समतोल प्रादेशिक विकासाच्या समस्यांचा आढावा घेऊन राज्यातील मागास प्रदेशांना विकासाचा मार्ग दाखविण्याच्या हेतूने स्थापन करण्यात आलेली एक उच्चस्तरीय समिती. एकूण १४
सदस्यांसह राज्यमंत्रीमंडळाच्या निर्णयानुसार ३१ मे २०११ रोजी विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली या समितीचे गठन करण्यात आले. केळकर समितीच्या कामाला जून २०११ पासून सुरुवात झाली आणि अभ्यासाअंती २०१३ मध्ये महाराष्ट्राच्या समतोल प्रादेशिक विकास प्रश्नांवरील अहवाल सादर करण्यात आला.
केळकर समितीच्या अहवालामध्ये असमतोलाचा अंदाज घेण्यासाठी निर्देशके ठरविणे, त्यासाठी २०१० अखेर उपलब्ध असलेल्या माहितीच्या आधारे महाराष्ट्राच्या सरासरी विकासाच्या संदर्भात असमतोल निश्चित करणे, ते करीत असताना राज्य शासनाची थेट गुंतवणूक, खर्च आणि राज्य व केंद्र शासनाच्या मदतीने खाजगी औद्योगिक क्षेत्रात झालेल्या गुंतवणुकीचा विचार करणे यांचा अंतर्भाव करण्यात आला. तसेच निर्देशक निश्चित झाल्यानंतर प्राधान्याने कोणत्या निर्देशकांबाबत कार्यवाही होऊ शकेल याची मर्यादा ठरविणे, निश्चित होणारा असमतोल दूर करण्यासाठी उपाययोजना सूचविणे आणि त्या अनुषंगाने विकासात्मक निधीच्या आवंटनाचे सूत्र ठरविणे यांचासुद्धा त्यांच्या कार्यकक्षेत समावेश करण्यात आला. वैधानिक विकास मंडळाच्या भूमिकेबाबत सूचना करण्याबाबतसुद्धा त्यांचा संदर्भअटीत अंतर्भाव करण्यात आला.
विकासाच्या संधी सर्व प्रदेशांतील लोकांना मिळाव्यात, विकासाच्या प्रक्रियेत सर्वांचा सहभाग व योगदान असावे आणि विकासाचा फायदा सर्व क्षेत्रांना मिळावा या अनुषंगाने निधिचा वाटप व त्याचा योग्य विनियोग होण्याबाबत केळकर समितीने मार्ग सूचविले आहे. समितीने केवळ अनुशेषावर लक्ष केंद्रित न करता विकासाच्या विविध घटकांवर लक्ष देऊन प्रादेशिक बलस्थाने ओळखण्यावर आणि त्यात सुधारणा घडवून आणण्यावर भर दिला आहे. मागास भागाच्या विकासात खाजगी क्षेत्राचा सहभाग वाढविण्याच्या दृष्टीने सुशासन आणि व्यवसाय करण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चात जास्तीत जास्त कपात (कॉस्ट ऑफ डुइंग बिजनेस) या तत्त्वाचा अवलंब करण्याच्या संदर्भात समितीने शिफारस केली आहे.
केळकर समितीने प्रामुख्याने प्रशासन, आदिवासी विकास, कृषी, औद्योगिकरण, पाणी, आरोग्य, शिक्षण या क्षेत्रांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. या क्षेत्रांचा अभ्यास आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय परिप्रेक्षातून करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असून त्याचे स्वरूप सर्वसमावेशक व परिपूर्ण करण्यावर भर देण्यात आले आहे. समितीने अनुशेष हा शब्दप्रयोग न करता विकासात्मक तूट हा शब्दप्रयोग केला असून विकासात्मक तूट काढण्यासाठी व विश्लेषणासाठी प्राथमिक प्रघटक म्हणून जिल्ह्याची निवड केली आहे. शिक्षण, आरोग्य, दळणवळण, वीज, कर्ज उपलब्धता अशा निकषांचा अभ्यास करताना जिल्हानिहाय माहितीचा आधार घेऊन उपाययोजना सूचविल्या, तर पाणी तूट काढताना पाण्याचा ताण असलेल्या ८५ तालुक्यांचा अभ्यास केला. सिंचनक्षमतेची परिस्थिती तपासताना विभागनिहाय विश्लेषण करून निष्कर्ष काढण्यात आले.
प्रादेशिक असमतोलाबाबत समितीचा दृष्टीकोन विषद करणाऱ्या दोन विचारधारा आहेत. एक, सार्वजनिक वस्तूंची समान उपलब्धता आणि दोन, उपयोग करण्याची संधी. यामुळे प्रदेशांमध्ये किमान पुढील विकासाची तुलना करता येईल.
- पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याच्या दृष्टीने सार्वजनिक साधनसंपत्तीचे समन्यायी नियतवाटप करणे, त्याद्वारे आर्थिक वृद्धीला गती देणे आणि पायाभूत सुविधांच्या सशक्तीकरणातून खाजगी गुंतवणुकीला चालना देणे.
- आदिवासी क्षेत्र व पाण्याच्या गंभीर समस्या असलेल्या तालुक्यांच्या विशेष व तातडीच्या गरजा निश्चित करताना नवीन प्रादेशिक संकल्पनांचा उदय वास्तवात्मक अथवा कल्पित प्रदेश म्हणून मान्यता देणे. या अहवालामध्ये विचार करण्यात आलेल्या विकास धोरणांमध्ये प्रदेशांची साधनसंपत्तीवर आधारित प्रतिमा विचारात घेतलेली असून गतीमान शाश्वत विकासाचे ध्येय ठेवलेले आहे.
शिफारशी : केळकर समितीने आपल्या अहवालात पुढील शिफारशी केल्या आहेत.
- योजनांतर्गत संपत्तीचे प्रादेशिक नियतवाटप सुशासन.
- नवीन शेतीपद्धतीमधील भूमिका व आव्हाने.
- औद्योगिकरणाचा प्रसार.
- जलसंपत्तीचा विकास.
- आरोग्य.
- शिक्षण.
- संपर्क जाळ्याचे विस्तृतीकरण.
- आदिवासी क्षेत्र विकासावर भर.
- सुशासनाच्या संदर्भात केलेल्या शिफारशीत प्रादेशिक विकास मंडळाच्या पुनर्रचनेवर भर दिला आहे.
समितीने संसाधनांचे वाटप योजनाबद्ध पद्धतीने सूचविले आहे. अनुसूचित जाती उपयोजना (१०.२) आणि अनुसूचित जमाती उपयोजना (८.८) या क्षेत्रांसाठी राखून ठेवलेले वाटप वगळून पुढील ८ वर्षांकरिता सर्वसाधारण क्षेत्र आणि जलक्षेत्र यांसाठी ७०:३० या प्रमाणात वाटप करण्याचे सूचवून जलक्षेत्रासाठी उपलब्ध तरतुदीतून ८.५ टक्के नियतव्यय हा पाणी टंचाईग्रस्त तालुके (४४), भूस्तर प्रतिकुल तालुके (८५), खारपाणपट्टा आणि माजी मालगुजारी तलाव यांकरिता प्राधान्याने राखून ठेवण्याचे सूचविण्यात आले. त्याच बरोबर समितीने मंडळनिहाय नियतव्ययाचे प्रमाण विदर्भ (३५.२६), मराठवाडा (२१.५९) आणि उर्वरित महाराष्ट्र (४३.१५) सूचविले आहे. यांव्यतिरिक्त सर्वसाधारण क्षेत्रासाठी उपलब्ध नियतव्ययांपैकी राज्यस्तरावर ६० टक्के नियतव्यय विभाज्य असावा असे सूचविले आहे. खऱ्या अर्थाने विकेंद्रीकरण साध्य होण्याच्या दृष्टीने प्रदेशनिहाय विभाज्य नियतव्ययातून जिल्हा नियोजन समिती, तालुका नियोजन समितीसाठी किमान स्तर नियतव्ययाचे प्रमाण सूचित करून किमान रक्कम स्थानिक पातळीपर्यंत उपलब्ध व्हावी असे केळकर समितीने सूचविले आहे.
केळकर समितीच्या शिफारशीनुसार अविभाज्य रक्कम राज्यातील संपूर्ण प्रदेशांसाठी उपलब्ध राहील. राज्यांतर्गत प्रदेशांमध्ये निर्माण होणाऱ्या भांडवली संपत्तीच्या परीरक्षणासाठी या रकमेचा उपयोग करण्यात येईल. तसेच या संपत्तीचा वापर राज्याच्या सर्वच भागातील लोक करू शकतील. या रकमेच्या योग्य विनियोगासाठी जनप्रतिनिधींची त्यावर लक्ष देणे आवश्यक आहे.
विकास प्रक्रिया गुंतागुंतीची असल्याने त्याची उकल करण्याच्या दृष्टीने समितीने विशिष्ट सार्वजनिक वस्तूंची उपलब्धता आणि सुलभता सर्वच प्रदेशांमध्ये प्रमाणकानुसार समान असावी असे सूचित केले आहे. प्रादेशिक विकास जलदगतीने साध्य करण्याच्या दृष्टीने संबंधित आधारभूत संरचना विकसित करण्यासाठी सार्वजनिक संसाधनांची वाटणी समन्यायी तत्त्वावर व्हावी असे समितीला वाटते. आधारभूत संरचनेच्या माध्यमाने खाजगी गुंतवणुकीला चालना मिळून आर्थिक वृद्धीदराला चालना देता येईल.
विकासाची संभाव्यता आणि तौलनिक लाभ प्रदेशपरत्वे असल्याने विकासाला प्रेरित करणारे संरचनात्मक आवश्यक घटकसुद्धा वेगवेगळ्या प्रदेशांसाठी वेगळे राहतील. विकासाचे विभिन्न पैलू लक्षात घेऊन समितीने कृतीशील आराखडा सूचविला आहे. समितीने प्रदेश संकल्पना विस्तारित करून पाणी टंचाईग्रस्त तालुके आणि आदिवासी क्षेत्र यांच्या गरजा लक्षात घेऊन, या क्षेत्रांना कल्पित प्रदेश मानून ठोस उपाययोजना सूचविण्याचा प्रयत्न केला आहे. याव्यतिरिक्त समितीच्या अहवालात आरोग्य, शिक्षण आणि कौशल्य विकास या क्षेत्रांबाबत विशेष उपाययोजना व नियोजनबद्ध आराखडा दर्शविला आहे.
केळकर समितीने अहवालाच्या अंमलबजावणीसाठी कालबद्ध कार्यक्रम ठरवून दिला असून २०२७ पर्यंत अपेक्षित उद्दिष्टे साध्य करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
समीक्षक : विनायक देशपांडे