भारतीय नागरिकांमध्ये शिक्षणाचा पुरस्कार करण्यासाठी भारत सरकारने आखलेले धोरण. ग्रामीण व नागरी भारतातील प्राथमिक ते महाविद्यालयीन शिक्षण कसे असावे, याची आखणी सदर धोरण करते. १९६८ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) यांनी प्रथमत: राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण ठरविले. तेव्हापासून त्यात वेळोवेळी आवश्यक ते बदल करण्यात येत आहेत.

१९४७ नंतर स्वतंत्र भारतातील नागरिकांच्या निरक्षरतेची समस्या दूर करण्यासाठी भारत सरकारने विविध कार्यक्रम आखले. त्यांमध्ये भारताचे पहिले शिक्षणमंत्री मौलाना अबुलकलाम आझाद (Maulana Abul Kalam Azad) यांनी देशभरासाठी समान शैक्षणिक पद्धत आखून त्यावर केंद्र शासनाचे नियंत्रण आणले. त्यांनी भारतीय शिक्षणात आधुनिकता आणण्यासाठी विद्यापीठ शिक्षण आयोग (डॉ. राधाकृष्णन आयोग), मुदलियार आयोग (Mudaliar Commission) आणि कोठारी आयोग (Kothari Commission) हे आयोग प्रस्तावित केले. भारताचे प्रथम पंतप्रधान जवाहरलाल मोतीलाल नेहरू (Jawaharlal Motilal Nehru) आणि केंद्र शासन यांनी उच्च गुणवत्तेचे वैज्ञानिक धोरण आखून त्यानुसार १ सप्टेंबर १९६१ रोजी राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (National Council of Educational Research and Training) ही स्वायत्त संस्था स्थापन केली. ही संस्था देशातील शालेय शिक्षणसंदर्भातील सर्व समस्यांबाबत अभ्यास करते. या  संस्थेला राज्य शासन व केंद्र शासन यांनी शैक्षणिक धोरणांच्या आखणी व कार्यवाहीबाबत सल्ला द्यावा, हे अपेक्षित आहे.

इंदिरा गांधी यांनी १९६४ – १९८४ पर्यंतच्या शिक्षण आयोगांचे वृत्तांत व शिफारशी लक्षात घेऊन पूर्वीच्या धोरणात आमूलाग्र बदल केले. डॉ. त्रिगुणा सेन यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग स्थापन केला. आयोगाने पहिले राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जाहीर केले. यामध्ये राष्ट्रीय एकात्मता तसेच सांस्कृतिक व आर्थिक विकास साधण्यासाठी भारतीय नागरिकांना समान शैक्षणिक संधी दिली गेली. भारतीय राज्यघटनेप्रमाणे १४ वर्षांपर्यंतच्या सर्व बालकांना सक्तीचे शिक्षण आणि शिक्षकांच्या गुणवत्तेसाठी परिणामकारी प्रशिक्षण यांची गरज सदर धोरणाने प्रकट केली. देशातील कुशल व अकुशल जनतेमधील दरी दूर होऊन प्रादेशिक भाषांच्या अध्ययनास प्रेरणा मिळावी, यांसाठी माध्यमिक शिक्षण आयोगाने संपूर्ण राज्यातील सरकारी व निमसरकारी शैक्षणिक संस्थांनी शाळेचे माध्यम पहिली राज्यभाषा, दुसरी हिंदी भाषा आणि तिसरी इंग्रजी भाषा हे त्रिभाषासूत्र प्रभावीपणे राबविण्याचे धोरण अमलात आणले. तसेच भारतीय संस्कृतीचा एक भाग म्हणून शिक्षण संस्थांत ‘संस्कृत’ विषय शिकवावा, असे म्हटले. सदर धोरणाने शिक्षणावरील खर्च राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ६% निश्चित केला.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण १९६८च्या शैक्षणिक धोरणांच्या परिणामाचा अभ्यास करण्याठी गुजरात विद्यापीठाचे कुलगुरू ईश्वरभाई पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘ईश्वरभाई पटेल पुनर्वलोकन समितीʼची स्थापना झाली. या समितीनेही महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या.

१९८५ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी (Rajiv Gandhi) यांनी व त्यांच्या केंद्र शासनाने पूर्वीच्या शैक्षणिक धोरणात आवश्यक ते बदल करून १९८६ मध्ये देशातील संपूर्ण शैक्षणिक संस्थांसाठी नवीन शैक्षणिक धोरण लागू केले. या धोरणात प्रामुख्याने मुलींचे शिक्षण, अनुसूचित जाति-जमाती यांच्यातील भेद दूर करण्यासाठी समान शिक्षणसंधी यांवर भर दिला गेला. त्याचबरोबर त्यांनी शिष्यवृत्तींची संख्या वाढविणे, प्रौढ शिक्षण, मागास जमातींमधून शिक्षकभरती, गरीब कुटुंबांना शैक्षणिक प्रोत्साहन देऊन त्यांच्या मुलांचे नियमित शिक्षण, प्राथमिक शिक्षणाचा स्तर उंचावण्यासाठी बालककेंद्री शिक्षण, प्राथमिक शिक्षण सुधारण्यासाठी ‘खडू-फळा मोहीम’ इत्यादी बाबी कार्यान्वित केल्या. तसेच १९८५ मध्येच केंद्र सरकारने संसदेत कायदा करून सदर धोरणान्वये नवी दिल्ली येथे राष्ट्रीय स्तरावर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठ (Indira Gandhi National Open University) या संस्थेची स्थापना करून मुक्त विद्यापीठ यंत्रणा सुरू केली. आजमितीला देशात दूरशिक्षण व मुक्त शिक्षणामध्ये सर्वांत मोठी संस्था म्हणून ‘इग्नूʼला ओळखले जाते. विविध राज्यांमध्ये या विद्यापीठांतर्गत सुमारे १७ मुक्त विद्यापीठे, पारंपरिक विद्यापीठांतर्गत ८२ दूरशिक्षण संस्था, मानीव विद्यापीठे व खासगी संस्था अशा एकूण २५६ संस्था कार्यरत आहेत. या सर्व संस्थांमध्ये सुमारे ५० लाखांहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. विद्यापीठांची संख्या देशातील पारंपरिक विद्यापीठांपेक्षा अधिक आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यात १९८९ मध्ये यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ (Yashawantrao Chavhan Maharashtra Open University) या संस्थेची स्थापना झाली. ‘वायसीएमओयूʼमधून दरवर्षी सुमारे ७ लाख विद्यार्थी शिक्षण घेतात. तसेच महात्मा गांधींच्या तत्त्वज्ञानानुसार ग्रामीण भारताचा सामाजिक-आर्थिक विकास साधण्यासाठी एका नमुनेदार ग्रामीण विद्यापीठाच्या निर्मितीचाही पुरस्कार सदर धोरणामध्ये केला आहे. १९९२ मध्ये भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव (P. V. Narasimha Rao) यांच्या सरकारने जनार्दन रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली शैक्षणिक धोरणाचा पुनर्विचार करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण १९९६ (१९९२ सालच्या बदलांसह) प्रसिद्ध केले.

२००५ मध्ये भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग (Manmohan Sing) यांच्या किमान समान कृतिशील कार्यक्रमाधारित नवे शैक्षणिक धोरण आखले गेले. त्यामध्ये व्यावसायिक व तांत्रिक कार्यक्रमांसाठी देशभरात समान प्रवेश परीक्षा सुरू केली. १८ ऑक्टोबर २००१ च्या भारत शासन निर्णयान्वये, Joint Entrance Examination (JEE), All India Engineering Entrance Examination (AIEE) आणि State Entrance Examination (SEE) या तीन परीक्षायोजना आखल्या गेल्या. त्यामुळे बदलते प्रवेश-अटी असताना व्यावसायिक स्तर राखण्याची दक्षता घेणे सोपे झाले. तसेच आशय पुनरावृत्ती, अनेक प्रवेश परीक्षांना सामोरे जाणे, मनोकायिक व आर्थिक बोजा विद्यार्थी-पालकांवर पडणे इत्यादी बाबींपासून सुटका झाली. त्यानंतर २००९ मध्ये मनमोहन सिंग यांनी निरक्षर व नवसाक्षरांसाठी (१५ वर्षीय व त्यापेक्षा मोठ्यांकरिता) ही केंद्र शासनपुरस्कृत शैक्षणिक योजना सुरू केली. २००१ च्या जनगणनेनुसार १२.७ कोटी भारतीय प्रौढ साक्षर झाले. त्यांपैकी ६०% स्त्रिया, २३% अनुसूचित जाती आणि १२% अनुसूचित जमाती या योजनेचा लाभ घेऊन साक्षर झाले आहेत.

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (National Higher Education Mission) ही राज्याच्या उच्च शिक्षणात सुधारणा करण्यासाठी वास्तू उभारणीसाठी नियोजन व नियंत्रण करणारी मोहीम केंद्र शासनाने २०१३ मध्ये  सुरू केली. त्यायोगे राज्यातील दर्जेदार विद्यापीठ व महाविद्यालयांना स्वायत्तता देऊ केली आहे. या अभियानाने परीक्षा सुधारणा अपेक्षित केल्या आहेत. तसेच भारतीय विद्यापीठ व विदेशी विद्यापीठांमध्ये शैक्षणिक प्रगतीसाठी संवाद साधणे गरजेचे आहे.

२०१४ नंतर विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी पूर्वीच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा आढावा घेण्यासाठी २०१६ मध्ये माजी केंद्रीय सचिव टी. एस. आर. सुब्रमण्यम यांच्या अध्यक्षतेखाली  राष्ट्रीय धोरण समिती नेमली. या समितीने पूर्वीच्या पुढील शासकीय योजनांचा आढावा घेतला : डिस्ट्रिक्ट प्रायमरी एज्युकेशन प्रोग्रॅम (DPEP), सर्वशिक्षा अभियान (SSE, २००१), राइट टू एज्युकेशन (RTE), नॅशनल प्रोग्रॅम फॉर एज्युकेशन फॉर गर्ल्स ॲट एलिमेंटरी लेव्हल (NPEGEL), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA, २००९), माध्यमिक स्तरावर अपंगांसाठी इन्क्लुजीव एज्युकेशन फॉर दि डिसेबल्ड फॉर सेकंडरी स्टेज (IEDSS), प्रौढ साक्षर भारत (AEI). उच्च शिक्षण विकासासाठी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA, २०१३). २०१६ मध्ये भारतीय युवकांसाठी आखलेली ‘प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजनाʼ ही पूर्वीच्या योजनांशी जोडल्यास युवा विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक प्रगती साधणे या सुधारित राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाने शक्य होणार आहे. या धोरणात संशोधनावर जास्तीत जास्त भर देण्यात येणार आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणातून विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढविणे, त्यांचा सर्वांगीण विकास करणे, त्याला स्वत:च्या  पायावर उभे करणे, त्याच्या आर्थिक विकासाला प्राधान्य देणे इत्यादी कार्यक्रम करण्यात येणार आहे. सर्वांना शिक्षण, चांगले शिक्षण, शिक्षणाची समान संधी, आवाक्यातील शिक्षण आणि शिक्षणक्षेत्रातील सर्व घटकांचे उत्तरदायित्व निश्‍चित करणे या प्रमुख पाच सूत्रांवर नवीन शैक्षणिक धोरणाचा पाया राहणार आहे.

समीक्षक – संतोष गेडाम

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Close Menu
Skip to content