खाजगी व्यवसाय क्षेत्र किंवा अत्यल्प कर्मचारी असलेले घरगुती व्यवसाय क्षेत्र यांचा समावेश असंघटित क्षेत्रामध्ये होतो. या व्यवसाय क्षेत्रास अनौपचारिक क्षेत्र असेही म्हणतात. या क्षेत्राला
लघु उद्योगांचे प्राबल्य असते. ही संज्ञा कामाचे अनौपचारिक स्वरूप दर्शविते. यामध्ये नैमित्तिक पद्धतीचे स्वयंरोजगार, तसेच अकुशल किंवा अर्धकुशल कर्मचारी समाविष्ट असून त्यात मालक व कर्मचारी यांच्यात नैमित्तिक संबंध निर्माण झालेले असतात. हे संबंध जास्तीत जास्त करार पद्धतीचे असल्यामुळे ते स्थायी स्वरूपाचे संघटन नसते.
आधुनिक शेती पद्धती, नवीन पीक पद्धती, नवीन तंत्रज्ञान यांचा श्रमशक्तीवर, मुख्यतः स्त्रियांच्या श्रमावर, विपरित परिणाम झाला. आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे स्त्रियांच्या एकूण अर्थव्यवस्थेतील श्रमशक्तीतील (शेतीव्यवसाय, मासेमारी, दूधव्यवसाय इत्यादी) पारंपरिक भूमिका संकुचित होत गेल्या. स्त्रियांचे आधुनिक भांडवली बाजार व्यवस्थेत शहरी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील काम हे असंघटित क्षेत्रात (उदा., कापड उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र इत्यादी.) गणले जाऊ लागले. अनौपचारिक क्षेत्राची अर्थव्यवस्था ही आधुनिकता व औद्योगिक विकास यांच्या जोडीने विस्तारते व वाढत जाते. यातून लहान संघटित उद्योगांस असंघटित क्षेत्राकडून कच्चा माल, प्रासंगिक कामगार पुरविणे यांसारख्या देवाण-घेवाणीमधून व्यवहार वाढत जातो. संघटित क्षेत्रात रोजगाराची घट झाल्यामुळे असंघटित क्षेत्राचा विस्तार जास्त वाढलेला दिसून येतो. पूर्वी भारताची व्यवस्था ही अनौपचारिक स्वरूपाची होती. ती १९९१ नंतर आर्थिक धोरणातील बदलांमुळे या क्षेत्राची दृश्यता, स्वरूप व व्याप्ती वाढलेली आणि अधिक गुंतागुंतीची झालेली दिसून येते. एकंदरीत, उत्पादनावरील आणि श्रमावरील खर्च कमी करणे, नफावाढ, औपचारिक क्षेत्रातील मर्यादित रोजगार संधी, औपचारिक क्षेत्राचे अनौपचारिकीकरण इत्यादी कारणांमुळे असंघटित क्षेत्राचा विस्तार झालेला दिसून येतो.
असंघटित क्षेत्रातील श्रमिकांकडे स्वतःच्या श्रमाशिवाय इतर साधन अथवा भांडवल संचय नसतो. स्वतःचे श्रम विकून ते आपले आयुष्य जगत असतात. काही अभ्यासक असंघटित क्षेत्र हे भांडवलशाही उत्पादन पद्धतीची उपज असून त्यामधून श्रमिकांचे आणि त्यांच्या श्रमाचे शोषण केले जाते, असे मानतात. विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात भारतामध्ये भांडवलशाही व अर्थव्यवस्थेतील बदलांमुळे श्रमाचे अनौपचारिकीकरण वाढले आणि त्यातून मुक्त बाजारपेठ, गळेकापू स्पर्धा, रोजगाराची अपुरी हमी, कामगार व वेतन कपात, आरोग्य समस्या इत्यादी अडथळे निर्माण झाले. त्यामुळे असंघटित क्षेत्र आणि त्यामध्ये काम करणाऱ्या कामगारांवर याचा सर्वांत मोठा प्रतिकूल परिणाम झालेला दिसून येतो. १९९१ मध्ये आर्थिक उदारीकरणाच्या प्रक्रियेची गती जोर धरू लागली. त्या वेळी उदारीकरण, खाजगीकरण आणि जागतिकीकरण (एल.पी.जी.) ही धोरणे अंमलात आणणे अपरिहार्य आहे, असे चित्र उभे करण्यात आले; मात्र हे चित्रण पूर्णपणे चुकीचे आणि अवास्तव होते. ही धोरणे अंमलात आणल्यामुळे परकीय गुंतवणूकदार कंपन्यांना सवलत देण्यात आली. मालाच्या आयात व निर्यातींवरील निर्बंध दूर केले आणि सीमा शुल्क कमी केले. यामुळे मोठ्या औद्योगिक कंपन्यांना याचा मोठ्या प्रमाणावर फायदा झाला. इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन या संस्थेने १९८७ मध्ये ‘असंघटित क्षेत्राची कोंडी’ (डायलेमा ऑफ इन्फॉर्मल सेक्टर) या नावाने एक अहवाल प्रकाशित केला. त्यामध्ये त्यांनी असंघटित क्षेत्राचे वर्णन करताना आर्थिक कृतींचा संचामधील लहान आकाराची गुंतवणूक, हंगामी स्वरूपाचे काम, स्थिर रोजगार अनुपलब्धता, विखुरलेले कामाचे क्षेत्र, स्थानिक संसाधनावरील अवलंबित्व हे पैलू अधोरेखित केले. तसेच नॅशनल कमिशन ऑन सेल्फ एम्प्लॉईड वूमेन या संस्थेने असंघटित क्षेत्रामध्ये स्त्रियांना नगावर आधारित मोबदला मिळतो, तसेच या क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्त्रियांची आर्थिक आणि सामाजिक स्थिती भयावह आहे, असे आपल्या श्रमशक्ती या अहवालात म्हटले आहे.
इतिहास : प्रसिद्ध ब्रिटिश मानवशास्त्रज्ञ केथ हार्ट यांनी १९७१ मध्ये सर्वप्रथम ‘अनौपचारिक क्षेत्र’ ही संज्ञा वापरली. त्यांच्या मते, स्वयंरोजगार अथवा नियमित वेतनाच्या रोजगारापेक्षा वेगळे असणारे क्षेत्र म्हणजे अनौपचारिक क्षेत्र होय. नंतरच्या काळात ही संज्ञा रूढ होऊन तिची जागतिक स्तरावर चर्चा सुरू झाली. काही अभ्यासकांच्या मते, यूरोपमध्ये औद्योगिक क्रांतीनंतर नवी भांडवली व्यवस्था निर्माण झाली. त्यामुळे पारंपरिक व्यवसाय नष्ट होण्यास सुरुवात झाली. गुलामगिरी व सरंजामशाही समाजात ही आर्थिक व्यवस्था अस्तित्वात होती. पूर्वीपासून आजपर्यंत ही व्यवस्था सर्वच देशांमध्ये कमी–अधिक प्रमाणात आढळून येते.
केथ यांच्या अभ्यासामध्ये असे दिसून आले की, नियमित रोजगार आणि वेतन या क्षेत्राच्या बाहेर काम करणाऱ्या कामगारांचा अधिकृत सांख्यिकीय गणनेत समावेश केला जात नाही. अमेरिकन अर्थतज्ज्ञ बार्बरा हॅरिस – व्हाईट यांनी असंघटित क्षेत्र हे कमी उत्पन्न व अनौपचारिक आर्थिक कृतींमुळे राज्याच्या नियमांच्या कक्षेतून बाहेर पडते. त्याच बरोबर विशेष कर, आरोग्य आणि सुरक्षा उपाय, श्रम आणि जमीन वापराच्या नियमांपासूनदेखील त्यांची सुटका होते. त्यामुळे मूलभूत नियम किंवा हक्कांचे पालन या क्षेत्रामध्ये केले जात नाही.
यान ब्रेमान, बार्बरा हॅरिस इत्यादी अभ्यासकांनीसुद्धा असंघटित क्षेत्राविषयी अतिशय उपयुक्त अशी माहिती समोर आणली. असंघटित क्षेत्राची समस्या सोडविण्यासाठी २००६ मध्ये भारताच्या श्रम मंत्रालयाने अर्जुन सेनगुप्ता आयोगाची स्थापना केली व या आयोगाच्या शिफारशीनुसार नॅशनल कमिशन फॉर एंटरप्रायसेस अन-ऑर्गनाइज्ड सेक्टरची स्थापना करण्यात आली. भारत सरकारच्या नॅशनल कमिशन फॉर एंटरप्राइसेस इन द अन-ऑर्गनाइज्ड सेक्टर २००४ नुसार असंघटित क्षेत्र म्हणजे अशी कामाची क्षेत्रे जी ‘रोजगाराचे प्रासंगिक स्वरूप, अज्ञान व निरक्षरता, आस्थापनाचा लहान आकार व कमी भांडवल गुंतवणूक, नियमित रोजगार व सामाजिक सुरक्षिततेचा अभाव, आस्थापनांचे विखुरलेले स्वरूप’ इत्यादी मर्यादांमुळे संघटित होण्यास सक्षम नाहीत. असंघटित क्षेत्रामध्ये म्हणजेच खाजगी आस्थापन किंवा उद्योगांमध्ये १० कामगारांपेक्षा कमी कामगार काम करतात व त्यांची मालकी ही खाजगी अथवा भागीदारीमध्ये असते.
वैशिष्ट्ये :
- कमी गुंतवणूक व वित्त जोखीम.
- अनौपचारिक कामगार संबंध.
- उद्योगांवर किंवा संस्थेवर खाजगी अथवा वैयक्तिक मालकी.
- प्रवेश व बाहेर पडण्याची सोपी प्रक्रिया.
- अनिश्चितता, अनियंत्रित व असुरक्षित कामाचे किंवा रोजगाराचे स्वरूप.
- सरकारी संरक्षणाचा अभाव इत्यादी.
असंघटित क्षेत्र हे बरेचदा संघटित क्षेत्राच्या उलट असल्याचे दिसते. मुख्यतः कामाचे स्वरूप, वेतन, कामाचे तास, सुविधा, तंत्रज्ञान, भांडवल गुंतवणूक व नफा इत्यादी निकषांवर संघटित आणि असंघटित या क्षेत्रांची चर्चा केली जाते; मात्र त्यातील आर्थिक कृती व उत्पन्न यांवर कमी लक्ष दिले जाते. असंघटित क्षेत्रातील बहुतांश कृतींची अधिकृत नोंद अथवा त्यांची गणना होत नाही. उदा., लघुउद्योग, शेती क्षेत्राशी निगडित कामे, स्वयंरोजगार, हंगामी रोजगार इत्यादी. असंघटित अथवा अनौपचारिक क्षेत्राविषयीचे अभ्यास पुनरावृत्ती व संख्यात्मक माहितीवर भर देणारे असतात. हे अभ्यास या क्षेत्राची गतिशीलता आणि इतर क्षेत्रांचे परस्परावलंबित्व अधोरेखित करत नाहीत. त्याच प्रमाणे संघटित आणि असंघटित क्षेत्रांची स्वतंत्र अशी विभागणी करता येत नाही. ही दोन्ही क्षेत्रे एकमेकांवर अवलंबून आहेत.
अनौपचारिक क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या सुविधा, कच्चा माल इत्यादी औपचारिक क्षेत्रास निर्यात किंवा पुरवठा करतात. आवश्यक कच्च्या मालासाठी भांडवलशाही उद्योग हे अनौपचारिक क्षेत्रातून मिळालेल्या कच्च्या मालावर अवलंबून असतात. फर्निचर उत्पादक, प्लास्टिक बूट बनविणारे, वाहनांचे भाग, मेटल, स्टील, लोखंड इत्यादी गोष्टींसाठी अनौपचारिक क्षेत्रातील उद्योगांना ८०% औपचारिक क्षेत्रावर अवलंबून राहावे लागते; तर बूट दुरुस्ती करणारे किंवा सॅन्डल बनविणारे, काच आणि ॲल्युमिनियम इत्यादींच्या साठ्यासाठी औपचारिक क्षेत्राला अनौपचारिक क्षेत्रावर अवलंबून राहावे लागते. तसेच बरेचदा असंघटित अथवा अनौपचारिक क्षेत्र हे संघटित क्षेत्रास स्वस्त कामगार आणि तयार माल उपलब्ध करून देतात. १९७० च्या दशकानंतर भारतामध्ये श्रमाचे अनौपचारिकीकरण हे कंत्राटी पद्धत, उपकरार, नगावर पैसे देणे, बाह्य स्रोत यांच्या माध्यमातून होण्यास सुरुवात झाली. त्यामुळे दोन्ही क्षेत्रांचे परस्परावलंबन वाढले. यावरून आपणांस संघटित आणि असंघटित क्षेत्रांचे परस्परावलंबित्व समजून येते.
त्याच प्रमाणे संघटित व असंघटित अशी साधी सरळ विभागणी न करता त्यासंबंधीच्या आर्थिक प्रक्रियांची व्यामिश्रता पाहणे महत्त्वाचे व उपयुक्त ठरेल. कोणत्याही कामगारांसाठी सरकारी अथवा सार्वजनिक रोजगार हा महत्त्वाचा पर्याय म्हणून पाहिला जातो; कारण तेथे कामगारांना विविध हक्क आणि सुविधा उपलब्ध असतात; मात्र जेव्हा सार्वजनिक क्षेत्र हेच अनौपचारिक अर्थव्यवस्था बनते, तेव्हा कामगारांना याचा फटका बसतो आणि त्यातही स्त्री कामगारांच्या वेतनामध्ये घट होते. त्याच बरोबर लिंगभावात्मक दरी वाढताना दिसते. गावपातळीवर काम करणाऱ्या आशा, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांकडे सरकार स्वयंसेविका म्हणून पाहते. त्यामुळे त्यांना वेतन न देता मानधन दिले जाते. भारताच्या समकालीन परिस्थितीमध्ये आशा, अंगणवाडी कामगारांना आपत्कालीन परिस्थितीत सरकारकडून विविध कार्य व जबाबदाऱ्या दिल्या जातात; मात्र त्यांना कामगार म्हणून दर्जा आणि वेतन वाढ दिलेली दिसून येत नाही. अशा प्रकारे सार्वजिनक क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये असंघटित क्षेत्र मग ते कंत्राटी पद्धतीने असो किंवा बाह्य स्रोताच्या माध्यमांतून असो काम करताना दिसून येते.
असंघटित क्षेत्रासंबंधितील अहवाल : असंघटित क्षेत्राच्या स्थितीचा अहवाल विविध सर्वेक्षणांच्या माध्यमातून मांडण्यात आला आहे. यामध्ये अर्जुन सेनगुप्ता समितीचे नाव प्रामुख्याने येते. सेनगुप्ता समितीने २००७ मध्ये प्रसिद्ध केलेला अहवाल असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या परिस्थितीची पाहणी करीत त्यांचे जीवनमान आणि उत्पादकता सुधारावी यांसाठी काही कृतीकार्यक्रम सूचविले. त्यामध्ये मुख्यतः सामाजिक सुरक्षा कायद्याचा समावेश होता. २००८ मध्ये हा कायदा राज्य शासनाने पारित केला; मात्र तरीही दिवसेंदिवस असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची स्थिती खालावत चालल्याचे दिसून येत आहे.
आर्थिक सर्वेक्षण २०१९ च्या अहवालानुसार भारतामध्ये एकूण ९३ टक्के कार्यशक्ती ही असंघटित क्षेत्रामध्ये आहे; तर २०१८ मध्ये नीती आयोगाने हे प्रमाण ८५ टक्के असल्याचे म्हटले होते. या आकड्यावरून असे लक्षात येईल की, अर्थव्यवस्थेमध्ये असंघटित क्षेत्राचे खूप मोठे योगदान आहे. असंघटित क्षेत्र हे भारताच्या श्रमबाजारामध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावते. भारत सरकारने प्रकाशित केलेल्या सर्वेक्षण आकडेवारीनुसार असंघटित क्षेत्र हे ५० टक्के रा. द. उ. (जी. एस. टी.) मध्ये योगदान देते. तसेच बहुसंख्य कामगारांना रोजगार उपलब्ध करून देते. असे असले, तरी क्षेत्राचा विचार केला, तर रोजगाराची हमी नसणे, सुविधांचा अभाव, कमी वेतन, त्यातून उद्भवणाऱ्या आरोग्यविषयक समस्या आणि निकृष्ट दर्जाचे राहणीमान इत्यादी गोष्टींचा असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांची स्थिती सामाजिक दृष्ट्या तितकीच दयनीय असलेली दिसून येते. २०१७-१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या पिरीयॉडिक लेबर फोर्स सर्वेनुसार ७१. १ टक्के कामगारांना लिखित स्वरूपात कंत्राटावर काम दिले जात नाही; ५४. २ टक्के कामगार हे कोणत्याही पगारी रजेच्या कक्षेत येत नाहीत आणि ४९.९ टक्के कामगार हे सामाजिक सुरक्षेच्या लाभास पात्र नाही. बहुसंख्य कामगार हे स्थलांतरित मजूर असतात. ग्रामीण भागात रोजगाराचा अभाव, पारंपरिक व्यवसायाला असणारा कमी वाव व मर्यादित बाजार यांमुळे श्रमिक शहरांकडे स्थलांतर करतात; मात्र रोजगाराच्या मागणीत व होणाऱ्या पुरवठ्यामध्ये तफावत किंवा असंतुलन असल्यामुळे शहरी भागात असंघटित क्षेत्राचा विस्तार होतो आणि त्यातून कामाचे अनौपचारिकीकरण वाढीस लागते. मुळात असंघटित क्षेत्रात प्रवेश करणे सोपे असते; कारण तेथे जास्त कौशल्ये, शिक्षण, भांडवल यांची आवश्यकता नसते. त्याच बरोबर ज्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत नाहीत, अशा लोकांसाठी असंघटित क्षेत्र रोजगाराचा एक पर्याय उपलब्ध करून देते. या क्षेत्रामध्ये सर्वांत जास्त भरणा अथवा संख्या ही सामाजिक व आर्थिक उतरंडीच्या तळातल्या कामगारांची आणि विशेषतः स्त्रियांची असते. सच्चर समितीच्या अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे अनौपचारिक क्षेत्रात मुस्लिम कामगारांचा सहभाग सरासरी लोकसंख्येपेक्षा खूप जास्त आहे.
थोडक्यात, असंघटित क्षेत्र हे एकसंध नाही. त्यामध्ये विविध आस्थापनांचा, हंगामी तसेच कंत्राटी काम, बदलते कामगार-मालक संबंध इत्यादींचा समावेश होतो. त्यामुळे असंघटित क्षेत्राचा विचार करताना समग्र दृष्टिकोणातून करणे आवश्यक आहे.
संदर्भ :
- गर्गे, स. मा., भारतीय समाज विज्ञानकोश, खंड-६, पुणे, २०१७.
- Breman, J., Footloose Labour : Working in India’s Informal Economy, UK, 1996.
- Bromley, R., Informal Sector : Critical Perspectives on Employment and Housing Policies, UK, 1979.
- Ghosh, Jayati, Never done and Poorly Paid : Women’s Work in Globalising India, 2009.
- Ghosh Jayati; Chandrasekhar, C. P., The Market that Failed : A Decade of Neoliberal Economic Reforms in India, New Delhi, 2002.
- Harriss-White, Barbara, India Working : Essays on Society and Economy, Cambridge, 2002.
- John, M., Women Studies in India : A reader, New Delhi, 2008
- Neve, G., The Everyday Politics of Labour : Working Lives in India’s Informal Economy, Delhi, 2005.
समीक्षक : श्रुती तांबे