जे. पी. नाईक (J. P. Naik)

नाईक, जे. पी. (Naik, J. P.) : (५ सप्टेंबर १९०७ – ३० ऑगस्ट १९८१). प्रसिद्ध भारतीय शिक्षणतज्ज्ञ व पद्मभूषण पुरस्काराचे मानकरी. नाईक यांना भारतातील नवीन शैक्षणिक पद्धतीचे जनक आणि शिल्पकार म्हटले जाते. त्यांचा जन्म बहिरेवाडी (ता. आजरा, जि. कोल्हापूर) या दुर्गम खेड्यात झाला. त्यांचे मूळनाव विठ्ठल हरी घोटगे होय. त्यांच्यावर महात्मा गांधी यांच्या शैक्षणिक विचारांचा प्रभाव होता. असहकार आंदोलनात भूमिगत असताना इंग्रजाना चकवा देण्याच्या हेतूने नाईक यांनी विठ्ठल हरी घोटगे हे नाव बदलून जयंत पांडूरंग नाईक म्हणजेच जे. पी. नाईक हे नाव धारण केले व याच नावाने ते जगभर प्रसिद्ध झाले.

नाईक यांचे शालेय शिक्षण कानडी भाषेतून बेळगावीजवळील बेलहोंगल येथे, तर माध्यमिक शिक्षण बेळगावी येथे झाले. प्राथमिक शिक्षण घेताना कौटुंबिक दारिद्र्य व गरीबीमुळे त्यांना अनंत अडचणी आल्या. कोल्हापूर येथील राजाराम महाविद्यालयातून इ. स. १९२९ मध्ये बी. ए. ऑनर्स ही गणित विषयाची पदवी संपादन केली. नाईक यांना महाविद्यालयीन काळात वक्तृत्वकला व सांस्कृतिक कार्यक्रमांचा छंद होता. विवेकबुद्धी, चातुर्य, विनोदवृत्ती, कमालीची भावनिकता इत्यादी गुण त्यांच्या व्यक्तिमत्वात होते. शिक्षणाबरोबरच इतिहास, संस्कृत, अर्धमागधी, समाजशास्त्र इत्यादी विषयांतही ते पारंगत होते.

देशभक्तीने प्रेरित झालेल्या नाईक यांनी सरकारी नोकरी सोडून इंग्रजविरोधी असहकार आंदोलनात हिरीरीने सहभाग घेतला. त्या वेळी बेल्लारीच्या तुरंगवासात त्यांनी इंग्रज अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वैद्यकशास्त्र या विषयाचा अभ्यास करून तेथील रुग्णांची सेवा केली. तसेच शिक्षण, आरोग्य व ग्रामीण विकास यांवर त्यांनी सखोल चिंतन केले. ग्रामीण भागातील गरीबांचे कष्ट, दारिद्र्य, बेकारी व अनारोग्य नाईक यांनी अनुभवले होते. तुरुंगातून सुटका झाल्यानंतर धारवाडजवळील उप्पिनबेटीगेरी येथे त्या भागातील गरीब जनतेसाठी त्यांनी स्वस्त औषधोपचाराचा दवाखाना काढून मोफत रुग्णसेवा केली. केवळ दवाखाने स्थापन करून भारतीय जनतेचे आरोग्य सुधारणार नाही, याची जाणीव झाल्यामुळे त्यांनी त्यासाठी लोकांमध्ये आरोग्यविषयक जाणीवजागृती करणे, शाळेच्या माध्यमातून आरोग्यशिक्षण देणे यासाठी त्यांनी ग्रामीण भागातून भटकंती केली. ‘अनारोग्यामुळे दारिद्र्य आणि दारिद्र्यामुळे अनारोग्य या दुष्टचक्राचा भेद झाला पाहिजे’, असे नाईक म्हणत. बालकांचे कुपोषण, बालमृत्युंचे प्रमाण व मातांच्या मृत्युंचे प्रमाण यांमुळे ते अस्वस्थ होते. भारतीय समाजविज्ञान अनुसंधान परिषदेतील आरोग्यविषयक बाबींसाठी नाईक यांनी मार्गदर्शन केले. त्यांनी हेल्थ फॉर ऑल हा प्रबंध लिहीला. भारतीय समाजाच्या समस्या, शिक्षण, आरोग्य, वंचितता, दारिद्र्य, मागासलेपणा यांवर अभ्यास करण्यासाठी १९६७ मध्ये इंडियन कौन्सिल ऑफ सोशल सायन्स रिसर्च ही संस्था त्यांच्या पुढाकाराने सुरू झाली. या संस्थेच्या माध्यमातून देशातील समाज वैज्ञानिकांना संशोधनासाठी प्रेरणा मिळाली.

नाईक यांना गरीबांसाठी गरीब शाळा व श्रीमंतांसाठी श्रीमंत शाळा ही शिक्षणपद्धती मान्य नव्हती. त्यांनी सर्वांसाठी ‘कॉमन स्कूल’ ही संकल्पना आपल्या विचारातून मांडली. प्राथमिक शिक्षण हे मोफत व सक्तीचे असले पाहिजे, असे ते म्हणत. स्वातंत्र्य, समता व बंधुता यांचा समावेश असलेली शिक्षणव्यवस्था त्यांना अभिप्रेत होती. देशातील वंचित, उपेक्षित घटकांच्या शिक्षणासाठी राष्ट्रव्यापी चळवळ उभी केली पाहिजे, असे ते म्हणत. स्वातंत्र्योत्तर भारतातील शिक्षणव्यवस्था ही श्रीमंत उद्योगपती आणि उच्चभ्रू लोकांची मक्तेदारी झाली आहे. देशातील गोरगरीब जनतेने कररूपात शासनाला दिलेला पैसा शासनाने गरीब जनतेच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी खर्च केला पाहिजे. गुणवत्तेच्या नावाखाली देशात निवडक शाळा, महाविद्यालये व विद्यापीठे यांचा विकास करणे हे नाईक यांना मान्य नव्हते. देशातील शिक्षणव्यवस्था बदलली पाहिजे यासाठी त्यांनी बेळगाव, कारवार, धारवाड, कोल्हापूर, पुणे, मुंबई, गारगोटी येथे अनेक व्याख्याने दिली. कोल्हापूर रिजन्सी कौन्सिलमध्ये त्यांनी शिक्षण खात्यात सचिव म्हणून काम करताना नगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाद्वारे अनेक शाळा सुरू केल्या. शिक्षणसमितीमार्फत देणग्या स्वीकारून शाळासुधार योजना राबवल्या. इ. स. १९४२ मध्ये ग्रँड इन कोड व प्रायमरी एज्युकेशन ॲक्ट कोल्हापूरमध्ये लागू केला. शिक्षण फक्त मोफत करून चालणार नाही, तर ते मुलांच्या घरापर्यंत पोचले पाहिजे, मागासभागातील वाड्यावस्त्यावर शाळा सुरू केल्या पाहिजेत यासाठी त्यांनी शासनाचे लक्ष वेधले.

नाईक यांनी समानतेच्या तत्त्वावर गुणात्मक व संख्यात्मक शैक्षणिक उद्दिष्ट्ये कशी पूर्ण करता येतील या संदर्भातले विचार क्वालिटी, क्वांटिटी अँड इक्वॅलिटी या आपल्या पुस्तकात मांडले. त्यांच्या मते, शिक्षणासाठीची कोणतीही योजना किमान पुढील १०० वर्षांचा विचार करणारी असली पाहिजे. शिक्षण आणि आरोग्यावर शासनाने विशेष आर्थिक तरतूद केली पाहिजे. देशातील विषमता कमी व्हावी, शिक्षणाचा प्रसार व प्रचार करण्याकरिता शासनाने मदत करावी यांसाठी त्यांनी प्रयत्न केले. शिक्षणातील वास्तव समस्या समजून घेण्याकरिता शिक्षणावर संशोधन झाले पाहिजे, असे त्यांना वाटे. भारत देश हा खेड्यांचा देश असल्यामुळे ग्रामीण भागाचा विकास साधण्यासाठी ग्रामीण भागात शिक्षणसंस्था स्थापन केल्या जाव्यात म्हणून त्यांनी शासनाकडे आग्रह केला.

नाईक यांची १ जून १९४९ रोजी भारत सरकारच्या शिक्षणखात्यात सल्लागार पदी निवड झाली. यासाठी त्यांनी शासनाकडून फक्त १ रुपया नाममात्र पगार घेतला. पदभार स्वीकारताच त्यांनी प्राथमिक शिक्षण हे पायाभूत असून देशातील प्रत्येक मुलामुलींना ते मिळाले पाहिजे, यासाठी देशातील सर्व राज्यांचा अभ्यास करून व्यापक योजना आखल्या आणि देशपातळीवरील शैक्षणिक कार्यास स्वत:स वाहून घेतले. देशातील शिक्षणाचे नियोजन, प्रशासन, संघटन व कार्यवाही होण्याच्या दृष्टीने देशात अनेक राष्ट्रीय संस्था स्थापन करण्यात त्यांनी पुढाकार घेतला. भारत सरकारच्या शिक्षण खात्याद्वारा राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ही संस्था त्यांनी स्थापन केली. आशियाखंडात प्राथमिक शिक्षणाचा अभ्यास करणारी संस्था नाही, याचा अभ्यास करून नाईक यांनी भारत सरकार व युनेस्को यांच्या माध्यमातून १९६२ मध्ये एशियन इन्स्टिट्युट ऑफ एज्युकेशनल प्लॅनिंग अँड ॲडमिनिस्ट्रेशन ही संस्था दिल्ली येथे स्थापन करण्यात पुढाकार घेतला. आशिया खंडातील प्राथमिक शिक्षणाचा नियोजनबद्ध विकास करण्यामध्ये ही संस्था मोलाची ठरली. या संस्थेत आशिया खंडातील जपान, व्हिएटनाम, ब्रम्हदेश, भूतान, नेपाळ, कंबोडिया, मलेशिया, थायलंड, फिलीपाईन्स, सिंगापूर, पाकिस्तान येथील शिक्षक-प्रशिक्षक व प्रशासक प्रशिक्षणासाठी येत असत. या सर्वांना नाईक हे प्राथमिक शिक्षणावर सांगोपांग मार्गदर्शन करत. युनेस्कोने आर्थिक साह्य बंद केल्यामुळे संस्थेचे रूपांतर नॅशनल इन्स्टिट्युट ऑफ एज्युकेशनल प्लॅनिंग अँड ॲडमिनिस्ट्रेशन असे करण्यात आले. सध्या ही संस्था नॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ एज्युकेशनल प्लॅनिंग अँड ॲडमिनिस्ट्रेशन (NUEPA) म्हणून दिल्ली येथे कार्यरत आहे.

नाईक यांनी समाजविज्ञान आणि शिक्षण यांचा परस्परसंबंध ओळखून १९६७ मध्ये इंडियन कौन्सिल ऑफ सोशल सायन्स रिसर्च (ICSSR) ही संस्था स्थापन करण्यात पुढाकार घेतला. या संस्थेमार्फत देशविदेशांतील समाजशास्त्रज्ञ, शिक्षणतज्ज्ञ यांना निमंत्रित करून चर्चा केली जात असे. पुढे शिक्षण, आरोग्य, शेती या विषयांवरील संशोधनात ही संस्था मोठ्या प्रमाणात कार्य करू लागली व या संस्थेस आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दर्जा मिळाला. डॉ. नाईक १९७८ पर्यंत ICSSR चे सदस्य सचिव होते. आपल्या ११ वर्षांच्या कार्यकाळात त्यांनी भारतासह इंग्लंड, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका व आशियाई देशांतील समाजवैज्ञानिकांना निमंत्रित करून समाजविज्ञान व शैक्षणिक संशोधन यांची सांगड घातली. देशाच्या विकासात ही संस्था मोलाची कामगिरी बजावत आहे. नाईक यांनी १९८३ मध्ये ‘सर्वांसाठी आरोग्य पर्यायी निती’ हा अहवाल लिहीला असून तो भारतीय आरोग्य सर्व्हेसाठी आधारस्तंभ ठरला. विद्यापीठ अनुदान आयोग, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ स्थापन करण्यात त्यांचा पुढाकार होता.

नाईक हे कोठारी आयोगाच्या सदस्य सचिवपदी होते. प्रमुख कार्यवाह म्हणून नाईक यांनी विविध सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक क्षेत्रांतील तज्ज्ञांकडून आयोगासाठी सुमारे ८० संशोधनात्मक प्रकल्प करून घेतले. भारतातील पूर्वप्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक, महाविद्यालय व विद्यापीठीय शिक्षणाच्या परिस्थितीचा अभ्यास करून शिक्षणाबरोबरच शेती, अभियांत्रिकी आणि इतर पैलूंचे त्यांनी अवलोकन केले. ‘शिक्षण आणि विकास’ या शिर्षकाचा १,५०० पृष्ठांचा अहवाल लिहून १९६६ मध्ये शासनाला सादर केला. सामान्य माणूस व मानवीकल्याण हा त्यांच्या शैक्षणिक विचारांचा केंद्रबिंदू होता. राष्ट्रीय बदलासाठी शैक्षणिक पुनर्रचनेची गरज असल्याचे त्यांनी अहवालातून म्हटले.

नाईक यांनी प्राथमिक शिक्षणाचा अभ्यासक्रम, पाठ्यपुस्तके, हस्तपुस्तिका, सेवापूर्व व सेवातंर्गत शिक्षक प्रशिक्षणासाठी साहित्य निर्मिती केली. नाईक यांचे कार्य पाहून युनेस्कोने त्यांना आपले विचार मांडण्यासाठी १९५२ मध्ये निमंत्रित केले. सर्व आशियाई देशातील प्राथमिक शिक्षणाच्या योजना राबविण्यासाठी युनेस्कोने १९५९ मध्ये कराची परिषदेसाठी नाईक यांना सल्लागार म्हणून पाचारण केले. नाईक यांनी ‘कराची प्लॅन’ तयार केला. आफ्रिकन देशाच्या शैक्षणिक विकासासाठी युनेस्कोतर्फे अदिस अबाबा येथे तज्ज्ञ सल्लागार म्हणून बोलाविले. १९६१ मध्ये नाईक यांनी टोकियो परिषदेत सल्लागार म्हणून योजना मांडल्या. १९६७ मध्ये बेरूत परिषदेत अरब देशांसाठी शैक्षणिक योजना मांडल्या. या सर्व योजनांमुळे त्या देशातील शिक्षणाची प्रगती झाल्याचे युनेस्को अहवाल दर्शवतात.

शहरातील उच्चशिक्षण हे ब्रिटिश प्रणालीवर आधारित असून खेड्यांत वास्तव्य करणाऱ्या गरीब, शेतकरी, दलितांना त्याचा काहीही उपयोग होत नाही, असे नाईक यांना वाटे. आपल्या मनातील ग्रामीण विद्यापीठाची संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी डॉ. व्ही. टी. पाटील तथा काकाजींच्या पुढाकाराने श्री. मौनी विद्यापीठ ही शिक्षण संस्था सुरू केली. ‘शिक्षणातून ग्रामीण पुनर्चना व ग्रामीण पुनर्चनेतून शिक्षण’ (एज्युकेशन थ्रू रुरल रिकन्स्ट्रक्शन अँड रुरल रिकन्स्ट्रक्शन थ्रू एज्युकेशन) या संकलपनेचे नाईक हे मुख्य संकल्पक बनले. त्यांनी शिक्षण, शेती व आरोग्यविषयक प्रयोगांसाठी मौनी विद्यापीठ ही एक प्रयोगशाळाच सुरू केली. या विद्यापीठाच्या माध्यमातून त्यांनी खेड्यांत शिक्षण, शेती व आरोग्य, हक्काच्या जमीनी मिळवून देणे, वस्तीशाळा, घरे बांधणे, पिण्याचे पाणी, माता-भगिनींसाठी बाळंतपणासाठी मोबाईल व्हॅन, पशुपालन, प्रगतशेती इत्यादी विषयक प्रशिक्षण इत्यादी प्रयोग गारगोटीत सुरू केले. तसेच गोविंदराव कोरगावकर ग्रामीण शिक्षणसंस्था, ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र, दृकश्राव्य विभाग, संयुक्त प्रशिक्षण केंद्र इत्यादींच्या माध्यमातून शासकीय कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याचे कार्य मौनी विद्यापीठात सुरू केले.

नाईक यांनी इ. स. १९४२ ते १९४७ या कालावधीत कोल्हापूर शहर सुधारणा व शहर सोडून कोल्हापूर संस्थानाचे कार्य अशी दोन प्रकारचे कार्य केले. त्यामध्ये प्राथमिक, माध्यमिक, महाविद्यालयीन शिक्षण सुरू केल्या. कुस्तीपंढरी म्हणून शहर नावारूपास येण्याकरिता तालीमखाना ग्रँट्स कमिटी स्थापन करून जागतिक खेळांमध्ये भाग घेण्यासाठी कुस्ती, कबड्डी, व्हॉलीबॉल, इत्यादींसाठी देशविदेशांत कोल्हापूरचे संघ पाठविले. देवल क्लबसाठी जागा, भास्करराव जाधव वाचनालय, फुलेवाडी वसाहत, MIDC क्षेत्राची निर्मिती, कोल्हापूर संस्थानातील खेड्यांच्या विकास, त्याकरिता ग्रामसेवकांची नेमणूक इत्यादी कार्य केले. कोल्हापूरात धरण बांधून गावाचा पाणीपुरवठा व वीज योजना आखली. महारोग्यांसाठी शेंडापार्क येथे ५६२ एकरात डॉ. सिमेन्स यांच्या मदतीने दवाखान्यात राहण्याची सोय, मुलांसाठी शाळा, वाचनालय, क्रिडांगण, उद्योगधंद्यासाठी प्रशिक्षण इत्यादी योजना हाती घेतल्या. ग्रामीण परिसरातील मुलांना व नागरिकांना पुस्तके वाचता यावीत यासाठी बैलगाडीवर फिरते वाचनालय सुरू केले.

नाईक यांनी जागतिक पातळीवरील अनेक संस्था व समित्यांमध्ये काम केले. देशोदेशीच्या सामाजिक बदलांचा अभ्यास करून पूरक व पोषक शैक्षणिक उपाय सुचविण्यामध्ये त्यांचा हातखंडा होता. युनेस्कोने अनेक समित्यांवर त्यांची तज्ज्ञ सल्लागार म्हणून निवड केली होती. त्यामध्ये आशिया खंडातील प्राथमिक शिक्षण, जपानमधील शिक्षण सल्लागार, मेलकन, अदिशा उपक्रम, बँकॉक विभागीय बैठक, आफ्रिका, फ्रान्स, बेरूत, स्विडन, ऑस्ट्रेलिया येथील आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक परिषदांमध्ये विशेष निमंत्रक म्हणून त्यांनी सहभाग घेतला. त्याच बरोबर नाईक यांनी कोठारी आयोगचे सदस्य सचिव, राज्य प्राथमिक व प्रौढशिक्षण बोर्ड, खेर शैक्षणिक प्रशासन, राष्ट्रीय स्त्रीशिक्षण, राजस्थान प्राथमिक शिक्षण, एन. सी. ई. आर. टी. रिव्हिव्यू कमिटी, आरोग्य विषयक श्रीवास्तव समिती, ड्रग ॲडिक्शन गोपालन समिती, आय. सी. एस. एस. आर. व आय. सी. एम. आर. इत्यादी समित्यांवर सदस्य म्हणून काम केले. भारताच्या शिक्षणक्षेत्रात चार दशकांपेक्षा जास्त काळ कार्यरत असणारे नाईक यांचे शैक्षणिक विचार, संशोधन, धोरण, उपक्रम व प्रयोगाचा प्रभाव जगातील शिक्षणव्यवस्थेवर सुमारे वीस वर्षांपेक्षा जास्त काळ होता.

नाईक यांनी शैक्षणिक विषयावर सुमारे ३९ पुस्तके, शेकडो लेख, टिपणे, विविध मसुदे लिहिले असून त्यांची महत्त्वाची पुस्तके पुढील प्रमाणे : ग्रँट टू डिस्ट्रीक्ट लोकल बोर्डस (१९४१), हिस्ट्री ऑफ लोकल फंड सेस (१९४१), प्राथमिक शिक्षणाविषयीचा अभ्यास (१९४२), हिस्ट्री ऑफ एज्युकेशन विथ नरूल्ला (१९५१), उद्याचे कोल्हापूर (१९४४), कोल्हापूर महानगरपालिकेचा इतिहास (१९४४), शैक्षणिक प्रशासनाचे प्रशिक्षण (१९५२), सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण (१९५२), रिव्ह्यूव ऑफ एज्युकेशन इन बॉम्बे स्टेट (१९५८), अनौपचारिक शिक्षण (१९५८), आग्रा युनिव्हर्सिटी एक्स्टेंशन सिरीज (१९६१), भारत सरकारची शैक्षणिक भूमिका, एक शिक्षकी शाळा (१९६३), भारतातील प्राथमिक शिक्षण : एक अपूर्ण कार्य (१९६३), भारतीय शिक्षणातील पटनोंदणी (१९६५), भारतातील शैक्षणिक नियोजन (१९६५), भारतातील प्राथमिक शिक्षण (१९६६), एज्युकेशन इन द फोर्थ प्लॅन (१९६८), शैक्षणिक नियोजनात शिक्षकांची भूमिका (१९६८), संस्थानिहाय नियोजन (१९६९), अनुसूचित जातींचे शिक्षण (१९७१), इंडियन कौन्सिल फॉर सोशल सायन्स रिसर्चची कार्ये (१९७१), उच्च शिक्षणाची समावेशकता, रचना व गुणवत्ता (१९७४), स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या विकासाचे पैलू (१९७४), हिस्ट्री ऑफ इंडियन एज्युकेशन (१९७४), पॉलिसी अँड परफॉर्मन्स इन इंडियन एज्युकेशन (१९७५), प्राथमिक शिक्षण : वचनपूर्तीची गरज (१९७५), समता, गुणवत्ता आणि सर्वसमावेशकता : शिक्षणातील चक्रावणारा त्रिकोण (१९७६), डेव्हलपमेंट ऑफ एज्युकेशनल सर्विसेस (१९७६), अनौपचारिक शिक्षण (१९७७), अल्टर्नेटीव्ह सिस्टिम ऑफ हेल्थ सर्विसेस इन इंडिया (१९७७), एज्युकेशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया (१९७८), भारतीय जनतेचे शिक्षण (१९७९), सम प्रॉस्पेक्टस ऑन नॉनफॉर्मल एज्युकेशन (१९८०), रिफ्लेक्शन ऑन फ्युचर डेव्हलपमेंट ऑफ एज्युकेशन (१९८०), राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (१९८०), भारतातील प्राथमिक शिक्षण (१९८०), द एज्युकेशन कमिशन ॲन्ड आफ्टर (१९९७).

नाईक यांचे भारतीय व जागतिक शिक्षण क्षेत्रातील योगदान अतिशय मौलिक स्वरूपाचे आहे. त्यांच्या कार्याची दखल घेत भारत सरकारने त्यांना पद्मभूषण (१९७४) हा सन्मान बहाल केला. अखबारनवीस हे मानाचे पारितोषिक त्यांना मिळाले. त्यांच्या नावे शासनाने पोस्ट तिकीट काढले, १९६८ मध्ये कर्नाटक विद्यापीठाने त्यांना डी. लिट. ही पदवी देवून गौरविले, तर अनेक भारतीय विद्यापीठांनी त्यांना पोस्ट ग्रॅज्युएट टिचर म्हणून मान्यता दिली. भारतीयांना अभिमान वाटण्यासारखी बाब म्हणजे प्रॉस्पेक्ट्स या मासिकाने प्रकाशित केलेल्या युनेस्कोच्या २,५०० वर्षांतील १०० निवडक जागतिक शैक्षणिक विचारवंतांच्या ‘थिंकर्स ऑन एज्युकेशन’ या अहवाल भारतातील महात्मा गांधी व रविंद्रनाथ टागोर यांच्यासोबत नाईक यांचा समावेश आहे.

नाईक यांचे पुणे येथे निधन झाले.

संदर्भ :

• जोशी, बाबूराव, कोल्हापूरचे जे. पी. नाईक, पूणे, २००३.
• माळी, एम. जी., भारतीय शिक्षणातील मुलभूत समस्या, कोल्हापूर, २०१०.
• वाघ, नलिनी, शिक्षणाची अधिष्ठाने, सांगली, २०१५.
• Aggarwal, J. C., Landmarks in the History of Modern Indian Education, Delhi, 1996.
• Bhatnagar, Suresh, Kothari Commission Recommendations and Evaluation, Meerat, 1984.
• Bhangale, Shalayja; Mahajan, Sangita, Education and Development, Jalgaon, 2013.
• Indian Yearbook of Education (NCERT), New Delhi.

समीक्षक : के. एम. भांडारकर