एखाद्या व्यक्तीने काही रक्कम कर्ज घेतल्यावर त्या रकमेच्या परतफेडीची हमी म्हणून वचन देणारा एक अधिकृत दस्तऐवज. रोख धारक, कर्जाऊ रक्कम, व्याजदर व मुदतपूर्वीची
तारीख असे तपशील त्या दस्तऐवजात नोंदलेले असतात. सरकारने असे रोखे विकून कर्ज उभारले, तर त्यास सार्वभौम कर्जरोखा असे नाव दिले जाते. कर्जाची उभारणी आणि परतफेडीची हमी प्रत्यक्ष सरकारचीच असल्यामुळे हे कर्जरोखे ‘उच्च दर्जांकन असलेले व स्थिर आणि निर्धोक गुंतवणूक’ असे मानले जाते. जागतिक वित्तीय बाजारात अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी, जपान, इंग्लंड या देशांनी उभारलेल्या सार्वभौम कर्जरोख्यांची खरेदी-विक्री होत असते. जर अर्थव्यवस्थेचा पाया भक्कम असेल आणि अर्थव्यवस्था सक्षम असेल, तर या मार्गाने भांडवल उभारणी करणे कठीण जात नाही.
जागतिक भांडवल बाजारात जर अतिरिक्त रोखता असेल, तर त्याचा फायदा मिळून अशी विदेशी रोखे विक्री तुलनेने सोपी जाते. देशातील निधी उभारणीसाठी जर खाजगी गुंतवणूकदारांना संधी द्यायची असेल, तर सरकारला विदेशी भांडवल बाजारात उतरणे सोयीचे जाते. विदेशी भांडवल उभारणी तुलनेने अल्प व्याजदरात होत असल्याने सरकारला हा मार्ग सोयीस्कर ठरतो. जागतिक भांडवल बाजारात, तसेच इतर देशांमध्ये कर्जावरील व्याजदर नगण्य असल्याने अशा कर्जरोख्यांवरील व्याजदर सापेक्षतेने आकर्षक ठरतात.
सार्वभौम कर्जरोखे उभारणीतील मोठी जोखीम म्हणजे प्राथमिक रोखे विक्री व मुदतीनंतरची परतफेड हे दोन्ही विदेशी चलनात करणे आवश्यक असते. मुदतपूर्वीच्या वेळी जर विनिमय दर प्रतिकूल राहिला, तर त्यात मोठे भांडवली नुकसान होईल. उदा., रोखे विक्री करताना डॉलरचा दर रु. ७० असेल आणि परतफेडीच्या वेळी तो दर रु ७५ असेल, तर प्रत्येक अमेरिकी डॉलरमध्ये रु. ५ अधिक देऊन अशी परतफेड करावी लागेल. देशातून निधी उभारण्याऐवजी विदेशातून निधी उभारण्यात जो फायदा आहे, तो अशा बाह्य घटकांनी नाहीसा होईल. याउलट, मोठे भांडवली नुकसान पदरी येऊ शकते. तसेच वित्तीय बाजारातील रोखतेची जोखीम, व्याजदराच्या चढउताराची जोखीम, विदेशी वित्तीय बाजारातील तरलता, रोख्यांची खरेदी-विक्री करणाऱ्या वित्तीय संस्थांचे दर्जांकन, या बाजाराची अपूर्णता, येथील तेजी-मंदीचे धक्के, आंतरराष्ट्रीय राजनैतिक व्यवहारांचे व घडामोडींचे या बाजारावर होणारे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष परिणाम असे अनेक आयाम या बाजारास असतात. विदेशी वित्तीय व्यवहारांबाबत पुरेसा अनुभव, पूर्ण माहिती व सावध डावपेच या गोष्टी तेथे महत्त्वाच्या ठरतात.
भारत सरकारद्वारे २०१९ मध्ये सार्वभौम कर्जरोख्यांद्वारे विदेशी चलनातून दीर्घ मुदतीच्या कर्जाची उभारणी करण्यात आली.
समीक्षक : विनायक गोविलकर