महाराष्ट्रातील प्रादेशिक असमतोलावरील उच्चस्तरीय समिती. प्रादेशिक विषमता व त्यातून निर्माण होणारे आर्थिक, सामाजिक, राजकीय प्रश्न यांची विविध माध्यमांवर, व्यासपीठांवर सातत्याने चर्चा होत असते. त्या प्रश्नांची उकल करण्यासाठी जागतिक पातळीपासून स्थानिक पातळीपर्यंत विविध स्तरांवर प्रयत्न होत असतात. किंबहूना विकासाच्या प्रक्रीयेचा तो एक अवांछित, अनावश्यक व अनाकलनीय पैलू आहे, हेसुद्धा आता सर्वमान्य झाले आहे. प्रत्येक प्रदेशाची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, नैसर्गिक साधन संपत्ती, आर्थिक साधने, आर्थिक विकासासाठी उपलब्ध असलेल्या संधी व त्याचा लाभ घेण्याची त्या प्रदेशाची क्षमता या सर्वांचा परिणाम प्रादेशिक विषमतेवर पडलेला आढळतो.
महाराष्ट्रातील प्रादेशिक अर्थशास्त्रीय विषमता व असमतोल दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने वि. म. दांडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली २९ जुलै १९८३ रोजी एक उच्चस्तरीय समिती गठीत करून महाराष्ट्र शासनाच्या नियोजन विभागाच्या ३ ऑगस्ट १९८३ रोजीच्या क्र. १०८२/सीआर-३८/पी.आर-३८/पीआरजी १४ च्या शासन निर्णयान्वये या समितीच्या स्थापनविषयक आवश्यक ते आदेश काढण्यात आले. या समितीस महाराष्ट्रातील प्रादेशिक असमतोलावरील सत्यशोधन समिती असे म्हटले जाते.
महाराष्ट्रातील विविध विभागांचा समतोल विकास झालेला नसून सर्व विभागांचा समतोल विकास घडवून आणणे आणि विकासातील विभागीय असमतोलाचा शास्त्रशुद्ध व सखोल अभ्यास करणे या हेतूने शासनाने तज्ज्ञांची एक राज्यस्तरीय सत्यशोधन समितीची नियुक्ती किली. तसेच सत्यशोधन समितीच्या अहवालावर आधारित महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांतील असमतोल दूर करण्याकरिता उपाययोजना व ठोस कार्यक्रम सूचविण्यासाठी विदर्भ, मराठवाडा, कोकण व उर्वरित महाराष्ट्राकरिता ४ स्वतंत्र समित्याही स्थापन करण्याचे शासनाने ठरविले.
सत्यशोधन समितीने आपल्या अहवालात या समितीच्या स्थापनेमागील ऐतिहासिक पार्श्वभूमीचे विवेचन केले आहे. त्यात राज्यांच्या भाषिक पूनर्रचनेपासून प्रमुख घडामोडींचा परामर्ष घेतला आहे. नागपूर करार, राज्यपूनर्रचना आयोगाचा अहवाल, भारतीय राज्यघटनेतील ३७१ (२) कलमाची निर्मिती व घटना दुरुस्ती, पंचवार्षिक योजना व त्यात विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र यांसाठी केलेल्या तरतुदी, ३७१ च्या कलमात समाविष्ट केलेल्या तरतुदी घटनेने बंधनकारक करण्याच्या दृष्टीने कलमामध्ये दुरुस्ती सूचविणारी खाजगी विधेयके (वसंतराव साठे व वैशंपायन यांनी मांडलेले; परंतु लोकसभेत चर्चेत न आलेले) या सर्वांचा उहापोह समितीने सविस्तर केलेला आढळतो.
समितीच्या अटी :
- विकासातील असमतोलाचा अंदाज करण्यासाठी दर्शक ठरविणे.
- पहिल्या अटीवर आधारित १९६० मध्ये व अद्ययावत माहिती उपलब्ध असलेल्या अलिकडील वर्षी महाराष्ट्राच्या सरासरी विकासाच्या संदर्भात विकासातील जिल्हावार असमतोल निश्चित करणे. यासाठी १९६० पासून अद्ययावत माहिती उपलब्ध असलेल्या काळापर्यंत विकास कार्यासाठी जिल्हानिहाय किती खर्च केला व त्याची अंमलबजावणी किती झाली, याची माहिती काढणे. खाजगी औद्योगिक क्षेत्रात मदतीसाठी महाराष्ट्र शासन, केंद्र शासन व त्यांच्या कक्षेतील संस्थांनी केलेले आर्थिक साह्य विचारात घेणे.
- त्यातील कोणत्या दर्शकांबाबत शासन कोणती प्रत्यक्ष कार्यवाही करू शकेल याविषयी मर्यादा ठरविणे.
- निश्चित केलेला असमतोल दूर करण्यासाठी उपाययोजना सूचविणे व पुन्हा तो निर्णय होऊ नये म्हणून दूरगामी उपाय सूचविणे.
भूमिका व संशोधन पद्धती : सत्यशोधन समितीने जिल्हा हा पायाभूत घटक मानून प्रादेशिक असमतोलाची मीमांसा केली आहे. १९७२ पासून राज्य शासनाने अंगीकारलेल्या धोरणाशी ही गोष्ट सुसंगत आहे, असे समितीला वाटते. जिल्हा नियोजन मंडळाची निर्मिती करण्यामागेदेखील शासनाने आपल्या प्रस्तावात नियोजनासाठी जिल्हा हा पायाभूत घटक मानावा व प्रत्येक जिल्ह्यासाठी दीर्घ दृष्टीने यथार्थदर्शी योजना तयार करावी, असे म्हटले आहे. तसेच समितीने इतर काही अहवालांचा परामर्ष घेऊन प्रादेशिक विकास व त्यामधील असमतोल यांची मीमांसा प्रदेशपातळी, जिल्हापातळी किंवा विकासखंडपातळीवर करावी याबद्दल सविस्तर चर्चा केली आहे. त्यात प्रामुख्याने मागास भागासाठी नेमलेल्या राष्ट्रीय समितीचा, चक्रवर्ती समितीचा व पांडे समितीचा उल्लेख आढळतो.
विकासातील गमके : विकासातील असमतोल व तफावत यांचे मोजमाप करण्यासाठी आधारभूत गमके कोणती मानावे, हे निश्चित करण्याची जबाबदारी शासनाने उच्चस्तरीय समितीवर सोपविली होती. समितीने विकासाच्या प्रत्येक अंगाच्या संदर्भात किती व कोठे असमानता आहे, हे तपासून पाहण्यापूर्वी सर्वांगीण विकासाच्या काही गमकांची चिकित्सा केली : (१) दरडोई उत्पन्न, (२) दरडोई उपभोगाचे मान, (४) शेती व संलग्न व्यवसायांमधून निघणारे दरडोई उत्पादन, (४) नोंदणी केलेल्या कारखानदारी उद्योगांमधून निघणारे दरडोई उत्पादन, (५) नागरी लोकसंख्येचे प्रमाण, (७) शेती, खाणी, पशुपालन, मासेमारी, शिकार, जंगलाधारित उपजिविकेचे व्यवसाय, फळबागा इत्यादी व्यवसायांखेरीज इतर व्यवसायांमध्ये काम करणाऱ्या लोकांचे प्रमाण, (७) विजेचा दरडोई वापर, (८) दरडोई बँक ठेवी आणि बँक पतपुरवठा/ठेवी यांचे प्रमाण, (९) स्त्री व पुरुष साक्षरतेचे प्रमाण आणि (१०) लोकसंख्येमध्ये अनुसूचित जाती-जमाती, नवबौद्ध, भटक्या व विमुक्त जाती व शेतमजूर यांचे प्रमाण.
विकासाच्या प्रत्येक अंगाच्या बाबतीत जिल्ह्यांमध्ये आढळून येणाऱ्या विषमतेची चिकित्सा करण्यासाठी सत्यशोधन समितीने रस्ते, पाटबंधारे आणि विद्युतीकरण यांची निवड केली. समितीच्या मते, वरील तिन्ही बाबी शासकीय यंत्रणेद्वारा सार्वजनिक पैसा खर्च करून पुरविल्या जातात. त्यामुळे त्यांच्या विकासाबाबतीत आढळून येणारी विषमता कमी करणे अत्यावश्यक आहे. या तीन बाबतींतील ज्या जिल्ह्यांचा विकास राज्याच्या सरासरीपेक्षा कमी आहे, त्यांचे मोजमाप योग्य निकषाद्वारे समितीने केले. या व्यतिरिक्त काही सामाजिक सेवासोयींचा विकास व त्यातील जिल्ह्यांतील विषमता तपासून पाहण्यासाठी सामान्य शिक्षण, तांत्रिक शिक्षण, पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा इत्यादी बाबींचा अंतर्भाव करण्यात आला. यातील विषमता व अनुशेषाचे मोजमाप करताना खाजगी व स्वयंसेवी संस्थांमार्फत उपलब्ध करून दिल्या गेलेल्या सोयींची दखल समितीने घेतली नाही. समितीच्या मते, विकासाच्या त्या त्या बाबीला अनुरूप असलेल्या निकषाच्या व गमकांच्या आधारे सार्वजनिक पैशांतून पुरविल्या जाणाऱ्या सेवासोयी समप्रमाणात सर्व जिल्ह्यांमध्ये लोकांना उपलब्ध आहेत की, नाही आणि असमानता असल्यास ती किती आहे व अनुशेष किती भरून काढायला हवा या सर्व बाबींचा अभ्यास समितीने केला. या व्यतिरिक्त उद्योग, शेती, पशुसंवर्धन आणि सहकार या क्षेत्रांतील विकासाची असमानता तपासून पाहताना त्याच्या मुळाशी किती प्रमाणात तत्कालीन शासकीय धोरणे आणि पुरक योजना अस्तित्वात आहेत व त्यांची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होत आहे का, यांची मीमांसादेखील दांडेकर समितीने केली आहे. विकासकार्यावर किती पैसा खर्च झाला, यापेक्षा भौतिक स्वरूपात किती विकास घडून आला, यावर समितीने अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यामुळे अनुशेषाचे मापन मौद्रिक व भौतिक अशा दोन्ही स्वरूपात केलेले दिसून येते.
अनुशेष : उच्चस्तरीय समितीने एकूण २८ क्षेत्र-उपक्षेत्र/योजना-कार्यक्रम यांसाठी योग्य गमकांची निवड करून या निवडलेल्या गमकांच्या कसोटीवर राज्य सरासरीपेक्षा कमी असतील अशा जिल्ह्यांचा अनुशेष निश्चित केला आहे. एखाद्या विवक्षित क्षेत्र-उपक्षेत्रामध्ये राज्य सरासरीपेक्षा जिल्हा ज्या प्रमाणात कमी असेल, त्यावरून त्या जिल्ह्याचा त्या क्षेत्रातील मूर्त वास्तव स्वरूपातील अनुशेष दांडेकर समितीने मोजला आहे. अनुशेषाचे मोजमाप मूर्त वास्तव परिमाणांमध्ये प्रथम करून अनुशेष भरून काढण्यासाठी किती खर्च येईल, म्हणजेच तो जिल्हा राज्य सरासरीबरोबर आणण्याचा खर्च किती असेल, याचा अंदाज समितीने बांधला आहे. आवश्यक असेल तेथे अनुशेष भरून काढण्यास येणाऱ्या खर्चांपैकी भांडवली आणि चालू आर्थिक खर्च यांचे अंदाज समितीने वेगळे काढले आहे. विविध क्षेत्रे-उपक्षेत्रे यांचा अनुशेष काढताना बृहन्मुंबईसह व बृहन्मुंबई वगळून असे वेगळे अंदाज काढले आहेत. बृहन्मुंबई वगळून एकंदर राज्याच्या पातळीवर एकूण अंदाजित खर्च (अनुशेष निर्मुलनासाठी) रु. ३,१७७.०७ कोटी अंदाजित करण्यात आला होता.
अनुशेषाचे प्रदेशवार विभागणी तक्ता
| अ. क्र. | प्रदेश | रुपये कोटींमध्ये |
| १ | कोकण | २९५.६२ |
| २ | पश्चिम महाराष्ट्र | ८८४.४५ |
| ३ | मराठवाडा | ७५०.८६ |
| ४ | विदर्भ | १,२४६.५४ |
अनुशेषाचे दरडोई विभागवार मूल्य तक्ता
| अ. क्र. | प्रदेश | रूपये कोटींमध्ये |
| १ | कोकण | ४२५.९६ |
| २ | पश्चिम महाराष्ट्र | ३७५.८८ |
| ३ | मराठवाडा | ७७१.७९ |
| ४ | विदर्भ | ८६९.०८ |
अनुशेष भरून काढण्याची प्रक्रिया आणि यंत्रणा : समितीच्या मते, ज्या क्षेत्रांमध्ये व बाबींच्या संदर्भात विकासाची पातळी बरीच वर आहे, अशा बाबतीत तालुका व विकासखंड पातळीवर विश्लेषण करावे लागेल. तसेच राज्याच्या सरासरीपेक्षा खाली असणारे मागास तालुके व विकासखंड कोणते आहेत, याचा शोध घेऊन त्यांच्या विकासावर संसाधने केंद्रित करावी लागतील. अनुशेष भरून काढण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाचा अंदाज प्रत्यक्ष कार्यवाही करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. अनुशेष भरून काढण्यासाठी जी कृती करायची, तिची सुरुवात पैशाची तरतूद करण्यापासून करावी लागते. केवळ पैशाची तरतूद करून चालणार नाही, तर त्यासाठी समुचित योजना तयार करणे व ती राबविणे आवश्यक आहे; परंतु समितीने कोणत्या योजना असाव्यात व त्याची कार्यवाही कशी करायला हवी, याच्या तपशीलात जाण्याचे नाकारले; कारण समितीच्या कार्यकक्षेत हा तपशील बसत नाही, असे त्यांचे म्हणणे होते.
अनुशेष निर्मुलनासाठी राज्याने स्वीकारलेल्या नियोजनाच्या व विकासाच्या चौकटीच्या मर्यादेत उपाययोजना सूचविणे योग्य होईल, असे समितीची भूमिका होती. राज्यशासनाच्या योजनांची विभागणी (१) राज्य पातळीवरील व (२) जिल्हा पातळीवरील योजनांत केली जाते.
समितीच्या शिफारशीनुसार विवक्षित अनुशेष भरून काढण्यासाठी राज्य पातळीवरील निधीपैकी ८५ टक्के रक्कम विवक्षित अनुशेष भरून काढण्यासाठी ठेवावी व १५ टक्के रक्कम (अ) विवक्षित अनुशेष भरून काढण्याशी संबंधित नसलेली काही चालू कामे व प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आणि (ब) स्वाभाविक वाढीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी राज्यपातळीवर राखून ठेवली जावी. या १५ टक्के रक्कमेचे वाटप काही वस्तूनिष्ठ आधारे शासनाने ठरवावे. बसाठी राखलेली रक्कम (अच्या संदर्भात) ज्यात अनुशेषरहित व अनुशेष असलेल्या दोनही जिल्ह्यांत जिल्ह्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाटून द्यावी.
समितीने १९८३-८४ च्या सर्वाधिक योजनेमधील प्रस्तावित तरतूदींचे तिहेरी वर्गीकरण केले. (अ) राज्यपातळीवरील योजना, (ब) राज्यपातळीवरील संचित निधीमध्ये समाविष्ट केलेल्या जिल्हापातळीवरील योजना आणि (क) जिल्हापातळीवरील इतर योजना. समितीने विविध योजनांचे विश्लेषण करून विवक्षित अनुशेष भरून काढण्यासाठी अशा योजनांवरील खर्चाच्या तरतुदी एकत्र करून त्याचा विवक्षित अनुशेष भरून काढण्यासाठी राज्यपातळीवर निधी करावा असे सूचविले.
राज्यशासनाने १९७३ मध्ये पंचवार्षिक योजनेचा आराखडा बनविताना जिल्हा पातळीवर नियोजन करण्यासाठी एकसूत्र निश्चित केले. १९७५ मध्ये त्यात बदल करण्यात आला. समितीने ही दोन्ही सुत्रे आपल्या अहवालात नमूद करून त्यातील ११ घटकांचा उल्लेख केला आहे. समितीच्या मते, साधारणत: ४० टक्के रक्कम जिल्हा पातळीवरील योजनांवर खर्च होते व ती ११ घटकांमध्ये सुत्रानुसार दिलेल्या टक्केवारीत विभागली जाते.
समितीने विवक्षित अनुशेष भरून काढण्यासाठी असलेल्या राज्यस्तरीय निधीतील ८५ टक्के तरतूद जिल्हानिहाय वाटण्यासाठी अनुशेष काढलेली क्षेत्रे-उपक्षेत्रे यांची विभागणी दोन भागात केली (१) अशी क्षेत्रे-उपक्षेत्रे की, त्यांच्या बाबतीतील संपूर्ण अनुशेष सातव्या योजनेच्या काळात भरून निघेल व काहीसे उच्चतर लक्ष निश्चित करून सर्व जिल्ह्यांना तेथवर आणता येईल. (२) अशी क्षेत्रे-उपक्षेत्रे की, त्यांच्या बाबतीत अस्तित्वात असलेला अनुशेष सातव्या योजनेच्या काळात अंशत: भरून काढता येईल. निधी वाटपासाठी ज्या गमकांनुसार अनुशेष काढण्यात आलेला आहे, त्यानुसार उतरत्या श्रेणीने सर्व जिल्ह्यांची क्रमवार लावल्यास काही जिल्हे राज्यसरासरीच्या वर, तर काही जिल्हे खाली राहतील. राज्यसरासरीच्या खालील जिल्हे अनुशेष असलेले जिल्हे होत. याजनेअंतर्गत तरतूद पुरेशी नसल्यास सर्वांत तळाशी असलेल्या जिल्ह्यांना तळापासून दूसऱ्या क्रमांकावर असणाऱ्या जिल्ह्याच्या बरोबरीने आणण्यासाठी येणारा अंदाज अनुमानिक करावा व त्याप्रमाणे तरतूद करावी, असे समितीने सूचविले; परंतु समितीस वरील पद्धत व्यवहार्य व इष्ट न वाटल्याने त्याऐवजी अनुशेष असलेल्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये अनुशेष भरून काढण्याची प्रक्रिया सुरू व्हावी व विवक्षित अनुशेष भरून काढण्यासाठीची राज्यस्तरीय तरतूद दरवर्षी अनुशेष असलेल्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये त्यांच्या अनुशेषाच्या प्रमाणात वाटून दिली जावी, अशी सूचना समितीने केली. या पद्धतीमध्ये ज्या जिल्ह्यांचा अनुशेष जास्त आहे, त्यांना अनुशेषाच्या प्रमाणात अधिक रक्कम प्राप्त होर्इल.
प्रादेशिक विषमता दूर करणे ही निरंतर प्रक्रिया असून समितीने ३७१ (२) या कलमान्वये तीन बाबींच्या संदर्भात राज्यपालांवर विशेष जबाबदारी सोपविण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना देते, असे सूचविले आहे. (१) विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र यांसाठी वेगवेगळी विकास महामंडळे स्थापन करणे, (२) एकंदर राज्याच्या गरजेचे भान राखून व त्या मर्यादेमध्ये या तीन प्रदेशांच्या विकासासाठी समव्ययी प्रमाणात निधीची तरतूद करणे आणि (३) या तीन विभागांना तांत्रिक शिक्षण व व्यावसायिक प्रशिक्षण यांच्यासाठी पुरेशा प्रमाणात समव्ययी प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देणे.
समितीने विशिष्ट अनुशेष भरून काढण्यासाठी एक मर्यादित कार्यक्रम दिला नसून विकासाच्या ओघात सतत निर्माण होणारी विषमता कमी करत राहण्याची निरंतर त्यांचा प्रयत्न असून ही प्रक्रिया जशी गती घेईल, तसा विकासाचा एक पर्यायी मार्ग उपलब्ध होईल, अशी आशा व्यक्त केली आहे.
क्षेत्रे-उपक्षेत्रेनुसार अनुशेष मूल्य तक्ता (रु. लाखांत)
| अ. क्र. | प्रदेश | रस्ते | जलसिंचन | ग्रामिण विद्युतीकरण |
| १ | कोकण (बृहन्मुंबई वगळून) | ७,३८०.०० | १०,५५८.०० | २,९७६.६५ |
| २ | पश्चिम महाराष्ट्र | १२,५२४.०० | ४,३६२.०० | ३,०१२.२१ |
| ३ | मराठवाडा | १०,९८२.०० | ३१,६७१.०० | ३,२४६.४६ |
| ४ | विदर्भ | २९,१४३.०० | ४२,७३१.०० | १०,८२९.७३ |
| ५ | महाराष्ट्र राज्य (बृहन्मुंबईसाठी) | ६०,०२९.०० | १३,८,५९२.०० | २४,०६५.०५ |
| ६ | महाराष्ट्र राज्य (बृहन्मुंबई वगळून) | ६०,०२९.०० | १३,८,५९२.०० | २४,०६५.०५ |
| अ. क्र. | सामान्य शिक्षण | तांत्रिक शिक्षण | आरोग्य सेवा |
| १ | १,७५५.१० | ९३५.६६ | १,३३२.८० |
| २ | ८४२.१३ | २,१५२.२९ | ८,६१९.३० |
| ३ | ३,४१५.५९ | १,९३८.४१ | ७,२४७.३० |
| ४ | ३,१२१.७४ | २,३०२.२२ | ४,९२१.६० |
| ५ | ९,१५४.५६ | ८,३३९.८३ | २२,१२१.०० |
| ६ | ८,१५४.५६ | ७,३६९.२८ | २२,१२१.०० |
| अ. क्र. | प्रदेश | पाणी पुरवठा | भूविकास व मृदसंधारण | पशुवैद्यकीय सेवा |
| १ | कोकण | ३,१०१.०० | १,४६२.५९ | ३९.३० |
| २ | पश्चिम महाराष्ट्र | ११,६७४.०० | ५,७०४.०० | २४३.०० |
| ३ | मराठवाडा | ७,६५५.३९ | ४,६३१.३९ | २९९.२० |
| ४ | महाराष्ट्र राज्य (बृहन्मुंबईसाठी) | ३७,८२३.८७ | १७,७७७.१५ | ७७५.३५ |
| ५ | महाराष्ट्र राज्य (बृहन्मुंबई वगळून) | ३७,८२३.८७ | १७,७७७.१५ | ७७५.३५ |
संदर्भ : महाराष्ट्रातील प्रादेशिक असमतोलावरील उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल (डॉ. वि. म. दांडेकर समिती).
समीक्षक : विनायक देशपांडे