द अफ्लुएंट सोसायटी (The Affluent Society)

दुसऱ्या जागतिक युद्धानंतरची समृद्ध अमेरिका आणि दीर्घकाळ आत्यंतिक गरिबीशी झुंजणाऱ्या मानवी समाजाला चपखल लागू पडणारे परंपरागत आर्थिक ज्ञानावर आधारित वर्तणूक या विरोधाभासावर प्रामुख्याने प्रकाश टाकणारे एक पुस्तक. द अफ्लुएंट सोसायटी (संपन्न समाज) हे पुस्तक हार्वर्ड विद्यापीठातील प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ जॉन केनेथ गालब्रेथ यांनी लिहिले असून ते १९५८ मध्ये प्रकाशित झाले. भौतिक समृद्धीच्या तुलनेत अतिशय संथगतीने बदलणाऱ्या परंपरागत विचार व ज्ञानामुळे संपन्न समाज अनेक अनावश्यक व विवेकशून्य कृतींमध्ये अडकून पडतो आणि आर्थिक मंदीचे अरिष्ट ओढवून स्वतःच्याच समृद्धीस धोका निर्माण करतो, असे भाकीत लेखकाने या पुस्तकात केले आहे.

द अफ्लुएंट सोसायटी या पुस्तकाने परंपरागत ज्ञान ही संकल्पना लोकप्रिय केली. सामाजिक आणि आर्थिक आयुष्य हे भौतिक जगापेक्षा अधिक जटिल व गुंतागुंतीचे असते. त्यामुळे सामाजिक घटना आणि मानवी वर्तणूक यांचा अर्थ लावण्याचे काम बौद्धिक दृष्ट्या अतिशय कष्टाचे असते. अशा वेळी विश्लेषणासाठी लागणाऱ्या विविध संकल्पना वस्तूस्थिती सापेक्षतेऐवजी स्वीकारार्हतेच्या कसोटीवर तपासल्या जातात. विनासायास समजणाऱ्या, परिचित वाटणाऱ्या व अपेक्षित संकल्पना सहजगत्या स्वीकारल्या जातात. यामुळे या संकल्पना किंवा अशा परंपरागत ज्ञानाला स्थैर्य जरूर मिळते; परंतु त्या सत्यघटना आणि बदलत्या परिस्थितीशी विसंगत असू शकतात. संपत्तीतील वाढ आणि कल्याणाच्या किंवा सुस्थितीच्या बदललेल्या धारणा (प्रामुख्याने दारिद्र्यनिर्मूलनासंदर्भात विकसित झालेले) यांमुळे परंपरागत अर्थशास्त्रीय ज्ञान आता उपयुक्त राहिलेले नाही. त्यामुळे नवीन आर्थिक परिस्थितीचा अर्थ लावण्यासाठी नवीन संकल्पनांची गरज लेखकाने या पुस्तकामध्ये अधोरेखित केली आहे.

युद्ध, दुष्काळ, रोगराई यांसारख्या अनेक कारणांमुळे मानवी समाजाने दीर्घकाळापर्यंत कुंठित अर्थव्यवस्था अनुभवलेली आहे. औद्योगिक क्रांतीनंतर जरी आर्थिक प्रगतीचा वेग वाढला, तरी असमान उत्पन्न वाटपामुळे तीव्र गरिबी हा समाजाचा एक अटळ भाग होता. ही परिस्थिती तत्कालीन ज्ञानसंचयात प्रतिबिंबित होते आणि तो वारसा थोड्याफार फरकाने अजून चालू आहे. उदा., आजच्या संपन्नावस्थेतही उत्पादन करण्यावर असलेला भर. मूलभूत गरजाही पूर्ण न होण्याच्या काळामध्ये उत्पादन या संकल्पनेने मानवी विचारविश्व व्यापून टाकले होते; परंतु आजच्या काळात सर्व मानवी गरजा सोयीस्कर रीत्या पूर्ण होऊन अनेक वस्तूंचा वापर आणि उत्पादन केवळ चैन व समृद्धीचे प्रतीक म्हणून होतो. म्हणजेच कमतरता किंवा अभावाच्या अवस्थेतून आता अतिउपलब्धतेच्या अवस्थेपर्यंत समाज आला आहे; परंतु अजूनही मानवी संस्कृतीच्या (सिव्हिलायझेशन) विकासाचे व गुणवत्तेचे ‘उत्पादन’ हेच प्रमाण मानले जाते. असे असले, तरी उत्पादन वाढविण्यासाठी अवलंबलेले उपाय मात्र पारंपरिक व तर्कबुद्धीशी विसंगत असल्याचे लेखकाने स्पष्ट केले आहे. खाजगी आणि सार्वजनिक मालकीतून निमार्ण केलेल्या उपभोग्य वस्तू व सेवा यांमध्ये केलेली फारकत हे आणखी एक उत्पादन संदर्भातील पूर्वग्रहदूषित व अतार्किक विचारांचे उदाहरण आहे. खाजगी मालकीची उत्पादन प्रक्रिया चांगली आणि सार्वजनिक उत्पादन प्रक्रिया वाईट असा परंपरागत दृष्टीकोन आहे. वस्तुतः अन्न, वस्त्र निवारा आणि त्यांचा नियमित पुरवठा होईल अशी स्थिती यावर अर्थतज्ज्ञांचा नेहमी भर राहिला आहे. पहिल्या तीन वस्तू खासगी मालकीतून निर्माण होऊ शकतात; परंतु नियमित उत्पादनासाठी योग्य परिस्थिती निर्माण करण्याची जबाबारदारी सरकारची असते. विविध सरकारे ही कामे कुशलतेने व वाजवी खर्चात करू शकली नाही. त्यामुळे सरकारी व्यवस्थेबद्दल अविश्वास परंपरागत ज्ञानसंचयात दिसतो. त्यामुळेच सार्वजनिक सुविधांचे (सर्वांसाठी किंवा कोणासाठीही नाही, या तत्त्वावर निर्माण कराव्या लागणाऱ्या) वाढीव उत्पादन हे मात्र व्यक्तिगत वापरासाठी खाजगी मालकीतून निमार्ण केलेल्या प्रक्रियेपेक्षा गौण प्रतीचे ठरविले जाते.

मूलभूत गरज भागल्यावरही वाढत्या वेगाने वाढणाऱ्या खाजगी संसाधनांवर आधारित उत्पादन नियमित चालू ठेवण्यासाठी त्याला असणारी मागणी (जाहिराती व विपणन व्यवस्थेद्वारे) ही उत्पादित करावी लागते. उत्पादन हे फक्त मागणीवर अवलंबून नसून मागणीसुद्धा उत्पादनवर आधारित असल्याचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सदर पुस्तकात केले आहे. त्याला ‘डिपेंडन्स इफेक्ट’ म्हणून संबोधले आहे. वाढते उत्पादन व मागणी हे ग्राहकांच्या फक्त उत्पन्नावर आधारित न राहता, ते कर्जे घेण्याची क्षमता आणि तयारी यांवर ठरते; ज्यामुळे अर्थव्यवस्था अस्थिर होण्याचा धोका वाढतो. या अनुषंगाने लेखकाने आपल्या पुस्तकात उत्पादनाच्या पुनर्निर्देशनाची गरज अधोरेखित केली आहे. तसेच सार्वजनिक सोयीसुविधांवर विशेष भर दिल्यास उपभोग्य वस्तूंच्या संदर्भातील सामाजिक समतोलाबरोबर व्यवस्थेला स्थैर्य मिळेल असे प्रतिपादन केले आहे.

द अफ्लुएंट सोसायटी पुस्तकात वेतन आणि किमती यांचे आवर्त, पतधोरण आणि सकल मागणी यांची समग्रतेने चर्चा करून संभवनीय महागाई नियंत्रण धोरणाची मांडणी केली आहे. प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ जॉन मेनार्ड केन्स यांच्या अर्थशास्त्रीय मांडणीपूर्वी ज्याप्रमाणे आर्थिक मंदी ही स्वयंगतीने दूर होईल असा समाज दृढ होता, तसाच तो महागाई नियंत्रणाबाबतीतही होता. याव्यतिरिक्त महागाईवर नियंत्रण मिळविताना उत्पादन आणि रोजगार कमी होण्याच्या भीतीमुळे हस्तक्षेप न करण्याकडे राहिलेला कल लेखकाने आपल्या पुस्तकात नोंदविला आहे. त्याच बरोबर पूर्ण स्पर्धा व अल्पसंख्यांक स्पर्धा किंवा मक्तेदारी (ओलिगोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन) हे बाजारपेठेमधील चलनवाढीच्या दरातील फरक स्पष्ट केला आहे. अल्पसंख्यांक कंपन्या अल्पमुदतीतील दरवाढ रोखून उपलब्ध न करून घेतलेल्या लाभाच्या आधारे कामगार संघटनांशी तुलनेने कमी पगारवाढीचा करार करतात आणि नंतर नफा कमविण्याच्या हेतूने किमती वाढवतात. उपलब्ध न करून घेतलेल्या लाभाचा अधिक काळ उपलब्ध राहिल्यास घटत्या मागणीच्या काळातही या कंपन्या किमती वाढवू शकतात. उत्पादनक्षमतेतील वाढ आणि त्यामुळे पगारवाढीच्या स्वरूपातील वधारणारा दीर्घ मुदतीतील उत्पादनखर्च यांतील परस्पर संबंध स्पष्ट करून उत्पादनक्षमतेत, तसेच पर्यायाने पुरवठ्यात वाढ केल्याने महागाई कमी होईल हा सर्वमान्य युक्तिवाद प्रभावीपणे खोडून काढला आहे. त्याच संदर्भात पतधोरणाचा महागाईवर नियंत्रण मिळविण्याच्या क्षमतेविषयी प्रश्न उपस्थित  केला आहे. चढ्या व्याजदरामुळे कर्जे आणि सर्व वस्तूंची मागणी कमी होऊ शकते. परिणामी वस्तूंच्या किमती कमी होऊन त्यांची विक्री अधिक होऊ शकते. म्हणजेच, चढ्या व्याजदरामुळे वस्तूंवरील खर्च कमी होऊन बचत वाढेलच असे नाही. तसेच अल्पसंख्यांक कंपन्यांची चढ्या व्याजदरावरील प्रतिक्रिया, पगार-किमती यांमधील चक्र व पतधोरण, व्याजदराबरोबर करांमध्ये झालेले बदल व मावळ आणि आक्रमक पतधोरणांच्या परिणामात्मक मर्यादा यांचे विश्लेषण करून मुद्रावाद हे उपयुक्त साधन नसल्याचे या पुस्तकात प्रतिपादन केले आहे.

संपन्न समाजात गरिबी काही प्रमाणात असतेच आणि हे गरीब संख्याबळ आणि राजकीय दृष्ट्या दुर्बल असतात. त्यामुळे संपन्न समाजातही दीर्घकाळ गरिबी टिकते. म्हणूनच उत्पादनातील ऋण आयकर, सामाजिक  समतोल साधण्यासाठी वाढता सार्वजनिक खर्च, गरीब लोकांच्या वसाहतीत सर्व सार्वजनिक सेवांमध्ये (शिक्षण, आरोग्य, कायदेपालन इत्यादी) लक्षणीय गुंतवणूक अशा विविध सूचना लेखकाने पुस्तकामध्ये केल्या आहेत. गरिबीसंबधी मानसिकता अधोरेखित करताना प्रतिपादित केले आहे की, गरीब समाजामध्ये आळशी किंवा अकुशल कामगारांना अयोग्य वर्तणूक एक वेळ समजली जाऊ शकते; पण संपन्न समाजाकडे गरिबांविषयीच्या असंवेदनशीलतेबद्दल अशा प्रकारे कोणतेही समर्थन नाही.

मानवरूपी आणि भौतिक भांडवलातील गुंतवणूक यांमधील तफावतीची कारणमीमांसा करताना शिक्षणाचे पूर्वीच्या तंत्रज्ञान विकास व नवोपक्रम यांमधील योगदान, शिक्षण आणि प्रशिक्षणाची बाह्यता आणि ओघाने खाजगी कंपन्यांचा त्याबाबतींतील आखडता हात यांबरोबर शिक्षित ग्राहक हे मागणी उत्पादित करण्यामध्ये अडथळा म्हणून बघिलेले जाण्याची शक्यता द अफ्लुएंट सोसायटी या पुस्तकात वर्तविली आहे. जास्तीत जास्त उत्पादनाचे महत्त्व जसजसे कमी होत जाते, तसतसे संपन्न समाजात फक्त पैशांऐवजी समाधानासाठी काम करणारा एक नवीन वर्ग उदयास येतो आणि काळानुरूप तो विस्तारू लागतो. शिक्षण हे या वर्गाचा एक महत्त्वाचा पात्रता निकष असतो. त्यामुळे समाजाच्या पुढील शांततामय अस्तित्वासाठी आणि मानवी जीवनात निर्माण होणाऱ्या नवीन समस्या सोडविण्यासाठी शिक्षणक्षेत्रामध्ये भरीव गुंतवणुकीची गरज असल्याबाबतचे मत पुस्तकाच्या शेवटी लेखकाने व्यक्त केले आहे.

याव्यतिरिक्त अतितीव्र गरिबी, पूर्वापार चालत आलेला अर्थव्यवस्थेसंबंधी निराशावाद, विषमता, आर्थिक निश्चितता इत्यादी महत्त्वाच्या संकल्पना आणि प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ ॲडम स्मिथ पासून ते विविध अमेरिकन अर्थतज्ज्ञांच्या सिद्धांतांचा विस्तृत उहापोह या पुस्तकामध्ये केला आहे. वाढती बेरोजगारी, महागाई, तीव्र होत चाललेली आर्थिक विषमता, वाढते खाजगीकरण आणि सार्वजनिक क्षेत्राचे आकुंचन अशा जागतिक अर्थव्यवस्थेला भेडसावणाऱ्या समस्यांच्या काळामध्ये द अफ्लुएंट सोसायटी हे पुस्तक मार्गदर्शनीय ठरू शकते.

समीक्षक : अनिल पडोशी