लिंग (सेक्स) ही जीवशास्त्रातील संकल्पना आहे. लिंगभाव या संकल्पनेमध्ये सांस्कृतिक आणि सामाजिक बाजुंचा विचार करण्यात येतो. अर्थशास्त्रातील लिंगभाव आधारित अर्थसंकल्प 
म्हणजे लिंगभाव ही संकल्पना मुख्य प्रवाहात रुजविण्याचे एक साधन आहे. लिंगभाव आधारित कायदे, धोरणे, नियम, कार्यक्रम आणि योजनांची अंमलबजावणी करणे म्हणजे लिंगभाव अर्थसंकल्पाचा गाभा आहे. ही सातत्याने सुरू राहणारी प्रक्रिया आहे.
भारतीय संविधानाने स्त्री-पुरुष समानता बहाल केली आहे; मात्र संविधानात नमूद केलेली उद्दिष्टे आणि प्रत्यक्ष कृती यांमध्ये अंतर आहे. धोरणांमध्ये नमूद केलेली स्त्री-पुरुष समानता प्रत्यक्षात प्रस्थापित होणे आवश्यक आहे. अर्थसंकल्प हा राजकीय मसुदा असला, तरी ते आर्थिक धोरणांची अंमलबजावणी करण्याचे साधनदेखील आहे. लिंगभाव आधारित अर्थसंकल्पापूर्वी शासकीय खर्चातील किती रक्कम प्रामुख्याने महिलांकरीता खर्च केली जाते, हे समजून घेणे कठीण होते. आता लिंगभाव आधारित अर्थसंकल्पामुळे या मूलभूत प्रश्नांचे उत्तर मिळविणे सोपे झाले आहे.
स्त्रियांच्या आयुष्याचे वास्तव अधोरेखित करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय नियमांप्रती भारत वचनबद्ध आहे. २००४-०५ मध्ये भारताच्या वित्त मंत्रालयाने लिंगभाव ही संकल्पना रुजविण्यासाठी संस्थात्मक यंत्रणा उभी केली. म्हणजेच, भारत सरकारने २००५-०६ मध्ये लिंगभाव समानतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी लिंगभाव आधारित अर्थसंकल्प हे साधन स्वीकारले. महिला आणि बालकल्याण मंत्रालयाने ‘लिंगभाव समानतेसाठी अर्थसंकल्प’ हे कामगिरी विधान स्वीकारले. २००५ पासून केंद्रशासन लिंगभाव आधारित अर्थसंकल्पाचा मसुदा दोन भागांमध्ये जारी करते. पहिल्या भागामध्ये ज्या योजनांमध्ये १०० टक्के आर्थिक तरतूद स्त्रियांसाठी आहे, अशा योजनांचा समावेश होतो. दुसऱ्या भागामध्ये एकूण आर्थिक तरतुदींपैकी ३० टक्के तरतूद स्त्रियांकरीता राखीव आहे, अशा योजनांचा समावेश होतो. ८ मार्च २००७ रोजी वित्त मंत्रालयाने विविध मंत्रालयीन विभागांमध्ये लिंगभाव आधारित अर्थसंकल्प एकके स्थापन केली. अकराव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये लिंगभाव आधारित अर्थसंकल्पावर आधारित योजना अंतर्भूत करण्यात आली.
केंद्र आणि राज्य पातळीवर लिंगभाव आधारित अर्थसंकल्पाला प्रोत्साहन देण्यात येते. राज्य पातळीवरील काही स्वायत्त संस्थांमध्ये लिंगभाव आधारित अर्थसंकल्पासंबंधी अंतर्गत कौशल्य विकसित करणे आणि अनेक भागीदारांना प्रशिक्षण देण्याचे काम केले जाते. कोणत्याही मंत्रालयीन विभागाच्या लिंगभाव आधारित अर्थसंकल्प एककाने वार्षिक योजना, कामगिरी, उद्दिष्टे यांमध्ये लिंगभाव समानता समाविष्ट करणे गरजेचे आहे. भारतातील राज्य सरकारे लिंगभाव आधारित अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी अनेक यंत्रणांचा वापर करीत आहेत.
अलीकडच्या काही काळात मनरेगा, बेटी बचाओ बेटी पढाओ, सुकन्या समृद्धी योजना यांसारख्या योजनांमुळे स्त्रियांच्या सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीमध्ये बरीच सुधारणा झाली आहे; मात्र असे असले, तरी लिंगभाव आधारित अर्थसंकल्पासाठी केलेली आर्थिक तरतूद ही सार्वजनिक खर्चाच्या केवळ ५ टक्के इतकी आहे. ही रक्कम स्थूल देशांतर्गत उत्पन्नाच्या एक टक्क्यापेक्षा कमी आहे. याव्यतिरिक्त लिंगभाव आधारित अर्थसंकल्पानुसार देण्यात आलेला निधी आणि निधीचा वापर यांतील अंतर हे मोठे आव्हान आहे. शासकीय नोंदीनुसार निर्भया निधीमधील ८९ टक्के निधी राज्यांनी वापरलेला नाही. याव्यतिरिक्त गेल्या दशकामध्ये लिंगभाव आधारित अर्थसंकल्पाअंतर्गत ९० टक्के रक्कम ग्रामीण विकास, शिक्षण, आरोग्य, महिला व बालकल्याण मंत्रालय या चार मंत्रालयीन विभागापुरती मर्यादित राहिली आहे. येत्या काळात लिंगभाव-प्रतिसादी योजनांसाठी आर्थिक तरतूद वाढविण्याची गरज आहे.
समीक्षक : मीनल अन्नछत्रे