केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांच्यातील वर्तमान आर्थिक व सामाजिक स्थितीबाबतीतील कामकाज व्यवस्थेसंदर्भात समीक्षण करणे, त्यात यथोचित बदल करणे आणि दोघांतील संबंध 
सुधारणे यांकरिता स्थापन करण्यात आलेला आयोग. भारतात संघराज्यपद्धती असल्यामुळे येथील शासनात केंद्र व राज्य अशा दोन पातळ्या आहेत. या दोन पातळ्यांच्या वैधानिक, प्रशासकीय व आर्थिक अधिकारांची विभागणी मूळ घटनेतील कलमांद्वारे केलेली आहे. असे असले, तरी समान अधिकारांच्या मुद्द्यांवर नेहमीच केंद्र व राज्य यांच्या संबंधांमध्ये अनेकदा मतभेद निर्माण झालेले आढळतात.
राज्य सरकारांना आपल्या स्वायत्ततेवर केंद्राचे वर्चस्व वाढते आहे, असे नेहमीच वाटते. त्यामुळे त्यांचा केंद्र सरकारवर उत्तरोत्तर दबाव वाढताना दिसून येतो. १९८० नंतरच्या दशकात प्रादेशिक पक्षांचे व त्यांमधील पुढाऱ्यांचे राजकीय महत्त्व वाढत जाऊन राज्यांच्या स्वायत्ततेच्या मागणीनेही विशेष जोर धरला होता. यामुळेच गृह मंत्रालयाच्या अधिनियम IV/11017/1/83 – CSR अनुसार ९ जून १९८३ रोजी देशाच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश रणजित सिंग सरकारीया यांच्या अध्यक्षतेखाली या आयोगाची स्थापना केली. एस. आर. सेन आणि बी. शिवरामन हे या समितीचे सदस्य होते.
भारतासारख्या संघराज्य व्यवस्थेमध्ये सरकारीया आयोगाने केलेल्या आर्थिक अधिकाराबाबतच्या तरतुदी महत्त्वपूर्ण आहेत. या आयोगाने वित्त आयोग, नियोजन मंडळ आणि राष्ट्रीय विकास परिषद यांच्या संदर्भात अनेक शिफारशी केल्या आहेत. त्यांमध्ये वेळोवेळी कर प्रणालीचे पुनर्निरीक्षण करून नवे कर व शुल्क लावण्याच्या कार्यात्मक सुसाध्यता (Operational Feasibility) तपासण्यासाठी राज्य सरकारांच्या सल्ल्याने तज्ज्ञांची समिती नियुक्त करावी; संसदेने तरतूद केलेल्या निगम कराचे एकूण उत्पन्न राज्यांसोबत वाटून घ्यावे आणि केंद्र सरकारने विशिष्ट प्रयोजनाखेरीज व अमर्याद काळासाठी उत्पन्न करावरील अधिभार लागू करू नयेत, या महत्त्वाच्या शिफारशी होत. या आयोगाने २७ ऑक्टोबर १९८८ रोजी २४७ निश्चित शिफारशी असलेला एकूण १,६०० पानांचा अंतिम अहवाल सादर केला.
परीक्षण : सरकारीया आयोगापुढे पुढील संदर्भीय बाबतींत परीक्षण करून आढावा घेण्याचे काम सोपविण्यात आले होते.
- संसदेतील तरतुदींनुसार केंद्र आणि राज्य यांचे अधिकार आणि जबाबदाऱ्या यांबाबतीत सर्वच क्षेत्रांत दोहोंतील आंतरसंबंध तपासणे.
- संविधानातील तरतुदीनुसार केंद्र व राज्य सरकारे यांच्या जबाबदाऱ्या आणि कार्ये यांमध्ये एकमेकांच्या बाबतीतील संघर्षाच्या स्थितीबाबत अभ्यास करणे.
- नियोजन, वित्तीय संसाधनाच्या बाबतींतील संबंध, वित्तीय अनुदाने इत्यादींबाबतींत प्रशासकीय व्यवहार आणि संवाद यांबाबत अभ्यास करणे. तसेच ही कार्ये पाहणारी यंत्रणा आणि मध्यस्थ संस्था कशाप्रकारे कार्य करतात, याचा अभ्यास करून शिफारशी करणे.
आयोगाने सदर परीक्षण अहवाल सादर करताना पुढील संदर्भीय बाबी लक्षात घ्याव्यात, अशी सरकारने सूचना केली होती.
- देशातील तत्कालीन काळापर्यंत झालेल्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासाचा स्तर लक्षात घ्यावा.
- संविधानाने लोककल्याणार्थ स्वातंत्र्याचे रक्षण, एकता आणि अखंडता यांबाबत जी विविध योजनांची निर्मिती केली आहे, त्याला आधीन राहून केंद्र व राज्य यांच्या कार्यप्रणालीचे आणि प्राप्तस्थितीतील व्यवस्थेचे परीक्षण करावे.
- केंद्र व राज्य सरकार यांच्यामधील संबंध आणि अधिकारांच्या बाबतीत योग्य तो समतोल साधण्याच्या दृष्टीने शिफारशी कराव्यात.
शिफारशी : सरकारीया आयोगाने केंद्र व राज्य सरकार यांच्यातील संबंध आणि अधिकारांचे वाटप याबाबतीत सहदृढता आणि व्यापक दृष्टिकोन निर्माण व्हावा, याकरिता पुढील शिफारशी केल्या आहेत :
- (अ) संविधानातील कलम २६३ नुसार आंतरराज्य परिषदेची स्थापना करावी; ज्यामध्ये केवळ पंतप्रधान आणि सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री असतील. सदर परिषदेची गरज स्पष्ट करताना आयोगाने म्हटले आहे की, केंद्राच्या व राज्यांच्या यादीमध्ये जे विभाजन आहे, ते निरपेक्ष आणि निश्चित स्वरूपाचे नसल्यामुळे अनेक नोंदींच्या बाबतींत दोहोंमध्ये संघर्ष निर्माण होण्याची स्थिती असते. कायद्यांची अंमलबजावणी करणे, धोरण निश्चित करणे यांबाबतीत केंद्र सरकार राज्य प्रशासनावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असते. या दोहोंमध्ये आपले कृतीकार्यक्रम एकमेकांवर सोपविण्याचे वर्तन आढळून येते. विविध राज्ये वित्तीय संसाधने आणि अनेक प्रशासकीय बाबतींत केंद्र सरकारवर अवलंबून आहेत. अशा प्रकारचे अवलंबित्व हे वैविध्यपूर्ण आणि विकसनशील अशा समाजामध्ये अपरिहार्य असते. त्यामुळेच संस्थात्मक आणि निरंतर स्वरूपाची अशी यंत्रणा निर्माण करावी की, जेणेकरून चर्चा व समुपदेशन करणे, सामूहिक रीत्या एकत्रित कृतीवर आधारित असलेल्या गरजांच्या बाबतींत संपर्क प्रक्रिया, सल्लामसलत आणि संवाद शक्य होईल.
- (ब) केंद्राने राज्यांच्या सूचीतील सर्व बाबतींत चर्चा करण्यासाठी विशेष प्रक्रिया किंवा यंत्रणा निर्माण करावी. विविध कायद्यांची निर्मिती करताना राज्यांशी सल्लामसलत करावी.
- (क) राज्यपालांच्या नियुक्ती व अधिकारांबाबत आयोगाच्या शिफारशी : १) राज्यपाल ही उच्चपदस्थ व्यक्ती असावी. २) अशी व्यक्ती राज्याबाहेरील असावी. ३) नियुक्तीपूर्वी अशा व्यक्तीचा किमान नजीकच्या काळात राजकारणात सक्रीय सहभाग नसावा आणि राज्याच्या स्थानिक राजकारणापासून ती व्यक्ती अलिप्त असावी. ४) त्यांची नियुक्ती राज्याचे मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपती आणि लोकसभेचे सभापती यांच्याशी सल्लामसलत करून करावी. याकरिता समिती निर्माण करावी. ५) राज्यपालांचा कालावधी सुरक्षित असावा. अपरिहार्य कारणे वगळता त्या पदाला धक्का पोहोचू नये, याची दक्षता घ्यावी. अपरिहार्य स्थितीत कार्यवाही करताना कोणत्या कारणांमुळे त्यांना पदमुक्त करण्यात येत आहे, हे त्यांना कळण्याची पुरेशी संधी प्राप्त करून द्यावी. ६) राज्यपालांना पदमुक्त करताना किंवा त्यांचा राजीनामा घेताना अशी परिस्थिती का उद्भवली, याबाबत संसदेच्या दोन्ही सभागृहात निवेदन देण्यात यावे. ७) राज्यपालांचा एक कार्यकाल संपल्यानंतर दुसऱ्या वेळी त्यांना राज्यपाल होता येईल अथवा राष्ट्रपती पदावर जाता येईल; मात्र या व्यतिरिक्त त्यांना केंद्र व राज्य सरकारच्या कोणत्याही लाभदायक पदावर जाता येणार नाही. ८) राज्यपालांचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना निवृत्तीनंतरचे पुरेसे लाभ देण्यात यावेत. ९) राज्यांमध्ये अध्यक्षीय शासन लागू करत असताना कलम ३५६ चा वापर करावा. अध्यक्षीय शासनपद्धती अंमलात आणण्यापूर्वी सर्व पर्यायी शक्यता पडताळून पाहाव्यात. १०) संसदेची मान्यता घेतल्याशिवाय राज्य विधीमंडळ बरखास्त करू नये. ११) जेव्हा केंद्र व राज्य सरकारे यांच्यामध्ये भिन्नभिन्न पक्षांचे सरकार असते, तेव्हा राज्यपाल केंद्र सरकारच्या पक्षाशी संबंधित असू नयेत. १२) देशाची एकता व अखंडता ही गरज ओळखून सर्व राज्यांमध्ये खऱ्या अर्थाने अस्मितेचे जतन व्हावे; याकरिता त्रिभाषा सूत्र अंमलात आणावे. १३) केंद्र व राज्य सरकारे यांच्या संबंधित कामकाजाचा प्रभाव स्थानिक लोकांवर होत असल्यास स्थानिक भाषेतच कामकाज केले जावे. १४) रेडिओ, दूरदर्शन यांवरील केंद्राचे नियंत्रण उठवावे आणि व्यक्तिगत पातळीवरील प्रक्षेपणकेंद्रांना राष्ट्रीय प्रसारणांच्या वेळा ठरविण्याची मुभा द्यावी इत्यादी.
केंद्राचे अधिकार कमी करण्यासंबंधी आयोगाचा विरोध असला, तरी केंद्र व राज्य सरकारे यांच्यामधील काही करांच्या बाबतींत असणारा हिस्सा निश्चित करण्यासंबंधीच्या दुरुस्तीला या आयोगाने अनुकूलता दर्शविली आहे. वित्तीय क्षेत्रातील करांच्या विभाजनाच्या बाबतींत या आयोगाने मूलभूत बदल सुचविले नसले, तरी महामंडळ कर आणि निर्यात वस्तू कर यांवरील ठेवींबाबत व वाटपाबाबत योग्य धोरण निश्चित करावे, अशी शिफारस केली आहे. राष्ट्रीय विकास परिषदेचे कामकाज निरंतर ठेवावे; परंतु यामध्ये क्षेत्रीय समित्या निर्माण कराव्यात. वित्त आयोग आणि नियोजन आयोग यांचे सद्यस्थितीतील कामकाज सुरळीत असल्याने ते निरंतर ठेवावे. राज्य सरकाराशी सल्लामसलत करून ज्याप्रकारे वित्त आयोग काम करतो, त्याप्रमाणे राज्याच्या पातळीवर तज्ज्ञ समितीची स्थापना करावी.
सरकारीया आयोगाने केंद्र व राज्ये यांच्या संघर्षाच्या बाबी दूर करण्यासाठी, सलोख्याचे संबंध निर्माण करण्यासाठी आणि संसदीय व कार्यात्मक बदलाच्या दृष्टीने केलेल्या शिफारशी महत्त्वपूर्ण ठरल्या आहेत. केंद्र व राज्य यांच्या प्रशासकीय व वित्तीय संबंधांबाबत निर्णय घेतांना प्रस्तुत आयोगाच्या शिफारशींचा आवर्जून विचार केला जातो. आयोगानंतर नेमल्या गेलेल्या अनेक समित्यांनी, अभ्यासगटांनी व वित्त आयोगांनी या शिफारशींची दखल घेतलेली आहे.
संदर्भ :
- भोळे, भास्कर लक्ष्मण, भारतीय गणराज्याचे शासन आणि राजकारण, नागपूर, २००३.
- Basu, D. D., Introduction to the Constitution of India, Nagpur, 2002.
- Baxi, Upendra; Parekh, Bhiku, Crisis and Change in Contemporary India, Delhi, 1995.
समीक्षक : ज. फा. पाटील