सन्मानजनक-न्याय्य काम (Decent Work)

प्रत्येक व्यक्तिच्या आयुष्यात कामाला महत्त्वाचे स्थान असते. नोकरी, मजुरी किंवा कोणतेही काम हे व्यक्तिचे सामाजिक स्थान निश्चित करून त्यास समाजामध्ये सन्मान मिळवून देते. सन्मानजनक-न्याय्य काम ही संकल्पना कामगारांना सन्मान मिळवून देण्यासाठी १९९९ मध्ये आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेचे (इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन) सरचिटणीस ऊआन सोमाविया यांनी प्रथम मांडली. जागतिकीकरणाचा परिणाम म्हणून जगातील वाढत्या असुरक्षिततेला आणि आर्थिक विषमतेला उत्तर म्हणून आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेने सन्मानजनक-न्याय्य काम ही संकल्पना राबविण्याचे ठरवून २०१० पासून तिला आपले प्राथमिक धोरण म्हणून घोषित केले. आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेनुसार सन्मानजनक-न्याय्य काम म्हणजे ज्यात कामगारांना रोजगाराच्या पर्याप्त संधी उपलब्ध होऊन त्यांना या प्रकारच्या रोजगारामध्ये अनुरूप मोबदला मिळून कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या मुलभूत गरजा भागवल्या जाऊ शकतील.

सन्मानजनक-न्याय्य काम हे कामगारांसाठी संरक्षणात्मक उपाय म्हणून परिभाषित केले गेले. यात कामगारांच्या अधिकारांचे विशेषतः रोजगार, उत्पन्न आणि सामाजिक अधिकारांचे संरक्षण करणे, कामगारांच्या हक्कांशी आणि त्यांच्या प्रतिष्ठेशी तडजोड न करता त्यांना मानवतापूर्ण काम करण्यास वाव देणे हे अपेक्षित आहे. यामध्ये वैयक्तिक प्रतिष्ठा, कौटुंबिक स्थिरता, सामाजिक शांतता, लोकशाहीचे सशक्तीकरण, रोजगार आणि उद्योग विकासाच्या संधी यांना महत्त्व आहे. तसेच या संकल्पनेत स्वातंत्र्य, समता आणि सन्मान या मूल्यांना अधिक महत्त्व देण्यात आले आहे. येथे स्वातंत्र्य म्हणजे कामगारांच्या हक्कांचे रक्षण, समता म्हणजे समान कामासाठी समान मोबदला आणि सन्मान म्हणजे कामगारांच्या सामाजिक अधिकारांचे संरक्षण असा आहे. सर्वांना रोजगाराच्या समान संधी उपलब्ध असतील, असेही यात सूचित केले आहे. यामध्ये दारिद्र्य निर्मूलनाच्या प्रयत्नांना प्राधान्य असून न्याय्य, सर्वसमावेशक आणि शाश्वत विकास साधण्याचेदेखील ते एक साधन आहे.

आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेने सन्मानजनक-न्याय्य काम ही संकल्पना महत्त्वाची मानली आहे; कारण ती श्रमिकांच्या आकांक्षांची गोळाबेरीज मांडते. ती कामाची सुरक्षितता आणि न्याय्य वेतनाबरोबर कामगारांच्या  कुटुंबांना संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा देणाऱ्या उत्पादक कामाच्या संधींच्या निर्मितीचा विचार मांडते. कामाच्या ठिकाणी होणारा भेदभाव दूर करणे आणि कामगारांना समान कामासाठी समान वेतन मिळण्याची परिस्थिती निर्माण करणे हेदेखील एक प्रमुख तत्त्व या संकल्पनेमध्ये समाविष्ट आहे.

भारतात आर्थिक उदारीकरणाचे पर्व १९९० च्या दशकात सुरू झाले. यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था जागतिक अर्थव्यवस्थेशी जोडली गेली आणि भारतात खाजगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरण (खा. उ. जा.) हे धोरण अमलात आले. या धोरणाचा भारतीय कामगारांच्या कामावर अतिशय दूरगामी परिणाम झाला. कामगार अधिक असुरक्षित आणि असंघटित झाला. खा. उ. जा. धोरणानुसार भारतीय अर्थव्यवस्था आमूलाग्र बदलली. त्यामध्ये (१) परवाना राज पद्धती बंद केली गेली, (२) सार्वजनिक क्षेत्राचे आकुंचन केले गेले, (३) खाजगीकरणावर भर दिला गेला, (४) विदेशी गुंतवणुकीला आणि तंत्रज्ञानाला भारतात वाट मोकळी केली गेली, (५) आयात करांमध्ये घट केली गेली, (६) बाजार हा नियंत्रण मुक्त केला गेला असे ठळक बदल दिसून येतात.

जागतिक अर्थव्यवस्थेशी जोडून घेऊन भारतात आर्थिक सुधारणा होण्यास जरी सुरुवात झाली असली, तरी त्यामुळे भारतात आर्थिक असमानतादेखील मोठ्या प्रमाणात वाढली. रोजगाराच्या स्वरूपातदेखील प्रचंड  बदल झाले. त्याचा एक दृश्य परिणाम म्हणजे औपचारिक क्षेत्रातील नोकऱ्या झपाट्याने कमी होत गेल्या आणि अनौपचारिक क्षेत्रात काम वाढत गेले. उदारीकरणामुळे एकूण रोजगाराचे प्रमाण जरी वाढले असले, तरी नोकरी-रोजगाराची गुणवत्ता मात्र घटत गेली. बहुतेक नोकऱ्या आज कंत्राटी आणि हंगामी स्वरूपाच्या आहेत. तेथे कामगारांना कोणत्याही प्रकारची आर्थिक व सामाजिक सुरक्षितता नाही.

आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेच्या घोषणेला प्रतिसाद देताना भारत सरकारने २०१० मध्येच ‘डिसेंट वर्क कंट्री प्रोग्राम’ हाती घेतला; परंतु दक्षिण गोलार्धातील इतर अनेक देशांप्रमाणे भारतातही आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेच्या या पुढाकाराचा अनौपचारिक क्षेत्रातील परिस्थिती सुधारण्यामध्ये फारसा उपयोग झाला नाही.

सन्मानजनक-न्याय्य कामाची मुख्य परिमाणे : (१) कामाच्या ठिकाणी असलेले हक्क : आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेच्या मुख्य कामगारविषयक मानकांमध्ये संघटनेचे स्वातंत्र्य, भेदभावापासून स्वातंत्र्य, सक्तीच्या मजुरीपासून स्वातंत्र्य आणि बालमजुरीपासूनचे स्वातंत्र्य ही तत्त्वे समाविष्ट आहेत; परंतु कामाच्या ठिकाणी या हक्कांचे सऱ्हास उल्लंघन होताना दिसून येते. कामगार संघटनेत सामील होण्याचा हक्क किंवा संघटना स्थापन करण्याचा अधिकार हा कामगारांचा मूलभूत अधिकार आहे. त्यामुळे हा अधिकार सन्मानजनक-न्याय्य काम या संकल्पनेचा अविभाज्य भाग आहे. उत्पादनाच्या प्रक्रियेत कामगारांचा वापर बरेचदा सक्तीने केला जातो. जेव्हा रोजगाराच्या संधींचा अभाव असतो, तेव्हा कामगार किमान वेतनाच्या पातळीपेक्षा अगदीच कमी मजुरीवर काम करतात. हा सक्तीच्या मजुरीचाच एक प्रकार आहे; कारण कामगार आर्थिक विवंचनेमुळे कमीत कमी वेतनात काम करतो, असे आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेच्या निरीक्षणात  दिसून आले आहे. या प्रकारची सक्तीची कामे कमी व्हावी यासाठी सरकारने कामगारांसाठी रोजगार उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.

(२) रोजगार आणि कामाचा हक्क : रोजगार हा सन्मानजनक-न्याय्य कामाचा एक महत्त्वाचा घटक आहे. यात वेतनाधारित नोकरी, स्वयंरोजगार, गृहउद्योग इत्यादी सर्व प्रकारच्या कामांचा समावेश आहे. यामध्ये पुरुष, स्त्रिया आणि मुले पूर्णवेळ किंवा अर्धवेळ कामात सहभागी असतात. सन्मान जनक-न्याय्य कामाचे हे अत्यंत महत्त्वाचे पैलू आहेत. योग्य वेतन मिळविण्याव्यतिरिक्त रोजगारांमध्ये अपघातांपासून संरक्षण, आरोग्याचे संरक्षण, रोजगाराची हमी इत्यादी बाबीदेखील समाविष्ट आहेत. कामगारांच्या आरोग्यास व त्यांच्या प्रतिष्ठेस हानीकारक असे कोणतेही काम त्यांना देण्यात येऊ नये. कौशल्यनिर्मिती हा रोजगाराचा आणखी एक पैलू आहे. केवळ काम उपलब्ध असल्याचे सुनिश्चित करणे पुरेसे नसून कामगारांनीदेखील बदलते तंत्रज्ञान आत्मसात करून उत्पादनक्षमता वाढविण्याची आवश्यकता आहे.

(३) सामाजिक संरक्षण : सामान्यत: उपजीविकेची साधने नसेलेले लोक, विशेषतः सामाजिक संरचनेत संपत्ती आणि मालमत्ता बाळगण्याचा पूर्वी ज्यांना अधिकार नव्हता, (उदा., दलित, आदिवासी, स्त्रिया आणि तत्सम समूह) यांच्या दैनंदिन जीवनात खूप असुरक्षितता असते. कामाच्या असुरक्षिततेचा परिणाम कामगारांच्या मानसिकतेवर होतो. जर कोणाला कायमस्वरूपी काम उपलब्ध नसेल, तर याची चिंता कामगारांना सतत भेडसावत राहते. अनौपचारिक क्षेत्रातील कामगारांना कोणतीही सामाजिक व आर्थिक सुरक्षितता नसते. त्यांना औपचारिक क्षेत्रातील कामगारांप्रमाणे कोणत्याही प्रकारचे लाभ मिळत नाहीत.

सामाजिक संरक्षणामध्ये स्त्री व पुरुष कामगारांना आपली उत्पादन क्षमता वाढविण्यासाठी सुरक्षित कामाच्या परिस्थितीचा आनंद घेता आला पाहिजे. कामगारांना पुरेसा मोकळा वेळ आणि विश्रांती मिळाली, तर कुटुंब आणि सामाजिक मूल्यांचादेखील त्यांना विचार करता येईल. कामगारांना पुरेशा नुकसानभरपाईची तरतूद केली, तर त्यांना मानसिक आधार मिळू शकेल. प्रत्येक कामगारासाठी सामाजिक व आर्थिक सुरक्षितता या अत्यंत आवश्यक गरजा आहेत. औपचारिक सामाजिक विमा प्रणालीद्वारे ते साध्य करता येईल.

(४) सामाजिक संवाद : सामाजिक संवादामध्ये सर्व प्रकारच्या वाटाघाटी, सल्लामसलत आणि एकत्रित स्वारस्याच्या मुद्द्यांवरील सरकारी प्रतिनिधी, नियोक्ते आणि कामगार यांच्या दरम्यान किंवा त्यांच्यामधील माहितीची देवाणघेवाण समाविष्ट असते. सामाजिक संवाद हा संघर्ष टाळण्यास मदत करतो, तसेच शांततापूर्ण वाटाघाटींसाठी सुयोग्य परिस्थिती निर्माण करतो. कामगारांच्या दृष्टीकोनातून सामाजिक संवाद हा एक सहभागितांना प्रतिनिधित्व प्रदान करण्याचा, त्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न आहे. कामगारांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी आणि मालकवर्गाशी संवाद साधण्याचा उत्कृष्ट मार्ग म्हणजे कामगार संघटना होय. सामाजिक संवादातूनच वरील तीन परिमाणांना व्यापक समर्थन मिळते. सामाजिक संवादाच्या अभावामुळेच कामाच्या ठिकाणी समस्या निर्माण झाल्याचे आढळून येते. त्यामुळे मालकवर्ग आणि कामगारवर्ग या दोघांचेही नुकसान होते. हे टाळण्यासाठी सन्मानजनक-न्याय्य कामाच्या सर्व परिमाणांची अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे.

सन्मानजनक-न्याय्य कामाच्या या चारही परिमाणांची स्वतःची वैशिष्ट्ये असून ती एकमेकांशी जोडलेली आहेत. सामाजिक एकात्मता, दारिद्र्य निर्मूलन यांसारख्या सामाजिक उद्दिष्टांमध्ये या चारही पैलुंचे  संयुक्तपणे योगदान असते.

कामासंदर्भातील कामगारांचे संरक्षण करणारे कायदे असणे महत्त्वाचे आहे; परंतु या कायद्यांची प्रत्यक्षात कठोर अमलबजावणी होणे त्यापेक्षाही अधिक महत्त्वाचे आहे. कामगारांच्या संरक्षणासाठी भारतासह अनेक राष्ट्रांमध्ये व्यापक कायदे आहेत; परंतु त्यांची योग्य रित्या अमलबजावणी होताना दिसत नाही. राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे या कायद्यांची अमलबजावणी करणे कठीण आहे. सर्व कामगार आणि विशेषतः वंचित किंवा गरीब कामगारांना प्रतिनिधित्व, सहभाग आणि त्यांच्या हितासाठी उपयोगी ठरणारे कायदे आवश्यक आहेत.

संदर्भ :

• Bhowmik, S., Industry, Labour and Society, New Delhi, 2012.
• Chen, M. A.; Jhabvala, R.; Lund, F., Supporting Workers in the Informal Economy : A Policy Framework, 2002.
• Jha, P., Labour in Contemporary India, New Delhi, 2016.
• Takala, J., Introductory Report : Decent work-Safe Work, Geneva, 2005.

समीक्षक : वंदना पलसाने