भागधारकांकडून समभागरूपाने भांडवल उभे करून व्यवसाय करणाऱ्या व्यवसायसंस्थेने आपल्या उलाढालीतून मिळालेल्या निव्वळ नफ्यातून (नेट अर्निंग्ज) भागधारकाना दिला
जाणारा लाभांश आणि व्यवसायसंस्थेच्या भविष्यातील वृद्धीयोजनांमधील पुनर्गुंतवणुकीसाठी लागणारा राखीव निधी यांमध्ये कशाप्रकारे विभाजन करायचे हे निश्चित करणारे धोरण. लाभांश धोरण हे व्यवसायसंस्थेच्या वित्त धोरणाचे महत्त्वाचे अंग मानले जाते.
संयुक्त भांडवली संस्था (कंपनी) ही अनेक भागधारकांकडून समभागरूपाने भांडवल उभे करत असते. या भांडवलाचा वापर व्यवसायासाठी यंत्रे, इमारती यांसारख्या स्थिर मालमत्ता निर्मितीसाठी केला जातो. याशिवाय कच्चा माल, उर्जा, श्रम इत्यादींसाठी म्हणजेच खेळत्या भांडवलांसाठीदेखील याचा वापर केला जातो. या भांडवलातून वस्तू किंवा सेवा उत्पादित करून त्यांची विक्री केली जाते. या उलाढालीतून व्यवसायसंस्थेला जी वाढीव प्राप्ती होते, तिला ढोबळ किंवा स्थूल नफा असे म्हटले जाते. या नफ्यातून घसारासारख्या तरतुदी व प्रचलित दराने शासनाला कर अदा करून शिल्लक राहिलेल्या निव्वळ नफ्याचे विभाजन करताना व्यवसायाच्या भविष्यातील वृद्धी योजनांसाठी त्यातील किती भाग बाजूला काढून ठेवायचा आणि किती हिस्सा भागधारकांना लाभांश म्हणून वितरित करायचा हा निर्णय लाभांश धोरणाचा गाभा आहे. चालू वर्षी झालेल्या निव्वळ नफ्यातून किती वाटा राखून ठेवायचा व किती भागधारकांना द्यायचा; लाभांशाचा दर स्थिर ठेवायचा की, नफ्याच्या प्रमाणात कमी-जास्त करायचा आणि लाभांश रोखस्वरूपात द्यायचा की, अन्य स्वरूपात हे लाभांश धोरणाचे तीन महत्त्वपूर्ण पैलू आहेत.
मुख्यत: लाभांश हा भागधारकांना रोख स्वरूपातच दिला जातो. त्यामुळे लाभांश देताना व्यवसायसंस्थेकडून भागधारकांकडे रोख रक्कम प्रवाहित होत असते. लाभांशाची निर्धारित रक्कम आणि एकूण निव्वळ नफा यांच्या गुणोत्तरास लाभांश देय गुणोत्तर (पेआउट रेशो) असे म्हटले जाते; तर पुढील गुंतवणूक योजनांसाठी राखून ठेवलेल्या रकमेचे निव्वळ नफ्याशी असलेल्या प्रमाणास राखीव निधी गुणोत्तर (रिटेन्शन रेशो) असे म्हणतात. ही गुणोत्तरे कशी निश्चित करायची; ती स्थिर ठेवायची की, बदलायची; कोणत्या परिस्थितीत बदलायची या प्रश्नांची उत्तरे म्हणजे लाभांश धोरण होय.
लाभांश धोरण ठरविताना निर्णयकर्त्यांना (संचालक मंडळाला) एका बाजूला भविष्यातील विस्तार व वृद्धी योजनांसाठीच्या दीर्घकालीन भांडवली गरजा आणि भागधारकांच्या लाभांशासंबंधी अपेक्षा यांचे पर्याप्त संतुलन साधायचे असते. सामान्यपणे व्यवसायसंस्थेच्या प्रारंभीच्या कालावधित नवीन लाभदायक व्यवसायसंधी अधिक असतात. उत्पादनक्षमतेचा विस्तार, नवनवीन उत्पादनांची उत्पादन मालिकेत घातली जाणारी भर, त्यासाठी नवीन यंत्रे व संयंत्रांची जुळवाजुळव अशा वृद्धीकारक योजना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी भांडवलाची सातत्याने गरज असते. ही गरज नवीन समभाग, कर्जरोखे वा दीर्घकालीन कर्जे यांद्वारे भागविणे क्लिष्ट तसेच खर्चिक असते. याउलट, व्यवसायसंस्थेचा नफा हा तिचा स्वतःचा अंतर्गत स्रोत असल्यामुळे तो सहज आणि विनाखर्च उपलब्ध असतो. त्यामुळे व्यवसायसंस्थेच्या या विस्तारावस्थेत राखीव निधीगुणोत्तर अधिक, तर लाभांश वाटपासाठी कमी निधी हे धोरण व्यवहार्य ठरते. अर्थात, अशाही स्थितीत भागधारकांच्या अपेक्षा लक्षात घेऊन काही किमान लाभांश वाटण्याचे धोरण इष्ट ठरते. याउलट, व्यवसायसंस्था पूर्ण वृद्धिंगत व विस्तारित अवस्थेत पोहोचल्यावर तिच्या लाभकारक गुंतवणूक संधी कमी होतात. अशा वेळी देय गुणोत्तर वाढवून लाभांश अधिक, तर वैधानिक तरतुदींचे पालन करण्यासाठी तसेच आपत्कालीन गरजा भागविण्यासाठी किमान राखीव निधी बाळगण्याचे धोरण स्वीकारले जाऊ शकते.
व्यवसायसंस्थेच्या समभागांमध्ये गुंतवणूक करणारे भागधारक आपली बचत लाभांशासाठी वापरत असतात. हे करताना मोठ्या प्रमाणात जोखीम आणि अनिश्चिततासुद्धा स्वीकारत असतात. साहजिकच ते या बदल्यात आपल्या गुंतवणुकीवर निश्चित आणि नियमित असा परतावा अपेक्षित करत असतात. या भागधारकांमध्ये छोटे भागधारक, निवृत्त वेतनधारक, संस्थात्मक गुंतवणूकदार यांना दीर्घकालीन भांडवली लाभापेक्षा अल्पकाळात उत्पन्न मिळवून देणारा लाभांश महत्त्वाचा असतो, हे लक्षात घेऊन लाभांश धोरण निश्चित करावे लागते. अर्थात, एखाद्या व्यवसायसंस्थेच्या भागधारकांमध्ये उच्च उत्पन्न असणारे व आयकराच्या वरच्या टप्प्यात येणारे भागधारक मोठ्या संख्येने असल्यास रोख लाभांश देण्यापेक्षा तो अन्य स्वरूपात (उदा., बोनस समभाग) अदा करणे दोघांनाही लाभदायक ठरू शकते.
लाभांश धोरण निश्चित करताना इतरही काही मर्यादांचा विचार करावा लागतो. लाभांश हा भागधारकांना रोख स्वरूपात द्यावा लागत असल्यामुळे व्यवसायसंस्थेकडे पुरेशी रोकड किंवा रोखता उपलब्ध असणे आवश्यक असते. मोठा नफा याचा अर्थ मुबलक तरलता असा होत नाही. याशिवाय बाह्य स्रोतांपासून निधी उभारणीचे पर्याय विचारात घेताना भांडवल बाजाराची स्थिती, उभारणीचा खर्च, कर्ज उभारणीच्या मर्यादा, कंपनी कायदा आणि अन्य कायद्यांमधील तरतुदी यांसारख्या मर्यादा लक्षात घेऊन नफ्याचा किती वाटा राखून ठेवायचा व किती वाटा लाभांश म्हणून वाटायचा हा लाभांश धोरणातील नाजूक निर्णय घेतला जातो.
कोणत्याही धोरणात सातत्य आणि स्थैर्य असणे गरजेचे असते. त्यामुळे त्या धोरणाशी निगडित सर्व सहभागकर्त्यांना आपले दीर्घकालीन नियोजन करता येते. धोरण सातत्यामुळे सर्व घटकांमध्ये विश्वासाची भावनादेखील निर्माण होत असते. लाभांश धोरणदेखील याला अपवाद नाही. व्यवसायसंस्थांकडून सातत्याने व नियमितपणे लाभांश दिला जावा, असे मत भागधारकांच्या सर्वेतून पुढे आले आहे. अशा नियमितपणे लाभांश देणाऱ्या व्यवसायसंस्थांच्या समभागांना अधिक मूल्य देण्यास तयार असतात आणि हे समभाग आपल्या साठ्यात असावेत असेही त्यांना वाटते.
लाभांश वाटपातील सातत्य किंवा नियमितपणा म्हणजेच लाभांश धोरणातील स्थैर्य हा लाभांश धोरणाचा एक महत्त्वपूर्ण पैलू समजला जातो. लाभांश धोरणातील सातत्य हे भागधारक व व्यवसायसंस्था या दोघांनाही लाभकारक असते. भागधारकांना उत्पन्नाचा निश्चित स्रोत मिळतो, तर व्यवसायसंस्थेचा नावलौकिक बनून भांडवल बाजारात नवीन समभाग किंवा कर्जरोखे विकून भांडवल उभारणीचा मार्ग सुलभ होते. लाभांश वाटपातील सातत्य हे व्यवसायसंस्थेच्या प्रचलित व भावी भागधारकांना तिच्या आर्थिक आरोग्याबद्दल एकप्रकारे संदेशच देत असते. लाभांश वाटपातील सातत्य हे पुढील तीन पद्धतीनी अंमलात आणले जाते.
(१) प्रति समभाग लाभांश किंवा लाभांश दरातील स्थिरता : भारतामध्ये वसूल भांडवलाच्या प्रत्येक समभागाच्या मूळ मूल्यावर लाभांश दर जाहीर केला जातो. उदा., लाभांश दर १०% असल्यास रु. १० मूळ मूल्य असलेल्या समभागावर रु. १ हा प्रति समभाग लाभांश भागधारकाला प्राप्त होईल. व्यवसायसंस्थेच्या निव्वळ प्राप्तीत चढउतार झाले, तरी लाभांश दर स्थिर राखला जाईल. जेव्हा व्यवसायसंस्था निव्वळ नफ्याच्या एका नव्या उच्च पातळीला पोहोचते व ती भविष्यातही टिकेल अशी संचालक मंडळाची खात्री होते, तेव्हा लाभांश दर वाढविला जातो.
निव्वळ नफ्यात सातत्य व स्थैर्य असणाऱ्या व्यवसायसंस्थांना हे लाभांश धोरण राबविणे सुलभ जाते; मात्र निव्वळ नफ्यात मोठे चढउतार असणाऱ्या व्यवसायसंस्थांना असे धोरण अवलंबिणे कठीण जाते. असे मोठे चढउतार असणाऱ्या व्यवसायसंस्थेला प्रत्यक्ष व्यवहारांत ‘लाभांश संतुलन निधी’चा (डिव्हिडंड इक्विलायझेशन रिझर्व्ह) मार्ग वापरावा लागतो. ज्या वर्षामध्ये सामान्य सरासरीपेक्षा अधिक नफा होईल, तो या निधीत जमा करायचा आणि तो तरल मालमत्त्यामध्ये गुंतवायचा. ज्या कालावधित व्यवसायसंस्थेला सरासरीपेक्षा कमी नफा होईल किंवा तोटा होईल, त्या कालावधित तरल मालमत्ता विकून येणारा निधी नियमित दराने लाभांश देण्यासाठी वापरायचा.
(२) लाभांश देय गुणोत्तरातील स्थिरता : निव्वळ नफा व त्यातून लाभांश वाटपासाठी निश्चित केलेली एकूण रक्कम यांच्या गुणोत्तरास लाभांश देय गुणोत्तर म्हणतात. लाभांश धोरणातील सातत्य किंवा स्थैर्य राखण्याची दुसरी पद्धती म्हणजे हे गुणोत्तर स्थिर ठेवणे होय. यामध्ये व्यवसायसंस्थेचा निव्वळ नफा कमी-अधिक झाला, तरी या नफ्याचा लाभांश वाटपासाठीचा हिस्सा मात्र स्थिर राहील. उदा., एखाद्या व्यवसायसंस्थेने आपल्या नफ्याचा ६०% हिस्सा लाभांश वाटण्याचे धोरण स्वीकारल्यास तिला रु. १०० कोटी नफा झाल्यास त्यातून रु. ६० कोटी लाभांश म्हणून वाटले जातील आणि हा नफा पुढच्या वर्षी रु. १५० कोटी झाल्यास रु. ९० कोटी लाभांश म्हणून सामान्य भागधारकांना वाटले जातील. अशा प्रकारे या पद्धतीत भागधारकांना दिला जाणारा लाभांश हा व्यवसायसंस्थेच्या लाभांश देण्याच्या क्षमतेवर आधारलेला असतो. त्यामुळे ज्या वर्षी व्यवसायसंस्थेला तोटा होईल, त्या वर्षी अर्थातच लाभांश जाहीर होणार नाही.
(३) नियमित किमान लाभांश अधिक अतिरिक्त लाभांश : नफ्याच्या प्रमाणात सातत्य नसणाऱ्या व्यवसायसंस्थांकरिता हे लाभांश धोरण खूप उपयुक्त मानले जाते. यामध्ये न चुकता दरवर्षी भागधारकांना किमान लाभांश दिला जातो. तसेच जेव्हा अतिरिक्त नफा मिळेल, तेव्हा आणखी एक अतिरिक्त लाभांश अदा केला जातो. या धोरणामुळे दरवर्षी निश्चित आणि नियमितपणे किमान लाभांश मिळतो. तसेच लाभांश देण्याऱ्या संस्थेला योग्य वाटेल तेव्हा जास्तीचा लाभांश देण्याची लवचिकतासुद्धा असते. भारतामध्ये बऱ्याच व्यवसायसंस्था आधी एक अंतरिम लाभांश जाहीर करतात आणि वर्षाच्या शेवटी नफ्याचे प्रमाण पाहून अंतिम लाभांश जाहीर करतात.
लाभांशाचे प्रकार : (१) रोख लाभांश : सामान्यपणे भागधारकांना दिला जाणारा लाभांश हा रोख स्वरूपातच दिला जातो. त्यामुळे लाभांश अदा करताना व्यवसायसंस्थेकडे तेवढी रोख शिल्लक म्हणजेच तरलता उपलब्ध असावी लागते आणि ती नसेल, तर कर्ज उभारणी करावी लागते. त्यामुळे काही विशिष्ट परिस्थितीत लाभांश रोख स्वरूपात न देता अन्य स्वरूपात (नॉन कॅश) दिला जातो.
(२) बोनस समभाग : व्यवसायसंस्थेच्या रोकड स्थितीवर कोणताही दबाव न आणता नफ्यातील वाटा भागधारकांना देण्याचा हा एक मार्ग आहे. यामध्ये नफ्याचे रूपांतर समभागात करून हे समभाग आपल्या सद्यभागधारकांना त्यांच्या वैयक्तिक भागधारणेच्या प्रमाणात विनामूल्य दिले जातात. रोख रकमेऐवजी लाभांश म्हणून बोनस समभागांचे वाटप अशी ही कल्पना असली, तरी भारतात मात्र रोख लाभांशाला पूरक म्हणून बोनस समभाग जाहीर करण्याची पद्धत रूढ झालेली दिसून येते. या पद्धतीमुळे व्यवसायसंस्थेची रोखता बाधित होत नाही हा तिचा फायदा, तर भागधारकांवरचा कराचा चालू बोजा कमी होतो. तसेच त्याला भविष्यात लाभांश रूपाने अधिक उत्पन्न प्राप्त होऊ शकते.
(३) समभागांची पुनर्खरेदी : एखाद्या व्यवसायसंस्थेने आपल्या नफ्यातून आपलेच समभाग भागबाजारातून किंवा प्रत्यक्ष आपल्या भागधारकांकडून खरेदी करण्याला समभागांची पुनर्खरेदी म्हणतात. विशेषतः समभागांचे बाजारमूल्य जेव्हा पुस्तकी मूल्यापेक्षा कमी असते, तेव्हा अशी पुनर्खरेदी फायदेशीरदेखील ठरते. जेव्हा व्यवसाय संस्थेकडे अतिरिक्त तरलता उपलबद्ध होतो, तेव्हा रोख लाभांश वाढवून भविष्यात मोठ्या लाभांशाची अपेक्षा निर्माण करण्यापेक्षा हा अतिरिक्त नफा समभागांच्या पुनर्खरेदीसाठी वापरला जातो. यामुळे प्रवर्तकांच्या भागांचे भांडवलातील प्रमाण वाढून व्यवसायसंस्थेवरील त्यांचे नियंत्रण अधिक मजबूत होते.
संदर्भ :
- Berk, Jonathan; Peter, De Marzo, Financial Management, 2018.
- Block, Stanley; Hirt, Geoffrey; Danielsen, Bartley, Foundations of Financial Management, New York, 2011.
- Horns, James C. Van; Machowicz, John, Fundamentals of Financial Management, New Jersey, 2001.
- Pandey, I. M., Financial Management, Noida, 2016.
- Rustagi, R. P., Fundamentals of Financial Management, New Delhi, 2021.
- Shrivastav, Rajiv; Misra, Anil, Financial Management, Oxford, 2011.
समीक्षक : ज. फा. पाटील
