर्थव्यवस्थेत आर्थिक विकास झालेला नाही, अशी अर्थव्यवस्था. या अर्थव्यवस्थेत उद्योगधंद्यांचा विकास झालेला नसतो व शेतीही मागासलेलीच असते.
  • आंतरराष्ट्रीय देवघेवींचा ताळेबंद (आंतरराष्ट्रीय व्यवहारतोल – बॅलेंस ऑफ पेमेंट्स) : निर्यात केलेल्या विविध वस्तू व सेवा यांच्यासाठी राष्ट्राला मिळावयाची रक्कम व अशाच आयातीसाठी राष्ट्राने द्यावयाची रक्कम यांचा ताळेबंद. हा प्रतिकूल असेल, तर राष्ट्राला तेवढे सुवर्ण निर्यात करावे लागते किंवा तेवढी तरतूद करण्यासाठी परकीय राष्ट्राकडून किंवा आंतरराष्ट्रीय चलननिधीसारख्या संस्थेकडून कर्ज मिळवावे लागते.
  • आंतरराष्ट्रीय व्यापारदर (आंतरराष्ट्रीय व्यापारशर्ती – टर्म्स ऑफ ट्रेड) : एखादे राष्ट्र आयात करीत असलेल्या वस्तूंच्या किंमतींची पातळी व निर्यात करीत असलेल्या किंमतींची पातळी यांमधील परस्परसंबंध म्हणजे आंतरराष्ट्रीय व्यापारदर. आयात मालाचे भाव चढले परंतु निर्यात मालाचे पूर्वीचेच राहिले, तर पूर्वीइतकीच आयात करण्यासाठी अधिक निर्यात करावी लागते आणि व्यापारदर त्या राष्ट्राविरूद्ध गेला आहे असा निर्देश केला जातो.
  • आंतरराष्ट्रीय व्यापारसंतुलन : दोन राष्ट्रांतील वस्तूंच्या आयात व निर्यातीच्या एकूण मूल्याचे संतुलन. यात सेवांच्या आयात व निर्यातीचा समावेश नसतो.
  • आयातकोटा (इंपोर्ट कोटा) : कोणती वस्तू किती आयात करता येईल, ह्या दृष्टीने घातलेली मर्यादा.
  • आर्थिक मानव (इकॉनॉमिक मॅन) : केवळ आर्थिक प्रेरणांनुसार व्यवहार करणारा अर्थशास्त्रज्ञांनी कल्पिलेला मानव.
  • इतर परिस्थिती कायम राहिल्यास (सेटेरिस पॅरिबस) : तात्त्विक आर्थिक सिद्धांत व्यवहारात अनुभवास येणे हे विशिष्ट परिस्थितीच्या अस्तित्वावर अवलंबून असल्यामुळे त्यांची परिस्थिति-सापेक्षता दर्शविणारा वाक्प्रचार.
  • उतरत्या प्रतिलाभाचा नियम (लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स) : इतर उत्पादन घटकांचे प्रमाण पूर्वीचेच ठेवून एखाद्या घटकाचा अधिकाधिक वापर केल्यास त्या घटकाच्या वापरल्या जाणाऱ्‍या नगांस उत्तरोत्तर कमी कमी उत्पादनफल मिळत जाते, हे तत्त्व.
  • उत्थान (टेक-ऑफ) : परकीयांच्या मदतीखेरीज स्वयंगतीने पुढील विकास चालू ठेवण्याची अर्थव्यवस्थेची क्षमता.
  • उत्पादनसंस्था  : उत्पादन, व्यापार ह्या क्षेत्रांतील प्रवर्तक संघटना.
  • उत्पादनाचे घटक (फॅक्टर्स ऑफ प्रॉडक्शन) : उत्पादनप्रक्रियेस आवश्यक असलेले जमीन, श्रम, भांडवल आणि संघटन हे साधन-घटक.
  • प्रगतीशील कर (प्रोग्रेसिव्ह टॅक्सेस) : अधिक श्रीमंत वर्गावर उत्तरोत्तर वाढत्या दराने आकारले जाणारे कर.
  • उद्योग : एकाच प्रकारच्या वस्तूचे उत्पादन करणाऱ्‍या प्रवर्तक संघटनांचा समूह.
  • उपभोक्त्याचे संतोषाधिक्य : वस्तूस अधिक किंमत देण्याची ग्राहकाची मानसिक तयारी असूनही, ती बाजारातील किंमतीप्रमाणे कमी दरात मिळाल्यामुळे ग्राहकाला मिळणारा अधिक संतोष.
  • उपभोक्त्याचे सार्वभौमत्व (कंझ्यूमर्स सॉव्हरिन्टी) : उत्पादनाला मागणी प्रेरणा देत असते व मागणी उपभोक्त्यांच्या इच्छेवर व क्रयशक्तीवर अवलंबून असते, या दृष्टीने उपभोक्ता हा सार्वभौम मानला जातो.
  • उपयुक्तता मूल्य (यूज व्हॅल्यू) : वस्तूच्या पुरवठ्याचा विचार न करता, तिच्या केवळ उपयोगितेवर मापले जाणारे मूल्य.
  • उपयोगिता : मानवी गरज भागविण्याची वस्तूची वा सेवेची शक्ती.
  • ऊर्ध्वाधर संयोग (व्हर्टिकल इंटिग्रेशन) : उत्पादनातील विविध स्तरांतील क्रियांचे एकसूत्रीकरण.
  • औद्योगिक संबंध : मालक व कामगार ह्यांचे परस्परसंबंध.
  • औद्योगिक संयोजनीकरण : उद्योगधंद्याची वा अन्य आर्थिक क्षेत्राची नवीन तंत्रांच्या वा यंत्रांच्या साहाय्याने शास्त्रशुद्ध पुनर्रचना.
  • करदेयक्षमता (टॅक्सेबल कपॅसिटी) : व्यक्तीच्या उत्पन्नावर कर देण्याची कुवत.
  • करभार (इन्सिडन्स ऑफ टॅक्सेशन) : वसूल केलेल्या कराचा बोजा शेवटी कोणावर किती प्रमाणात पडतो, याचा विचार.
  • कर्जदेय निधी (लोनेबल फंड) : कर्ज देता येण्यासाठी उपलब्ध असलेली रक्कम.
  • कल्याण, आर्थिक (वेल्फेअर, इकॉनॉमिक) : संपत्तीच्या उपभोगाने मानवाला मिळणारे समाधान.
  • किंमतवाढ (चलनविस्तार – इन्फ्लेशन) : अर्थव्यवस्थेमध्ये विविध कारणांनी होणारी सर्वसाधारण किंमतपातळीतील वाढ.
  • किंमतीचा निर्देशांक (प्राइस इंडेक्स नंबर) : विशिष्ट कालखंडात किंमतीत पडलेला तुलनात्मक फरक दाखविणारा सांख्यिकीय अंक. ज्या वर्षातील परिस्थितीशी तुलना करावयाची, त्या पायाभूत वर्षातील किंमतीच्या पातळीचा निर्देश १०० या अंकाने केला जातो व तुलना करावयाच्या वर्षातील पातळीचे मान तुलनेत योग्य अंकाने दाखविले जाते.
  • क्रयशक्ति-समानता-सिद्धांत (परचेसिंग पॉवर पॅरिटी थिअरी) : दोन राष्ट्रांच्या चलनांतील विनिमयदर हा त्या त्या चलनाच्या आपापल्या राष्ट्रातील क्रयशक्तीवर अवलंबून असतो, हा सिद्धांत.
  • खुला व्यापार : आयात व निर्यात यांवर कोणतेही कर किंवा इतर निर्बंध नसलेला आंतरराष्ट्रीय व्यापार.
  • खुल्या बाजारातील व्यवहार (ओपन मार्केट ऑपरेशन्स) : बँकांच्या हातात असणारा रोख पैसा कमी करण्याची इच्छा असल्यास मध्यवर्ती बँक आपल्याकडे असलेले सरकारी कर्जरोखे खुल्या बाजारात विक्रीसाठी काढते, व तो वाढवावा अशी इच्छा असल्यास सरकारी कर्जरोख्यांची खुल्या बाजारात खरेदी करते.
  • गतिशील अर्थशास्त्र (डायनॅमिक इकॉनॉमिक्स) : कालपरत्वे परिस्थितीत होणाऱ्‍या परिवर्तनाच्या अनुषंगाने केलेले आर्थिक विवेचन.
  • गरज (वॉन्ट) : एखादी वस्तू वा सेवा उपभोगण्याची मानवी निकड.
  • गुणक परिणाम (मल्टिप्लायर इफेक्ट) : नव्याने केलेल्या गुंतवणुकीचा परिणाम म्हणून राष्ट्रीय उत्पन्नात होणाऱ्‍या वाढीचे प्रमाण.
  • घर्षणजन्य बेकारी (फ्रिक्शनल अनएम्लॉयमेंट) : तज्ज्ञ व कुशल कामगारांच्या मागणी-पुरवठ्यात काही काळ असमतोल झाल्यामुळे उद्भवणारी बेकारी.
  • चलनघट (डिफ्लेशन) : चलन पुरवठ्यातील आकुंचनामुळे घटत जाणारी सर्वसाधारण किंमत पातळी.
  • चलनाचा भ्रमणवेग (व्हेलॉसिटी ऑफ सर्क्युलेशन ऑफ मनी) : एका वर्षभरात चलन किती वेळा हस्तांतरित होते, त्याचे मोजमाप.
  • वित्तीय नियोजन (फायनॅन्शिअल प्लॅनिंग) : उपलब्ध वित्तीय निधी व त्याचा विनियोग यांच्या आकडेवारीच्या स्वरूपात केलेली मांडणी.
  • तुटीचे अर्थकारण (डेफिसिट फायनॅन्सिंग) : राष्ट्रीय उत्पन्नापेक्षा एकूण खर्चाचे आधिक्य. चलनविस्तार करून अर्थसंकल्पातील तूट भरून काढण्याचा मार्ग. याचा परिणाम भाववाढीत होण्याची शक्यता असते. ज्या काळात भाववाढ इष्ट वाटत असते अशा मंदीच्या काळात व जेव्हा उत्पादनात वाढ करून भाववाढ काबूत ठेवण्याची शक्यता वाटत असते अशा अप्रगत राष्ट्रांच्या विकासाच्या कार्यक्रमात या मार्गाचा धोरण म्हणून अवलंब करण्यात येतो.
  • तुलनात्मक परिव्ययसिद्धांत (प्रिन्सिपल ऑफ कंपॅरेटिव्ह कॉस्ट्स) : दोन वस्तूंच्या उत्पादनखर्चाचे एका राष्ट्रात परस्परांशी असणारे प्रमाण हे दुसऱ्‍या राष्ट्रातील या प्रमाणाहून भिन्न असले, तर प्रत्येक राष्ट्र ज्या वस्तूंच्या उत्पादनात हे प्रमाण त्या राष्ट्रात कमी असेल (म्हणजेच जी वस्तू त्या राष्ट्राला तुलनात्मक दृष्ट्या कमी खर्चात उत्पादित करता येत असेल) त्या वस्तूचे उत्पादन करते व दुसरी वस्तू त्या वस्तूच्या मोबदल्यात दुसऱ्‍या राष्ट्राकडून आयात करते हा सिद्धांत.
  • दरडोई उत्पन्न (पर कॅपिटा इन्कम) : राष्ट्रीय उत्पन्नाला राष्ट्राच्या लोकसंख्येने भागले असता येणारी सरासरी.
  • दर्शनी किंमत (फेस व्हॅल्यू) : नाणी किंवा नोटा यांवर दर्शविलेले मूल्य.
  • द्रव्यराशी सिद्धांत (क्वाँटिटी थिअरी ऑफ मनी) : पैशाचा पुरवठा वाढल्यास किंमतपातळी वाढून पैशाची क्रयशक्ती कमी होते व हा पुरवठा कमी झाल्यास किंमती घटून पैशाची क्रयशक्ती वाढते हा सिद्धांत.
  • नवसनातनवादी संप्रदाय (अर्थशास्त्र) (निओक्लासिकल स्कूल [इकॉनॉमिक्स]) : आर्थिक व्यवहारांच्या आंशिक समतोलाचे मार्शल व त्यांचे अनुयायी यांनी केलेल विवेचन. ह्या संप्रदायाला ‘केंब्रिज-संप्रदाय’ असेही म्हटले जाते.
  • नाणेबाजार (मनी मार्केट) : अल्प मुदतीची कर्जे देण्याघेण्याचे व्यवहार जेथे चालतात, असे व्यवसायक्षेत्र.
  • नियोजन (प्लॅनिंग) : आर्थिक कार्यक्रमाची सूत्रबद्ध व कालबद्ध आखणी.
  • नियोजित अर्थव्यवस्था (प्लॅन्ड इकॉनॉमी) : आर्थिक विकासाच्या कार्यक्रमाची सूत्रबद्ध आणि कालबद्ध आखणी असणारी अर्थव्यवस्था.
  • निर्वाह वेतन (सब्सिस्टन्स वेजिस) : श्रमिकाच्या निर्वाहास जेमतेम पुरेल इतके वेतन.
  • पतनियंत्रण (क्रेडिट कंट्रोल) : बँकांकडून विविध कारणांसाठी केल्या जाणाऱ्‍या कर्जपुरवठ्यावर नियंत्रण.
  • पतनिर्मिती (क्रेडिट क्रिएशन) : रोख चलनाच्या पायावर बँकव्यवस्थेतून मूळ रोख रकमेच्या अनेक पटींनी केला जाणारा कर्जपुरवठा. समाजात रोख पैशाऐवजी धनादेशाचा वापर करण्याची सवय जितकी अधिक प्रमाणात असेल, तितके पतनिर्मितीचे प्रमाण अधिक मोठे असते.
  • पत पैसा (क्रेडिट मनी) : बँका व इतर पतसंस्था ह्यांनी निर्माण कलेले व पैशासारखे कार्य करणारे धनादेश, हुंडी, धनाकर्ष इत्यादी स्वरूपाचे विनिमयमाध्यम.
  • प्रतिगामी कर (रिग्रेसिव्ह टॅक्सेस) : श्रीमंत लोकांना जे कर त्यांच्या मिळकतीच्या मानाने कमी प्रमाणात व गरिबांना त्यांच्या मिळकतीच्या मानाने अधिक प्रमाणात द्यावे लागतात, असे कर. अप्रत्यक्ष करांचा परिणाम सामान्यपणे या स्वरूपाचा असतो.
  • परिमाणात्मक व गुणात्मक नियंत्रणे (क्वाँटिटेटिव्ह अँड क्वॉलिटेटिव्ह कंट्रोल्स) : बँकांकडून होणारा पतपुरवठा विशिष्ट आकारापेक्षा मोठा होऊ नये यासाठी बँकदरात वाढ, खुल्या बाजारातील व्यवहार व बँकांनी मध्यवर्ती बँकेकडे ठेवावयाच्या ठेवींच्या प्रमाणात वाढ, यांसारखी संख्यात्मक वा परिमाणात्मक नियंत्रणे घालण्यात येतात. बँकांनी सट्टा, साठेबाजी यांसारख्या कारणांसाठी कर्जे देऊ नयेत म्हणून घालण्यात येणाऱ्‍या निर्बंधांना ‘गुणात्मक नियंत्रणे’ म्हणतात.
  • पर्यायी उत्पन्न (ट्रान्स्फर अर्निंग) : एखादा उत्पादन घटक अन्य उपयोगात वापरला गेल्यास त्याला मिळू शकणारे उत्पन्न.
  • पर्याप्त उत्पादन संस्था (ऑप्टिमम फर्म) : ज्या आकारमानात सरासरी उत्पादन खर्च सर्वांत कमी येईल, अशा आकारमानाची उत्पादन संस्था.
  • पर्याप्त लोकसंख्या (ऑप्टिमम पॉप्युलेशन) : दरडोई राष्ट्रीय उत्पन्न सर्वाधिक होईल, अशी लोकसंख्या.
  • पूर्ण रोजगारी (फुल एम्प्लॉयमेंट) : श्रमिकांना चालू मजुरीचा दर पसंत असतो व त्या दरात प्रत्येक श्रमिकाला काम मिळू शकते, अशी परिस्थिती.
  • पैसा (मनी) : समाजमान्य विनिमयाचे माध्यम.
  • प्रत्यक्ष कर (डायरेक्ट टॅक्सेस) : सरकारला प्रत्यक्षात थेट कर देणाऱ्‍या व्यक्तीवरच ज्या करांचा भार पडतो असे कर. अशा करांचा भार त्या व्यक्तीला दुसऱ्‍या व्यक्तीवर ढकलता येत नाही. उदा., आयकर.
  • प्रमाणशीर कर (प्रपोर्शनल टॅक्सेस) : जितक्या प्रमाणात उत्पन्न वाढते, तेवढ्याच प्रमाणात अधिक द्यावे लागणारे कर.
  • प्रवर्तक (आन्त्रेप्रीनर) : उत्पादनक्षेत्रात नेतृत्व आणि उत्पादनघटकांचे संघटन करणारी व नफानुकसानीच्या अनिश्चिततेची जोखीम पतकरणारी व्यक्ती किंवा संस्था.
  • प्रवेगपरिणाम (अ‍ॅक्सिलरेशन प्रिन्सिपल) : उपभोगाच्या वस्तूच्या मागणीत वाढ झाल्यास त्या वस्तूच्या उत्पादनासाठी लागणाऱ्‍या उत्पादक वस्तूंच्या मागणीत तीहून अनेक पटींनी वाढ होते, हे तत्त्व.
  • बाह्य काटकसरी (एक्स्टर्नल इकॉनॉमीज) : उद्योगाला पूरक सोयी (उदा., वीजपुरवठा, वाहतूक, मजूर-प्रशिक्षण-केंद्रे इ.) बाह्य परिस्थितीत उपलब्ध झाल्यामुळे होणाऱ्‍या उत्पादन संस्थेच्या खर्चातील बचती.
  • बँक दर (बँक रेट) : मध्यवर्ती बँक ज्या व्याजाच्या दराने इतर बँकांना कर्जे देते, तो दर. मध्यवर्ती बँकेने हा दर वर नेला की, इतर बँकांनाही आपले कर्ज देण्याचे दर वाढवावे लागतात; त्यामुळे कर्जासाठी येणारी मागणी कमी होते, म्हणजेच पतपुरवठा कमी होतो. याउलट, हा दर मध्यवर्ती बँकेने कमी केला की, पतपुरवठा वाढतो.
  • बाजारभाव (मार्केट प्राइस) : अल्प मुदतीत तत्कालीन मागणीच्या व पुरवठ्याच्या परिस्थितीप्रमाणे ठरणारी वस्तूची किंमत.
  • भांडवल (कॅपिटल) : उत्पादनकार्यासाठी राखून ठेवलेल्या व भिन्न वस्तू उत्पादन करण्यासाठी उपयोगी पडणाऱ्‍या साधन-वस्तू.
  • भांडवल-उत्पादन-प्रमाण (कॅपिटल-आउटपुट-रेशो) : भांडवलाच्या गुंतवणुकीचे उत्पादनवाढीशी असणारे प्रमाण.
  • भांडवलउभारणी (कॅपिटल फॉर्मेशन) : उत्पादनापेक्षा उपभोग कमी असला की भांडवल-बचत होते. या बचतीची उत्पादक कार्यात गुंतवणूक, ही भांडवलउभारणी होय.
  • भांडवलाची सीमांत फलक्षमता (मार्जिनल एफिशिअन्सी ऑफ कॅपिटल) : भांडवलाच्या विविध परिमाणांच्या गुंतवणुकीने नफ्याच्या प्रमाणात कितपत बदल होईल, ह्यासंबंधीचा अंदाज.
  • मक्तेदारी (मोनॉपली) : विशिष्ट वस्तूच्या पुरवठ्यावर एकाधिकार-नियंत्रण.
  • मध्यवर्ती बँक (सेंट्रल बँक) : राष्ट्राच्या बँकव्यवस्थेत सर्व बँक व्यवसायावर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार असलेली बँक. चलन छापण्याचा अधिकारही मध्यवर्ती बँकेकडे असतो.
  • महाग पैसा (डिअर मनी) : (अ) कर्जपुरवठ्यासाठी व्याजाचा दर अधिक असतो अशी परिस्थिती; (ब) पैशाची क्रयशक्ती अधिक असते व सर्वसाधारण किंमतपातळी खाली असते, अशी परिस्थिती.
  • मागणी (डिमांड) : विशिष्ट किंमतीत एखाद्या वस्तूची खरेदी करण्यासाठी ग्राहकाने दाखविलेली तयारी.
  • मागणी तालिका (डिमांड शेड्यूल) : भिन्न किंमतींना एखाद्या वस्तूचे किती नग ग्राहक विकत घेऊ पाहातील, हे दर्शविणारी तालिका.
  • मागणीची लवचिकता (इलॅस्टिसिटी ऑफ डिमांड) : किंमतीतील फेरबदलाचा मागणीतील फेरबदलावर होणाऱ्या परिणामाचे मापन.
  • मार्क्सवादी संप्रदाय (मार्क्सियन स्कूल) : भांडबलदार वर्ग आणि श्रमिक वर्ग ह्यांच्या हितामध्ये असणाऱ्‍या अंतर्विरोधाची परिणती वर्गकलहात व अंती भांडवलशाही नष्ट होऊन श्रमिकांचे राज्य येण्यात होते, असे मानणारा मार्क्सप्रणीत संप्रदाय.
  • मूल्यभेद (प्राइस डिस्क्रिमिनेशन) : वेगवेगळ्या ग्राहकसमूहांना एकाच वस्तूचे आकारलेले भिन्न दर.
  • मूल्यावपाती विक्री (डंपिंग) : स्वदेशात ठेवलेल्या किंमतीपेक्षा कितीतरी कमी किंमतीने मालाची परदेशात मोठ्याप्रमाणे विक्री करणे.
  • राष्ट्रीय उत्पन्न (नॅशनल इन्कम) : एका वर्षाच्या कालखंडात राष्ट्रात निर्माण झालेल्या वस्तूंच्या व सेवांच्या उत्पादनाचे, घसारा वजा करता, राष्ट्रीय चलनाच्या परिमाणात मोजले जाणारे मूल्य.
  • रोखता (लिक्विडिटी) : जिंदगीचे रोख रकमेत त्वरित व सममूल्यात रूपांतर करण्याची शक्यता.
  • रोकड प्राधान्य अधिमान (लिक्विड प्रेफरन्स) : हातात रोख रक्कम ठेवण्याची वृत्ती. केन्स यांच्या विवेचनानुसार ही प्रामुख्याने तीन कारणांमुळे उद्भवते : (१) दैनंदिन व्यवहार, (२) आकस्मिक अडचणींसाठी तरतूद आणि (३) भविष्यकाळात वस्तूंचे दर व व्याजाचे दर अधिक अनुकूल व लाभदायक होतील, अशी अपेक्षा.
  • लाक्षणिक नाणी (टोकन कॉइन्स) : ज्या नाण्यांचे दर्शनी मूल्य अंतर्मूल्यापेक्षा अधिक असते, अशी नाणी.
  • लोकोपयोगी सेवाउद्योग (पब्लिक युटिलिटीज) : जनतेस सर्वसाधारणपणे आवश्यक असलेल्या पाणी, वाहतूक, वीज, दळणवळण, आरोग्य, स्वच्छता इत्यादी सेवा देणारे सार्वजनिक उद्योग.
  • वर्तमान पसंती (कालप्राधान्य) : भविष्यकाळातील उपभोगापेक्षा वर्तमानकाळातील उपभोगाला प्राधान्य देण्याची स्वाभाविक प्रवृत्ती.
  • विक्रीव्यय (सेलिंग कॉस्ट्स) : मागणी निर्माण करण्यासाठी केलेला खर्च. उदा., जाहिरात, प्रदर्शने, फुकट नमुने इत्यादी.
  • विधिमान्य पैसा (लीगल टेंडर) : कायद्याप्रमाणे देण्याघेण्याचे व्यवहार ज्या विनिमयमाध्यमाद्वारा पूर्ण करता येतात ते चलन.
  • विनियोग (गुंतवणूक) : उत्पादनाची साधने उपलब्ध करून घेण्याकरिता करण्यात येणारी वचतीची गुंतवणूक.
  • वैकल्पिक परिव्यय (अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट) : उत्पादक घटकाचा वापर एका उत्पादनकार्यात करण्यासाठी त्याच्या अन्य सर्वोत्कृष्ट पर्यायी उपयोगाचा करावा लागणारा त्याग.
  • व्यापार चक्र (ट्रेड सायकल) : उद्योग व व्यापार क्षेत्रांत काही वर्षे तेजीची व काही वर्षे मंदीची, असा प्रामुख्याने भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेत अनुभवास येणारी सार्वत्रिक चढ-उतार. अमेरिकेत ही संज्ञा ‘बिझिनेस सायकल’ म्हणून रूढ आहे.
  • व्यापार संरक्षण (प्रोटेक्शन) : स्वदेशातील उद्योगधंद्याचा विकास व्हावा म्हणून परकीय वस्तूंच्या आयातीवर कर अथवा तत्सम निर्बंध लादणे.
  • श्रमाचे विशेषीकरण : श्रमिकाने एखाद्या विशिष्ट स्वरूपाच्या कामावरच आपली श्रमशक्ती केंद्रित करणे.
  • सनातन अर्थशास्त्र (क्लासिकल इकॉनॉमिक्स) : स्मिथ, रिकार्डो, मॅल्थस व जॉन स्ट्यूअर्ट मिल ह्यांनी केलेले आर्थिक व्यवहारांचे विवेचन.
  • समस्तर संयोग (हॉरिझाँटल इंटिग्रेशन) : एकाच वस्तूचे उत्पादन करणाऱ्‍या उत्पादन-संस्थांचे सामिलीकरण.
  • समाशोधन (क्लिअरन्स) : विविध बँकाचे परस्परांच्या संदर्भात असलेले धनादेश, धनाकर्ष इ. देण्याघेण्याचे सर्व व्यवहार एकत्रित बेरजा करून एकवट पूर्ण करण्याची पद्धत. ज्या ठिकाणी हे कार्य चालते, त्या ठिकाणाला ‘समाशोधन केंद्र’ (क्लिअरिंग हाउस) असे म्हणतात.
  • सरकारी कर्ज (पब्लिक डेट) : मध्यवर्ती सरकार, राज्य सरकारे, स्थानिक-स्वराज्य-संस्था आणि निगमादी अन्य सरकारी स्वायत्त संस्था ह्या सर्वांनी आपापल्या आर्थिक गरजा भागविण्याकरिता उभारलेले कर्ज.
  • सरकारी खर्च (पब्लिक एक्स्पेंडिचर) : मध्यवर्ती व राज्य सरकारांनी अर्थसंकल्पानुसार केलेला व्यय.
  • सांघिक सौदा (कलेक्टिव्ह बार्गेनिंग) : कामगार-संघटनेद्वारा मालकवर्गाशी कामाचे तास, वेतन इत्यादींविषयी केलेला सौदास्वरूपी करार.
  • साकलिक अर्थशास्त्र (मॅक्रो इकॉनॉमिक्स) : एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न, भांडवलसंचय, रोजगार सार्वत्रिक किंमत पातळी आदींचा एकाच वेळी समग्रपणे केला जाणारा अभ्यास.
  • साधारण किंमत (नॉर्मल प्राइस) : मागणीतील बदलानुसार पुरवठ्याच्या परिस्थितीत बदल झाल्यानंतर दीर्घकालात स्थिरावणारी किंमत.
  • साधनसामग्रीचे वाटप (अ‍ॅलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस) : साधनसामग्रीचा निकडीच्या अग्रक्रमानुसार गरजा भागविण्याकरिता नियोजित केलेला विनियोग.
  • साधनाधारित नियोजन (फिझिकल प्लॅनिंग) : साधनसंपत्तीचा प्रत्यक्ष वस्तूंच्या स्वरूपात (उदा., जमीन, मजूर, यंत्रसामग्री इ.) विचार करून केलेली विविध उत्पादनाची आखणी.
  • सामाजिक सुरक्षा (सोशल सिक्युरिटी) : आजार, बेकारी, अपंगत्व, वृद्धावस्था इत्यादी अडचणींत साह्य करण्यासाठी शासनाने केलेली सुरक्षिततेची तरतूद.
  • सीमांत उपयोगिता (मार्जिनल युटिलिटी) : उपभोगिलेल्या वस्तूच्या शेवटच्या नगाच्या उपभोगापासून मिळणारी उपयोगिता.
  • सीमांत परिव्यय (मार्जिनल कॉस्ट) : शेवटच्या नगाच्या उत्पादनासाठी करावा लागणारा खर्च.
  • सीमांत पर्याय प्रमाण (मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन) : एखाद्या वस्तूचा उपभोग एका परिमाणाने कमी केल्यामुळे होणारी समाधानहानी भरून येण्यासाठी, पर्यायवस्तूचा उपभोग ज्या प्रमाणात वाढवावा लागेल, ते प्रमाण.
  • सीमांत बचत प्रवृत्ती (मार्जिनल प्रॉपेंसिटी टू सेव्ह) : उत्पन्नातील बदलामुळे उपभोक्त्याच्या बचत-प्रवृत्तीवर होणारा परिणाम. हा परिणाम मोजण्यासाठी, सामान्यतः उत्पन्नातील बदलामुळे बचतीत होणाऱ्‍या फरकाचे त्या उत्पन्नातील बदलाशी असलेले प्रमाण वापरले जाते. ही संज्ञा केन्स ह्यांनी प्रथम वापरली.
  • सीमांत सेवनप्रवृत्ती (मार्जिनल प्रॉपेंसिटी टू कन्झूम) : उत्पन्नातील बदलामुळे उपभोक्त्याच्या उपभोग्य वस्तू खरेदी करण्याच्या इच्छेतील तीव्रतेवर होणारा परिणाम. हा परिणाम मोजण्याकरिता, उत्पन्नातील बदलामुळे उपभोक्त्याने खरेदीसाठी केलेल्या खर्चातील फरकांचे त्या उत्पन्नातील बदलाशी असलेले प्रमाण वापरले जाते. ही संज्ञा केन्स ह्यांनी प्रथम वापरली.
  • सुवर्ण परिमाण (गोल्ड स्टँडर्ड) : सुवर्णाधिष्ठित चलनपद्धती. सुवर्णपरिमाणात चलनाचे मूल्य सुवर्णाच्या रूपात निश्चित केलेले असते.
  • सूक्ष्म अर्थशास्त्र (मायक्रो इकॉनॉमिक्स) : उद्योगसंस्था, वस्तूंच्या किंमती, उत्पादन-घटकांचे मूल्य आदी प्रश्नांचा सूक्ष्मविभागश: अभ्यास.
  • सेवन (कन्झम्प्शन) : गरज भागविण्याकरिता केलेल्या वापरामुळे वस्तूच्या उपभोग्यतेचा होणारा लोप.
  • स्थानीयीकरण (लोकलायझेशन) : एखाद्या ठिकाणी विशिष्ट उद्योगधंद्याचे केंद्रीकरण.
  • स्थितिशील अर्थशास्त्र (इकॉनॉमिक स्टॅटिक्स) : विशिष्ट प्रकारची परिस्थिती सर्वकाल तशीच कायम राहील, असे गृहीत केलेले आर्थिक विवेचन.
  • स्वस्त पैसा (चीप मनी) : कर्जपुरवठ्यासाठी व्याजाचा दर कमी असतो, अशी परिस्थिती.
  • हुंडणावळ-नियंत्रण (एक्स्चेंज कंट्रोल) : विदेश-विनिमय-नियंत्रण. आयातीसाठी लागणाऱ्या परिकीय चलनाची ज्या वेळी चणचण असते, तेव्हा उपलब्ध असलेले परकीय चलन अधिक महत्त्वाच्या आयातीसाठी नीट वापरले जावे, ह्याकरिता घातलेले नियंत्रण.
  • हुंडणावळीचा दर (एक्सचेंज रेट) : विदेश-विनिमय-दर. एका राष्ट्राच्या चलनाचा दुसऱ्या राष्ट्राच्या चलनाशी असणारा विनिमय-दर.
  • हुंडीबाजार (बिल मार्केट) : व्यापारी हुंड्यांच्या खरेदीविक्रीचे किंवा वटवणीचे व्यवहार जेथे चालतात, असे व्यवसायक्षेत्र.

संदर्भ :

  • १. बेडेकर, दि. के. संपा., चार जुने मराठी अर्थशास्त्रीय ग्रंथ (१८४३–५५), पुणे, १९६९.
  • 2. Aiyangar, K. V. Rangaswami, Aspects of Ancient Indian Economic Thought, Varanasi, 1965.
  • 3. Aiyar, C. P. Ramswamy and others, Gokhale : The Man And his Mission, London, 1966.
  • 4. Dobb, Maurice, Political Economy and Capitalism, London, 1950.
  • 5. Gopalakrishnan, P. K., History of Economic Ideas in India (1880-1950), New Delhi, 1959.
  • 6. Robbins, Lionel, An Essay on the Nature and Significance of Economic
    Science, London, 1952.
  • 7. Robinson Joan, An Essay in Marxian Economics, London, 1942.
  • 8. Robinson, Joan, Economic Philosophy, Chicago, 1962.
  • 9. The New Palgrave Dictionary of Economics, vol. 1 – 8.

समीक्षक : संतोष दास्ताने

Close Menu
Skip to content