मानव हा समाजप्रिय प्राणी आहे. त्याने निसर्गदत्त क्षमता आणि सामाजिक क्षमता यांचा उपयोग सकारात्मक दृष्टिकोणातून केल्यास लिंगभेदामुळे निर्माण झालेल्या व होणाऱ्या विविध समस्या 
दूर करण्यासाठी समाजातील सर्वच स्तरांत व घटकांत जाणीवजागृती करणे हे शिक्षणाचे प्रयोजन असणे आवश्यक आहे. लिंग व लिंगभाव यांसंदर्भात समाजात अनेक गैरसमज आहेत. शाळा व समाज यांच्या पुढाकारानेच हा गैरसमज दूर करणे शक्य आहे. भारतीय पुरुषप्रधान संस्कृतीत पुरुषांचा स्त्रियांकडे पाहण्याचा सकारात्मक दृष्टिकोण विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षणाद्वारे निर्माण केला पाहिजे. कुटुंब, समाज व शाळा यांतून विद्यार्थ्यांमध्ये लिंगभाव समानतेची जाणीव निर्माण झाली पाहिजे.
भारतीय राज्यघटनेत कलम १४, १५ (१ व ३), १६, १९, २१ (अ), २६ (१) आणि ४६ नुसार लिंगभाव समानतेची तरतूद करण्यात आली असून लिंगभाव असमानतेला घटनात्मक तरतुदीचा संदर्भ देऊन असमानता दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण १९८६ नुसार स्त्री-पुरुष समानता या घटकाचा दहा प्रमुख गाभाघटकांत समावेश केला गेला आहे.
लिंगभाव व शिक्षण संदर्भांतील सिद्धांत : लिंगभाव शिक्षण या संदर्भात सिद्धांताचे पुढील भागांत वर्गीकरण करण्यात आले आहे.
- (१) लिंगभाव सामाजिकीकरण सिद्धांत : मुले समाजातील वर्तनांचे निरीक्षण व अनुकरण करून शिकतात.
- (२) बोधनिक विकास सिद्धांत : कोहलबर्ग यांच्या मते, नैतिक विकासामध्ये विद्यार्थ्यांना लिंगभावाचा बोध करून विकासात्मक बदल घडवून आणता येतो.
- (३) लिंगभाव योजना सिद्धांत : सॅडरावेम यांनी हा सिद्धांत मांडला असून यात मुलामुलींनी लिंगभावाच्या विशिष्ट विचारांचा स्वीकार करून स्त्री-पुरुषांत असणाऱ्या क्षमतांचा अभ्यास केला आहे.
- (४) मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत : प्रसिद्ध मानसशास्त्रज्ञ सिग्मंड फ्रॉइड यांच्या मते, लिंगभाव योजनेच्या माहितीतील मुख्य घटक आई आहे. १९७० च्या दशकात ज्ञानशी चांडोरा या मानसशास्त्रज्ञांनी लिंगभावात सामाजिकीकरणाचे उपयोजन हा सिद्धांत मांडला आहे.
- (५) लिंगभाव सिद्धांत : विविध संस्कृतीनुसार लिंगभाव भेद या संज्ञेचा अर्थ बदलतो. व्यवसाय, संभाषण, आरोग्य, सामाजिक जाणीव व पर्यावरणाशी अभिमुखता इत्यादी क्षेत्रांत लिंगभाव भेद आढळतो.
- (६) लिंगभाव भेद जैविक सिद्धांत : निसर्गत: लिंगाच्या आधारे स्त्री-पुरुष वेगळे असतात. यात बदल करता येत नाही; परंतु लिंगभावात बदल करता येतो.
- (७) सामाजिक वर्तनातील लिंगभाव भेद सिद्धांत : स्त्री-पुरुषांची क्षमता लक्षात घेऊन जैविक व सामाजिक प्रक्रियेद्वारा लिंगभाव भूमिका निश्चित करता येते आणि तसे घडून आणता येते.
- (८) भाषा आणि लिंगभाव संदर्भातील कमतरता, भेद व वर्चस्व सिद्धांत : भाषा हे मानवी व्यवहाराचे प्रमुख साधन व माध्यम आहे. या माध्यमाचा सकारात्मक उपयोग करून लिंगभाव निर्माण करता येते.
- (९) धर्मातील लिंगभाव भेद : धर्म म्हणजे माणसाला आश्वस्त मार्ग दाखविणारा पथिक होय. मार्क्स यांच्या मते, धर्म ही अफुची गोळी आहे. जैविक कलामुळे धार्मिक लिंगभाव भेद आढळून येतो. यात निसर्ग व संगोपन या दोन घटकांचा विचार होणे महत्त्वाचे आहे.
- (१०) लिंगभाव असमानतेचा संरचनात्मक कार्यवाही सिद्धांत : या सिद्धांताने सामाजिक स्वरूपाचे समाजातील विविध घटकांचा संबंध विशद केला आहे.
- (११) लिंगभावाची असंरचना : संशोधनाने सिद्ध केले आहे की, जैविक घटकांद्वारे लिंग निश्चिती होते आणि संस्कृतीद्वारे लिंगभावाचे वर्तन ठरत असते.
अभ्यासक्रम, पाठ्यक्रम व आशय लिंगभाव : शिक्षण हे लिंगभाव निर्माण करण्याचे प्राभावी माध्यम आहे. अभ्यासक्रमातून व पाठ्यक्रमातून विद्यार्थ्यांमध्ये लिंगभाव निर्माण करता येते. लिंगभाव समानतेची भावना निर्माण झाल्याशिवाय राष्ट्राचा विकास होणार नाही. यासाठी शाळा, अभ्यासक्रम, पाठ्यक्रम, शिक्षक, विद्यार्थी, पालक व समाज यांचे योगदान मोलाचे ठरते. विज्ञान, गणित, समाजिकशास्त्रे, भाषा इत्यादी विषयांतून लिंग समभाव रुजविण्यासाठीचे उपक्रम व त्याचे उद्दिष्टे हे समर्पक वाटतात. आपली शिक्षण पद्धती बालकेंद्रित असली, तरी विद्यार्थ्यांचा आदर्श शिक्षकच असतो. शिक्षकाला आपली भूमिकापालन करताना सामाजिक जाणीवांची ओळख असणे महत्त्वाचे ठरते. शिक्षणातून सामाजिक समता, लोकशाही निष्ठा प्रस्थापित करण्यासाठी शिक्षकाने नवनवीन प्रयोग करून लिंग समभाव व समानता यांत आमूलाग्र बदल घडविणे महत्त्वाचे ठरते.
लैगिंक छळ : स्त्रीच्या इच्छेविरुद्ध केलेली लैंगिक मागणी, शारीरिक, शाब्दिक किंवा अशाब्दिक (हावभाव) कृती म्हणजे लैंगिक छळ होय. जेव्हा एखादी व्यक्ती बोलून किंवा न बोलता; कृतीने किंवा स्पर्शाने; लैंगिक अर्थाने ओतपोत कृत्य किंवा लैंगिक उद्देशाने एखाद्या महिलेला त्रास देते, ज्यामुळे त्या महिलेला मानसिक धक्का बसतो, तेव्हा लैंगिक छळवणूक होत आहे असे समजावे. राजस्थानमधील सामाजिक कार्यकर्त्या भवरीदेवी यांच्या खटल्यासंदर्भातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायलयाने १९९७ मध्ये निकाल देत लैंगिक छळाबाबत मार्गदर्शन तत्त्वे घालून दिली. त्यालाच विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वे म्हणतात. ती तत्त्वे पुढीलप्रमाणे : (१) शारीरिक आचरण आणि प्रगती. (२) लैंगिक सुखाची मागणी किंवा विनंती. (३) अश्लिल हावभाव किंवा खूणा करणे. (४) अश्लिल चित्रफित दाखविणे. (५) लैंगिकतेबाबत शारीरिक, मौखिक किंवा गैर मौखिक आचरण.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार लैंगिक तक्रार निवारण समितीची स्थापना झाली असून या संदर्भात समितीने नेमलेले अध्यक्ष व सदस्य यांनी करायच्या कार्यवाहीबाबत मार्गदर्शन दिले आहे. या समितीची स्थापना शासकीय व खाजगी आस्थापने, कार्यालये, शाळा, कारखाने, विद्यापीठे, महाविद्यालये इत्यादी ठिकाणी करण्यात आली आहे. लैंगिक शोषणाला कारणीभूत असणाऱ्या घटकांचे समावेशन करणे गरजेचे आहे. उदा., चित्रवाणीवरील विविध वाहिन्या, अश्लिल संकेतस्थळे, मासिके व अश्लिल साहित्य, चित्रपट, आंतरजाल, प्रवासाची साधने, रस्त्यावरील गर्दीची ठिकाणे, धार्मिक स्थळे इत्यादींवर प्रशासनाने व समाजाने लक्ष ठेवणे गरजेचे ठरते. महाराष्ट्र शासनाने १९ सप्टेंबर २००६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार सर्व कार्यालये, शैक्षणिक संस्थांमध्ये महिला समिती स्थापन करण्याचा शासन निर्णय जारी केला. याद्वारे कार्यालयातील विभाग प्रमुखांनी करायच्या कार्यवाहीसंदर्भात निर्देश जारी केले आहे. तदनंतर २०१३ मध्ये लैंगिक छळ व शोषणाविरुद्ध स्वतंत्र कायदा करण्यात आला आहे. कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) असा हा अधिनियम असून तो भारतीय दंडसंहितामध्ये ३५४ अ कलमांतर्गत दोषीला १ ते ३ वर्षांपर्यंत कैद किंवा दंड किंवा दोन्हीही होऊ शकते.
समीक्षक : प्रकाश गायकवाड