भारतीय नागरिकांमध्ये शिक्षणाचा पुरस्कार करण्यासाठी भारत सरकारने आखलेले धोरण. भारतातील ग्रामीण व नागरी भागातील प्राथमिक ते महाविद्यालयीन शिक्षण कसे असावे, याची आखणी सदर धोरण करते. १९६८ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी प्रथमत: राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण ठरविले. तेव्हापासून त्यात वेळो वेळी आवश्यक ते बदल करण्यात येत आहेत.

इसवी सन १९४७ नंतर स्वतंत्र भारतातील नागरिकांच्या निरक्षरतेची समस्या दूर करण्यासाठी भारत सरकारने विविध कार्यक्रम आखले. त्यांमध्ये भारताचे पहिले शिक्षणमंत्री मौलाना अबुलकलाम आझाद यांनी देशभरासाठी समान शैक्षणिक पद्धत आखून त्यावर केंद्र शासनाचे नियंत्रण आणले. त्यांनी भारतीय शिक्षणात आधुनिकता आणण्यासाठी विद्यापीठ शिक्षण आयोग (डॉ. राधाकृष्णन आयोग), मुदलियार आयोग (माध्यमिक शिक्षण आयोग) आणि कोठारी आयोग (भारतीय शिक्षण आयोग) हे आयोग प्रस्तावित केले. भारताचे प्रथम पंतप्रधान जवाहरलाल मोतीलाल नेहरू आणि केंद्र शासन यांनी उच्च गुणवत्तेचे वैज्ञानिक धोरण आखून त्यानुसार १ सप्टेंबर १९६१ रोजी राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद ही स्वायत्त संस्था स्थापन केली. ही संस्था देशातील शालेय शिक्षणासंदर्भातील सर्व समस्यांबाबत अभ्यास करते. या संस्थेला राज्य शासन व केंद्र शासन यांनी शैक्षणिक धोरणांच्या आखणी व कार्यवाहीबाबत सल्ला द्यावा, हे अपेक्षित आहे.

इंदिरा गांधी यांनी १९६४ ते १९८४ पर्यंतच्या शिक्षण आयोगांचे वृत्तांत व शिफारशी लक्षात घेऊन पूर्वीच्या धोरणांत आमूलाग्र बदल करून डॉ. त्रिगुणा सेन यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग स्थापन केला. आयोगाने पहिले राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जाहीर केले. यामध्ये राष्ट्रीय एकात्मता, सांस्कृतिक व आर्थिक विकास साधण्यासाठी भारतीय नागरिकांना समान शैक्षणिक संधी दिली गेली. भारतीय राज्यघटनेप्रमाणे १४ वर्षांपर्यंतच्या सर्व बालकांना सक्तीचे शिक्षण आणि शिक्षकांच्या गुणवत्तेसाठी परिणामकारी प्रशिक्षण यांची गरज सदर धोरणाने प्रकट केले. देशातील कुशल व अकुशल जनतेमधील दरी दूर होऊन प्रादेशिक भाषांच्या अध्ययनास प्रेरणा मिळावी, यांसाठी माध्यमिक शिक्षण आयोगाने संपूर्ण राज्यातील सरकारी व निमसरकारी शैक्षणिक संस्थांनी शाळेचे माध्यम पहिली राज्यभाषा (प्रादेशिक भाषा), दुसरी हिंदी भाषा (राष्ट्रीय भाषा) आणि तिसरी इंग्रजी भाषा (आंतरराष्ट्रीय भाषा) हे त्रिभाषासूत्र प्रभावीपणे राबविण्याचे धोरण अमलात आणले. तसेच भारतीय संस्कृतीचा एक भाग म्हणून शिक्षण संस्थांत ‘संस्कृत’ हा विषय शिकवावा, असे म्हटले. सदर धोरणाने शिक्षणावरील खर्च राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ६% निश्चित केला होता.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण १९६८ च्या शैक्षणिक धोरणांच्या परिणामाचा अभ्यास करण्याठी गुजरात विद्यापीठाचे कुलगुरू ईश्वरभाई पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘ईश्वरभाई पटेल पुनर्वलोकन समितीʼ ची स्थापना झाली. या समितीनेही महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या होत्या.

तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी व त्यांच्या केंद्र शासनाने १९८५ मध्ये पूर्वीच्या शैक्षणिक धोरणात आवश्यक ते बदल करून १९८६ मध्ये देशातील संपूर्ण शैक्षणिक संस्थांसाठी नवीन शैक्षणिक धोरण लागू केले. या धोरणात प्रामुख्याने मुलींचे शिक्षण, अनुसूचित जाति (एस. सी.) व अनुसूचित जमाती (एस. टी.) यांच्यातील भेद दूर करण्यासाठी समान शिक्षणसंधी यांवर भर दिला गेला. त्याचबरोबर त्यांनी शिष्यवृत्तींची संख्या वाढविणे, प्रौढ शिक्षण, मागास जमातींमधून शिक्षकभरती, गरीब कुटुंबांना शैक्षणिक प्रोत्साहन देऊन त्यांच्या मुलांचे नियमित शिक्षण, प्राथमिक शिक्षणाचा स्तर उंचावण्यासाठी बालककेंद्री शिक्षण, प्राथमिक शिक्षण सुधारण्यासाठी ‘खडू-फळा मोहीम’ इत्यादी बाबी कार्यान्वित केल्या. तसेच १९८५ मध्येच केंद्र सरकारने संसदेत कायदा करून सदर धोरणान्वये नवी दिल्ली येथे राष्ट्रीय स्तरावर ‘इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठʼ (IGNU – इग्नू) या संस्थेची स्थापना करून मुक्त विद्यापीठ यंत्रणा सुरू केली. आजमितीला देशात दूरशिक्षण व मुक्त शिक्षणामध्ये सर्वांत मोठी संस्था म्हणून ‘इग्नूʼला ओळखले जाते. विविध राज्यांमध्ये या विद्यापीठांतर्गत सुमारे १७ मुक्त विद्यापीठे, पारंपरिक विद्यापीठांतर्गत ८२ दूरशिक्षण संस्था, मानीव विद्यापीठे व खासगी संस्था अशा एकूण २५६ संस्था कार्यरत आहेत. या सर्व संस्थांमध्ये सुमारे ५० लाखांहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. विद्यापीठांची संख्या देशातील पारंपरिक विद्यापीठांपेक्षा अधिक आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यात १९८९ मध्ये यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ या संस्थेची स्थापना झाली. या विद्यापीठामधून दरवर्षी सुमारे ७ लाख विद्यार्थी शिक्षण घेतात. तसेच महात्मा गांधींच्या तत्त्वज्ञानानुसार ग्रामीण भारताचा सामाजिक-आर्थिक विकास साधण्यासाठी एका नमुनेदार ग्रामीण विद्यापीठाच्या निर्मितीचाही पुरस्कार सदर धोरणामध्ये केला आहे. १९९२ मध्ये भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या सरकारने जनार्दन रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली शैक्षणिक धोरणाचा पुनर्विचार करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण १९९६ (१९९२ सालच्या बदलांसह) प्रसिद्ध केले होते.

भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या किमान समान कृतिशील कार्यक्रमाधारित २००५ मध्ये नवे शैक्षणिक धोरण आखले गेले. त्यामध्ये व्यावसायिक व तांत्रिक कार्यक्रमांसाठी देशभरात समान प्रवेश परीक्षा सुरू केली. १८ ऑक्टोबर २००१ च्या भारत शासन निर्णयान्वये, जेईई, एआयईई (राष्ट्रस्तरीय) आणि एसएलईई या तीन परीक्षायोजना आखल्या गेल्या. त्यामुळे बदलते प्रवेश-अटी असताना व्यावसायिक स्तर राखण्याची दक्षता घेणे सोपे झाले. तसेच आशय पुनरावृत्ती, अनेक प्रवेश परीक्षांना सामोरे जाणे, मनोकायिक व आर्थिक बोजा विद्यार्थी-पालकांवर पडणे इत्यादी बाबींपासून सुटका झाली. त्यानंतर २००९ मध्ये मनमोहन सिंग यांनी निरक्षर व नवसाक्षरांसाठी (१५ वर्षीय व त्यापेक्षा मोठ्यांकरिता) ही केंद्र शासनपुरस्कृत शैक्षणिक योजना सुरू केली. २००१ च्या जनगणनेनुसार १२.७ कोटी भारतीय प्रौढ साक्षर झाले. त्यांपैकी ६०% स्त्रिया, २३% अनुसूचित जाती आणि १२% अनुसूचित जमाती या योजनेचा लाभ घेऊन साक्षर झाले आहेत.

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) ही राज्याच्या उच्च शिक्षणात सुधारणा करण्यासाठी वास्तू उभारणीसाठी नियोजन व नियंत्रण करणारी मोहीम केंद्र शासनाने २०१३ मध्ये सुरू केली. त्यामध्ये राज्यातील दर्जेदार विद्यापीठ व महाविद्यालयांना स्वायत्तता देऊ केली आहे. या अभियानाने परीक्षा सुधारणा अपेक्षित केले आहे. तसेच भारतीय विद्यापीठ व विदेशी विद्यापीठांमध्ये शैक्षणिक प्रगतीसाठी संवाद साधणे गरजेचे आहे असे म्हटले आहे.

२०१४ नंतर विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पूर्वीच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा आढावा घेण्यासाठी २०१६ मध्ये माजी केंद्रीय सचिव टी. एस. आर. सुब्रमण्यम यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय धोरण समिती नेमली. या समितीने पूर्वीच्या पुढील शासकीय योजनांचा आढावा घेतला : डिस्ट्रिक्ट प्रायमरी एज्युकेशन प्रोग्रॅम (डीपीईपी), सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए, २००१), राइट टू एज्युकेशन (आरटीई), नॅशनल प्रोग्रॅम फॉर एज्युकेशन फॉर गर्ल्स ॲट एलिमेंटरी लेव्हल (एनपीईजीईएल), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए, २००९), माध्यमिक स्तरावर अपंगांसाठी इन्क्लुझिव एज्युकेशन फॉर दी डिसेबल्ड फॉर सेकंडरी स्टेज (आयईडीएसएस), प्रौढ साक्षर भारत (ॲडल्ड एज्युकेशनल इंडिया), उच्च शिक्षण विकासासाठी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए, २०१३) इत्यादी.

शासनाने २९ जुलै २०२० मध्ये नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी देऊन ते संपूर्ण देशात लागू केले आहे. इस्रोचे माजी प्रमुख के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली ९ समितीय सदस्यांनी या नव्या धोरणाचा मसुदा तयार केला आहे. यानुसार शालेय शिक्षणाची रचना १० + २ ऐवजी ५ + ३ +३ + ४ अशी करण्यात आली आहे. यामध्ये पहिली ३ वर्षे पूर्वप्राथमिक व २ वर्षे पहिली व दुसरी असणार (वय वर्षे ३ ते ८); पुढील ३ वर्षे तीसरी ते पाचवी असणार (वय वर्षे ८ ते ११); त्यानंतरची ३ वर्षे सहावी ते आठवीपर्यंत असणार (वय वर्षे ११ ते १४) आणि शेवटची ४ वर्षे नववी ते बारावी (वय वर्षे १४ ते १८) अशा एकूण १५ वर्षांमध्ये शालेय शिक्षणाची रचना अथवा आकृतीबंध आखण्यात आला आहे. सुरुवातीचे ३ ते ६ वर्ष वयोगटात असलेले मुले आतापर्यंत शालेय अभ्यासक्रमांतर्गत येत नव्हती; परंतु नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे त्यांचा शालेय अभ्यासक्रमांतर्गत समावेश करण्यात आला आहे.

२०१६ मध्ये भारतीय युवकांसाठी आखलेली ‘प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजनाʼ ही पूर्वीच्या योजनांशी जोडल्यास युवा विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक प्रगती साधणे या सुधारित राष्ट्रीय धोरणाने शक्य होणार आहे. या धोरणात संशोधनावर जास्तीत जास्त भर देण्यात आले असून विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढविणे, त्यांचा सर्वांगीण विकास करणे, त्यांना स्वत:च्या  पायावर उभे करणे, त्यांच्या आर्थिक विकासाला प्राधान्य देणे इत्यादी कार्यक्रम आखण्यात आले आहे. सर्वांना शिक्षण, चांगले शिक्षण, शिक्षणाची समान संधी, आवाक्यातील शिक्षण आणि शिक्षणक्षेत्रातील सर्व घटकांचे उत्तरदायित्व निश्‍चित करणे या प्रमुख पाच सूत्रांवर धोरणाचा पाया आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०ची वैशिष्ट्ये : सुमारे ३४ वर्षांनंतर राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये बदल करण्यात आले आले असून भाषा शिक्षण, व्यवसाय शिक्षण इत्यादी विषयांमध्ये वैशिष्ट्यपूर्ण बदल करण्यात आले आहे. धोरणातील महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्ये पुढील प्रमाणे :

  • कोणत्याही विद्यार्थ्यावर कोणतीही भाषा लादली जाणार नाही.
  • ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ या उपक्रमांतर्गत इयत्ता सहावी ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना ‘भारतातील भाषा’ या प्रकल्पामध्ये सहभाग घेता येणार आहे.
  • विद्यार्थ्यांना माध्यमिक शिक्षण स्तरावर विविध विदेशी भाषांचा पर्याय दिला जाणार आहे.
  • सुमारे ८ भारतीय भाषांमध्ये इ-कोर्सेस उपलब्ध होणार आहेत.
  • शिक्षण विभागाद्वारे पाली, पर्शियन आणि प्राकृत भाषांसाठी एक राष्ट्रीय संस्था उभारली जाणार आहे.
  • पूर्वप्राथमिक शाळांसाठी एनसीइआरटीकडून अभ्यासक्रम आखला जाणार असून हा अभ्यासक्रम देशातील सर्व पूर्व प्राथमिक शाळांना लागू असणार आहे. तसेच पूर्वप्राथमिकचे शिक्षण आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे करण्याचे प्रयत्न आहे.
  • इयत्ता तीसरीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना संख्या व अक्षरांची ओळख होऊन त्यांना ते वाचता येईल, यावर भर देऊन यापुढे हेच मुलभूत शिक्षण म्हणून मानले जाणार आहे.
  • ज्या ठिकाणी अंगणवाडी आणि पूर्व प्राथमिक शाळा नवीन अभ्यासक्रम राबविण्यात अपयशी ठरणार आहेत, त्या ठिकाणी सर्व सोयी-सुविधांसह नवीन स्वतंत्र पूर्व प्राथमिक शाळा उभारली जाणार आहे.
  • सरकारी व खाजगी शाळांमधील शिक्षणात समानता असणार आहे.
  • यापूर्वीच्या धोरणामध्ये ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील विद्यार्थी शिक्षण हक्क कायद्याच्या कक्षेत येत होते; मात्र नवीन धोरणानुसार ३ ते १४ वर्षे असा वयोगट करण्यात आला आहे.
  • दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी भारतीय सांकेतिक भाषा (आयएसएल) संपूर्ण देशात प्रमाणित करण्यात येणार आहे.
  • नवीन धोरणानुसार शालेय निकाल पत्रकावर केवळ गुण, श्रेणी व शिक्षकाच्या शेरा यांव्यतिरिक्त त्यामध्ये स्वत: विद्यार्थी व वर्गमित्र यांचाही शेरा असणार आहे. तसेच शिक्षणाबरोबरच विद्यार्थ्यांचे जीवन कौशल्येसुद्धा नमूद करावे लागणार आहे.
  • पूर्वीच्या धोरणानुसार दहावी (एसएससी) आणि बारावी (एचएचसी) या दोन बोर्डाच्या परीक्षा घेतल्या जात होत्या. त्या परीक्षा वर्षातून एकदाच होत होत्या; मात्र आता नवीन धोरणानुसार इयत्ता नववी ते बारावीपर्यंतच्या परीक्षा वर्षातून एकदा न घेता, त्या एकूण ८ शालेय अर्धवर्षांमध्ये (सेमीस्टर) विभागून घेण्यात येणार आहे.
  • पूर्वीच्या धोरणानुसार विद्यार्थ्याला दहावीनंतरचे शिक्षण कला, वाणिज्य व विज्ञान यांपैकी कोणत्याही एकाच शाखेत प्रवेश मिळून त्याला त्याच शाखेतील विषय शिकविले जात होते; नवीन धोरणात बदल केले असून विद्यार्थी एखाद्या शाखेत प्रवेश घेऊन दुशऱ्या शाखेतील काही आवडीचे विषयही त्याला घेता येणार आहे. उदा., कला शाखेत प्रवेश घेऊन विज्ञान शाखेतील जीवशास्त्र इत्यादी किंवा वाणिज्य शाखेतील सहकार इत्यादी विषय घेता येईल.
  • या धोरणांतर्गत शालेय शिक्षण, उच्च शिक्षण यांबरोबरच कृषी शिक्षण, वौद्यकीय शिक्षण, कायदा शिक्षण, तांत्रिक शिक्षण इत्यादी व्यावसायिक शिक्षणाला कार्यक्षेत्रात आणले आहे.
  • देशातील महाविद्यालयांना श्रेणी देण्यासाठी उच्च शिक्षण नियामक ही संस्था स्थापली जाणार आहे.
  • नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार विदेशी विद्यापीठांना भारतामध्ये आपल्या शाखा उघडता येणार आहे.
  • शालेय शुल्क आकारणी रक्कम निश्चित केली जाणार आहे.
  • सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, लिंग, अपंगत्व इत्यादी घटकांमध्ये भेदभाव न करता आर्थिक दृष्ट्या वंचित गटांवर विशेष भर दिला जाईल.
  • शिक्षकांची भरती सक्षम पारदर्शक प्रक्रीयेद्वारे केली जाऊन बहुस्रोत नियमित कामगिरी मूल्यांकन, उपलब्ध प्रगतीचे मार्ग इत्यादी गुणवत्तेवर आधारित शिक्षकाची शैक्षणिक प्रशासक म्हणून बढती दिली जाईल.
  • अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी आणि एसईडीजी या प्रवर्गांतील विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेस प्रोत्साहन दिले जाईल; तसेच राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती पोर्टलचा विस्तार करून शिष्यवृत्ती प्राप्त विद्यार्थ्यांचा मागोवा घेतला जाईल.
  • धोरण तयार करताना कोविड-१९ चा प्रसार लक्षात घेऊन पर्यायी शैक्षणिक पद्धतींचा व्यापक विचार करण्यात आला. त्यानुसार सर्वंकश महाजालकावरील शिक्षण आणि डिजिटल शिक्षण या पर्यायी शैक्षणिक सज्जता सुनिश्चित केली जाणार आहे.

देशातील सुमारे २ कोटी शाळाबाह्य मुलांना मुख्य शैक्षणिक प्रवाहात आणणे; शिक्षणातील ४.४३ % जेडीपीवरून ६.०० % वाढ करणे; मुलाच्या जन्माच्या वेळेची परिस्थिती अथवा अन्य पार्श्वभूमीमुळे कोणताही मुलगा-मुलगी शिकण्याच्या आणि आपल्यातील उत्कृष्ठतेची संधी गमाविणार नाही; व्यावसायिक शिक्षणासह उच्च शिक्षणामध्ये सकल नोंदणी गुणोत्तर २६.३ टक्क्यांवरून ५० टक्कयांपर्यंत वाढविणे (२०३५); देशातील सर्व अशिक्षित तरुण व प्रौढ यांना १०० टक्के साक्षर करणे इत्यादी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० चे उद्दिष्ट आहे. त्या प्रमाणे एकवीसाव्या शतकातील प्रमुख कौशल्ये, आवश्यक शिक्षण आणि चिकित्सात्मक विचार विद्यार्थ्यांमध्ये वाढविण्यासाठी अभ्यासक्रम कमी करणे आणि अनुभवातून शिक्षणावर अधिक लक्ष केंद्रित करून विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास करणे हा शिकविण्याच्या पद्धतीचा व शालेय अभ्यासक्रमाचा उद्देश आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० अंतर्गत ‘केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालय’ या विभागाचे नाव बदलून त्याचे ‘शिक्षण मंत्रालय’ असे नामकरण करण्यात आले आहे.

 समीक्षक : सं. ग्या. गेडाम