भारत हा जगातील औद्योगिक उत्पादनाचे केंद्र बनावे, तसेच भारतामध्ये परकीय गुंतवणुकीचा ओघ वाढून भारताची उत्पादन क्षमता वाढावी या उद्देशातून अस्तित्वात आलेली एक 
सरकारी योजना. भारतासारख्या प्रंचड लोकसंख्या असलेल्या देशाची उत्पादन क्षमता वाढविणे खूप गरजेचे आहे. अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी गुंतवणूक हा घटक खूप महत्त्वाचा असतो. देशातील गुंतवणूक वाढल्यास उत्पादन, रोजगार, उत्पन्न यांमध्ये वाढ होऊन आर्थिक वृद्धीमध्ये वाढ होण्यास मदत होते. या धर्तीवरच भारताचे पतंप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २५ सप्टेंबर २०१४ पासून मेक इन इंडिया या कार्यक्रमाची सुरुवात केली. मेक इन इंडिया याचा अर्थ ‘भारतात निर्मिती करा’ असा होतो. भारतातील व भारताबाहेरील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना भारतातच जास्तीत जास्त वस्तूंचे उत्पादन करण्यासाठी उत्तेजित करणे, हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे.
देशात रोजगार निर्मिती करणे, भारतात जास्तीत जास्त वस्तूंचे उत्पादन घेऊन वस्तूंच्या किमती नियंत्रित ठेवणे, निर्यातीत वाढ घडवून आणणे, देशात परकीय गुंतवणुकीचा ओघ वाढविणे, देशातील उद्योजकतेला चालना देणे इत्यादी मेक इन इंडियाचे उद्दिष्टे आहेत. मेक इन इंडिया अंतर्गत देशातील वाहने, ऑटोमोबाइलचे सुटेभाग, विमान सेवा, जैव विज्ञान क्षेत्र, रसायने निर्माण क्षेत्र, रक्षा, यांत्रिक इंजिने, विद्युत क्षेत्र, खाद्य उद्योग, माहिती विज्ञान व उद्योग प्रबंधन, चामडी उद्योग, मिडीया व मनोरंजन, खनिज उद्योग, तेल व गॅस, औषधी, जहाजबांधणी उद्योग, रेल्वे उद्योग, नवीकरणीय उर्जा, रस्ता व राष्ट्रीय महामार्ग, अंतरिक्ष व खगोल विज्ञान, वस्त्र उद्योग, तापीय उर्जा, पर्यटन उद्योग आणि कल्याण क्षेत्र या २५ कौशल्याधारित उद्योगांना प्राधान्य देण्यात आले. यांव्यतिरिक्त संरक्षण आणि इतर क्षेत्रातील गुंतवणुकीसाठीही परकीय गुंतवणूक खुली करण्यात आली. त्यामुळे मेक इन इंडियामुळे देशविदेशांतून भारतामध्ये गुंतवणुकीचा ओघ वाढला. भारतात सप्टेंबर २०१४ पासून आजतागायत मोठ्या प्रमाणात विदेशी उद्योगांनी अरबो कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे आणि करत आहेत.
फायदे :
- रोजगारवृद्धी : या योजनेमुळे भारतामधील उद्योगक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती व्हायला मदत होईल.
- आर्थिक वृद्धी : देशातील गुंतवणूक वाढल्यामुळे उत्पादनक्षमता वाढून आर्थिक वृद्धीचा वेग वाढणार आहे.
- तंत्रज्ञानाचा विकास : बहुराष्ट्रीय कपन्यांनी भारतात उद्योग सुरू केल्यामुळे त्यांचे तंत्रज्ञान येथे आत्मसात केले गेले. परिणामी भारतामध्ये तंत्रज्ञान बदल व वाढ घडून आल्याचे दिसून येते.
- परकीय भांडवलाचा प्रवाह वाढला : मेक इन इंडिया योजनेच्या सुरुवातीलाच या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळाला. ही पूर्ण योजना २० हजार कोटी रूपयांची होती; परंतु सुरुवातीलाच यामध्ये ९३० कोटी रूपयांची गुंतवणुकीची योजना आखण्यात आली. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनीही यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करीत असल्यामुळे भारतात विदेशी भांडवलाचा प्रवाह वाढत आहे.
- ग्रामीण भागाच्या विकासास पोषक : या योजनेमध्ये ग्रामीण उद्योगतेला चालना मिळाल्याने त्या भागाचाही काही प्रमाणात विकास झाल्याचे दिसून येते. यामुळे शिक्षण, आरोग्य या सुविधांमध्ये हळूहळू वाढ होऊन त्याचा फायदा ग्रामीण भागाच्या विकासास होईल.
- रूपयाचे महत्त्व वाढेल : भारतातच वस्तूचे उत्पादन केल्याने, तसेच परकिय गुंतवणूक ही रूपयातच झाल्याने आपल्या चलनाचे म्हणजेच रूपयाचे महत्त्व वाढण्यास मदत होईल.
- भारतीय उद्योगांना चालना मिळेल : परकीय गुंतवणुकदार भारतात गुंतवणूक करीत असल्यामुळे भारतातील उद्योगांना प्रोत्साहन मिळून नवीन उद्योगांसाठी चालना मिळेल.
- तोटे : मेक इन इंडिया ही योजना भारतातील उत्पादन क्षमता वाढविण्यासाठी फायद्याची आहे; परंतु जेव्हा परकीय गुंतवणुकीचा ओघ वाढेल, तेव्हा काही दुष्परिणामसुद्धा अर्थव्यवस्थेवर होताना दिसतील. मेक इन इंडिया ही योजना देशाच्या अर्थव्यवस्थेस पोषक असली, तरी तीमध्ये काही दोष दिसून येतात.
- नैसर्गिक साधनसामुग्रीवर वाढता ताण : ही योजना प्रामुख्याने औद्योगिक उत्पादनावर अवलंबून आहे. या उत्पादनासाठी मोठ्या प्रमाणात जमीन, पाणी यांसारख्या संसाधनांची आवश्यकता असते. परिणामी या नैसर्गिक साधनांवर अतिरिक्त ताण निर्माण होईल.
- प्रदूषण : परकीय उद्योगांतून प्रदूषित हवा, पाणी व रसायने मोठ्या प्रमाणात बाहेर टाकले जाते. त्यामुळे प्रदूषणाची पातळी वाढेल.
- जमिनीची विभागणी किंवा वाढता ताण : भारतात सध्या मोठ्या प्रमाणात जमिनीचा वापर कृषी क्षेत्रासाठी केला जातो. उद्योगधंद्यांत वाढ झाल्यानंतर कृषी क्षेत्राच्या जमिनीचा वापर उद्योगधंद्यांसाठी करावा लागेल.
- लहान उद्योगांना मारक : मेक इन इंडिया या योजनेमुळे भारतामध्ये मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या येत असल्याने भारतातील लहान उद्योगांना त्यांच्याशी स्पर्धा करणे कठीण होईल. त्यामुळे लहान उद्योजकांना हे मारक ठरतील.
- कृषी क्षेत्राकडे दुर्लक्ष : या योजनेमध्ये औद्यागिक क्षेत्रावर भर दिला आहे. परिणामी कृषी क्षेत्राकडे दुर्लक्ष होत आहे. कृषीयोग्य जमिनी औद्यागिक क्षेत्रासाठी वापरली जात आहे. याचा दुष्परिणाम कृषीक्षेत्रावर नक्कीच होईल.
वरील काही दोष मेक इन इंडियामध्ये आढळत असले, तरी सध्या या जागतिकीकरणाच्या युगात ही योजना भारतासारख्या विकसनशील देशासाठी उपयुक्त ठरेल.
भारत हा जगातील सर्वांत मोठा लोकशाही देश म्हणून ओळखला जातो. या अतिरिक्त लोकसंख्येमुळे भारतात बेकारी, दारिद्र्य, उपासमारी, साक्षरतेचे प्रमाण कमी, भ्रष्टाचार यांसारख्या अनेक समस्या दिसून येतात. या समस्यांच्या विळख्यातून देशाला बाहेर काढायचे असेल, तर मोठ्या प्रमाणात रोजगारवृद्धी घडवून आणणे गरजेचे आहे. मेक इन इंडिया या योजनेमुळे देशात रोजगारवृद्धी होऊन विकासास हातभार लागेल. तसेच भारतातच वस्तूंच्या निर्मितीवर भर दिल्यामुळे देशाची उत्पादकता वाढून आर्थिक वृद्धी होण्यासही मदत होईल.
समीक्षक : ज. फा. पाटील
