सरकारी अथवा खाजगी नोकरी न करता अर्थार्जनासाठी स्वत:ने स्वत:चा व्यवसाय सुरू करणे म्हणजे स्वयंरोजगार होय. जगातील अनेक व्यक्ती स्वत:च्या कार्यात, व्यवसायात गुंतून
स्वत:च्या व्यवसायाचे व्यवस्थापन करतात. स्वत:चा रोजगार स्वत:च्या व्यवसायातून निर्माण करणाऱ्या व्यक्ती आपल्या व्यवसायाच्या भरभराटीसाठी सर्वोत्तम प्रयत्न करतात, जोखीम स्वीकारतात, स्वत: उत्पन्न घेतात व त्याचे मालकी हक्क स्वत:चे असतात.
वैशिष्ट्ये : स्वयंरोजगाराची पुढील वैशिष्ट्ये सांगता येतील : (१) अर्थार्जन करण्यासाठी स्वत:चा व्यवसाय सुरू करणे. (२) धोके स्वीकारणे. (३) अस्थिर उत्पन्न, अचल नफा, अनिश्चित परतावा. (४) अल्प प्रमाणात स्वत:चे भांडवल गुंतविणे. (५) निर्णय व जबाबदारी घेण्याचे स्वातंत्र्य. (६) स्वकौशल्याचा पूर्णपणे वापर करणे, परिश्रम करणे इत्यादी.
फायदे : स्वयंरोजगाराचे फायदे पुढील प्रमाणे : (१) स्वयंरोजगाराच्या प्रेरणेतून छोटा व्यवसाय सुरू करून जास्त उत्पन्न मिळविता येते. (२) आपल्या उद्योजकतेचा विकास होतो. (३) स्वयंरोजगारातून आपल्या कला, कौशल्य, कल्पकता व गुणांना संधी मिळते. (४) उत्पन्न हे अनिश्चित स्वरूपाचे असले, तरी ते हमखास मिळते. (५) व्यक्तिनिष्ठ सेवांना प्रोत्साहन मिळते. (६) दुसऱ्या बेरोजगारांना रोजगार देऊन बेरोजगारी कमी करता येऊन समाधान मिळविता येते. (७) स्वतंत्रता, नवनिर्मिती व सार्वभौमत्व हे स्वयंरोजगारात अनुभवता येते. (८) कामाचा वेळ व अटी, शर्तींच्या बंधनांचा अभाव असतो. (९) स्वत:चा मालकी हक्क व स्वत:चे निर्णय असतात. (१०) समाजात मान, प्रतिष्ठा, लौकिक मिळतो. (११) विविधता, गुणवत्ता स्वीकारण्यास व निवडण्यास संधी असते. (१२) विशेषीकरण आणि साध्यता यांना संधी असते. (१३) स्वयंशिस्तपणा असतो इत्यादी.
मार्ग : स्वयंरोजगाराच्या संधी व मार्ग पुढील प्रमाणे : (१) खरेदी-विक्री : कोणताही व्यवसाय करण्यासाठी वस्तू व सेवा यांची खरेदी-विक्री करून स्वयंरोजगार प्राप्त करता येते. कमी भांडवलदार छोटे व्यवसायाबरोबर घाऊक व्यापारही करू शकतात.
(२) वस्तू व सेवांचे उत्पादन : बाजारातील मागणी व गरजा लक्षात घेऊन, तसेच बाजारातील वस्तू व सेवांची संधी यांचा विचार करून स्वत:चा व्यवसाय करता येईल. उदा., वैद्यक (डॉक्टर), चार्टर्ड (लेखापाल), अकाउंटंट, पत्रकार, वास्तूविशारद (आर्किटेक), दुकानदार इत्यादी.
(३) व्यक्तिनिष्ठ सेवा : समाजातील प्रत्येक व्यक्तिला वस्तूंबरोबर सेवांची आवश्यकता असते. अशा सेवांची पूर्तता केल्यास स्वयंरोजगार निर्माण होऊ शकतो. उदा., शिलाईकाम, वाहन दुरुस्ती, केश कर्तन, चांभार, लोहार, सुतार, गवंडी काम इत्यादी.
(४) बाजारपेठ : स्वयंरोजगारासाठी विविध पातळीवर बाजारपेठा उपलब्ध झाल्या आहेत.
योजना : स्वयंरोगार निर्मितीसाठी शासनाने विविध योजना लागू केल्या आहेत. (१) एकात्मिक ग्रामीण विकास योजना : केंद्र शासनाने देशात स्वयंरोजगार निर्मितीसाठी व दारिद्र्य निर्मूलनासाठी मार्च १९७६ मध्ये देशात एकात्मिक ग्रामीण विकास योजना सुरू केली. ही योजना सुरुवातीस वीस जिल्ह्यांत लागू केली. त्यानंतर ऑक्टोबर १९८२ मध्ये देशभरात लागू करण्यात आली.
(२) सुवर्णजयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजना : केंद्र शासनाने ग्रामीण भागातील दारिद्र्य निर्मूलन करण्यासाठी, सुक्ष्म वित्तपुरवठा करण्यासाठी आणि सुक्ष्म उद्योगांच्या निर्मितीसाठी १ एप्रिल १९९९ रोजी देशात सुवर्णजयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत स्वयंसहायता समूहामार्फत स्वयंरोजगार निर्माण केला जातो.
(३) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना : केंद्र शासनाने ग्रामीण भागात शेतीसंलग्न स्वयंरोजगार निर्माण व्हावा, याकरिता १ एप्रिल १९८९ रोजी देशात राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना सुरू केली.
(४) ग्रामीण युवकांना स्वयंरोजगारासाठी प्रशिक्षण योजना : केंद्र शासनाने ग्रामीण भागातील युवकांना स्वत:चा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी १९७९ मध्ये देशात ही योजना सुरू केली. या योजनेचे १ एप्रिल १९८९ रोजी जवाहर रोजगार योजनेत समावेश करण्यात आले. त्यानंतर १९८९ मध्येच पुन्हा जवाहर रोजगार योजनेचे नाव बदलून जवाहर ग्राम समृद्धी योजना असे नामकरण करण्यात आले.
(५) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना : केंद्र शासनाने ग्रामीण भागातील बेरोजगार, शेतकऱ्यांना १०० दिवस रोजगार निर्माण करून देण्यासाठी १ फेब्रुवारी २००६ पासून देशात ही योजना सुरू केली आहे.
(६) वाल्मिकी आंबेडकर आवास योजना : केंद्र शासनाने असंघटित क्षेत्रातील व प्राथमिक क्षेत्रातील बेरोजगारांना स्वयंरोजगार निर्माण करून देण्यासाठी, विशेषत: दारिद्र्य निर्मूलन करण्यासाठी, डिसेंबर २००१ मध्ये देशात अनुदान तत्त्वावर ही योजना सुरू करण्यात आली.
(७) मुद्राबँक योजना : केंद्र शासनाने बेरोजगारांना आपला स्वत:चा नवीन छोटा उद्योग सुरू करता यावा यासाठी ८ एप्रिल २०१५ पासून मुद्राबँक योजना सुरू केली आहे, जी बेरोजगारांना व्यवसायासाठी कर्ज देते. या योजनेंतर्गत छोटे दुकानदार, फेरीवाले, केश कर्तनालय, लोहार, सुतार, भाजीवाले इत्यादींना कर्ज दिले जाते.
(८) पंतप्रधान मुद्रा योजना : या योजनेत प्रत्येक क्षेत्रानुसार योजना बनवून त्या क्षेत्रामधील काम रिझर्व बँकेच्या नियंत्रणाखाली केले जाते. यामध्ये स्वयंरोजगार निर्माण करणाऱ्याला अल्प व्याजदरामध्ये कर्ज मंजुर करून कर्जदाराला मुद्रा कार्ड दिले जाते. तसेच लघुउद्योगांना सहजरीत्या कर्ज पुरवठा व्हावा या उद्देशाने २०,००० करोड रुपये भांडवल असलेले मायक्रो युनिट्स डेव्हलपमेंट अँड रिफायनान्स एजन्सी म्हणजे मुद्रा बँकेचे उद्घाटन करते.
मुद्रा योजनेतील कर्जाच्या प्रकारात तीन श्रेणींचा समावेश आहे. (१) शिशु क्षेणी : या श्रेणीत ५०,००० रुपयांचे कर्ज मिळू शकते. (२) किशोर श्रेणी : या श्रेणीत ५०,००० रुपयांपासून ते ५,००,००० रुपयांपर्यंत कर्ज दिले जाते. (३) तरुण श्रेणी : या श्रेणीत ५,००,००० रुपयांपासून ते १०,००,००० रुपयांपर्यंत कर्ज दिले जातेय.
बेरोजगारांना मुद्रा योजनेतील वित्त साहाय्य ७ टक्के व्याजदराने दिले जाते. सुक्ष्म वित्तसंस्थेव्यतिरिक्त हे विधेयक असून ही उपकंपनी रिझर्व बँकेच्या नियंत्रणात येणार आहे.
(९) पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम : केंद्र शासनाच्या सुक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग मंत्रालयाद्वारे १५ ऑगस्ट २००८ रोजी देशात ही योजना सुरू करण्यात आली. ही योजना सरकारच्या एक पत निगडित अनुदान कार्यक्रम असून बेरोजगारांना स्वयंरोजगार मिळावा यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. राज्यांमध्ये या योजनेची अमलबजावणी खादी ग्रामोद्योग बोर्ड आणि जिल्हा उद्योग केंद्र यांमार्फत केली जात आहे. स्वयंरोजगाराच्या नवीन उद्यागांद्वारे रोजगार निर्माण करणे, ग्रामीण व शहरी पारंपरिक कारागिरांना (लोहार, सुतार इत्यादी) आणि बेरोजगार तरुणांना त्यांच्या जागेत कायमस्वरूपी व टिकाऊ स्वरूपात स्वयंरोजगार मिळवून देणे हे या योजनेचे उद्देश आहे.
(१०) शहरी दारिद्र्य निर्मूलन व स्वयंरोजगार योजना : केंद्र शासनाने शहरी भागातील दारिद्र्य निर्मूलन आणि स्वयंरोजगार निर्माण करण्यासाठी ही योजना सुरू केली आहे. यामध्ये नेहरू रोजगार योजना (ऑक्टोबर १९८९), प्रधानमंत्री एकात्मिक शहरी दारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रम (नोव्हेंबर १९९५), स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना (१ डिसेंबर १९९७) या योजनांचा समावेश आहे.
समीक्षक : ज. फा. पाटील