वित्त आयोग (Finance Commission)

संघराज्य पद्धतीत घटकसत्तांमध्ये वित्तीय तोल राखण्यासाठी काही व्यवस्था करावी लागते. भारताने संघराज्य पद्धतीची शासनप्रणाली स्वीकारली असून एकाच वेळी केंद्रस्थानी मध्यवर्ती सरकार आणि घटक राज्यांसाठी राज्य सरकारे स्थापन केली जातात. या संघराज्य पद्धतीत घटना कलम २४६ अन्वये केंद्र व राज्य सरकारे यांच्यामध्ये कार्याची शास्त्रशुद्ध विभागणी त्रिसूत्री पद्धतीने करण्यात आलेली आहे. केंद्र सरकारकडे संरक्षण, टपाल व तारखाते, चलननिर्मिती, परराष्ट्रव्यापार, राष्ट्रीय महामार्ग, नौकानयन व हवाई वाहतूक इत्यादी जबाबदाऱ्या सोपविण्यात आलेल्या आहेत; तर घटक राज्य सरकारांकडे कृषी, आरोग्य व सफाई, शिक्षण, जलसिंचन, जंगले व वनखाते, रस्ते व पूल, अंतर्गत व्यापार, कायदा व सुव्यवस्था, न्यायदान इत्यादी कार्ये दिलेली आहेत. तसेच राज्य व केंद्र सरकारने एकत्रित करण्याची कार्ये सामाईक सूचीत आहेत. त्यांत आर्थिक व सामाजिक नियोजन, फौजदारी कायदा, औद्योगिक व कामगार कलह, उच्चशिक्षण, सामाजिक सुरक्षा व विमा, किंमत नियंत्रण इत्यादींचा समावेश आहे. घटनेने सोपविलेली ही कार्ये कार्यक्षमतेने पार पाडता यावीत म्हणून केंद्र व राज्य सरकारांमध्ये कर उत्पन्नाचे न्याय्य वाटपदेखील करण्यात आले. व्यापक व वर्धिष्णू स्वरूप असलेले कर केंद्राकडे, तर स्थानिक स्वरूपाचे कर राज्यांकडे देण्यात आलेले आहेत. वित्तीय साधनांच्या वाटपाची योजना कितीही आदर्श स्वरूपाची असली, तरी सर्व कालखंडाच्या दृष्टीने ती अंतिम स्वरूपाची ठरू शकत नाही. त्यात समन्वय असावा म्हणून भारतीय संविधानाच्या कलम २८० अनुसार वित्त आयोगाची रचना करण्यात आली आहे. सामान्यत: दर पाच वर्षांनी राष्ट्रपती वित्त आयोगाची नेमणूक करतात; तथापि आवश्यकता वाटल्यास राष्ट्रपती पाच वर्षांच्या कालावधी पूर्वीही नवा वित्त आयोग नेमू शकतात.

वित्त आयोगात अध्यक्षांसमवेत पाच सदस्य असतात. त्यांच्या निवडीची अर्हता संसदेला कायद्याद्वारे कलम २८० (२) अनुसार ठरविता येते. त्यानुसार १९५५ च्या संमत कायदा तत्त्वाने वित्त आयोगाचा अध्यक्ष हा सार्वजनिक जीवनातील अनुभव असणारा अपेक्षित आहे. आयोगातील सदस्य उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश होण्याच्या पात्रतेचा असला पाहिजे. तसेच सरकारी वित्त व्यवहार व लेखा पद्धती यांचे ज्ञान असणारा, प्रशासकीय दीर्घानुभव व अर्थशास्त्राचे ज्ञान असणारा तज्ज्ञ असावा, ही अपेक्षा केलेली आहे.

भारतातील संघराज्यात्मक वित्तव्यवस्थेचा विकास : १८३३ पासून ‘चार्टर ॲक्ट’प्रमाणे ब्रिटिशांचा एकछत्री अंमल सुरू झाला. लॉर्ड रिचर्ड साउथवेल बूर्क मेयो (Lord Richard Southwell Bourke Mayo) यांनी प्रांतांना काही कार्ये देऊन त्यांसाठी निधीची तरतूद केली. पुढे खऱ्या अर्थाने १९३५ च्या भारत सरकार कायद्याने वित्तीय संसाधनांचे वाटप केंद्र व प्रांत सरकारे यांना कोणत्या तत्त्वांनी व्हावे हे निश्चित केले आणि त्यापासूनच मार्गदर्शक तत्त्वे स्वीकारून भारतातील केंद्र-राज्य सरकारांतील संघराज्य वित्तीय संबंधाचा पाया घातला गेला. याच तत्त्वांच्या आधारे संविधानात यासंबंधी (१) केवळ केंद्र सरकारची वित्तीय साधने, (२) केवळ प्रांतिक/राज्य सरकारची वित्तीय साधने आणि (३) केंद्र व राज्य यांच्यातील विभाज्य असलेले करउत्पन्न असे त्रिस्तरीय तरतुदी केल्याचे दिसते.

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर राज्यसीमा व लोकसंख्या यांत बदल झाल्याने केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधाची पुनर्रचना करण्यासाठी घटना समितीने एन. आर. सरकार समिती नेमली. या समितीने ऑस्ट्रेलियाच्या कॉमनवेल्थ ग्रॅंट कमिशनच्या धर्तीवर वित्त आयोगाची सूचना केली. पुढे बी. के. नेहरू व बी. पी. आडारकर समितीच्या शिफारशींनुसार घटना समितीने वित्त आयोगाचा समावेश भारतीय संविधानात केला.

अशा तऱ्हेने वित्त आयोगाला सर्वोच्च असे संविधानात्मक स्वरूप आले. वित्त आयोग हे वैधानिक मंडळ असल्याने त्याच्या शिफारशी सरकारला निवाडास्वरूपाने अनिवार्यपणे स्वीकाराव्या लागतात. योजना आयोग (Planning Commission) आणि आत्ताचा नीती  (NITI –  National Institute For Transforming India) यांच्या शिफारशी स्वीकारणे शासनास बंधनकारक नसते; मात्र या दोघांत परस्परसामंजस्य असावे, अशी अपेक्षा आहे.

वरील राज्य घटनेतील तरतुदींनुसार पहिला वित्त आयोग २० नोव्हेंबर १९५१ मध्ये श्री. के. सी. नियोगी यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आला. या आयोगात माजी न्यायमूर्ती, प्रशासक, बॅंक व्यावसायिक (बँकर्स) व अर्थतज्ज्ञ इत्यादी अधिकाऱ्यांनी सदस्य म्हणून काम पाहिले आहे.

२०१५ सालपर्यंत एकूण चौदा वित्त आयोग नेमण्यात आले. प्रत्येक आयोगाचे अध्यक्ष, नियुक्ती वर्ष व शिफारस कालावधी यांसंबंधीची माहिती खालील तक्ता १ मध्ये देण्यात आली आहे.

तक्ता १ : वित्त आयोग समिती

रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर डॉ. वाय. व्ही. रेड्डी हे चौदाव्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष होते, तर सुषमा नाथ, एम. गोविंद राव, सुदीप्तो मुंडल, अभिजित सेन हे सदस्य होते.

वित्त आयोगाचे स्वरूप व कार्यपद्धती : भारताच्या संघराज्य वित्त व्यवस्थेत केंद्राचे वर्चस्व आणि त्यामुळे प्राप्त होणारा हस्तक्षेपाचा अधिकार, कर आकारणीत परस्परसहकार्य, घटनेचे सार्वभौमत्व इ. वैशिष्ट्ये दिसून येत आहेत. त्याचप्रमाणे या व्यवस्थेत स्वतंत्रता, समन्यायता, पर्याप्तता, हस्तांतरण इत्यादी मार्गदर्शक तत्त्वे अनुस्यूत आहेत. प्रत्येक घटक राज्याचा आकार, लोकसंख्या, भौगोलिक परिस्थिती, आर्थिक व सामाजिक प्रश्न हे विभिन्न असतात. त्यामुळे सर्व राज्यांना एकसमान वाटपाचे तत्त्व लावता येत नाही. अशा स्थितीत वित्तीय विभाजनाचा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो. त्याचे वित्तीय समायोजन करणे हे सर्वच वित्त आयोगांसमोरील आव्हान असल्याचे दिसून येते. विविध राज्यांतील प्रादेशिक असमतोलामुळे उत्पन्नाच्या न्याय्य वाटपाचा प्रश्न निर्माण होतो. तसेच केंद्रस्थानी एका पक्षाचे व राज्यामध्ये अन्य पक्षांची सरकारे असतील, तर संघर्षाचे प्रसंग निर्माण होण्याची शक्यता असते. संघराज्यात्मक वित्तव्यवस्थेत केंद्राकडे उत्पन्नाची बहुतांश साधने असून ती लवचिक असतात; तशी ती राज्यांकडे नसल्याने केंद्राकडे आर्थिक केंद्रीकरण होण्याची शक्यता असते. या सर्व बाबींचा विचार करून वित्त आयोग कामकाज व शिफारशी करतो. राज्याराज्यांमध्ये महसुलाबाबत अनुचित स्पर्धा असू नये, अशी व्यवस्था करण्याचे कामही वित्त आयोगाकडे अप्रत्यक्षपणे असते.

केंद्र सरकार व राज्य सरकारे यांच्यामधे कर उत्पन्न वाटपाचे निकष ठरविणे, घटक राज्य सरकारांना योग्य तत्त्वावर कर्जे व अनुदाने देणे आणि कालानुरूप बदलत्या परिस्थितीनुसार केंद्र व राज्यात उत्पन्न विभागणीच्या तरतुदी करण्याविषयी शिफारशी करणे, ही वित्त आयोगाची प्रमुख कार्ये आहेत. या शिफारशी करताना दोन्ही स्तरांवरील सरकारांना पुरेसे उत्पन्न उपलब्ध व्हावे, यासाठी वित्त आयोग प्रयत्नशील असतो. वित्त आयोगाच्या शिफारशी पाच वर्षांकरता लागू होतात.

वित्त आयोग प्रत्येक राज्याचा महसूल व त्याच्या विनियोगाची माहिती राज्यांकडून घेऊन तिची छाननी करतो. त्यातून राज्यांच्या तुटीची वास्तव माहिती वित्त आयोगाला मिळते. या कामांसाठी वित्त आयोगाला स्थायी सचिवालय असावे, अशी मागणी वित्त आयोगांनी केली आहे. केंद्र-राज्य संबंधाचा आढावा घेण्यासाठी १९८३ साली निवृत्त न्यायमूर्ती रणजित सिंग सरकारीया समिती नेमण्यात आली होती. या समितीनेही अशा सचिवालयाची शिफारस केली होती. केंद्र-राज्य संबंधातील अनेक संघर्षात्मक बाबींचाही या समितीने विचार करून प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी केंद्र-राज्य संबंधांतील नवीन उपाययोजना सुचविल्या होत्या.

पाचव्या वित्त आयोगाने राज्यांचे सर्वसाधारण राज्य (GCS) व विशेष सूचीतील राज्ये (SCS) असे वर्गीकरण केले आहे. सध्या विशेष सूचीतील राज्यांना अधिक केंद्रीय मदत व कर सूट देण्यात येते. त्यात आसाम, नागालॅंड, मणिपूर, मिझोराम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व काश्मीर, सिक्कीम, त्रिपुरा आणि उत्तराखंड यांचा समावेश आहे.

दहाव्या वित्त आयोगाने राज्यांचे दरडोई उत्पन्नानुसार (१) अधिक उत्पन्नाचे/पुढारलेले, (२) मध्यम उत्पन्नाचे, (३) सीमेलगतचे, डोंगराळ, विशेष अडचणीचे आणि (४) किमान उत्पन्नाचे, मागासलेले असे चार गट करून राज्यात निधी वितरण करण्याचे कार्य केलेले आहे.

वित्त आयोगाने उत्पन्न करांची विभागणी केंद्र व राज्यांमध्ये करताना लोकसंख्या आणि संकलन या दोन तत्त्वांचा आधार घेतला आहे. लोकसंख्या तत्त्वामध्ये देशातील एकूण किती टक्के लोकसंख्या त्या राज्यात आहे, त्यानुसार वाटपयोग्य करनिधींची विभागणी केली जाते. संकलन तत्त्व म्हणजेच एखाद्या राज्याने जितका कर गोळा केला असेल, त्या प्रमाणात राज्यास एकत्रित करनिधीतून वाटा देणे. ही दोन्ही तत्त्वे एकाच वेळी वापरली जाऊन त्यांतील एका तत्त्वाच्या वापराने निर्माण होणाऱ्या त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्न प्रत्येक वित्त आयोगाने केल्याचे दिसते.

तक्ता २ : वित्त आयोगाच्या वाटपनिधीत राज्यांचा वाटा

केंद्र सरकार २००० सालापर्यंत उत्पन्न कर आणि उत्पादन शुल्क या दोन करांचे राज्यांमध्ये वाटप करत होते. त्याचा वाढता भाग आता राज्यांना दिला जातो. उदा., पहिल्या वित्त आयोगानुसार देशातून जो एकूण उत्पन्न कर जमा झाला, त्याचा ५५ टक्के भाग राज्यांना वाटण्यात आला व ४५ टक्के भाग केंद्राने आपल्याकडे ठेवला. राज्यांना मिळणारे हे प्रमाण वाढून सातव्या ते नवव्या वित्त आयोगानुसार ते ८५ टक्के या सर्वोच्च पातळीस पोचले होते, ते दहाव्या आयोगानुसार ७७.५ टक्क्यांपर्यंत खाली आले. उत्पादन शुल्कातील राज्यांचा वाटा मध्यंतरी कमी पातळीवर होता; पण तो दहाव्या आयोगानुसार ४७.५ टक्क्यांपर्यंत ठेवण्यात आला आहे. सर्व राज्यांना समान न्याय देण्याच्या दृष्टीने लोकसंख्यातत्त्वास अधिक महत्त्व आहे. त्यानुसार तो वाटा ८० टक्क्यांवरून वाढून ९० टक्क्यांपर्यंत नेण्यात आला होता. उत्पन्न कराच्या वाटपयोग्य भागाचे प्रमाण वाढवण्यामागे अनेक कारणे सांगितली जातात. उदा., १९५९ नंतर निगम कर उत्पन्न करातून निराळा करण्यात आला. त्यामुळे वाटपयोग्य निधी कमी होऊ लागला. त्याची पूर्तता करण्यासाठी उत्पन्न कराचे अधिक प्रमाण राज्यांमध्ये वाटले जाऊ लागले. उत्पन्न करावरील अधिभार हा एक वादाचा मुद्दा राहिला आहे. घटना कलम २७१ अनुसार अधिभाराचा वाटपयोग्य निधीत समावेश नाही. काही तात्पुरत्या कारणाने थोड्या काळापुरता हा अधिभार असावा, अशी अपेक्षा मागे पडून तो सुमारे ३४ वर्षे अस्तित्वात होता. १९९४-९५ मध्ये तो रद्द करण्यात आला. त्यामुळे सातव्या वित्त आयोगाने उत्पन्न कराच्या अधिक विभागणीची शिफारस केली होती. गेल्या सुमारे दहा वर्षांत केंद्र सरकाने उत्पन्न करात अनेक सूट-सवलती जाहीर केल्या, त्यामुळे उत्पन्न कर सापेक्षतेने कमी गोळा झाला व त्याही कारणासाठी राज्य सरकारे वाढीव प्रमाणात वाटा मागत होती. आर्थिक उदारीकरणाचा जो कार्यक्रम राबवला जात आहे, त्यामुळे निगम करात आता वेगाने वाढ होत आहे हे खरे आहे; पण तो कर वाटला जात नाही व याही कारणासाठी उत्पन्न करातील वाढत्या वाट्याची सातत्याने मागणी होत असते. तसेच निगम करातही राज्ये वाटा मागत आहेत.

कायदा, सुव्यवस्था, विकासाच्या पायाभूत सोयी यांसाठी राज्यांना वाढता खर्च येतो. तो खर्च तसेच तूट भरून काढण्यासाठी उत्पादन शुल्काच्या वाढत्या वाटपाचीही मागणी केली जाते. पहिल्या आयोगाने फक्त तीन वस्तूंवरील उत्पादन शुल्काचे वाटप सुचविले होते. त्याची व्याप्ती पुढील आयोगांनी टप्प्याटप्प्याने वाढवत नेली. दहाव्या आयोगाने हे प्रमाण आता ४७.५ टक्क्यांपर्यंत नेले आहे. यातही नवव्या व दहाव्या आयोगांनी थोडी निराळी भूमिका स्वीकारली. ज्या राज्यांना केंद्राकडून निधी हस्तांतरित होऊनही त्यांची तूट कायम राहते, अशा राज्यांना नवव्या आयोगानुसार ४५ टक्क्यांपैकी ५ टक्के व दहाव्या आयोगानुसार ४७.५ टक्क्यांपैकी ७.५ टक्के निधी वाटण्याची शिफारस करण्यात आली. सर्व राज्यांना खऱ्याखुऱ्या गरजेनुसार रास्त मदत मिळावी, असा प्रयत्न यामागे आहे.

सार्वजनिक पैशाच्या वापरामागे कार्यक्षमता, उत्पादकता, वित्तीय स्वायत्तता, समन्याय अशा तत्त्वांचा विचार होतो. केंद्र व राज्ये यांचे वाढते खर्च, वाढती तूट यांच्या पार्श्वभूमीवर या तत्त्वांचा विचार करावयास हवा. नवव्या वित्त आयोगाच्या अहवालात या मुद्द्यांचा स्पष्ट उल्लेख आहे. अंदाजपत्रकातील महसूल भागातील वाढावा (वाढीव रक्कम) भांडवली तूट भरून काढण्यासाठी वापरला जावा, अशी रास्त अपेक्षा असते; पण भारतात १९८० नंतर महसुली खात्यावरही तूट दिसून येते. महसुली तुटीमुळे वित्तीय तूटही वाढत गेलेली आढळते. जर वित्तीय तूट अशीच वाढत गेली व तिच्या मुळाशी असलेली महसुली तूट तितकीशी कमी झाली नाही, तर भांडवली गुंतवणुकीवर याचा परिणाम होऊ शकतो. यामुळे विकासाचा दर खुंटण्याची शक्यता असते. केंद्राने राज्यांकडे वळवण्याच्या निधीवरही काही मर्यादा आहेत. अशा सर्व गोष्टींचा वस्तुनिष्ठ, गतिमान व प्रगतिशील दृष्टिकोनातून विचार व्हावा, म्हणून नवव्या आयोगाने आदर्शवादी (नॉर्मिटिव्ह) धोरणात्मक भूमिका स्वीकारली. महसुली तूट कमी करून कालांतराने ती नष्ट व्हावी, केंद्राकडून राज्यांकडे येणारे निधी व राज्याराज्यांमध्ये उपलब्ध असणारे निधी यांबाबत पुनर्विचार केला जावा व वित्तीय शिस्तीचे वातावरण असावे, अशी या भूमिकेची पार्श्वभूमी आहे.

एखादे राज्य करमार्गाने व बिगरकरमार्गाने किती निधी गोळा करू शकेल, याचा अंदाज बांधण्यासाठी नवव्या वित्त आयोगाने १९८९-९० हे पायावर्ष मानले. राज्यांचे उत्पन्न वार्षिक पाच टक्क्यांनी वाढेल आणि किंमती वार्षिक पाच टक्क्यांनी वाढतील, हे गृहीत धरून कर उत्पन्न वार्षिक ११.५ टक्क्यांनी वाढेल, असा अंदाज आयोगाने बांधला. १९९० ते १९९५ या वर्षांकरिता खर्च वार्षिक ७१ टक्के वाढेल; तथापि खर्च कमी होत जाऊन १९९५ सालापर्यंत महसुली तूट शून्यावर येईल, असेही आयोगाने मानले. राज्यांनीही वायफळ खर्च कमी करावा व अधिक कर उत्पन्न गोळा करावे, असा प्राथमिक धडा या आयोगाने दिला. या आयोगाचा अहवाल आणखी एका कारणाने क्रांतिकारक ठरतो. या आधीच्या आयोगांनी योजना खर्चाचा विचार केला नव्हता; परंतु नवव्या आयोगाने बिगरयोजना खर्च आणि योजना खर्च असा दोन्हींचा विचार केला आहे. दहाव्या आयोगाने हाच विचार पुढे चालू ठेवला.

राज्यांकडून सातत्याने उत्पन्न करातील वाढत्या वाट्याची व निगम करातील वाट्याची मागणी होत होती. कर आणि जकातीपासून राज्यांना मिळणारे कमी उत्पन्न आणि राज्याच्या वाढत्या जबाबदाऱ्या यांमुळेही ही मागणी जोर धरत असल्याचे दिसते. त्यामुळेच दहाव्या वित्त आयोगाने निगम कर/महामंडळ करात राज्यांना वाटा देण्याची शिफारस केली होती. दहाव्या वित्त आयोग काळात त्र्याहत्तरावी व चौ-याहत्तरावी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. १९९२ नंतर अकराव्या वित्त आयोगाने प्रथमच ग्रामपंचायती, पंचायत समिती आणि नगरपालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांची कार्ये यशस्वीपणे पार पाडता यावी म्हणून रु. १,००० कोटी व नगरपालिकांना रु. ४००  कोटी प्रतिवर्षी याप्रमाणे २०००−२००५ या कालावधीसाठी एकूण ७,००० कोटी रुपयांच्या अनुदानाची शिफारस केली. पुढे बाराव्या वित्त आयोगानेही ही अनुदाने कायम ठेवून स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी २००५ ते २०१० या कालावधीकरता रु. २५,०००  कोटी दिले. त्यांतील २० टक्के नगरपालिकांना व ८० टक्के वाटा पंचायतींना देण्याची शिफारस केली गेली.

बाराव्या वित्त आयोगाच्या काळात २००० साली ऐंशीवी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. त्यानुसार केंद्रसूचीतील सर्व प्रकारचे कर आणि जकातीपासून (कलम २६८ मधील करांवरील अधिभार विशेष शुल्क व २६९ कलमातील विशेष कार्यक्रमांसाठीचा सेस वगळून) मिळणारे सर्व कर उत्पन्न केंद्र सरकार व राज्य सरकारे यांच्यामध्ये वाटून देण्यात येऊ लागले आहे. अकराव्या वित्त आयोगाने एकूण केंद्रीय कर उत्पन्नाच्या २८ टक्के उत्पन्नाचे वाटप घटक राज्यात करण्याची शिफारस केली होती. तसेच विभाजित कराच्या १.५ टक्के उत्पन्नाचे वाटप राज्यात करावे, असेही सुचविले होते. त्यामुळे एकूण केंद्रीय करातील २९.५ टक्के करातील वाटा राज्य सरकारांत वाटप करावे अशी शिफारस होती. पुढे बाराव्या वित्त आयोगाने हा हिस्सा १ टक्क्याने वाढवून केंद्रीय कर उत्पन्नापैकी ३०.५ टक्के राज्य सरकारात वाटप करावे, असे सुचविले.

अकराव्या आणि बाराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार केंद्रीय करातील सर्वाधिक हिस्सा उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आणि प. बंगाल या चार घटक राज्यांना मिळालेला असून तो सुमारे एकूण कर उत्पन्नाच्या ५१.५ टक्के असून इतर २३ राज्यांचा हिस्सा ४८.५ टक्के होता.

तक्ता ३ : वित्त आयोगाद्वारे वाटपयोग्य निधींसाठीचे निकष व भारांश

तेराव्या वित्त आयोगाने विभाजित केंद्रीय करातील राज्यांचा वाटा (२०१०-१५) या कालावधीसाठी ३२ टक्के असावा, असे सुचवून अठ्ठ्याऐंशीव्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्यांना सेवाकर आकारणी अधिकार देण्यात आला व नोंदीच्या सेवाकर (GST) उत्पन्नात राज्यांना वाटा द्यायची शिफारस केली. पुढील काळात वस्तू व सेवाकर  लागू करण्याची या वित्त आयोगाने शिफारस करून या करामुळे राज्याचे जे नुकसान होईल, ते भरून काढण्यासाठी राज्यांना ५०, ००० कोटी रुपयांचे अनुदान सुचविले.

सध्याचा चौदावा वित्त आयोग २०१३ रोजी डॉ. वाय. व्ही. रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेला असून त्याच्या शिफारशी २०१५ ते २०२० या कालावधीसाठी केलेल्या आहेत. मागच्या काळातील अनेक वित्त आयोगांनी केंद्र-राज्य आर्थिक संबंधातील व राज्यांमधील महत्त्वपूर्ण वित्तसमस्या लक्षात घेतल्याचे दिसते. त्यात विकासाच्या पायाभूत सोयींसाठीचा राज्यांचा खर्च, वित्तीय शिस्त, करसंकलन, पर्यावरण आणि आर्थिक मागासलेपण निर्देशांक या नवीन निकषांचा वापर केलेला आहे. त्याचा मुख्य उद्देश राज्या-राज्यांमधील समतल असमानता  दूर करण्याचा आहे. तसाच प्रयत्न याही वित्त आयोगाने केला.

चौदाव्या वित्त आयोगाने केंद्राच्या एकूण स्थूल कर महसुलात राज्यांना ४२ टक्के वाटा द्यावा असे सुचविले असून, राज्यांना अधिक निधींचे हस्तांतरण होणार आहे. तसेच राज्या-राज्यांतील विषमता दूर करण्यासाठी नवीन क्षितिज समांतरपद्धती सुचविली आहे. त्यात २०११ सालची लोकसंख्या आणि कर प्रतिसादात्मकता (Tax buoyancy) हे चल विचारात घेतलेले आहेत. अकरा राज्यांना राजकोषीय तूट दूर करण्यासाठी १,९४,८२१ कोटी रु.ची अनुदाने द्यावीत, अशी शिफारस आयोगाने केली आहे. नगरपालिका आणि ग्रामपंचायती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना २,८७,४२६ कोटी रु.चे अनुदान द्यावे, असेही आयोगाने सुचविलेले आहे. त्याचबरोबर पर्यावरणाच्या दृष्टीने वन क्षेत्र (Forest cover) प्रमाण या निकषाचा विचार केलेला आहे. अशा तऱ्हेने स्थिर व स्थायी राजकोषीय वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न या आयोगाने केला आहे.

सहायक अनुदाने : भारतातील केंद्र-राज्य वित्तीय संघराज्य पद्धतीत केंद्राकडे अधिक उत्पन्न देऊ शकणारी व जलद गतीने वाढणारी लवचिक करसाधने आहेत. राज्यांचे कर उत्पन्न ताठर असून ते वेगाने वाढत नाही; मात्र राज्य सरकारांच्या आर्थिक जबाबदाऱ्या सातत्याने वाढत आहेत. त्यासाठीचा निधी अपुरा असल्याचे दिसते. ही दरी भरून काढण्यासाठी करवाटपाबरोबरच घटना कलम २७५ अनुसार राज्यांना सहायक अनुदाने दिली; पण नंतरच्या आयोगांनी करटपावर अधिक भर दिल्याचे दिसते. ज्या घटक राज्यांच्याकडे महसुली तुट अधिक आहे, अशा १५ राज्यांना ही अनुदाने दिलेली आहेत. त्यांना तफावत भरणा अनुदाने (Gap Filling Grants) असे संबोधले जाते. त्यांतून राज्यांच्या सर्वसाधारण व विशेष समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न केला जातो. दहाव्या वित्त आयोगापासून त्र्याहत्तराव्या व चौऱ्याहत्तराव्या घटनादुरुस्तीमुळे ग्रामीण व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वित्त आयोगाकडून मूलभूत अनुदान व कामगिरी अनुदानस्वरूपातील विशेष सहायक अनुदाने दिली जात आहेत. केंद्राने राज्यांना द्यायच्या हिश्श्याविषयी केवळ लवादाची भूमिका न वठवता वित्त आयोग आता ‘वित्तीय पुनर्रचनेचा शिल्पकार’ म्हणून ओळखला जाऊ लागला आहे. राज्यांच्या हिश्श्यात भरघोस वाढ झाली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारे यांचे वित्तीयसंबंध सौहार्दपूर्ण ठेवण्याचे कार्य वित्त आयोगाला करावे लागते.

तक्ता  ४ – चौदावा वित्त आयोग : स्थानिक स्वराज्य संस्था अनुदानासाठीचे निकष व भारांश

तक्ता ५ : वित्त आयोगांनुसार विभाजित निधींचा राज्यांचा हिस्सा

नैसर्गिक आपत्ती निवारणासाठीही केंद्राकडून राज्यांना आपत्ती निवारण निधीतून अर्थसाह्य दिले जाते. त्यात केंद्र सरकारचा ७५ टक्के व राज्य सरकारचा २५ टक्के वाटा निश्चित केलेला आहे. आत्तापर्यंतच्या क्र. ११ ते १४ या आयोगांनी हाच हिस्सा कायम ठेवलेला आहे. त्याचप्रमाणे प्रशासनाचा दर्जा सुधारणे, महसूल तूट भरणे व मागास राज्याच्या विशेष समस्या सोडविणे यांसाठी ही साहाय्यक अनुदाने दिली जात आहेत.

तक्ता ६ : चौदाव्या वित्त आयोगातील राज्यांची अनुदाने (२०१५-२०)

केंद्राकडून कर्जे : केंद्राकडून राज्यांना वाढती कर्जे दिली जातात. बहुतेकदा त्यामुळे वित्तीय शिस्त बिघडत असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे राज्यांचे केंद्रावर अवलंबून रहाणे वाढत आहे. चौदाव्या वित्त आयोगाने केंद्र सरकारपुरस्कृत आठ योजनांचा निधी बंद केला आहे. २०१६ पासून केंद्र-राज्य कर संबंध वेगळ्या टप्प्यांवर जात आहेत; कारण एकत्रित वस्तू व सेवाकर प्रणाली संसदेत मान्य झालेली असून, त्यानुसार अप्रत्यक्ष करांचे कामकाज ठरणार आहे. त्यासाठी केंद्रीय वस्तू व सेवाकर, राज्य वस्तू व सेवाकर, त्यांचे दर, येणाऱ्या पाच वर्षांत राज्यांच्या कर महसुलात येणाऱ्या नुकसानासाठीची पूर्णत: नुकसानभरपाई इत्यादी विषय आहेत.

निष्कर्ष : केंद्र व राज्ये यांच्यामधील वित्तीय संबंधांचा तोल साधणे व गतिमान परिस्थितीतील नवी आव्हाने स्वीकारणे हे काम राज्यघटनेच्या चौकटीत राहून वित्त आयोगांनी बजावले आहे. वित्त आयोगांनी केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधांतील महत्त्वपूर्ण शिफारशी केलेल्या आहेत. त्यातून राज्यांमधील समतल असमानता व ऊर्ध्वगामी असमानता दूर करण्याचे प्रयत्न झाल्याचे दिसते.

नजीकच्या काळात एकत्रित वस्तू व सेवाकर प्रणाली भारतात स्वीकारली जाणार असल्याने ही असमानता दूर होण्यास मदत होईल. तसेच राज्य सरकारे वित्तीय दृष्ट्या सक्षम होऊन सर्वत्र समकर प्रणाली अस्तित्वात येईल, अशी अपेक्षा आहे.

बदलत्या आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक व सामाजिक स्थितीनुसार प्रत्येक वित्त आयोगाने नवे निकष निर्माण करून व वापरून राज्यांची वित्तीय शक्ती वाढावी, त्यांना वित्तीय स्वायत्तता मिळावी व अलगतेची भावना राज्यात येऊ नये यासाठी प्रयत्न केले आहेत. विकासातील प्रादेशिक असमतोल दूर व्हावा यासाठी सहायक अनुदाने व कर्जे यांचादेखील वापर केल्याचे दिसते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून आर्थिक बळकटीकरणासाठी विशेष अनुदाने देऊन प्रयत्न केला आहे. तसेच राज्य-वित्तीय शिस्त व जबाबदारी यांसाठी नवव्या वित्त आयोगापासून विशेष प्रयत्न केल्याचेही लक्षात येते. मात्र, असे असले तरीही वित्त आयोग संपूर्णपणे अपेक्षा पूर्ण करू शकलेले नाहीत, हे वास्तव आहे.

संदर्भ :

• Ambedkar B. R., The Evolution of Provincial Finance in British India, London, 1925.
• Bhargava R. N., The Theory and Working of Union Finance in India, London, 1956.
• Gadgil D. R., Planning & Economic Policy in India, Pune, 1965.
• Govt. of India, Administrative Reforms Commission Report Centre – State Relationship, New Delhi, 1969.
• Govt. of India, Report of the Commission on Centre – State Relations (Sarkaria Commission), New Delhi, 1988.
• Govt. of India, Reports of Various Finance Commissions (1 to 14), New Delhi.
• Rao, Govind M, Fiscal Federalism in India, New Delhi, 1994.
• Thakur Ramanand, Finance Commissions and Centre – State Relations in India, New Delhi, 1989.
• Website of Ministry of Finance, Govt. of India.
• खेर सी. पं., केंद्र – राज्य वित्तीय संबंध, पुणे, १९९३.
• वित्त आयोग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार.

समीक्षक : राजस परचुरे