पूर्व प्राथमिक शिक्षणापासून ते उच्च माध्यमिक शिक्षणापर्यंतच्या शैक्षणिक धोरणांस मजबुती आणण्याच्या दृष्टीने स्थापण्यात आलेली एक समिती. वयाच्या पाचव्या वर्षापासून सुरू
होणारे प्रारंभिक स्वरूपाचे शिक्षण म्हणजे प्राथमिक शिक्षण होय. ज्या देशातील मानवी संपत्ती सुजाण, सुसंस्कृत, सर्जनशील आणि सुदृढ आहे, तो देश श्रीमंत मानला जातो. प्राथमिक शिक्षण हे आधारभूत शिक्षण आहे. प्राथमिक शिक्षणानेच विद्येची सुरुवात होते; मात्र आता पूर्वप्राथमिक शिक्षणालासुद्धा महत्त्व प्राप्त झाले असून वयाच्या तिसऱ्या वर्षापासूनच प्रारंभिक शिक्षणाला सुरुवात झाली आहे.
महाराष्ट्र शासनाने १९८३ मध्ये तत्कालीन शिक्षण राज्यमंत्री पार्वतीबाई मलगोंडा यांच्या अध्यक्षतेखाली शालेय शिक्षण सुधार समिती स्थापन केली. या समितीत ३० सदस्यांचा समावेश होता. समितीने पहिला अंतरिम अहवाल ४ फेब्रुवारी १९८४ रोजी आणि दुसरा अंतरिम अहवाल ३ एप्रिल १९८४ रोजी महाराष्ट्र शासनाकडे सादर केला. या अहवालातील शिफारशी पुढीलप्रमाणे आहेत :
(अ) शिक्षणविषयक धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे : सन १९९० पर्यंत बालकांना संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या बालकांचे हक्क (१९५६) नुसार सांगितलेले हक्क मिळवून देण्याच्या दृष्टीने सर्वंकष प्रयत्न करण्यात यावेत. शिक्षणविषयक व्यापक कायदा करण्यात यावा.
(आ) शिक्षणविषयक सोयींची समान संधी : बालशिक्षण : (१) बालवाडी व प्राथमिक शिक्षण यांमध्ये योग्य समन्वय असावा. (२) बालशिक्षणात खेळ, गाणी, गोष्टी, आरोग्यविषयक सवयी, क्रियात्मक कौशल्यांचा विकास या बाबींवर भर द्यावा. (३) इयत्ता पहिली व दुसरीच्या अभ्यासक्रमाचा फेरविचार करून या इयत्तांमधून पुढील शिक्षणाच्या तयारीने मूलभूत संबोध व कौशल्ये विद्यार्थ्यांनी आत्मसात करण्याचा प्रयत्न करावा. (४) एक शिक्षकी शाळांचे रूपांतर द्विशिक्षकी शाळांत करावे. (५) विविध विभागांच्या बालशिक्षणाच्या कार्यात समन्वय साधावा. (६) बालशिक्षण कार्यक्रमासाठी आवश्यक यंत्रणा व आर्थिक तरतूद शिक्षण विभागाला उपलब्ध करून द्यावी. (७) शिक्षकांचे याबाबतीत प्रशिक्षण व्हावे.
प्राथमिक शिक्षण : (१) राज्यातील ६-१४ वयोगटातील प्रत्येक बालकाला १९९० पर्यंत प्राथमिक शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून द्यावी. (२) अनौपचारिक शिक्षणाची सोय असावी. (३) हंगामी स्थलांतरित व भटके लोक यांच्या मुलांसाठी शिक्षणाचा विशेष कार्यक्रम असावा. (४) दुर्गम व आदिवासी भागांत मध्यवर्ती निवासी शाळा असाव्यात. (५) शाळा असलेल्या प्रत्येक गावात स्थानिक शाळा व्यवस्थापन समिती स्थापन करावी. (६) इयत्ता पहिली ते चौथी पर्यंतच्या वर्गांत किमान विद्यार्थी संख्या २० असावी. (७) प्रत्येक शिक्षकाने आपल्या शाळेच्या गावी राहावे. (८) शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या कुपोषणाचा प्रश्न सुटावा व शाळेतील विद्यार्थी टिकून राहावेत म्हणून शाळांमध्ये दूध व मधल्या वेळची जेवणाची योजना सुरू करावी. (९) स्त्री शिक्षकांच्या नेमणुका मोठ्या प्रमाणावर कराव्यात.
माध्यमिक शिक्षणासंदर्भारशी त शिफा : शालेय शिक्षण सुधार समितीने माध्यमिक शिक्षणाचा विचार करण्यासाठी एक उपसमिती नेमली. या उपसमितीत तत्कालीन शिक्षण मंत्री प्रा. राम मेघे यांच्यासह १४ सदस्यांचा समावेश होता. उपसमितीने चार महिन्यांच्या कालावधीत राज्यातील शैक्षणिक धोरणविषयक समस्यांचा व सद्यस्थितीचा सर्वंकष अभ्यास करून शैक्षणिक धोरणात सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने एक अहवाल समितीला सादर केला. या उपसमितीच्या ठळक शिफारशी पुढीलप्रमाणे आहेत ꞉ (१) ज्या गावी नवीन माध्यमिक शाळा सुरू करणे आवश्यक आहे, त्या गावाचे शैक्षणिक सर्वेक्षण करून नवीन शाळा सुरू करण्यास परवानगी द्यावी. (२) रात्रशाळा, अंशकालीन शाळा, मुक्त शाळा आवश्यकतेनुसार सुरू कराव्यात. त्यांचा अभ्यासक्रम माध्यमिक शिक्षण मंडळाने तयार करावा. (३) माध्यमिक शाळेत प्रत्येक वर्गात एक तुकडी होईल, इतकी मुलांची संख्या असेल, तर मुलींसाठी स्वतंत्र माध्यमिक शाळा सुरू करण्यास परवानगी घ्यावी. (३) माध्यमिक शाळेत प्रवेश देतांना प्रवेश द्यायच्या एकूण विद्यार्थी संख्येंपैकी स्थानिक स्वराज्य संस्थानी चालविलेल्या शाळांतील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण ५ टक्के असावे. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे प्रमाण नियमानुसार असावे. (४) शाळेच्या इमारतीकरिता अविकसित भागांतील माध्यमिक शाळांना कमी व्याजदराने कर्ज देण्याची व्यवस्था असावी. (५) माध्यमिक शाळेतील प्रत्येक तुकडीत ४० ते ५० विद्यार्थीसंख्या असावी. (६) शिक्षकसंख्या निर्धारित करतांना विषयवार करावी. (७) प्रत्येक माध्यमिक शाळेत व्यवसाय मार्गदर्शनाची सोय असावी. (८) गरीब मुलांना शैक्षणिक साहित्यांचा मोफत पुरवठा करावा. त्यासाठी स्थानिक ग्रामस्थ आणि सेवाभावी संस्था यांचे साहाय्य घ्यावे. गरीब मुलांना पुस्तके उपलब्ध व्हावीत म्हणून प्रत्येक शाळेत पुस्तक पेढी स्थापन करावी. (९) माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थीसंख्येची वाढ लक्षात घेऊन तुकड्यांची संख्या निश्चित करण्यात यावी.
उच्च माध्यमिक शिक्षणासंदर्भात शिफारशी : (१) प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी व मोठ्या गावी उच्च माध्यमिक शिक्षणाची सोय असावी. (२) प्रत्येक तुकडीत ६० पेक्षा अधिक विद्यार्थीसंख्या असू नये. (३) आर्थिक दृष्ट्या मागास मुलांसाठी वसतिगृहांची सोय असावी. (४) व्यवसाय मार्गदर्शन केंद्र असावे.
तांत्रिक व व्यावसायिक शिक्षणासंदर्भात शिफारशी : (१) माध्यमिक शाळेच्या अभ्याक्रमात एका व्यावसायिक शिक्षणाची तरतूद असावी. (२) शाळेच्या परिसरातील उद्योगधंद्यांना अनुसरून व्यवसायशिक्षण देण्याची शाळांना परवानगी द्यावी. (३) व्यावसायिक व तांत्रिक शिक्षणासाठी नजीकच्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेची मदत घेण्यात यावी.
(इ) सामाजिक व आर्थिक दृष्ट्या अविकसित घटक व विभाग यांच्या शैक्षणिक विकासासाठी कार्यक्रम : मुलींचे शिक्षण : (१) स्त्री शिक्षणाला राज्यात गती देण्याच्या दृष्टीने शिक्षण संचालनालयात स्त्री शिक्षणाचे काम पाहण्यासाठी एक स्वतंत्र विभाग सुरू करण्यात यावा. (२) मुलींच्या शिक्षणाला गती देण्याच्या दृष्टीने महिला सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या नेमणुका कराव्यात. (३) प्रत्येक महसूल विभागात मुलींसाठी किमान एक विद्यानिकेतन सुरू करण्यात यावे. (४) मुलींसाठी स्वतंत्र आश्रमशाळा उघडाव्यात. (५) प्रत्येक तालुक्यात योग्य ठिकाणी मुलींसाठी निवासी मध्यवर्ती शाळा सुरू कराव्यात. (६) तालुक्याच्या ठिकाणी मुलींसाठी वसतिगृहे सुरू करावीत. (७) शाळेमध्ये स्त्री शिक्षकांच्या नेमणूका मोठ्या प्रमाणावर कराव्यात. (८) गरीब व होतकरू मुलींच्या शिक्षणाला चालना देण्याच्या दृष्टीने ‘सावित्रीबाई फुले शिक्षण निधी’ उभारावा. (९) मुलींच्या शाळेची वेळ त्यांच्या सोयीने निश्चित करावी.
मागासवर्गीयांचे शिक्षण : (१) मागासवर्गीयांमध्ये शिक्षणाचा प्रसार व्हावा म्हणून धर्मादाय संस्था, साखर कारखाने, औद्योगिक प्रतिष्ठाने व अन्य सेवाभावी संस्था यांचे साहाय्य घ्यावे. (२) बालकामगार प्रतिबंधक कायद्याची अंमलबजावणी कडकपणे व्हावी. (३) विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक शिक्षण द्यावे. (४) जिल्हा परिषदांनी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी विद्यार्थी वसतिगृहे सुरू करावीत.
(ई) शालेय गुणवत्ता विकास : (१) बालशिक्षण वर्ग : या वर्गाचा कालावधी एक वर्षाचा असावा. त्यामध्ये बालकांना ज्ञानेंद्रियांचे व कर्मेद्रियांचे शिक्षण दिले जावे.
(२) इयत्ता १ ली ते ५ वी : शिक्षण हे सहज स्वरूपाचे व आनंददायी असावे. मुलांमध्ये आरोग्यविषयक चांगल्या सवयी निर्माण व्हाव्यात, या दृष्टीने प्रयत्न करावेत. खेळ, गाणी, गोष्टी, हस्तव्यवसाय यांबरोबरच श्रवण, भाषण, वाचन व लेखन ही भाषिक कौशल्ये क्रमश: आत्मसात करण्यावर भर द्यावा. गणिताचे मूलभूत संबोध आकलन करून त्यावर आधारित चार क्रिया ते समर्थपणे करू शकतील या दृष्टीने गणित विषयाच्या अभ्यासक्रमाची आखणी करावी. सभोवतालच्या परिसराचा परिचय करून दिला जावा.
(३) इयत्ता ६ वी ते ८ वी : मुले भावी जीवनात जाणकार व जबाबदार नागरिक व्हावेत, या दृष्टीने अभ्यासक्रमाची आखणी व्हावी. त्यांच्या शारीरिक, भावनिक, मानसिक व बौद्धिक क्षमतांच्या विकासाबरोबर नैतिक क्षमता, नेतृत्व क्षमता व व्यावहारिक क्षमताही विकसित व्हाव्यात. त्यांच्यामध्ये श्रमप्रतिष्ठा व सांघिक वृत्ती जोपासण्याच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरेल असा अभ्यासक्रम असावा. सामाजिक व नैसर्गिक परिसर, सामाजिक शास्त्रे, कार्यानुभव इत्यादींवर भर द्यावा. मुलींसाठी गृहविज्ञान या विषयाचा समावेश व्हावा. शारीरिक शिक्षण व खेळ यांचा समावेशही या स्तरावर करावा.
(४) इयत्ता ११ वी ते १२ वी : या स्तरावर एखाद्या व्यवसायामागे कुशल कारागीर निर्माण व्हावेत, या दृष्टीने वेगवेगळ्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची आखणी केली जावी.
(उ) पाठ्यपुस्तके व पूरक साहित्य : महाराष्ट्र राज्यातील प्रत्येक विभागाची भाषा, शब्दसंपत्ती, सांस्कृतिक जीवन व परिसर इत्यादी बाबींचे प्रतिबिंब पडेल अशा प्रकारची भाषाविषयाची क्रमिक पुस्तके तयार करावीत.
(ऊ) शिक्षकांचे सेवापूर्व व सेवांतर्गत प्रशिक्षणे आणि इतर सेवा-सुविधा :
प्रशिक्षण : प्रशिक्षणात समाजविकास या विषयाचा समावेश करावा. राज्य शिक्षक प्रशिक्षण मंडळाकडे शिक्षक प्रशिक्षणाचे काम सोपवावे.
शिक्षक सुविधा : आदिवासी व दुर्गम भागांतील शाळेत काम करणार्‍या शिक्षकांच्या निवासाची सोय करावी. अधिक गुणवत्ता दाखविणार्‍या शिक्षकांना ग्रामीण भत्ता, घरभाडे भत्ता द्यावा. शिक्षकांच्या कामाची गुणवत्ता ठरविण्यासाठी मूल्यमापनाचे वस्तुनिष्ठ निकष तयार करण्यात यावेत.
परीक्षा पद्धती : (१) वर्षभरात प्रत्येक इयत्तेत व प्रत्येक विषयात विद्यार्थ्यांकडून किमान किती काम अपेक्षित असावे, याबाबत निश्चित स्वरूपाचे निकष ठरविण्यात यावेत. (२) इयत्ता तिसरीपर्यंत विद्यार्थ्यांची वर्षभरातील किमान उपस्थिती व केलेले काम लक्षात घेऊन त्यांना वरच्या वर्गात घालण्यास पात्र समजण्यात यावे. (३) इयत्ता चौथी व सातवीअखेर जिल्हा पातळीवर सार्वत्रिक परीक्षा घ्यावी. (४) इयत्ता पाचवी व सहावी या वर्गासाठी वर्षभराचे काम पूर्ण करण्यावर भर देण्याबरोबर वर्षअखेर परीक्षाही घेण्यात यावी. (५) इयत्ता पाचवी व सहावी या वर्गांच्या शालेय वार्षिक परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांच्या वर्षभराच्या कामाचेही मोजमाप करण्यात यावे. (६) इयत्ता दहावीच्या परीक्षेतील विद्यार्थ्यांच्या उत्तीर्णतेसाठी भाषा विषयाचा एक गट करून मराठीत स्वतंत्र उत्तीर्णता व इंग्रजी, हिंदी एकत्रित उत्तीर्णता, तसेच विज्ञान व गणित यांचाही दुसरा गट करून त्यात एकत्रित उत्तीर्णता असावी.
शैक्षणिक उपक्रम : (१) सर्व विषयांसाठी प्रज्ञाशोध परीक्षा असाव्यात. (२) शाळा समूह योजना अधिक व्यापक करण्यात यावी. (३) संपूर्ण जिल्ह्यात जिल्हा शिक्षण मंडळे सुरू करण्यात यावीत. (४) शिक्षकांसाठी अध्यापनपूरक साहित्य तयार करावे.
शाळा सुधार कार्यक्रम : सध्या अध्यापक महाविद्यालयांमधून चालू असलेली विस्तार सेवा केंद्राची योजना राज्यात नवीन निर्माण झालेल्या चार जिल्ह्यांसाठी सुरू करावी.
पर्यवेक्षण व मार्गदर्शन : (१) आकस्मिक तपासणी पथकाला वाहन द्यावे. (२) शिक्षणाधिकारी व गटशिक्षणधिकारी यांना निश्चित अधिकार प्रदान करावेत. (३) शिक्षण विस्तार अधिकार्‍यांच्या राहण्याची व त्यांच्या कार्यालयाची सोय त्यांच्या मुख्यालयी असावी. (४) माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांची पथक तपासणी करावी. त्यासाठी सेवानिवृत्त शिक्षकांचा उपयोग करून घेण्यात यावा. (५) शाळा तपासणी निरीक्षण, पर्यवेक्षण व मार्गदर्शन या स्वरूपाची असावी.
राज्य पातळीवरील संस्था : (१) विविध शैक्षणिक संस्थाचे कार्य अधिक प्रभावीपणे व्हावे म्हणून त्यांचे एकत्रीकरण करून राज्य स्तरावर राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद स्थापन करावी, अशी सूचना केंद्र शासनाने केली आहे. (२) १९९० पर्यंत प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाची उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या दृष्टीने अशा प्रकारची राज्यस्तरीय संस्था स्थापन करणे आवश्यक आहे. (३) १९९० अखेर या संस्थेची जिल्हा साधन केंद्रेही स्थापन करावीत. (४) शासकीय परीक्षा मंडळाचे स्वायत्त संस्थेत रूपांतर करण्यात यावे. (५) शालेय शिक्षण स्तरावरील अभ्यासक्रम, पाठ्यपुस्तके, पूरक साहित्य व संशोधन यांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी शिक्षण विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समन्वय समिती असावी.
शैक्षणिक प्रशासन : (१) शिक्षण विस्तार अधिकार्‍यांची वेतनश्रेणी व अन्य सुविधा यांचा स्वतंत्रपणे विचार व्हावा. (२) जिल्ह्यासाठी शिक्षण उपसंचालक असावा. त्यांच्याकडे जिल्हा परिषदा, स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्ह्यातील शैक्षणिक संस्थांना मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात यावी. (३) विभागीय पातळीवरील शिक्षण उपसंचालकाच्या पदाचा दर्जा वाढवून त्याचे रूपांतर शिक्षण सहसंचालकाच्या पदामध्ये करण्यात यावे. (४) मागासलेल्या जाती-जमाती व आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांमधील मुलांच्या शिक्षणाकरिता शिक्षण विभागात स्वतंत्र विभाग सुरू करावा. (५) शैक्षणिक सोयी-सवलतींच्या सार्वत्रिकीकरणासाठी सर्वेक्षण करावे. (६) जिल्हा परिषद माध्यमिक शाळांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत एक स्वतंत्र प्रशासकीय व्यवस्था निर्माण करावी. (७) आजारी शाळांवर पूर्णवेळ काम करणारा प्रशासक असावा. (८) प्राथमिक शिक्षणाचे प्रशासन स्थानिक संस्थांकडेच राहावे. जिल्हा परिषदेतील शिक्षणाधिकार्‍यांना आपले काम सुकरतेने व तत्परतेने करता यावे म्हणून त्यांना वैधानिक अधिकार देण्यात यावेत. (९) गट शिक्षणाधिकार्‍यालाही असे अधिकार द्यावेत. (१०) जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समितीवर आणि नगर परिषद शिक्षण मंडळावर प्राथमिक शिक्षकांचे दोन प्रतिनिधी स्वीकृत सदस्य म्हणून घ्यावेत. (११) शासनाला शैक्षणिक धोरणाबाबत सल्ला देण्यासाठी राज्य पातळीवर राज्य शिक्षण सल्लागार मंडळ व जिल्हा पातळीवर जिल्हा शिक्षण सल्लागार मंडळ असावे.
मनुष्यबळ, साधनसामुग्री व आर्थिक तरतुद : (१) शालेय इमारत बांधकामासाठी एक धडक कार्यक्रम हाती घेण्यात यावा. त्यासाठी कमी व्याजाने कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी शालेय इमारत वित्तीय महामंडळ स्थापन करावे. (२) राज्याच्या पंचवार्षिक योजनेत शिक्षण आवश्यक सेवा या विभागात समाविष्ट करावे. (३) ‘शिक्षण विकास निधी’ सुरू करावा. (४) सहकारी संस्था, खासगी व सार्वजनिक व्यावसायिक संस्था, उद्योगधंदे यांवर शिक्षण कर बसवावा. (५) घटनेच्या ४५ व्या कलमात ६ ते १४ वयोगटातील मुलामुलींचे शिक्षण सक्तीच्या मोफत शिक्षणात पायाभूत शिक्षण मानले गेले. २००१ च्या घटना दुरुस्तीनुसार ६ ते १४ वयोगटातील सर्व मुलांना प्राथमिक शिक्षण हा मूलभूत अधिकार मानण्यात आला आहे.
संदर्भ : नरवणे, मिनल, भारतातील शैक्षणिक आयोग व समिती, पुणे, १९९९.
समीक्षक : कविता साळुंके