अवपुंजन म्हणजे एखाद्या राष्ट्राने किंवा एखाद्या व्यापारीमंडळाने केलेली वस्तूची अशी निर्यात की, ज्या वस्तूची किंमत आंतरराष्ट्रीय बाजारात त्या वस्तूच्या निर्माण केलेल्या देशातील (देशांतर्गत बाजार) किमतीपेक्षा कमी असते. दुसऱ्या शब्दांत, अवपुंजनामध्ये एका देशात मोठ्या प्रमाणात वस्तूंची निर्यात केली जाते, ज्यामुळे त्या देशातील वस्तू निर्माण करणाऱ्या व्यापारीमंडळांना आर्थिक धोका निर्माण होतो. एखाद्या वस्तूची उत्पादित केलेल्या देशातील किंमत व त्याच वस्तूची आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमत यांमधील फरक अवपुंजन समजण्यास गरजेच ठरते. अशा प्रकारे अवपुंजनामागचा प्रमुख उद्देश आयात करणाऱ्या देशात मोठ्या प्रमाणात निर्यात करून आर्थिक लाभ मिळविण्यासाठीचा असतो. कधीकधी निर्यात करण्यात आलेल्या वस्तूंची किंमत त्याच्या उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी असल्याचे दिसून येते. या प्रकारच्या क्रियाकलापमध्ये कधीकधी एखाद्या देशाच्या सरकारने निर्यात करणाऱ्या व्यापारीमंडळांना अनुदानाच्या स्वरूपात दिलेली आर्थिक मदत ही जबाबदार असू शकते. ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात वस्तूची किंमत त्याच्या उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी होऊन जाते.
मूल्यविभेद व किंमत निश्चिती : अवपुंजन किंवा राशीपातन हा मूल्यविभेदाचा विशिष्ट प्रकार आहे. अवपुंजनाला आंतरराष्ट्रीय मूल्यविभेदसुद्धा म्हटले जाते. जेव्हा एखाद्या मक्तेदाराची एका बाजारात मक्तेदारी असते, तेव्हा त्यास दुसऱ्या बाजारात पूर्ण स्पर्धेला तोंड द्यावे लागते. अशा परिस्थितीत तो मक्तेदार त्या दोन बाजारात वेगवेगळ्या किंमत आकारतो. म्हणून एखादा मक्तेदार पूर्ण स्पर्धायुक्त बाजारात एखाद्या वस्तूला कमी किमतीमध्ये विकतो आणि त्याच वस्तूला मक्तेदारीयुक्त बाजारात जास्त किंमत ठेवून विकतो, यालाच अवपुंजन किंवा राशीपातन असे म्हटले जाते. दुसऱ्या शब्दांत जेव्हा मक्तेदाराची देशांतर्गत बाजारात मक्तेदारी असते आणि विदेशी बाजारात पूर्ण स्पर्धा असते, तेव्हा अवपुंजनाची अवस्था निर्माण होते.
पूर्ण स्पर्धायुक्त बाजारातील मागणी वक्र पूर्ण लवचिक असतो, तर मक्तेदारीयुक्त बाजारातील मागणी वक्र ऋणात्मक म्हणजेच खालच्या बाजूने डावीकडून उजवीकडे घसरणारा असतो. मक्तेदार अशा परिस्थितीत आपला समतोल कसा प्रस्थापित करतो ते पुढील आकृतीच्या साहाय्याने स्पष्ट केलेले आहे.
आकृतीमध्ये किंमत, प्राप्ती व खर्च दर्शविलेला आहे. स. प.द हा मक्तेदारीयुक्त देशीय किंवा देशांतर्गत बाजारपेठेतील मागणीचा वक्र म्हणजे सरासरी प्राप्तीचा वक्र असून तो ऋणात्मक आकाराचा डावीकडून उजवीकडे खालच्या बाजूने घसरणारा आहे. त्याच प्रमाणे सी. प.द हा त्याच बाजारपेठेतील मक्तेदाराचा सीमांत प्राप्तीचा वक्र आहे. अशा प्रकारे दोन्ही वक्र स. प.द आणि सी. प.द हे ऋणात्मक आकाराचे म्हणजेच डावीकडून उजवीकडे वरून खाली उतरणारे असल्यामुळे ते मक्तेदाराचे अस्तित्व स्पष्ट करतात. याउलट, विदेशी किंवा आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मक्तेदाराला पूर्ण स्पर्धेला तोंड द्यावे लागत असल्यामुळे स. प.अ = सी. प.अ हे वक्र अनुक्रमे सरासरी प्राप्ती वक्र आणि सीमांत प्राप्ती वक्र असून ते क्षितीज समांतर आहेत. अशा परिस्थितीत समग्र किंवा एकूण सीमांत प्राप्तीचा वक्र ‘अइरम’ असून तो सी. प.द आणि सी. प.अ यांची आडवी बेरीज करून काढला आहे (धीट रेषेने आखलेला वक्र). सी. ख. हा सीमांत खर्च वक्र आहे आणि तो ‘अइरम’ या एकूण सीमांत प्राप्ती वक्रास र बिंदूत छेदतो. त्यामुळे र बिंदूत मक्तेदाराचा समतोल प्रस्थापित होतो. म्हणजेच मक्तेदार o श इतके उत्पादनाचे परिणाम निश्चित करून संतुलन प्रस्थापित करतो. मक्तेदार o श इतक्या एकूण परिणामांपैकी o व इतक्या परिणामाची विक्री देशीय बाजारपेठेत o प किमतीला, तर व श इतक्या परिमाणाची विक्री विदेशी बाजारपेठेत o फ इतक्या किमतीला करून आकृतीमध्ये रेखांकित भागाने दर्शविलेल्या ‘अइरसट’ इतका एकूण नफा प्राप्त करतो आणि तो दिलेल्या परिस्थितीत महत्तम नफा होय.
मक्तेदार o व इतके उत्पादन देशीय बाजारपेठेत आणि व श इतके उत्पादन विदेशी बाजारपेठेत विकतो म्हणजेच o श हे एकूण परिमाण देशीय आणि विदेशी अशा दोन्ही बाजारांत विभागून दिले जातात.
देशीय बाजारातील सीमांत प्राप्ती = विदेशी बाजारातील सीमांत प्राप्ती = सीमांत खर्च
त्याच प्रमाणे मक्तेदार देशीय बाजारपेठेत o प ही किंमत, तर विदेशी बाजारपेठेत o फ ही किंमत आकारतो. म्हणजेच देशीय बाजारपेठेतील किंमत विदेशी बाजारपेठेतील किंमतीपेक्षा जास्त असते (o प > o फ). अशा प्रकारे मक्तेदार दोन वेगवेगळ्या बाजारपेठेत वेगवेगळ्या किंमती आकारून मुल्यविभेद करतो आणि त्यातून त्याचा महत्तम नफा मिळविण्याचा हेतू साध्य करतो.
अवपुंजनाचे लाभ : (१) एखाद्या वस्तूची किंमत कमी ठेवून त्या वस्तूची एका देशात मोठ्या प्रमाणात विक्री करून त्या देशातला बाजार काबीज करण्यात आलेले यश हा अवपुंजनामुळे होणारा प्रमुख लाभ होय. (२) ग्राहकांच्या दृष्टीने अवपुंजनामुळे होणारा लाभ म्हणजे एखाद्या वस्तूची कमी किंमत देऊन घेता येणारा लाभ होय.
अवपुंजनाचा तोटा : (१) दीर्घ काळासाठी सातत्याने कमी किंमत ठेवत असताना होणारा आर्थिक नुकसान आणि नुकसानभरपाईसाठी सातत्याने सरकारने वाहन केलेले अनुदानाचे ओझे हे अवपुंजनामुळे होणारा प्रमुख तोटा होय. (२) आयात करणाऱ्या देशांनी अवपुंजन थांबविण्यासाठी किंवा आयातीवर लावलेल्या प्रतिबंधात्मक नियंत्रणामुळे तोटा होतो. (३) अवपूंजनावरील जागतिक व्यापार संघटनेसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थाद्वारे करण्यात येणारी टीका इत्यादी.
अवपुंजन प्रतिबंध : जागतिक व्यापार संघटना जरी अवपुंजनचा विरोध करत असली, तरीही अवपुंजन प्रतिबंधित नाही. त्यामुळे जर एखाद्या देशाला अवपुंजनामुळे देशातल्या अंतर्गत व्यापाराला धक्का बसत असल्याचे वाटल्यास, अवपुंजन विरुद्ध कार्यवाही करू शकते आणि यासाठी त्या देशातील सरकार आयातीवर जकाती अडथळे (उदा., आयात कर इत्यादी) व बिगर जकाती अडथळे (उदा., आयात प्रमाण ठरविणे किंवा – कोटा सिस्टीम) लावू शकते. यापुढे अंतर्गत व्यापाराला अनुदान देवूनसुद्धा अवपुंजन थांबविणे शक्य असते; परंतु अशा प्रकारचे अडथळे पाच वर्षांच्या काळात संपविणे सक्तीचे असले, तरी जेव्हा अवपुंजनामुळे होणारे नुकसान प्रमाणित/प्रमाणभूत करण्यात येते, तेव्हा ते चालू ठेवण्यात येवू शकते. यापुढे असेही शक्य आहे की, जर एखाद्या देशाने आपल्या देशातून होणाऱ्या वस्तूंच्या निर्यातीवर दुसऱ्या देशांद्वारे लावण्यात आलेल्या अवपुंजन प्रतिबंधाविरोधात त्या देशातून आयात करण्यात येणाऱ्या वस्तूंवर अवपुंजन प्रतिबंध लावू शकते.
भारत आणि अवपुंजन प्रतिबंध : भारतात व्यापार मंत्रालयाचे अवपुंजन प्रतिबंधक व तत्सदृष्य कर संचालक मंडळ (डायरेक्टरेट ऑफ अँटी-डम्पिंग अँड अलाइड ड्युटिज), अवपुंजन प्रतिबंधसंबंधित कार्यवाही करू शकते आणि यासाठी अवपुंजनामुळे होणारे नुकसान प्रमाणित करणे गरजेचे असते. सध्याच्या काळात चीनकडून भारतात आयात होणाऱ्या बऱ्याच वस्तूंवर भारत सरकार अवपुंजन प्रतिबंध लावले आहे (२०२०-२१).
संदर्भ :
- Goode, Walter, Dictionary of Trade Policy Terms, 2007.
- Czako, Judith, A Handbook of Anti-Dumping Investigations, 2003.
समीक्षक : आर. एस. देशपांडे
