यूरोपीयन वसाहतकऱ्यांनी हिंदी महासागर प्रदेशातील संसाधनांची लूट केल्यामुळे भूभागावरील आणि महासागरावरील पर्यावरणाची अवनती झाल्याचे अनेक पुरावे मिळतात. वृक्षतोड,
शेती व ग्वानो खताचे उत्खनन यांचे भूपरिसंस्थांवर मोठे दुष्परिणाम झाले आहेत. ग्वानो खत उत्पादनासाठी मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड करून जमीन खरवडून काढण्यात आली. त्यामुळे स्थानिक वनस्पती व प्राणिजीवन संपुष्टात आले. या सर्वांमुळे पूर्वी असलेले पर्यावरणीय संतुलन बिघडले आहे. महासागरी पर्यावरणात बिघाड घडवून आणणाऱ्या मानवनिर्मित घटना अलीकडच्या काळातील आहेत. हिंदी महासागराच्या किनाऱ्यालगतच्या प्रदेशांत प्रचंड प्रमाणात वाढलेली लोकसंख्या, नागरीकरण आणि औद्योगिकीकरण यांमुळे सागरी प्रदूषण खूप वाढले आहे. धातू व रसायननिर्मिती उद्योग, खनिज तेल शुद्धीकरण, अन्नप्रक्रिया व इतर उद्योगांतील अपशिष्टे, वाहित मल, घरगुती अपशिष्टे इत्यादींचे लगतच्या सागरी भागांत मोठ्या प्रमाणावर संचयन झालेले दिसते. त्यांचा तेथील सागरी परिसंस्थांवर विपरीत परिणाम होताना दिसतो. भारतासारख्या फार मोठी लोकसंख्या असलेल्या देशाच्या किनाऱ्याजवळील सागरी भागात ही समस्या प्रकर्षाने जाणवते. यांशिवाय या महासागरातून व उपसागरी भागातून खनिज तेलाची फार मोठी वाहतूक केली जाते. या वाहतुकीदरम्यान होणारी तेलगळती आणि क्वचित प्रसंगी अपघातामुळे मोठ्या तेलवाहू जहाजांमधील तेल महासागराच्या पाण्यात सांडते. खनिज तेल उत्पादक आखाती देशांनी अनेकदा कच्चे खनिज तेल लगतच्या सागरी भागांत पर्यायाने हिंदी महासागरात ओतून दिलेले आहे. त्यामुळे माशांचे उत्कृष्ट खाद्य असलेल्या आणि अन्नसाखळीतील अत्यंत महत्त्वाचा घटक असलेल्या वनस्पती व प्राणिज प्लवकांच्या वाढीवर विपरीत परिणाम होऊन त्याचा परिणाम व्यापारी मासेमारीवर होतो. आफ्रिकेचा पूर्व किनारा, अरबी समुद्र आणि मलॅका सामुद्रधुनीलगतचे सागरी प्रदेश या भागांत खनिज तेलामुळे झालेल्या जलप्रदूषणाचा प्लवकांच्या वाढीवर व माशांच्या प्रजननावर विशेष विपरीत परिणाम झालेले आहेत. हिंदी महासागर आणि लगतच्या सागरी प्रदेशातील प्रदूषण कसे कमी करता यईल, याचा अभ्यास ‘संयुक्त राष्ट्रांचा प्रादेशिक सागरी कार्यक्रम’ (युनायटेड नेशन्स रिजनल सीज प्रोग्रॅम) आणि इतर आंतरराष्ट्रीय संघटना करीत आहेत.
समीक्षक : संतोष ग्या. गेडाम