चट्टोपाध्याय समितीला राष्ट्रीय शिक्षक आयोग किंवा नॅशनल कमिशन फॉर टीचर्स असेही संबोधले जाते. शिक्षकांचे महत्त्व आणि राष्ट्राच्या मानवी व भौतिक संसाधनांच्या विकासामध्ये प्रा. डी. पी. चट्टोपाध्याय यांची भूमिका लक्षात घेता, भारत सरकारने १६ फेबुवारी १९८३ रोजी त्यांच्या अध्यक्षतेखाली शालेय आयोग आणि उच्च शिक्षण आयोग (तांत्रिक शिक्षणासह) असे दोन राष्ट्रीय आयोग नेमले. समितीने देशातील शिक्षक उच्च पातळीवर पोहोचावे यासाठी राष्ट्रीय विकासात शिक्षकांची महत्त्वपूर्ण भूमिका आणि त्यांची स्थिती व सुधारित कामकाजाची परिस्थिती यांवर भर दिल्याचे दिसते.
शासनाने चट्टोपाध्याय समितीकडे पुढील कार्य सोपविली ꞉
- शिक्षकीपेशाची निश्चित उद्दिष्टे ठरविणे.
- शिक्षकांना समाजात प्रतिष्ठेचा दर्जा कसा मिळेल, हे पाहणे.
- शिक्षकीपेशात गतिमानता आणणे.
- शिक्षकीपेशाकडे तरुणांना आकर्षित करणे.
- शिक्षकांसाठी सेवापूर्ण आणि सेवांतर्गत प्रशिक्षणाची जी सुविधा उपलब्ध होती, तिचे मूल्यमापन करणे.
- अध्यापनासाठी सुधारित पद्धती आणि तंत्रज्ञानाबाबत सूचित करणे.
- विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहित करणाऱ्या शिक्षकांची भूमिका सुधारण्यासाठी शिफारशी करणे.
- शिक्षण आणि विकास यांतील समन्वय साधण्यासाठी शिक्षकांची भूमिका ठरविणे.
- अनौपचारिक शिक्षण आणि निरंतर शिक्षण या क्षेत्रांतील शिक्षकांच्या गरजांचा अभ्यास करून त्याबाबत शिफारशी करणे.
- व्यावसायिक विकासातील शिक्षक संघटनांच्या भूमिकेचा विचार करणे.
- शिक्षकांसाठी उभयमान्य अशी आचारसंहिता सुचविणे.
- शिक्षकांच्या कल्याणासाठी परिणामकारक उपाय सुचविणे इत्यादी.
चट्टोपाध्याय समितीने शैक्षणिक आणि शिक्षकांशी संबंधित समस्या सोडविण्यासाठी ३ निकष मांडले ꞉
- (१) शिक्षकाला त्यांच्या कर्तव्यांनुसार आवश्यक दर्जा व योग्य वेतन द्यावे आणि ते उच्चतम पातळीवर पात्र असावेत. आर्थिक परिस्थिती केवळ शिक्षकांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करणार नाही, तर त्यांच्या व्यावसायिक स्थितीशी सुसंगत अशी व्यवसाय ‘प्रतिभा’ निर्माण करून त्यांना या पेशात आकर्षितपणे टिकवून ठेवण्यासाठी पुरेशी शक्तिशाली बनेल.
- (२) शिक्षक तयार करण्याच्या उत्क्रांती प्रशिक्षणामुळे शिक्षकांना कौशल्ये आणि मूल्ये विकसित करण्यास मदत होऊन ते शिक्षणासाठी प्रयत्न करतील.
- (३) आचारसंहितेचे नियम किंवा निकष सूचित करून ते शिक्षकांना त्यांच्या कर्तव्यांच्या कामगिरीमध्ये सर्वोत्तम होण्यास प्रेरित आणि मदत करेल. अशा संहितेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेल्या सुविधांची मदत केली जाईल.
कोठारी आयोगाने सुचवलेली १०+२+३ ही शिक्षणाची रचना चट्टोपाध्याय समितीने जशीच्या तशी स्वीकारली; मात्र काही प्रमाणात शैक्षणिक बदल करून धोरणांमध्ये नव्याने पुढील मुद्द्यांचा समावेश करण्यात आला ꞉
- देशभरात गतिशीलता निर्माण करेल अशी राष्ट्रीय एकसमान रचना असणे.
- शिक्षणात राष्ट्रीय मानकाची स्थापना सक्षम करणे.
- एकीकडे शैक्षणिक आणि व्यावसायिक यांमध्ये शिक्षणाचे विभाजन करणे आणि दुसरीकडे व्यावसायिक स्तरावर काम करणे.
- इयत्ता नववी आणि दहावीतील व्यावसायिक अभ्यासक्रम, प्राविण्य संपादन आणि अभ्यासक्रमाची योग्यता असणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये गतिशीलता प्रभावित होण्यासाठी मार्गदर्शन करणे.
- नवीन अभ्यासक्रमात शिक्षणाची उद्दिष्टे स्पष्ट असल्यामुळे त्याआधारे विषयांशी संबंधित योग्य निर्णय घेणे.
- अभ्यासक्रमाची उद्दिष्टे स्पष्ट आणि साधेपणाने सांगितले असल्यामुळे शिक्षकांना प्रभावी अध्यापनासाठी खूप मदत होईल, तसेच विद्यार्थ्यांनाही यात खरे भागीदार बनणे सोपे जाईल.
राष्ट्रीय अभ्यासक्रम ꞉ चट्टोपाध्याय समितीने सुचविलेला राष्ट्रीय सामान्य अभ्यासक्रम हा देशातील सर्व शाळांमध्ये लागू करण्यात आला. एकूण अभ्यासक्रमाच्या दोन तृतीयांश भागांच्या माहितीचा भार कमी करण्यासाठी, विशेषतः सुरुवातीच्या टप्प्यावर, वर्गांसाठी दोनपेक्षा जास्त पाठ्यपुस्तके नसावीत, असे निश्चित करण्यात आले. मातृभाषा ही शिक्षणातील प्राथमिक भाषा करण्यात आले. भाषेवर प्रभुत्त्व मिळावे, यासाठी प्राथमिक वाचन व लेखनाची औपचारिक कौशल्ये शिकविण्याचा प्रयत्न करण्याचे ठरविण्यात आले. इयत्ता आठवीपर्यंत सार्वजनिक परीक्षा किंवा चाचणी नसावी, असे सूचित करण्यात आले. विद्यार्थ्यांच्या कमकुवतपणाचे निदान करण्याच्या दृष्टीने अंतर्गत रचनात्मक आणि सारांश मूल्यांकन सतत केले पाहिजे. त्यानंतर शिकण्याच्या काही पैलूंमध्ये मागे पडलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी उपचारात्मक शिकवणीची व्यवस्था केली पाहिजे. शिक्षकांनी उपचारात्मक अध्यापनात घालवलेला वेळ शाळेचा भाग म्हणून विचारात घ्यावा. शिक्षणात शैक्षणिक सामग्री महत्त्वाची असून जी कालबाह्य झाली आहे आणि जी अधिक प्रासंगिक असेल, त्यात बदल करावेत.
पूर्व प्राथमिक शिक्षणाचा विचार ꞉ पूर्व प्राथमिक शिक्षणाबाबतचा विचार चट्टोपाध्याय समितीने पुढील प्रमाणे मांडला ꞉
- पूर्व प्राथमिक शिक्षण हे मुलांच्या पुढील शिक्षणासाठी साहाय्यक भूमिका पार पाडते.
- मुलांच्या आयुष्यातील पहिली पाच-सहा वर्षे शैक्षणिक दृष्ट्या महत्त्वाची असतात.
- पूर्व प्राथमिक शाळेतील मुलांना या प्रारंभिक अवस्थेत शाळेमध्ये घरगुती आणि अनुकूल वातावरण मिळाले पाहिजे.
- मुलांच्या इंद्रियांना जागृत करण्यासाठी; ते सभोवतालच्या वातावरणात मिसळावे म्हणून त्यांचे मन मोकळे करण्यासाठी; निसर्गाशी, लोकांशी, पर्यावरणाशी सामाजिक आणि भावनिक दृष्ट्या एकत्रित होण्यास व शिकण्यास शिक्षकांनी त्यांना मदत केली पाहिजे.
- मुलांना औपचारिक शालेय शिक्षणासाठी तयार करणे किती महत्त्वाचे आहे, हे साध्य करण्यासाठी शिक्षकांमध्ये कल्पनाशक्ती आणि लवचिकता असणे आवश्यक आहे.
- बालपणातील शिक्षण शिक्षकांच्या दृष्टीने पुरेसे महत्त्वाचे असले तरी, राष्ट्रीय ध्येयाची पूर्तता करण्याच्या संदर्भात हे विशेष महत्त्वाचे असते.
- शाळा म्हणजे आनंददायी शिक्षण आणि खेळण्याचे ठिकाण आहे, असे मुलांच्या मनात रुजविल्याने ते प्राथमिक वर्गात खात्रीशीरपणे टिकून राहतात.
- औपचारिक शिक्षणाचा परिचय हा मुलांसाठी जेव्हा आनंददायी अनुभव असतो, तेव्हा ते टिकून राहण्याची शक्यता जास्त असते.
- आरोग्य, स्वच्छता व पोषणाकडे मूलभूत अभिमुखता; भाषा शिक्षण व सामाजिकीकरणाची मौखिक दीक्षा इत्यादींमुळे पूर्वप्राथमिक शाळा अर्थपूर्ण बनते.
- पूर्व प्राथमिक शिक्षणाचा हेतू आणि व्याप्तीकडे शिक्षक आणि पालकांचा अभिमुखता असणे आवश्यक आहे इत्यादी.
शिफारशी ꞉ चट्टोपाध्याय समितीने पुढील शिफाकशी केल्या आहेत ꞉
- वेतन, फायदे, सेवा, अटी आणि व्यावसायिकांच्या प्रगतीसाठी संधी यांसह प्रत्येक राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांच्या बरोबरीने मिळणारे वेतन सारखे असले पाहिजे.
- सर्व श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांचे शिक्षण, प्रशिक्षण आणि व्यावसायिक सुधारणा करण्यात याव्यात.
- लहान मुलांशी संबंधित अभ्यासक्रम तयार करण्यासाठी एक व्यापक योजना करण्यात यावी.
- इंडियन असोसिएशन फॉर प्री-स्कूल एज्युकेशनसारख्या व्यावसायिक संघटनांना अभ्यासासंबंधित सर्व मदत आणि प्रोत्साहन दिले जावे.
- अपंग आणि दिव्यांगांसाठी सर्व शिक्षण कार्यक्रम हा शैक्षणिक व्यवस्थेचा अविभाज्य भाग बनतो आणि शिक्षण विभागाद्वारे हाताळला जातो.
- अपंग मुलांचे शिक्षण यापुढे कल्याणकारी उपाय म्हणून मानले जाऊ नये.
- विशेष शाळांना नियमित प्रमाणेच अनुदान दिले पाहिजे.
- अपंग मुलांच्या विशेष गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुरेशी तरतूद असलेल्या विशेष शाळा तयार कराव्या आणि त्यांमधून विशेष शिक्षणाची सुविधा देण्यात याव्यात.
- प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये विशेष वेतन किंवा आगाऊ वेतनवाढ असावी.
- सरकारी किंवा अनुदानित शाळांमधील सामान्य शिक्षकांना अनुमती असलेले इतर लाभ असावेत.
- विद्यापीठांना अधिकाधिक पदवी आणि पदविका अभ्यासक्रम सुरू करण्यास प्रवृत्त केले पाहिजे, तसेच पदवी पातळीवर विशेष शिक्षणाचे अभ्यासक्रम सुरू केले पाहिजे.
- शिक्षकांच्या सेवेतील अभिमुखतेसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी प्रेरणादायी व स्फुर्तीदायी कोर्सेस सुरू करावेत.
- आधुनिक शिक्षणात आवश्यक तेथे शैक्षणिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला पाहिजे.
- ज्या शिक्षकांची सेवा सलग २४ वर्षे पूर्ण झाली असेल, त्या शिक्षकांना अटी व शर्तीच्या अधीन राहून निवडश्रेणी मंजूर करण्यात यावी.
- शिक्षक प्रशिक्षणासाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र असावे इत्यादी.
अभ्यासक्रमाचे उद्दिष्टे, ज्ञान, समज, कौशल्ये, दृष्टिकोण हे मापनक्षम आणि विशिष्ट शिक्षण परिणामांमध्ये अनुवादित केले पाहिजे. शिक्षकाला आपले अध्यापनमूल्य हे उद्दिष्टांशी जोडून ते मुलांपर्यंत पोहोचविता येणे, ही शिक्षकाची मूलभूत जबाबदारी असून शोध आणि ध्येयप्राप्ती सुनिश्चित करण्यासाठी योग्य पद्धतीचा वापर करणे गरजेचे आहे, असे चट्टोपाध्याय समितीने आपल्या अहवालात नमुद केले आहे.
समीक्षक ꞉ के. एम. भांडारकर