पुढची मोठी झेप ही मोहीम चीनमध्ये माओ – त्से – तुंग यांच्या नेतृत्वाखाली १९५८ ते १९६० या कालावधीत राबविण्यात आली. चीनसारख्या देशासाठी या काळात त्यांची सर्वांत मोठी
जमेची बाजू ग्रामीण श्रमशक्ती ही होती. वेगवान आर्थिक प्रगतीसाठी या श्रमशक्तीचा पद्धतशीर आणि कार्यक्षम वापर गरजेचा होता.
चीनमध्ये १९५२ पासून अवजड उद्योगांवर आधारित आर्थिक विकासाचा पाया उभारण्यास सुरुवात झाली; पण त्यामुळे ग्रामीण चीनमधील अतिरिक्त श्रमशक्तीचा वापर चीनच्या उत्पादन प्रक्रीयेत होऊ शकला नाही. चीनमधील कुंठित झालेली कृषी उत्पादने, अन्नधान्याची अपुरी दरडोई उपलब्धता, उद्योगांसाठी शेतीतून उत्पादित होणाऱ्या कच्च्या मालाची कमतरता, बेकारी, यांत्रिकीकरणाची समस्या आणि उद्योगांसाठी कृषी उत्पादनाच्या आधिक्याचा अभाव इत्यादी समस्या चीनच्या अर्थव्यवस्थेला भेडसावीत होत्या. या पार्श्वभूमीवर माओ त्से तुंग यांनी १९५८ मध्ये ‘पुढची मोठी झेप’ या मोहिमेचा शुभारंभ केला.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत जास्तीच्या श्रमिकांचा उत्पादनाच्या एकूण आदानांमध्ये सर्वाधिक वापर करणे हे धोरण केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या विविधीकरणात मुख्यत: जलसंवर्धन आणि जलसिंचन प्रकल्पांची बांधणी आणि स्थानिक लघू उद्योगांच्या उभारणीवर भर देण्यात आला. या प्रकल्पांमध्ये कमीत कमी भांडवली गुंतवणूक आणि श्रमाचा अधिकाधिक वापर करणे हे सूत्र अवलंबिण्यात आले. या प्रकल्पांमधून प्राप्त होणारे आधिक्य उपभोगावर खर्च न करता पुन्हा गुंतविण्याचे ठरविण्यात आले.
या मोहिमेअंतर्गत ग्रामीण चीनमधील लोकसंख्या मोठ्या कम्यून्समध्ये संघटित करण्यात आली. कम्यून्समध्ये संघटित लोकांना आपली जमीन, अवजारे, जनावरे यांची खाजगी मालकी सोडून द्यावी लागली. लोक आता स्वत:साठी काम करण्याऐवजी कम्यूनसाठी काम करू लागेल. थोडक्यात, चीनी लोकजीवन कम्यूनच्या नियंत्रणाखाली आले. या मोहिमेत औद्योगिकीकरणाच्या श्रमप्रधान पद्धती विकसित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
प्रायोगिक पातळीवर चीनच्या हेनान प्रांतात १९५८ मध्ये पहिल्या कम्यूनची स्थापना करण्यात आली. हेनान प्रांताच्या धर्तीवर चीनमधील इतर प्रांतात कम्यून स्थापन झाले. १९५८-५९ या काळात चीनच्या सकल औद्योगिक उत्पादनात ६६ टक्क्यांनी, तर कृषी उत्पादनात ६४ टक्क्यांनी वाढ झाली. अन्नधान्य, कापूस, पोलाद, कोळसा यांचे उत्पादन एका वर्षात दुप्पट झाले. चीन कोळशाच्या उत्पादनात जगात तिसऱ्या क्रमांकावर गेला. त्यामुळे पुढची मोठी झेप ही एक प्रकारची क्रांतीच ठरली; परंतु १९५९ मध्ये चीनमध्ये परिस्थिती प्रतिकूल व्हायला सुरुवात झाली. कम्यूनवर महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यपूर्ती लादली जाऊ लागली. वेगाने उत्पादन करण्याच्या प्रक्रीयेत कारखान्यांमधल्या उत्पादनाच्या गुणवत्तेवर प्रतिकूल परिणाम होऊ लागला. १९५८ मध्ये शेतीला अनुकूल असलेले हवामान १९५९ मध्ये अनुकूल राहिले नाही. काही ठिकाणी दुष्काळ पडल्यामुळे अन्नधान्याचे उत्पादन लक्षणीय रीत्या घटले आणि त्यातून चीनमधल्या काही प्रांतात लोकांवर उपासमारीची वेळ आली. कम्यूनमधल्या लोकांसाठी कोणतेही स्वातंत्र्य उरले नव्हते. त्यात ही मोहीम यशस्वी करण्यासाठी जो दबाव त्यांच्यावर होता, त्याचा विपरित परीणाम उत्पादनावर झाला. माओ त्से तुंग यांनी १९५९ मध्ये स्वत: पुढची मोठी झेप ही मोहीम अपयशी ठरल्याचे कबूल केले. १९६० मध्ये चीनमध्ये सुमारे ९० लाख लोक उपासमारीने मृत्युमुखी पडल्याचा अंदाज आहे. या भीषण परिस्थितीत सरकारने अन्नधान्याच्या प्रतीव्यक्ती वापरावर मर्यादा आणली. त्यामुळे १९६२ पर्यंत चीनमध्ये आणखी सुमारे २ कोटी लोक उपासमारीने मृत्युमुखी पडले. १९६० च्या अखेरीस चीनने पुढची मोठी झेप ही मोहीम बंद केली.
माओ त्से तुंग यांची लोकप्रियता अबाधित असली, तरी पुढची मोठी झेप अयशस्वी ठरल्यामुळे माओ त्से तुंग यांना राजीनामा द्यावा लागला. १९६० नंतर मोठ्या कम्यून्सऐवजी लहान आकाराचे कम्यून्स स्थापन करण्यात आले आणि जमिनीची खाजगी मालकी पुनर्स्थापित करण्यात आली. त्यानंतरचा कालखंड हा चीनच्या नव्या आर्थिक धोरणाचा कालखंड म्हणून ओळखला जातो.
संदर्भ :
- Economic and Political Weakly, Mumbai, 1959 – 1974.
समीक्षक : श्रीराम जोशी
