एक राष्ट्रीय शैक्षणिक अहवाल. भारताचे दहावे तत्कालीन पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंह यांनी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, १९८६ च्या बदललेल्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी ७ मे १९९० रोजी एक ठराव करून त्याच दिवशी एक समिती नेमली. त्याचे अध्यक्ष प्रसिद्ध गांधीवादी विचारवंत आणि समाजशास्त्रज्ञ आचार्य राममूर्ती हे होते. या समितीने अतिशय कमी कालामधीमध्ये आपला अहवाल तयार करून तो ९ जानेवारी १९९१ रोजी संसदेत तत्कालीन पंतप्रधान चंद्रशेखर यांना सादर केला. हा अहवाल शिक्षणाचे उद्दिष्ट, सामान्य शाळा प्रणाली, कृतीसाठी व्यक्तींचे सक्षमीकरण, शालेय जग आणि कामाच्या ठिकाणी संबंध प्रस्थापित करणे, परीक्षा दुरुस्ती, मातृभाषेचे स्थान, महिला शिक्षण, धार्मिक मतभेदांमधील फरक कमी करणे (शैक्षणिक उपलबद्धता, यश, संधी इत्यादी दृष्टीने) आणि भारताच्या शिक्षण पद्धतीत सुधारणा या मुद्यांवर केंद्रीभूत होता. जुन्या शिक्षण धोरणांचे परीक्षण करणे, देशातील ग्रामीण भागातील औद्योगिकीकरण आणि विकासाला चालना देण्यासाठी नवीन उपाय सूचविणे, शिक्षणव्यवस्थेचे विकेंद्रीकरण करण्यासाठी, १९८६ च्या ‘ऑपरेशन ब्लॅक बोर्ड’ योजना अधिक यशस्वी करण्यासाठी योग्य उपाय सूचविणे इत्यादी समितीचे मुख्य उद्दिष्टे होते.
राममूर्ती अहवालाची कार्यवाही करताना, म्हणजेच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात नवीन बदल करताना, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, १९८६ नुसार जी १०+२+३ रचना करण्यात आली होती, ती लागू झालेली नव्हती. त्यामुळे राममूर्ती समितीने भारतीय शिक्षण व्यवस्थेत +२ हे शालेय शिक्षणाचे माध्यम बनविले. समाजात महिलांची स्थिती सुधारण्यासाठी प्राथमिक शाळांमध्ये ५०% जागांवर महिला शिक्षकांची नियुक्ती करण्याची सूचना याद्वारे मांडण्यात आली. समाजाच्या शैक्षणिक गरजा लक्षात घेऊन व्यावसायिक शिक्षणावर अधिक भर दिला गेला. तसेच पर्यावरणाचे संरक्षण आणि महिलांच्या शिक्षणावरही अधिक भर देण्यात आला. समाजात प्रचलित शैक्षणिक असमानतेची परिस्थिती पाहता ती सुधारण्यासाठी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी विविध सूचना या अहवालात मांडण्यात आल्या. सुधारित राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाने (१९९२) भारतीय शिक्षण व्यवस्थेला एक नवे रूप दिले. यामुळे महिलांच्या शिक्षणात बदल झाला. महिलांच्या शैक्षणिक सक्षमीकरणासाठी या अहवालाच्या माध्यमातून विविध सूचना मांडण्यात आल्या. शिवाय अल्पसंख्यांक आणि दिव्यांगांच्या शिक्षणासाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या. पूर्वीच्या ३०० लोकांच्या क्षेत्रात एक प्राथमिक शाळा या योजनेत सुधारणा करून २०० लोकसंख्येसाठी प्राथमिक शाळा स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, १९९२ अंतर्गत इयत्ता १० वी व १२ वीचे वर्गदेखील त्यात जोडून माध्यमिक शिक्षणात समाविष्ट केले गेले. दूरस्थ शिक्षणाचे महत्त्व लक्षात घेऊन प्रत्येक राज्यात अशा शाळा उघडण्यासाठी, त्यांचा विस्तार करण्यासाठी एक योजना तयार करण्यात आली. अशा शाळांचा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठात समावेश करण्याची योजनाही तयार करण्यात आली. सांस्कृतिक आणि तांत्रिक शिक्षणांवर अधिक भर देण्यात आला. विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक बनविण्यासाठी तंत्रशिक्षणाच्या विस्तारावर अधिक भर देण्यात आला.
शिक्षणविषयक मुख्य शिफारसी ꞉
- सामान्य शालेय प्रणालीचा विकास ꞉ शिक्षणात समानता आणि सामाजिक न्याय मिळविण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा घटक म्हणजे सामान्य शालेय प्रणालीचे कार्य. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी विद्यमान सरकारी शाळा आणि स्थानिक संस्थांच्या साहाय्याने शाळांना गुणवत्ता सुधारणाद्वारे वास्तविक शेजारच्या शाळांमध्ये रूपांतरित करावे लागेल.
- शिक्षणातील असमानता दूर करणे ꞉ सर्वसाधारणपणे ग्रामीण भागांना, विशेषत: आदिवासी भागांना, शिक्षणविषयक संसाधने, कर्मचारी आणि पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे विघटित लक्ष्य, क्षेत्र, समुदाय आणि लिंग यांच्या विकासासाठी विशिष्ट उपक्रमांच्या दृष्टीने शैक्षणिक विकास कार्यक्रमांचे नियोजन करणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणे ही काळाची गरज आहे.
- महिला शिक्षणाला प्रोत्साहन ꞉ सर्व स्तरांवर शिक्षणात मुली आणि महिलांच्या सहभागाला प्रोत्साहन देण्यासाठी, त्यांच्या शिक्षणात अडथळा आणणाऱ्या सर्व घटकांना संबोधित करणाऱ्या योजनांची रचना आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी एकात्मिक दृष्टिकोण आवश्यक आहे.
- मूल्यशिक्षण ꞉ ही एक निरंतर प्रक्रिया असल्याचे मूल्यशिक्षणाने सुनिश्चित केले पाहिजे.
- बालपणाची काळजी आणि शिक्षण ꞉ याबाबत घटनात्मक निर्देश (कलम ४५) ची व्याप्ती वाढविली गेली पाहिजे.
- शिक्षणाचा अधिकार ꞉ मूलभूत हक्कांमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी शिक्षणाचा अधिकार तपासावा.
- ऑपरेशन ब्लॅक बोर्ड ꞉ योजनांचे नियोजन आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारने ऑपरेशन ब्लॅक बोर्डसंबंधी सर्व निर्णय घेण्याची शक्ती विकसित केली पाहिजे.
- नवोदय विद्यालये ꞉ या समितीने नवीन नवोदय विद्यालय उघडण्याची परवानगी न देता विद्यमान २६१ नवोदय विद्यालयांची पुनर्रचना आणि पुरेशा संसाधनांच्या तरतूदींसह चालू ठेवायला हवी. सर्व विद्यमान २६१ नवोदय विद्यालयांना आंध्र प्रदेश राज्यातील नवोदय विद्यालयांच्या धर्तीवर निवासी केंद्र म्हणून चालविण्यासाठी राज्य सरकारकडे हस्तांतरित केले पाहिजे. तसेच ही प्रणाली नवोदय विद्यालयाच्या परिसरात काम करू शकते. या पर्यायांसंदर्भात योग्य निर्णय घेण्याची शिफारस अहवालाच्या माध्यमातून करण्यात आल्या आहेत.
- कामाचे अनुभव ꞉ कामाचा अनुभव किंवा सामाजिक दृष्ट्या उपयोगी उत्पादक कार्यसामग्री आणि अध्यापन या दोन्ही स्तरावर विविध विषयांशी अविभाज्यपणे जोडले गेले पाहिजे.
- शिक्षणासाठी संसाधने ꞉ पहिली पायरी जीएनपीच्या किमान ६% शिक्षणासाठी प्रदान करणे आवश्यक आहे. सर्व तांत्रिक आणि व्यावसायिक शिक्षणासाठी स्वयं वित्तपुरवठा करणे गरजेचे आहे इत्यादी शिफारशी राममूर्ती अहवालात केल्या होत्या.
समीक्षक ꞉ के. एम. भांडारकर